जातीय द्वन्द्वले जलिरहेकाे भारतकाे 'हीरा', यस्तो छ मणिपुर हिंसाको जड

A+ A A-

मणिपुर राज्यलाई भारत उत्तरपूर्वी हिस्साको गहना भनिन्छ । कसैकसैले भारतकाे 'हीरा' पनि भन्ने गरेका छन् । केही दिनयता याे 'हीरा' जलिरहेको छ ।

सशस्त्र भिडले गाउँमा आक्रमण गरिरहेको छ । घरमा आगो लगाइरहेको छ । पसलमा तोडफोड गरिरहेको छ । सडकमा आगो दन्किरहेको छ । गोलाबारी भइरहेको छ । घटनाका कारण संसदमा सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस भएको छ । मुख्यमन्त्री एन बिरेन सिंहको राजीनामा माग भइरहेको छ । हिंसा भड्केको २ महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ तर यो साम्य हुने बाटोमा नगई झनै उग्र हुँदै गएको छ । मणिपुरमा इन्टरनेट सेवा पूर्णतः बन्द गरिएको छ । स्थिति असाध्यै खराब छ ।

आखिर त्यहाँ हिंसा कसरी सुरु भयो ? यहाँसम्मको संकटको मूल कारण के हो ? यसबारे हामीले सरल तरिकाले बुझाउने प्रयास गरेका छाैँ । याे सामग्री हामीले विभिन्न भारतीय सञ्चारमाध्यमका रिपाेर्ट र मानव अधिकारकर्मीकाे स्टेटमेन्टका आधारमा तयार गरेका हाैँ ।

मणिपुरमा मैतेई, कुकी र नागा गरी तीन प्रमुख समुदाय बस्छन् । मैतेई बहुसंख्यक समुदाय हो । कुकी र नागा अल्पसंख्यक हुन् । मैतेईसँग कुकी र नागा समुदायको झगडा निकै पुरानो हो ।

सबैभन्दा पहिलाे बुझाैँ मणिपुरकाे जिओग्राफी

३३ लाख जनसंख्या भएको मणिपुरमा १६ जिल्ला छन् । कुल जनसंख्याको ६४.६ प्रतिशत मानिस मैतेई, ३५.४० प्रतिशत कुकी, नागा र अन्य जनजाति छन् । राज्यमा कुल ३४ जनजातिहरू बस्छन् ।

राज्यको क्षेत्रफल इन्फाल उपत्यका र पहाडी जिल्लाका रूपमा बाँडिएको छ । इन्फाल उपत्यका मैतेई बहुल क्षेत्र हो । अर्थात् याे क्षेत्रमा मैतेईहरू मात्र बस्छन्, हिन्दु धर्ममा आस्था राख्छन् । राज्यभर भूमिक्षेत्रको करिब १० प्रतिशत हिस्सामा मैतेई समुदायकाे बसाेबास छ ।

बाँकी ९० प्रतिशत क्षेत्रमा नागा र कुकीलगायत जनजाति बस्छन् । ती क्षेत्रमा मैतेई जातिका मानिस बस्न पाउँदैनन् । बढी हिंसा भएको भनिएको चुराचाँदपुर पहाडी जिल्लामा बस्ने कुकी र नागा समुदायका मानिस इसाई धर्म मान्छन् ।

चार पहाडी जिल्लामा कुकी जातिको प्रभुत्व छ । कुकी जाति समूहमा विभिन्न जनजातिहरू पर्छन् । मणिपुरमा पहाडी क्षेत्रमा बस्ने विभिन्न कुकी जनजाति अहिले राज्यको कुल जनसंख्याको करिब ३० प्रतिशत छन् ।

मैतेई समुदायका मानिसहरूलाई पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्न अनुमति छैन । आफूहरूलाई १० प्रतिशत जमिन अपुग भएकाले पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्न पाउनुपर्ने माग मैतेई समुदायले गर्दै आएको छ । यो अधिकारका लागि मैतेई समुदायले अनुसूचित जनजाति (एसटी) को दर्जा पाउनुपर्छ । तर, मैतेई समुदायलाई अनुसूचित जानजाति (एसटी) को दर्जा दिने कुराप्रति कुकी जातीय समूहले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । तर, यसबाहेक विमतिका अन्य कारण पनि छन् ।

विरोधका मुख्य कारणहरू

१. कुकी समुदायका मानिसले लामो समयदेखि अफिमको खेती गर्दै आएका छन् । उनीहरूको गुजारा यसैबाट चलिरहेको थियो । तर, राज्य सरकारले लागुपदार्थविरुद्धको अभियानअन्तर्गत अफिम खेती फाँडिदिन थाल्यो । विरोधको कारणहरूमध्ये यो पनि एक हो ।

२. मणिपुर विधानसभामा ६० सिटमध्ये ४० सांसद मैतेई हुन् । मुख्यमन्त्री एन. बीरेन सिंह पनि मैतेई समुदायकै हुन् । त्यसैले कुकी र नागा समुदाय भन्छन्, ‘६० मध्ये ४० सिटमा तिमीहरूको हुँदाहुँदै थप आरक्षण किन चाहियो ?’

मैतेई भाषा मणिपुरी संविधानको आठौँ अनुसूचीमा समावेश छ । अनुसूचित जाति र अन्य पिछडिएका जाति सूचीसँग जोडिएका सुविधाको लाभ मैतेई समुदायका मानिसले पाइरहेका छन् । उनीहरूले अनुसूचित जनजाति (एसटी) को दर्जा पनि पाएमा जागिर, संसाधन, सरकारी सुविधालगायत सबैमा उनीहरूको वर्चस्व हुने कुकी र नागाकाे चिन्ता छ । कुकी बहुल क्षेत्रमा जग्गा किनेर बसोबास गर्ने अधिकार पनि मैतेईले पाउनेछन् ।

राज्यमा मात्र होइन, पूरै भारतमा एसटी समुदायलाई निकै सुविधा दिइएको हुन्छ । नागा र कुकी समुदाय मैतेईलाई कुनै हालतमा यस्ताे आरक्षण दिन नहुने पक्षमा छ । एसटीमा समावेश हुनासाथै मैतेईले अधिकांश आरक्षण हत्याउन थाल्ने उनीहरूको आशंका छ ।

अनुसूचित जनजाति माग समिति मणिपुरले १० वर्षयता राज्य सरकारसँग आरक्षण माग गर्दै आएको छ । तर, कुनै पनि सरकारले यो मागलाई लिएर अहिलेसम्म कुनै पनि निर्णय गर्न सकेकाे छैन ।

त्यसैले मैतेई जनजाति समितिले अदालतको ढोका ढकढक्यायो । अदालतले राज्य सरकारलाई केन्द्र सरकारमा प्रस्ताव पठाउन भन्यो । यो सिफारिसपछि अल ट्राइबल स्टुडेन्ट्स युनियन मणिपुरले विरोध गर्न थाल्यो ।

मैतेई ट्राइबल युनिएनको रिटमा १९ अप्रिलमा उच्च अदालतमा सुनुवाइ भएको थियो । त्यसपछि २० अप्रिलमा मणिपुर उच्च अदालतले मैतेई समुदायलाई जनजातिको दर्जा दिने कुरा गर्‍याे । घटनामा अदालतले १० वर्ष पुरानो केन्द्रीय जनजाति मन्त्रालयको एक पत्रको हवाला दिएको थियो ।

उक्त पत्रमा मणिपुरको सरकारबाट सामाजिक र आर्थिक सर्भेसँगै जातीय रिपोर्टका लागि पनि भनिएको थियो । अनुसूचित जनजाति माग समिति मणिपुरले २०१२ देखि मैतेई समुदायलाई जनजातिको दर्जा दिनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । भारत स्वतन्त्र हुनुअघि आफूहरू एसटीभित्रकै जाति भएको तर पछि यो दर्जा आफूहरूबाट खोसिएको मैतेई समुदायका मानिसहरूको भनाइ छ । आफ्ना पुर्खाको जमिन, परम्परा, संस्कृति र भाषाको रक्षाका लागि आफूहरूले जनजातिको दर्जा पाउनुपर्ने मैतेई समुदायका मानिसको भनाइ छ ।

त्यो मार्च

मणिपुर उच्च अदालतले २० अप्रिलमा राज्य सरकारलाई आदेश दिँदै भन्यो- मैतेईलाई जनजातिको दर्जा दिने प्रस्ताव केन्द्र सरकारमा लिएर जानू ।

यसका लागि अदालतले सरकारलाई ४ हप्ताको समय दिएको थियो । पछिल्लो हिंसा यहीँबाट सुरु भएको हो । अदालतले समेत मैतेई जनजातिलाई समर्थन गर्‍यो भनेर नागा र कुकी जनजाति असन्तुष्ट भए । फाट्टफुट्ट विराेध सुरू भयाे ।

यसै क्रममा मैतेईलाई जनजाति बनाउने सिफारिसको विरोधमा कुकी संगठनले ३ मेमा ‘आदिवासी एकता मार्च’ निकाल्यो । यसपछि हिंसा भड्कियो ।

पछिल्लाे हिंसापछाडिको मुख्य कारण एसटीको दर्जासम्बन्धी विवाद नै हाे । उन्नत भएर पनि एसटीको दर्जा किन चाहियो भनेर मैतेईको मागको विरोध हुन थालेकाे थियाे ।

अनि भड्कियाे हिंसा

३ मेमा अल ट्राइबल स्टुडेन्ट्स युनियन अफ मणिपुर (एटीएसयूएम) ले ‘आदिवासी एकता मार्स’ निकालेको थियो । यसै क्रममा हिंसा भड्किएको थियो । त्यो दिन स्थिति नियन्त्रणबाहिर गएपछि राज्य सरकारले असाध्यै गम्भीर अवस्थामा देख्नासाथ गोली हान्दिने आदेश जारी गरेको थियो ।

तर, स्थिति झनै बिग्रँदै गयाे । यसै क्रममा जुलाई तेस्रो सातातिर साेसल मिडियामा एक भिडियाे भाइरल बन्याे, जसमा दुई महिलालाई पुरुषहरूको समूहले निर्वस्त्र बनाएर सडकमा हिँडाएको देखिन्छ । ती महिलाहरू पीडाका कारण रूँदै चिच्याएको र आक्रमणकारीहरूलाई आफूहरूप्रति दया देखाउन याचना गरिरहेको हृदयविदारक दृश्य देखिएकाे थियाे । भिडियाेमा देखिएका उनीहरू कुकी समुदायका आमा र छोरी थिए ।

खासमा याे घटना गत मे ४ मा भएकाे थियाे । तर, भित्रभित्रै सल्किरहेको जातीय द्वन्द्वको आगोमा यसले घिउको काम गर्‍याे । कुकी आदिवासी झनै भड्किए । त्यसै पनि दुई समुदायबीच झगडा थियो नै । त्यसपछि हृदयविदारक दृश्यसहितकाे भिडियाे सार्वजनिक भएपछि यसले हिंसाको रूप लिएकाे थियाे । हिंसामा अहिलेसम्म डेढ सयभन्दा बढी मानिसकाे मृत्यु भइसकेकाे छ । सयाैँ मानिस घाइते भएका छन् । हजाराैँ मान्छे घरबार छाेडेर भाग्न बाध्य भएका छन् । राज्य तहसनहस हुँदै गरेकाे दृश्यले धेरैकाे मन झस्काइदिएकाे छ ।

अहिले स्थिति निकै भयावह छ । सशस्त्र बल विशेष ऐनअन्तर्गत आर्मीकाे शक्ति मणिपुरमा छैन । त्यसैले हिंसा नियन्त्रण गर्न कठिनाइ भएको छ । त्यहाँको प्रहरीसँग यत्रो ठूलो भिडलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने शक्ति छैन । आर्मीसँग भएजति शक्ति प्रहरीसँग हुँदैन ।

१३ हप्तायता जारी मणिपुर घटना साम्य हुनु त परै जाओस्, यसको राजनीतिक असर देशका अन्य भागमा समेत देखिन थालेको छ । यसको आकलन गर्नचाहिँ बाँकी छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन १६, २०८० १९:२६