फेवातालको ६५ मिटरभित्र ५ सय संरचना, महानगरले भत्काऊला ?

A+ A A-

भारतको नोयडामा मापदण्ड मिचेर बनाइएको दुईवटा ३० तले भवन एक वर्षअघि त्यहाँको सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि भत्काइयो । मापदण्ड मिच्दा भवन भत्किन्छन् भन्ने याे गतिलाे उदाहरण बनेकाे थियाे त्यतिबेला ।

तालको मापदण्ड घटाउने पोखरा महानगरपालिकाको अघिल्लो कार्यकालमा भएको निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट उल्टिएसँगै संरचना भत्काउने बाटो खुलेको छ । फेवातालको मापदण्ड ३० मिटर तोक्ने निर्णयविरुद्ध कानुन व्यवसायी अदालत पुगेकोमा त्यो निर्णय बदर गर्न फैसला भएको छ ।

नेपालको सर्वोच्च अदालतले फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर नै राख्ने भनेर सोमबार गरेको आदेशपछि मापदण्डभित्रका संरचना के हुन्छन् भन्ने सर्वत्र चासो छ । संरचना भत्काउन हालका मेयर धनराज आचार्यलाई सजिलो छैन । यो चर्चा, कसैको दबाब र लहडमा चाल्ने कदम पनि होइन । यसमा प्रदेश र संघ सरकारले दरिलो गरेर साथ दिने र राजनीतिक दबाब नभए उनी सफल हुन सक्छन् ।

पोखराको पुम्दी–भुम्दीबाट देखिएको फेवाताल । तस्वीरः अनुप पौडेल/शिलापत्र

महानगरपालिकाले मापदण्ड तोक्नुअघि नै अदालतले २०७५ साल वैशाखमा फेवातालको ६५ मिटरभित्र बनेका संरचना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गण्डकी सरकारसँग समन्वय गरेर हटाउन भनेको थियो । तर, तत्कालीन मेयर मानबहादुर जिसीले आफ्नो कार्यकालभर केही गरेनन् । कार्यकाल सकिन एक महिना बाँकी रहँदा उनले २०७८ साल चैत १६ गतेको कार्यपालिका बैठकबाट फेवातालको मापदण्ड ३५ मिटरमा झारिदिए । भोट घट्ने डरले चुनावको मुखमा मापदण्डबारे कुनै राजनीतिक दलले बोलेनन् ।

फेवातालको मापदण्ड : कांग्रेस ६५ मिटरकै पक्षमा, ‘भोटको राजनीति’ले बाँकी दल चुप

२०७५ साल वैशाख १६ गते न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले दिएको आदेशअनुसार हुन्थ्यो भने ५ सय हाराहारी संरचना २०७६ सालमा भत्किनुपर्ने थियो । तर, तत्कालीन मेयर जिसीले त्यसमा चासो दिएनन् । उल्टै मापदण्ड घटाएर आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेपछि जेठ ११ गते अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीलगायतले महानगरको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट हाले ।

असार १३ गते न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले ६५ मिटरभित्र कुनै संरचना बन्न नदिन अन्तरिम आदेश दियो । त्यसमा अदालतले सोमबार अन्तिम फैसला सुनाएको हो । यद्यपि थप के–के विषय समेटिएको छ भन्ने पूर्णपाठ आएपछि खुल्ने छ ।

पोखरा महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख मानबहादुर जिसी, पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालय, पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण कास्की पोखरा र राष्ट्रिय तथा संरक्षण विकास समितिलाई विपक्षी बनाएर अधिवक्ता सुवेदीलगायतले रिट हालेका थिए ।

६५ मिटरभित्र ५ सयभन्दा बढी संरचना

सर्वोच्चको आदेश पूर्ण पालना गरिएमा ५ सयभन्दा बढी संरचना भत्काउनुपर्ने हुन्छ । पोखरा महानगरपालिकाले नापी कार्यालय कास्कीको सहयोगमा २०७७ सालमा तयार पारेको प्रतिवेदनमा ६५ मिटरभित्र स्थायी र अस्थायी ४ सय ९३ संरचना रहेको उल्लेख छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मेयर मानबहादुर जिसीले २०७७ साल भदौ २९ गते उक्त विवरण बुझाएका थिए ।

फेवाताल किनारमा रिटेनिङ पर्खाल : अटेरी व्यवसायी, मूकदर्शक महानगर (भिडियोसहित)

मापदण्डभित्र निजीमात्रै होइन सरकारी संरचना पनि पर्छन् । ड्यामसाइडस्थित प्रहरी तालिम केन्द्र, पोखरा महानगरपालिकाको शिक्षा महाशाखा भएको भवन, नेपाल पर्यटन बोर्डको कार्यालय, राजपरिवारले बनाएको रत्नमन्दिर र हिमागृह दरबार, केदारेश्वर मन्दिर, फिस्टेल लज, सेदीको वाटरफ्रन्ट रिसोर्टसहित ताल वारि र पारिका होटल, रेष्टुरेन्टदेखि टहरासम्म पर्छन् ।

व्यक्तिगत जग्गामै रहेका संरचना भएकाले सरकारले मुआब्जा दिनुपर्छ । प्रतिवेदनअनुसार मापदण्डभित्रका संरचना र जग्गाको मुआब्जामा मालपोत मूल्यअनुसार १० अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा लाग्छ । चलनचल्तीमा मुआब्जाबापत ४० अर्बसम्म लाग्छ । त्यो प्रतिवेदनअनुसार ६५ मिटरभित्र १२ सय रोपनी जग्गा व्यक्तिको छ ।

ड्याम मर्मतका लागि पानीको सतह घटाइँदा दुई वर्षअघि हिलाम्मे फेवा ।

प्रतिवेदनमा ३०, ३५ र ६५ मिटरभित्र पर्ने जग्गा, संरचना र त्यसका लागि आवश्यक सरकारी मुआब्जाबारे उल्लेख छ । पूर्ण सार्वजनिक नभएको त्यो प्रतिवेदनअनुसार ३० मिटर मापदण्डमा १ सय ७५ संरचना पर्छन् । चुनावमा असर गर्ने र त्यो कार्यान्वयन भए मुआब्जा कम पर्ने, जनताको क्षति कम हुने उद्देश्यले जिसी नेतृत्वको महानगरपालिकाले तालको मापदण्ड घटाएको थियो ।

फेवातालको मापदण्ड परिवर्तन: किनारका सांसद मौन, बाहिरकाले उठाए आवाज

२०७६ सालमा समितिले अध्ययन गरेर ४ सय ९३ संरचना पर्ने देखाएकोमा पछिल्लो ४ वर्षमा संरचना झनै थपिएका छन् । ठूलो संख्यामा संरचना भत्काउनुपर्ने, राज्यलाई मुआब्जाबापत ठूलो आर्थिक भार पर्ने र भत्काउने आँट गरे त्यसले द्वन्द्व पैदा गर्ने भएकाले संरचना भत्काउने विषय निकै जटिल छ ।

तालको मापदण्ड मिचेर बनाइने संरचना बढ्दा, सीमसार क्षेत्र पुरिँदै जाँदा तालको आकार नै घटिरहेको छ । जिल्ला विकास समिति कास्कीका पूर्वसभापति पुण्य पौडेल नेतृत्वमा संघ सरकारले तीन वर्षअघि बनाएको समितिको अध्ययनले फेवातालको क्षेत्रफल ५ दशमलव ७२६ वर्ग किलोमिटर (११ हजार २ सय ५५ रोपनी) रहेको सार्वजनिक गरेको थियो ।

२०६९ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा फेवातालको क्षेत्रफल ६ दशमलव ५४ वर्ग किलोमिटर (१२ हजार ८ सय ७४ रोपनी) थियो । फेवातालको चार किल्ला पूर्वमा ड्यामसाइड, पश्चिममा मोरेबगर, उत्तरमा खपौँदी–चंखपुरबीचको दम्किलो र दक्षिणमा चिसापानी रानीवन कायम गरिएको छ ।

के भन्छन् मेयर ?

गत वर्ष असोज १ गते मेयर धनराज आचार्यले ६५ मिटरभित्र बनेका संरचना आफैँ भत्काउन आग्रह गर्दै फेवाताल किनारका व्यवसायी र घरमूलीलाई आग्रह गरे । तर, त्यो आग्रह कसैले स्वीकारेनन् । ३५ दिनभित्र हटाउन भनेर महानगरपालिकाले सार्वजनिक सूचना निकाले पनि कसैले टेरेनन् ।

खपौँदीमा तालको मापदण्डभित्रै दुई वर्षअघि संरचना बनाइँदै गर्दा । अहिले यो ठाउँलाई स्थानीय रेष्टुरेन्टको पार्किङ बनाइएको छ । तस्वीरः अनुप पौडेल/शिलापत्र

अदालतले सोमबार दिएको आदेशअनुसार अब मेयर आचार्य कसरी अघि बढ्छन् भन्ने चासो बढेको छ । शिलापत्रसँगको कुराकानीमा उनले संघ सरकारले मुआब्जा दिन सक्ने अवस्था भए भत्काउनै परे पनि पछि नहट्ने संकेत गरे । ‘पूर्णपाठ आउन समय लाग्ला । त्यसले मुआब्जाबारे के भनेको छ हेर्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘मुआब्जा दिने विषय संघ सरकारको कुरा हो । मुआब्जा दिनुपर्नेबाहेकका अवैध संरचना हामी नै भत्काउँछौँ ।’

‘ल्यान्ड-पुलिङ गरौँ’

साना रेष्टुरेन्टदेखि होटल, रिसोर्टसम्म भत्काउन स्थानीयले नै विरोध गर्ने पक्का छ । फेवातालको संरक्षणको विषयमा आवाज उठाउँदै आएका नागरिक अभियन्ता रामबहादुर पौडेल सरकारले भत्काउनै परे पनि मूल्य दिएर उदारता देखाउनुपर्ने बताउँछन् ।

‘तालको छेउमा भएको जग्गा बहुमूल्य जग्गा हो,’ उनले शिलापत्रसँग भने, ‘भत्काउने भए समयानुकूल मुआब्जा दिनुपर्‍यो । नत्र जग्गाको सट्टा जग्गा (ल्यान्ड-पुलिङ) गर्दा ठीक हुन्छ । जनतालाई दुःख दिएर फेवाताल संरक्षण हुँदैन ।’ अहिलेसम्म जस्तो परिस्थिति भए पनि अब मापदण्डभित्र थप संरचना बन्न रोक्न महानगरलाई पौडेलको सुझाव छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, असार ५, २०८० २०:००