उजुरीकर्तालाई पेलेर अगाडि बढ्यो सुनुवाइ समिति, ‘कर्मकाण्डी’ छलफल

A+ A A-

प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हरिकृष्ण कार्कीविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी दिएका उजुरीकर्तालाई संसदीय सुनुवाइ समितिले बुधबार छलफलका लागि बोलायो । तर, उजुरीकर्ताहरूले संसदीय समितिकै वैधतामाथि प्रश्न उठाए । र, समिति र उजुरीकर्ताबीच उजुरीका विषयमा प्रभावकारी छलफल हुन सकेन । समितिको सभाहलबाहिर उजुरीकर्ताहरू नाराबाजीमा उत्रिए । २० जना उजुरीकर्ताले सामूहिक छलफल र प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश कार्की पनि हुनुपर्ने माग अगाडि सारे ।

‘छलफल गोप्य होइन, सार्वजनिक हुनुपर्छ । समितिको वैधतामाथि नै प्रश्न उठेको छ,’ उजुरीकर्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस व्यक्तिसँग सामूहिक छलफल हुनुपर्छ ।’ सभाहलअगाडि उजुरीकर्ता आन्दोलित बनेपछि मोडालिटीका विषयमा टोलीलाई छलफलका लागि हलमा लगियो । तर, मोडालिटीको सट्टा सिधै उजुरीमाथि प्रवेश गरेकोमा उजुरीकर्ताहरू आन्दोलित बने ।

‘मोडालिटीको विषयमा छलफल नगरी एकैपटक प्रश्न सिरिजमा जाने कुरा भयो । उजुरीको विषयमा छलफल भएको छैन । जनताले सुन्न र जान्न पाउनुपर्छ भनेका हौँ,’ श्रेष्ठले भने, ‘जालसाजी गरियो । सांसद भ्रष्ट छन् भन्ने थाहा थियो, तर यति अनैतिक छन् भन्नेचाहिँ थाहा थिएन ।’ त्यसपछि सडक आन्दोलनमा जाने भन्दै एउटा उजुरीकर्ताको समूह बाहिरियो ।

समितिको अध्यक्षता गरेका समिति सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की उक्त समूहसँग भएको छलफल वैधानिक भएको दाबी गर्छन् । ‘वैध अवैधको कुरा संविधानअनुसार गरेको हो । निर्वाचित भएर आएका सांसद छौँ । प्रतिनिधिसभा छ, राष्ट्रियसभा छ,’ उनले भने । संविधानको धारा १०३ अनुसार समितिले गरेको काम वैध रहेको तर्क समितिको छ । उक्त धाराको विशेष अधिकार र संयुक्त नियमावली अनुसार काम कारबाही अगाडि बढाइएको समितिको भनाइ छ ।

उजुरीकर्ताको एउटा समूहले उजुरीमाथि छलफल नभएको बताए पनि समितिको अध्यक्षता गरेका कार्की भन्छन्, ‘२९ जना उजुरीकर्तामध्ये सात जनाले व्यक्तिगत रूपमा, अरुले सामूहिक रूपमा भनाइ राख्नुभएको छ । छलफल गरेका छौँ ।’

बैठकमा सहभागी समितिका एक सदस्य भने सामूहिक टोलीसँग उजुरीमाथि छलफल हुन नसकेको बताउँछन् ।

‘उहाँहरूले मोडालिटीको कुरा उठाउनुभयो । तीन जनलाई बोल्न दिइएको थियो । उजुरीमाथि समूहसँग प्रभावकारी छलफल हुन सकेन,’ ती सदस्यले भने । उजुरीकर्तासँग प्रभावकारी छलफल नै नगरी सुनुवाइ समितिले बिहीबार बिहान प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई सुनुवाइका लागि बोलाएको छ । ‘कामु प्रधानन्यायाधीशलाई ८ बजे कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न आमन्त्रण गरेका छौँ,’ समितिको अध्यक्षता गरेका कार्कीले भने ।

उजुरीकर्ताहरूले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश कार्कीको कार्यकाल छोटो समय भएकाले कुलिङ पिरियडमा प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्न नहुने उजुरी दिएकाहरू बताउँछन् ।

‘उहाँलाई एमालेको सक्रिय कार्यकर्ताका रूपमा चिनेको थिएँ । पार्टीमा सक्रिय रहेको व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाइनु हुँदैन,’ एक उजुरीकर्ताले आफ्नो उजुरीमा उल्लेख गरेका छन्, ‘२०८० साउन १९ गते उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउने र सोको एक महिनाअगाडि कुलिङ पिरियड भई कामकाज नगर्ने भएकाले नाम मात्र लेखाउन प्रधानन्यायाधीश हुने र काम गरे पनि आफूअनुकूल विवादास्पद काम गर्ने, छोटो अवधिका लागि नियुक्त गर्दा राज्यले ४ करोडको गाडी, मासिक १५० लिटर पेट्रोललगायत दुरुपयोग हुन्छ ।’

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश कार्कीको निर्णय क्षमतामा पनि उजुरीकर्ताहरूले प्रश्न उठाएका छन् । ‘तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको मुद्दामा, तत्कालीन चोलेन्द्रशमशेर जबराको मुद्दामा फरक–फरक आदेश गरेको र संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा पूर्वाग्रही निर्णय दिने मनशाय भएको र सो निर्णय कानुनसम्मत नहुने देखिएपछि इजलासबाट हटेकाले कार्यक्षमतामा प्रश्न छ,’ उनीमाथि परेको उजुरीमा भनिएको छ । अधिकांश उजुरीमा उनले गरेका फैसलामाथि पनि प्रश्न उठाइएका छन् ।

आगामी २० साउनबाट अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की छोटो समयका लागि सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश बन्ने पक्कापक्कीजस्तै छ । संवैधानिक समितिले गरेकाे सिफारिस सुनुवाइ समितिले अनुमाेदन गरेपछि कार्की प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुनेछन् । संवैधानिक परिषद्काे सिफारिस सुनुवाइ समितिकाे दुई तिहाईले मात्र अनुमाेदन गर्न नस्कने निर्णय गर्न सक्छ ।