सरकारले किन अगाडि बढाएन मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक ?

फाइल तस्वीर

A+ A A-

शुक्रबारकाे संसदमा बैठकमा राष्ट्रिय स्वन्तन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले भने, 'सरकारलाई मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक यथाशीघ्र सदनमा ल्याउन आग्रह गर्न चाहन्छौं । मिटरब्याजका पक्षमा जीवनमरणको दोसाँधमा नागरिक छन् । उनीहरूको पीडाको सम्बोधन गर्नुपर्छ । कसको स्वार्थले ल्याएन ? यो सदनलाई थाहा हुनुपर्छ ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले पनि मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक संसदमा किन पेस नभएको भन्दै आक्रोश पोखे । उनले भने, ‘एमालेको अवरोधका कारण विधेयक पास भएन भन्दै हिँड्नुभएको थियो ।आज हामीले हाउस रोकेका छैनौं, तर विधेयक छैन ।’ पन्तले सो विधेयक संसदमा ल्याउन के कारणले रोकिएको हो त्यसबारे प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने बताए ।

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रतिपक्षीलाई पनि आवश्यक देखिएकाे याे विधयेक सरकारले किन राेक्ने भन्दै विधयेक ल्याउन आग्रह गरे ।

शुक्रबारकाे संसद बैठकमा यही विधेयककाे विषयले हंगामा भयाे ।

संसदकाे माथिल्लाे सदन पारित गरिसकेकाे विधयेक प्रतिनिधसभामा अगाडि नबढ्नुकाे कारण सत्ता गठबन्धनमा देखिएकाे विवाद हाे । विशेष गरेर मधेश प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरू यो विधेयकको विरोधमा छन् । सत्ता गठबन्धनकाे जसपा याे विधेयककाे विराेधमा छ ।

मिटरब्याजसम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० समयमा संसदबाट पारित हुन नसकेपछि अहिले साे अध्यादेश निष्क्रिय छ । त्यतिबेला एमालेले संसद अवराेध गरेपछि विधेयक पारित हुन सकेन । अहिले सत्ता गठबन्धनमा सहमति नहुँदा सरकारले विधेयक अगाडि बढाएकाे छैन ।

मधेशकेन्द्रित दलहरू मात्र होइन सबै राजनीतिक दलका नेताहरू यसको विरुद्धमा रहेको बताइन्छ ।

यतिबेला अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि प्रतिस्थापन विधेयक पनि निष्क्रिय हुने तर्क प्रतिपक्ष दलका नेताहरूको मात्र होइन सत्ता गठबन्धनका नेताहरूको पनि रहेको माओवादी केन्द्रका एक नेताले बताए । ती नेताले भने, ‘मधेश प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सबै नेताहरू मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयकको विरुद्धमा छन् । कसैले बाहिर बोल्न सकेका छैनन् । भित्र-भित्र यो विधेयक रोक्न हरदम कोसिस गरिरहेका छन् । मिलापत्र भइरहेका ठाउँमा पनि पीडकको पक्षमा नै मधेशका सबै नेताहरू सहभागी हुन्छन् । अघोषित रुपमा पीडितलाई दबाब दिँदै आएका छन् ।’

सरकारले अनुचित लेनदेनको कार्यलाई फौजदारी कसुर कायम गरी सजायको व्यवस्था गर्न, घरसारमा हुने लेनदेनसम्बन्धी व्यवहारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन भन्दै २० वैशाख २०८० मा ल्याएको अध्यादेश अहिले निष्क्रिय बनेकाे छ ।

‘विधेयक आफ्नो प्रक्रियाले आएको हो । विधेयक निष्क्रिय हुँदैन । संसद नरहेको अवस्थामा मात्र विधेयक निष्क्रिय हुने हो,’ कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्र गौतमले भने ।

कतिपयले प्रस्तावित विधेयकको सट्टा अर्को विधेयक ल्याउनुपर्छ भनेर पनि तर्क राख्न थालेका छन् । आएको विधेयकलाई यस्तो भन्नुमा विधेयक रोक्न स्वार्थ समूह लागेको संसद सचिवालयका अधिकारीको बुझाइ छ ।

तर, सरकारकी प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा प्रतिस्थापन विधेयक नै पेस हुने बताउँछिन् । सोमबार कार्यसूचीबाट यो विधेक हटेपछि संसद भवनमा उनले भनेकी थिइन्, ‘२९ गते प्रतिस्थापन विधेयक पेस हुन्छ ।’ तर आज २९ गते उक्त विधेयक संसदमा पेस भएन ।

सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक राष्ट्रियसभामा गत ५ असारमा दर्ता गराएको थियो । राष्ट्रियसभाले उक्त विधेयक १५ असारमा पास गरी प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो ।

सत्ता गठबन्धनभित्र पनि यसको पक्ष र विपक्षमा देखिएका छन् । सरकारमा रहेका मधेश केन्द्रित दलहरूले त विधेयक कतिपय बुँदामा आपत्ति नै जनाएका छन् । जसपाले प्रतिस्थापन विधेयकको केही बुँदामा संशोधन नै दर्ता गराएको छ ।

कानुन बनिसकेपछि लागू हुने भएकाले पहिलेको कुरा झिक्न नहुने गरी संशोधन दर्ता गरिएको जसपाक प्रमुख सचेतक प्रदीप यादले बताए । ‘कानुन बनिसकेपछि लागू हुने हो,’ यादवले भने, ‘पहिले लिएको ऋण छ भने के हुन्छ ? छ महिनाभित्र वडामा साक्षी राखेर प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने भनिएको छ । पहिले ऋण लिएको कसरी दर्ता हुन्छ ?’ अनुचित लेनदेन व्यक्तिमा मात्र होइन, बैंक र सहकारीमा पनि रहेकाले यो विषय पनि विधेयकमा आउनुपर्ने गरी जसपाले संशोधन हालेको छ ।

अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयक अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि विधेयक पनि निष्क्रिय हुने वा नहुने केही भनिएको छैन । तर, संसद नरहेको अवस्थामा मात्र विधेयक निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी संविधानको व्यवस्थाअनुसार विधेयक निष्क्रिय हुने अवस्था नरहेको बताउँछन् । ‘अध्यादेश निस्क्रिय भएपछि प्रतिस्थापन विधेयक पनि निष्क्रिय हुन्छ भन्ने कानुनी आधार छैन,’ उनले भने, ‘तर सरकारले फिर्ता लगेर अर्को ल्याउन सक्छ । एउट विषयमा दुईवटा विधेयक विचाराधीन रहने अवस्था हुँदैन ।’

मधेशमा राजनीति गर्ने नेताहरू कहिँ न कहिँ मिटरब्याजसँग जोडिएका छन् । कसैका सक्रिय कार्यकर्ता मिटरब्याज लगाउने छन् भने कोही आफैँ संलग्न रहेका छन् । त्यही भएर अहिले नै यो विधेयकलाई ल्याएर न्याय होस् पीडितलाई भन्ने राजनीतिक दलका नेताहरूले नै नचाहेको मधेश प्रदेशका एक माओवादी नेता बताउँछन् ।

मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयकमा जालझेल, स्वार्थ समूह विधेयक रोक्न सक्रिय

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार २९, २०८० १९:५०