मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयकमा जालझेल, स्वार्थ समूह विधेयक रोक्न सक्रिय

A+ A A-

मिटरब्याजसम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० लाई अगाडि बढाउने कि फेरि नयाँ ल्याउने भन्नेमा विवाद देखिएको छ ।

गत असार २० मा यो विधेयक पास गर्ने सरकारको तयारी थियो तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सदन अवरोध गरेपछि विधेयक पास हुन सकेन ।

र, अनुचित लेनदेनको कार्यलाई फौजदारी कसुर कायम गरी सजायको व्यवस्था गर्न, घरसारमा हुने लेनदेनसम्बन्धी व्यवहारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन भन्दै २० वैशाख २०८० मा सरकारले ल्याएको अध्यादेश २० असारमा निष्क्रिय भयो । यतिबेला अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि प्रतिस्थापन विधेयक पनि निष्क्रिय हुने तर्क गर्दै सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले नयाँ प्रक्रियाबाट फेरि विधेयक ल्याउनुपर्ने बताउन थालेका छन् ।

‘सत्तारुढ दलभित्रका संसदहरूको पनि एक मत छैन, दुई धार छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सांसदको पनि फरकफरक राय छ,’ संसद सचिवालयका एक अधिकारीले भने, ‘मिटरब्याजमा सबै दलको आ–आफ्नो स्वार्थ देखिन्छ ।’

संविधानको धारा ११४ को उपधारा २ को ग मा ६० दिनभित्र अध्यादेश निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ । संसदको नियमावलीको नियम ९९ को उपनियम ३ मा अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक संविधानको धारा ११४ बमोजिमको अवधिभित्र पारित गरी राष्ट्रिपतिबाट प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्ने भनिएको छ ।

अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयक अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि विधेयक पनि निष्क्रिय हुने वा नहुने केही भनिएको छैन । तर, संसद नरहेको अवस्थामा मात्र विधेयक निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी संविधानको व्यवस्थाअनुसार विधेयक निष्क्रिय हुने अवस्था नरहेको बताउँछन् । ‘अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि प्रतिस्थापन विधेयक पनि निष्क्रिय हुन्छ भन्ने कानुनी आधार छैन,’ उनले भने, ‘तर सरकारले फिर्ता लगेर अर्को ल्याउन सक्छ । एउट विषयमा दुईवटा विधेयक विचाराधीन रहने अवस्था हुँदैन ।’

तर, संसद सचिवालयका एक अधिकारीको भने प्रवक्ता गिरीको भन्दा फरक मत राख्छन् । ‘अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि यसैलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याएको विधेयक पनि नयाँ ढंगले ल्याउनुपर्छ,’ ती अधिकारीले भने । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता र संसद सचिवालयका प्रवक्ताको भने एकै मत छ । ‘विधेयक आफ्नो प्रक्रियाले आएको हो । विधेयक निष्क्रिय हुँदैन । संसद नरहेको अवस्थामा मात्र विधेयक निष्क्रिय हुने हो,’ कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्र गौतमले भने ।

संसद सचिवालयले मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक हिजो (सोमबार)कार्यसूचीमा राखेको थियो । तर, अन्तिम समयमा दलहरूको विवाद र प्रधानमन्त्री प्रचण्डको स्पष्टीकरणका कारण ढिला हुने भएकाले कार्यसूचीबाट हटाइएको थियो । ‘प्रस्तावितको सट्टा अर्को ल्याउनुपर्छ भनेपछि र प्रधानमन्त्रीको स्पष्टीकरणका कारण ढिला हुने भएकाले कार्यसूचीबाट हटाइएको हो,’ सचिवालयका एक अधिकारीले भने, ‘विधेयक रोक्न स्वार्थ समूह लागेको छ ।’

तर, सरकारी प्रवक्ता रेखा शर्मा प्रतिस्थापन विधेयक नै पेस हुने बताउँछिन् । सोमबार कार्यसूचीबाट यो विधेक हटेपछि संसद भवनमा उनले भनेकी थिइन्, ‘२९ गते प्रतिस्थापन विधेयक पेस हुन्छ ।’ संसद सचिवालयका प्रवक्ता गिरी पनि सरकारले अगाडि बढाउन भन्यो भने आगामी बैठकको कार्यसूचीमा राखिने बताउँछन् । ‘सरकारले ल्याएको विधेयक हो । विचाराधीन विधेयक अगाडि बढाउन भन्यो भने कार्यसूचीमा राख्छौँ,’ उनले भने । सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक राष्ट्रियसभामा गत ५ असारमा दर्ता गराएको थियो । राष्ट्रियसभाले उक्त विधेयक १५ असारमा पास गरी प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो ।

मिटरब्याजसम्बन्धी अध्यादेशमा सरकारको लापर्वाहीः कानुनमन्त्रीले मागे माफी

सांसदहरू नै विभाजित

मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयकमा संसदहरूको नै फरकफरक मत छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरी मिटरब्याजपीडितलाई न्याय दिन सरकार नचाहेको बताउँछन् । ‘विधेयक सरकारले समयमा पेस गरेन । अन्तिम दिन ल्यायो । देखाउनका लागि ल्याएको छ । मिटरब्याजपीडितलाई न्याय दिन होइन, विधि प्रक्रियालाई ध्यानमा राखेर ऐन आउनुपर्छ,’ उनले भने ।

संसदमा प्रतिपक्षी दलभित्रका सांसदबीच पनि यो विषयमा एक मत छैन । सत्तारुढ दलभित्र पनि पक्ष र विपक्षमा उभिएका छन् । सरकारमा रहेका मधेशकेन्द्रित दलहरूले त विधेयक कतिपय बुँदामा आपत्ति नै जनाएका छन् । जसपाले प्रतिस्थापन विधेयकको बुँदामा संशोधन नै दर्ता गराएको छ ।

कानुन बनिसकेपछि लागू हुने भएकाले पहिलेको कुरा झिक्न नहुने गरी संशोधन दर्ता गरिएको छ । ‘कानुन बनिसकेपछि लागू हुने हो,’ यादवले भने, ‘पहिले लिएको ऋण छ भने के हुन्छ ? छ महिनाभित्र वडामा साक्षी राखेर प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने भनिएको छ । पहिले ऋण लिएको कसरी दर्ता हुन्छ ?’ अनुचित लेनदेन व्यक्तिमा मात्र होइन, बैंक र सहकारीमा पनि रहेकाले यो विषय पनि विधेयकमा आउनुपर्ने गरी जसपाले संशोधन हालेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित मिति: मंगलबार, असार २६, २०८० २०:४३