संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीशमा हरिकृष्ण कार्कीलाई सर्वसम्मतिले अनुमोदन गर्यो । शुक्रबार बिहान करिब २ घण्टा १० मिनेट प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश कार्कीसँगको सवालजवाफपछि समितिले उनको नाम अनुमोदन गरेको हो ।
‘संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हरिकृष्ण कार्कीको नाम सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरिएको छ,’ समितिको अध्यक्षता गरेका पशुपतिशमशेर जबराले भने । यसअघि शुक्रबार कार्कीले आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए । उनको कार्ययोजना र २९ वटा उजुरीकर्ताको समेत विषयलाई समेटेर सांसदहरूले उनीमाथि प्रश्नै प्रश्न उठाए । तर, कार्कीले कतिपय प्रश्नको उत्तर भने दिन चाहेनन् ।
संसदीय सुनुवाइमाथि प्रश्न-प्रतिप्रश्न
प्रस्तावित प्रधानन्याधीशमाथि पहिलो प्रश्न नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतकसमेत रहेका पदम गिरीले राखेका थिए । ‘आफूले बनाएको योजना कामु हुँदा गर्नुभयो कि भएन ? छोटो समय प्रधानन्यायाधीश हुँदै गर्दा सुधार गर्न इतिहास रच्छु भन्ने के संकल्प छ ? आफूलाई कहाँ भेटाउनुहुन्छ,’ उनले सोधेका थिए । जवाफका क्रममा कार्कीले आफ्नो कार्यकाल २० साउनसम्म भएको उल्लेख गरे । यो अवधिमा आफूले सुधारको पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दा प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित कार्कीले संसदीय सुनुवाइको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका थिए । यो विषयमा अधिकांश सांसदले कार्कीमाथि प्रतिप्रश्न गरे । एमालेकै सांसद देवेन्द्र दाहालले संसदीय सुनुवाइको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउनुको कारण सोधेका थिए ।
त्यसैगरी, रास्वपाका सांसद डोलप्रसाद अर्यालले पनि सुनुवाइ समितिप्रति प्रश्न खडा गर्नुको कारण माग गरे । ‘समितिप्रति प्रश्न खडा गर्नुभएको छ । यसको अर्थ संसदीय सुनुवाइ समितिको प्रक्रिया नै गलत छ । संविधानबाट हटाउनुपर्छ ? तपाईंको यो बुझाइ हो ?,’ उनको प्रश्न थियो ।
कांग्रेसकी सांसद ईश्वरी न्यौपानले पनि यही विषयलाई उठाएकी थिइन् । 'गरिबले त न्यायालयमा न्याय नै पाउँदैन भन्ने परेको छ । तपाईंले संसदीय सुनुवाइ समितिमाथि प्रश्न उठाउने ? सर्वसाधारण मान्छेले भनेको भए केही हुने थिएन । भावी प्रधानन्यायाधीशले यसरी लेख्नुभएको छ । यसबारे प्रस्ट पार्नुहुनेछ,’ उनले भनिन् ।
जसपाका सांसद प्रकाश अधिकारीले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश कार्की उजुरीकर्तासँग डराएको आशंका गरे । उनले भने, ‘सुनुवाइ समितिबारेमा गम्भीर प्रश्न उठाउनुभएको छ । अन्य क्षेत्रमा पनि सुनुवाइ गरिन्छ । न्यायालय क्षेत्रका बारेमा मात्रै होइन । २९ जनाभन्दा बढीले हामीसमक्ष उजुरी गर्नुभएको छ । यसको डर त होइन ? यसलाई कसरी प्रश्न उठाउनुभयो ? संवैधानिक पदमा आसिनहरूबाट उठेका प्रश्नको प्रभाव कस्तो पर्छ ? आफूमाथि आउने प्रश्नको डर त होइन ?,’ उनले प्रश्न गरे ।
जोगिएर कार्कीले दिए जवाफ
अधिकांश सदस्यले संसदीय सुनुवाइमाथिकै प्रश्नमा जवाफ माग गरेपछि कार्कीले जोगिएर उत्तर दिए । आफ्नो व्यक्तिगत धारणा नभई विभिन्न कोणबाट प्रश्न आएको उनको जवाफ थियो । ‘संसदीय सुनुवाइका विषयमा विभिन्न कोणबाट प्रश्न आएका छन् । समितिको प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने क्रममा आएको प्रश्न हो । आफूले भनेको भन्दा पनि आम रूपमा चर्चामा विभिन्न कोणबाट आएको छ । मैले त आफ्नो अवधारणा र कार्ययोजना राख्ने थलोका रूपमा लिएको छु,’ कार्कीको जवाफ थियो ।
1686884370.jpg)
संसद विघटनको मुद्दामा जवाफ दिएनन्
एमालेका सांसद देवेन्द्र एउटै प्रकृतिको मुद्दामा फरक-फरक फैसला भएको र विकृत नजिरलाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ भनेर प्रश्न राखेका थिए । 'एउटै प्रकृतिका मुद्दाको फैसला पनि फरक-फरक हुने गरेको छ । संसद विघटनको एउटै प्रकृतिको तर छुट्टाछुट्टै फैसला भएको छ । यति घण्टाभित्र फलाना व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनू भन्ने राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी गर्ने । संसद ज्युँदै थियो । संसदले बनाउँथ्यो । यस्तो विकृत नजिरलाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ ?,’ उनले सोधेका थिए ।
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश कार्कीले विचाराधीन विषयमा इजलासबाट सम्बोधन गर्न सक्ने तर समितिमा कुरा राख्न नसक्ने जवाफ दिए । ‘अदालतमा विचाराधीन रहेका विषय, भोलि हुन सक्ने विषय र हिजो भएको फैसलाको विषयमा त्रुटि छ भने न्यायिक प्रक्रियामा आएको इजलासबाट सम्बोधन गर्छु । त्यस्ता विषय यहाँ सम्बोधन गर्न नसक्ने कुरा राख्न चाहन्छु,’ कार्की प्रश्नबाट पन्छिए ।
तर, नजिरमा एकरुपता ल्याउने प्रयास भइरहेको उनले बताए । ‘संयुक्त इजलासले गरेको फैसला पूर्ण इजलासले हेर्न सक्छ । नजिरमा एकरुपता दिन तत् इजलासले त्योभन्दा ठूलो इजलासबाट एकरुपता कायम गर्न रिफर गर्ने गरेका छौँ । यो प्रक्रिया निरन्तर चालु छ । एकरुपता ल्याउने प्रयास गरेका छौँ,’ उनले भने ।
माओवादीका सांसद जनार्दन शर्माले राजस्वसँग सम्बन्धित विषयहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ तर, फैसला सरकारको पक्षमा नआउनुको कारण सोधेका थिए । ‘राजस्वसँग सम्बन्धित विषयहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता मुद्दाको फैसला समयमा हुँदैनन् । भइहाले पनि सरकारको पक्षमा प्राय: हुँदैनन्,’ उनले सोधे, ‘न्याय सम्पादनका क्रममा गरिबले न्याय पाउन कति सम्भव छ ?’
नागरिकको अधिकार मौलिक अधिकारको संरक्षक अदालत भएकाले नागरिक अधिकारलाई प्रमुख दायित्व लिएको उनले जवाफ दिए । ‘छिटोभन्दा छिटो मुद्दा सेटल हुनुपर्छ । कतिपय सन्दर्भमा नागरिक अधिकारलाई पनि असर नपर्ने र विकास निर्माणका कामलाई पनि असर नपर्ने गरी बीच बाटो निकालेका छौँ,’ उनले भने, ‘अल्पकालीन आदेश हुन्छ । वर्षौंसम्म फैसला हुँदैन । अल्पकालीन आदेशबाट उद्देश्य पूरा भइसकेको हुन्छ । त्यसकारण अल्पकालीन आदेश पाउने व्यक्तिले लम्ब्याउन चाहन्छ । त्यसैले अल्पकालीनमा आदेश भएकोमा एक हप्ताभन्दा बढीको तारिख र पेसी नै नदिने गरेका छौँ ।’
1686884370.jpg)
न्यायाधीश नियुक्तिमा किन ढिलाइ ?
न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ हुनुको कारण सांसदहरूले मागेका थिए । ‘कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दा सर्वोच्चमा मुद्दाको चाङ रहेको बताउनुभयो । आवश्यक स्रोत र जनशक्तिको पनि मुख्य कारण हो । आज उच्च अदालतमा मात्रै तीन दर्जनभन्दा बढी न्यायाधीश रिक्त हुनुहुन्छ । मुख्य न्यायाधीश नै छ जनाको हाराहारीमा खाली हुन्छ । सर्वोच्चमा मात्रै ७ जना न्यायाधीशको सिट खाली रहेको अवस्था छ । यति लामो समय कामु भइरहँदा प्रधानन्यायाधीश जसरी काम गर्दा के कुराले अवरोध गरेको थियो ? न्यायाधीश नियुक्तिका लागि यस प्रकारको चाङमा तपाईंको सहयोगी भूमिका रहेन र ? प्रधानन्यायाधीश छोटो समयमा हुँदै गर्दा नियुक्ति प्रक्रिया कसरी टुंग्याएर पहलकदमी लिन सक्नुहुन्छ ?,’ एमाले सांसद महेश बर्तौलाले सोधेका थिए ।
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश कार्कीले कानुनमन्त्री नभएका कारण नियुक्तिमा ढिलाइ भएको जवाफ दिए । ‘कानुनमन्त्री पनि न्याय परिषद्मा हुने भएकाले मन्त्रीको अनुपस्थितिमा महत्त्वपूर्ण निर्णय नगरौँ भन्ने सिद्धान्त हो । कानुनमन्त्री नियुक्तिमा ढिला भयो । नियुक्ति भएपछि एजेन्डा राखेको अघिल्लो दिन उहाँको पार्टीले सरकार छोड्यो,’ उनले भने ।
विचौलिया नियन्त्रण गर्ने योजना के छ ?
कांग्रेस सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अदालतमा विचौलिया नियन्त्रण गर्ने योजनाबारे प्रश्न राखेका थिए । ‘सबैभन्दा कम समय प्रधानन्यायाधीश रहनुहुने अपेक्षा छ । विचौलिया नियन्त्रण र मुद्दा हालेर अन्तरिम आदेश जारी गरी अनिर्णित हुने अवस्थाको कसरी अन्त्य हुन्छ ?,’ उनले सोधेका थिए ।
कांग्रेसकै सांसद रमेशजंग रायमाझीले उजुरीकर्ताले राखेको प्रश्न सोधेका थिए । ‘मिनभवनमा रहेको मेरो जग्गा खाइदिएको छ । हरिकृष्ण कार्कीको आफन्त पनि यसमा छन् । ८ आना जग्गा खाएर मेरो मुद्दामा १५ दिनमा पेसी चढाएको, किर्ते गरेर मलाई सडकमा पुर्याएको भनेर उजुरी आएको छ । यसमा के भन्नुहुन्छ ?,’ उनले सोधेका थिए ।
माओवादी केन्द्रका जगप्रसाद शर्माले 'प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाएर पारित भएपछि मात्रै कारबाही गर्ने व्यवस्था छ । महाभियोगबाहेकको अन्य प्रणाली छ कि छैन ?' भनेर प्रश्न राखेका थिए । यसमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश कार्कीले महाअभियोग विश्वमै पास नभएको तर्क दिएका थिए ।
अदालतमा २९ प्रकारका विचौलिया छन्
सांसद इश्वरी घर्तीले विचौलियाको पहिचान माग गरेकी थिइन् । ‘न्यायालयमा विचौलिया हुने रहेछ भन्ने पुष्टि भएको छ । ती विचौलिया को हुन् ? प्रस्ट पार्न आग्रह गर्दछु । नेता हो कि वकिल हो कि, को हो ? विचौलिया नियन्त्रण गर्न आफ्नो कार्यकालमा कति काम गर्नुभयो ?,’ उनले सोधिन्, ‘सेटिङमा फैसला हुन्छ भन्ने छ नि ?’
सांसद लीलानाथ श्रेष्ठले पनि विचौलियाबारे नै जिज्ञासा राखेका थिए । ‘छोटो अवधिमा कसरी कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ ?,’ उनले सोधे । ‘न्यायाधीश नियुक्तिमा भ्रष्टाचार र अनियमितताभन्दा पनि नातावाद, कृपावाद, संरक्षणवादले नियुक्तिलाई प्रभावित गरेको छ भन्ने आम गुनासो आएको छ । सम्बोधन गर्न केही प्रक्रिया अपनाएका छौँ,’ कार्कीले भने, ‘समाजको कुनै पनि क्षेत्र अछुतो छैन । २०६४ मा बारले अध्ययन गरेको थियो । २९ किसिमका विचौलिया भएको अध्ययनले देखाएको छ ।’ विचौलियालाई कारबाही गर्ने र अदालत प्रवेश गर्न नदिइने उनले प्रतिबद्धता जनाए ।
उजुरीकर्तामाथि खनिए कार्की, अनावश्यक आरोप स्वीकार्य हुँदैन
कार्कीमाथि संसदीय समितिमा २९ वटा उजुरी परेका थिए । आफूमाथि लागेको अनावश्यक आरोप स्वीकार नगर्ने उनले चेतावनी दिए । ‘तथ्यमा, दर्शनमा र सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्छ अनावश्यक आलोचना हुनुहुँदैन । कोर्टलाई अनावश्यक आरोप लगाइन्छ भने स्वीकार्य हुँदैन । शोभनीय हुँदैन,’ उनले भने, ‘मुद्दा कमजोर भएर आयो भने के गर्ने ? प्रमाणको विवेचना गर्नुपर्छ । कानुन र न्याय कसरी मिलाउने भन्ने धर्मसंकट पर्छ ।’ उजुरीकर्ताले आफूमाथि लगाएको आरोप प्रमाणित भए राजीनामा दिने उनले घोषणा गरे ।
‘ममाथि लागेको आरोप प्रमाणित भए पदबाट राजीनामा दिन्छु । अनुसन्धानमा सहयोग गर्न तयार छु । प्रमाणित भएको भोलिपल्ट राजीनामा दिन्छु,’ उनले भने । उजुरी दिनेमा जिल्ला न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराई पनि थिए । उनले २० भन्दा बढी उजुरीकर्ताको नेतृत्व गरेको सांसदहरूले सुनाएका थिए । उनीमाथि गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको कार्कीले बताए । ‘बहालवाला न्यायाधीशको सन्दर्भमा धेरै जवाफ दिन सक्ने अवस्था छैन । नियमनकारी निकाय छ । न्यायपरिषद् छ । त्यसको म अध्यक्ष मात्र होइन, अरु चार जना सदस्य पनि हुनुहुन्छ । नियमनकारी निकायले गम्भीरतार्पूवक लिएको छ,’ उनले भने ।
सुनुवाइ समितिले कार्कीलाई अनुमोदन गरेकाले अब राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्नेछन् । उनी सर्वोच्च अदालतमा छोटो कार्यकाल नेतृत्व गर्नेछन् । आठ महिना कायममुकायम भएर नेतृत्व गरेका उनले २० साउनमा अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन् ।
तस्वीरहरू : सुशील श्रेष्ठ
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार १, २०८० १४:४१
-1744366369.jpeg)
-1743579183-1743604118.jpg)
