नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण : प्रक्रियामा एमालेकाे विराेध, प्रावधानबारे माैन

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण : प्रक्रियामा एमालेकाे विराेध, प्रावधानबारे माैन

A+ A A-

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि याे विषय विवादित बनेकाे छ । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै यसको पक्ष र विपक्षमा क्रिया प्रतिक्रिया आउन सुरु भएको छ । सत्तापक्षले यसलाई ठीक भनेकाे छ भने प्रतिपक्षले विरोध गरेकाे छ ।

यो विधेयक संसदले दुईपटक पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाए पनि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेपछि लामो समयदेखि अलपत्र थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सत्तारूढ दलका नेताहरूले कानुन व्यवसायीहरूसँगको सल्लाहमा राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सक्ने सल्लाह दिएका थिए । विधेयकका बारेमा राष्ट्रपति पौडेलले पनि कानुनी परामर्श गरेका थिए ।

१२ जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्‌को सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ६१ को उपधारा २, ३, ४, धारा ६६ र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तबमोजिम राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गरे । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत जानु केही समयअघि मात्र विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि यसलाई भारत भ्रमणसँग पनि जाेडेर विवादित बनाइएकाे छ ।

प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयकमा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने, नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउने महिलाले तत्कालै अङ्गीकृत नागरिकता पाउनेलगायतका प्रावधानहरू छन् । जुन निर्विवादित हाेइनन् । गत वर्ष यो विधेयक संसदबाट दुईपटक पास भएर तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकोमा पुगेको थियो । पहिलाेपटक प्रमाणीकरणका लागि आउँदा तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले १५ बुँदे सुझावसहित विधेयक संसदमा फिर्ता पठाएकी थिइन् । तर, संसदले राष्ट्रपतिकाे सन्देशमा कुनै कारबाही नगरी पहिलाकै विधेयक जस्ताकाे त्यस्तै फेरि पारित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएकाे थियाे ।

नागरिकता विधेयक संसदको राज्यव्यवस्था समितिबाट २०७७ असारमा पारित भएर प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले त्यसलाई सदनमा प्रवेश गराएन । बरु ओली सरकारले २०७८ जेठ ९ गते नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ जारी गर्‍याे । तर, २०७८ साल जेठ २७ गते सर्वोच्च अदालतले नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो ।

ओलीपछि प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले पनि संसदीय समितिबाट पारित विधेयक फिर्ता लिए र नयाँ विधेयक संसदमा ल्याए । सो विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित भयाे । देउवा सरकारले ल्याएकाे विधेयक तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघिल्लो वर्ष जारी गरेको अध्यादेशसँग धेरै हदसम्म मिल्छ । अहिले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेकाे विधेयक देउवा सरकारले ल्याएकाे विधेयक हाे । ओली सरकारले ल्याएकाे अध्यादेशमा पनि वैवाहिक अंगीकृतका बारेमा केही व्यवस्था राखिएको थिएन भने हाल प्रमाणीकरण भएकाे विधेयकमा पनि केही राखिएको छैन ।

अध्यादेशमा गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने व्यवस्था थिएन, तर प्रमाणीकरण भएकाे विधेयकमा भने त्यो व्यवस्था थप गरिएको छ । ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेशसँग धेरै हदसम्म मिल्ने विधेयक देउवा सरकारले ल्याएको विधेयक अहिले प्रचण्ड सरकारको पालामा प्रमाणीकरण हुँदा विवाद भइरहेकाे छ । अहिले याे विधेयक दुई किसिमले विवादमा तानिएकाे हाे । एक विधेयककाे व्यवस्था । दुई प्रमाणीकरणकाे प्रक्रिया ।

अघिल्लाे संसदले पारित गरेकाे विधेयक अहिलेका राष्ट्रपतिले मन्त्रपरिषद्काे सिफारिसमा प्रमाणीकरण गरेकाे विषयमा संविधानका जानकारहरू नै विभाजित छन् । कसैले अहिले राष्ट्रपतिबाट संविधानकाे उल्लंघन भएकाे तर्क गरिरहेका छन् भने कसैले मन्त्रिपरिषद्काे सिफारिस राष्ट्रपतिले कार्यान्वयन गरेकाे बताउने गरेका छन् ।

प्रक्रियाकाे विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले खराे विराेधमा उत्रिएकाे छ । एमालेका अनुसार राष्ट्रपतिले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गरेर जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था संसदलाई छलेका छन् । 'संविधानमा, नियम, कानुनमा प्रस्ट व्यवस्था भनेको जुन हाउसमा उत्पत्ति हुन्छ, त्यही हाउसको सभामुखले राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरण गर्न सिफारिस पेस गर्नुपर्छ । तर, अहिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नु गलत भएको छ । यस्तो गर्नु संसदमाथिको नांगो प्रहार हाे,' एमाले उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङ भन्छन् ।

उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने काम गलत भएको छ । सुल्टो कुरा, विधेयक संसदमा दर्ता गरेर छलफल गर्नुपर्थ्याे । अनि राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरणका लागि सिफारिस गर्नुपर्थ्याे । तर, सरकारले संविधानविपरीत काम गरेको छ । जनताको अधिकारमाथि कुठाराघात भयो । संविधानविपरीत काम भयो ।’

पहिलाेपटक संघीय संसदले पुनर्विचार गर्न आवश्यक भएको भन्दै तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक १५ बुँदे सुझावसहित त्यो समयमा फिर्ता पठाएकी थिइन् । त्यो समयमा राष्ट्रपति कार्यालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको थियो, ‘राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष प्रतिनिधिसभाका सभामुखज्यूबाट प्रमाणित भई नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि पेस हुन आएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा नेपालको संविधानबमोजिम नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी विषयमा संघीय संसद्बाट पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएकाले नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम सन्देशसहित यो विधेयक सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउनुभएको छ ।’

एमालेले प्रमाणीकरण प्रक्रियाका विषयमा विराेध जनाए पनि विधेयकका व्यवस्थाबारे केही बाेलेकाे छैन । उता संसदका केही दलहरू नेमकिपा, जनमाेर्चाले प्रक्रियाभन्दा पनि विधेयकका व्यवस्थाकाे विराेध गरेका छन् । संसदभन्दा बाहिर सामाजिक सञ्जालमा विधेयकका व्यवस्थाकाे विराेध भइरहेकाे छ । तर, मधेशकेन्द्रित दलहरू र अधिकारवादीहरूले भने विधेयक प्रमाणीकरणकाे स्वागत गरेका छन् ।

एउटै कामका लागि तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले दुई मापदण्ड अपनाएको भनेर आलोचना भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याउँदा सरासर प्रमाणीकरण गर्ने तर त्यही अध्यादेशसँग धेरै हदसम्म मिल्ने विधेयक तत्कालीन देउवा सरकारले सदनबाट पास गरेर प्रमाणीकरण गर्न पठाउँदा १५ दिनसम्म रोकेर १५ बुँदे सुझाव फिर्ता पठाएको भन्दै उनकाे आलाेचना भएकाे थियाे । तर, सदनले राष्ट्रपतिकाे सन्देशअनुसार कुनै कारबाही नगरी साेही विधयेक फेरि पारित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउँदा तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी विधेयक अलपत्र पारिन् ।

ओलीले सरकारले ल्याएकाे अध्यादेशका मुख्य विशेषता

- मूल ऐनमा भनिएको दफा ३ को १ उपदफा ३ मा रहेका नेपाल सरहदभित्र भन्ने शब्दहरूको सट्टा ‘नेपालभित्र’ भन्ने शब्द राखी सोही उपदफामा रहेका पितृत्व मातृत्वको भन्ने शब्दहरूको सट्टा पितृत्व र मातृत्वको भन्ने शब्दहरू राखिएको ।

- २०७२ साल असोज ३ गतेभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर सोह्र वर्ष पूरा भएपछि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था ।

- नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था ।

- आमाको नाममा नागरिकता लिएका कुनै व्यक्तिको बाबु विदेशी रहेको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिले वंशजका आधारमा लिएको नागरिकता कायम नरहने, निजले बाबुको नागरिकताका आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको भनी तोकिएबमोजिम स्वघोषणा गरेमा निजको नागरिकतालाई अङ्गीकृत नागरिकतामा परिणत गरिने व्यवस्था ।

- नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा निजको बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यहोराको निज र निजको आमाले तोकिएबमोजिमको स्वघोषणा गरेमा नागरिकता दिने व्यवस्था ।

- निवेदन दिँदाका बखत त्यस्तो व्यक्तिको आमाको मृत्यु भइसकेको वा होस ठेगानमा नरहेको अवस्थामा सोको प्रमाणसहित निवेदकले गरेको स्वघोषणा संलग्न गरेमा नागरिकता पाउने व्यवस्था ।

- यसरी स्वघोषणा गरी नागरिकता लिएको झुटो ठहरेमा त्यस्तो झुटो स्वघोषणा गर्ने व्यक्तिलाई ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था । झुट्टो स्वघोषणा गरी नागरिकता प्राप्त गरेबापत यस उपदफाबमोजिम सजाय भएमा त्यसरी प्राप्त गरेको नागरिकता स्वतः रद्द हुने व्यवस्था ।

राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको विधेयकका मुख्य विशेषता

- नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमाको पत्ता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपालको नागरिक मानिने व्यवस्था ।

- २०७२ साल असोज ३ गतेभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर सोह्र वर्ष पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था ।

- विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले नेपाली नागरिकता लिँदाका बखत निजका आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने नेपालमा जन्मिएको त्यस्तो व्यक्तिले वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था । तर, नागरिकता पाएको कुनै व्यक्तिको बाबु विदेशी रहेको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिले वंशजका आधारमा लिएको नागरिकता कायम नरहने, विदेशी नागरिकता नलिएको स्वघोषणा गरेमा अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था ।

- गैरआवासीय नेपालीले राजनीतिक अधिकारबाहेकको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था । बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था ।

- नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा निजको आमाले गरेको तोकिए बमोजिमको स्वघोषणा र त्यस्तो व्यक्तिको आमाको मृत्यु भइसकेको वा होस ठेगानमा नरहेको अवस्थामा सोको प्रमाणसहित निवेदकले गरेको स्वघोषणाका आधारमा वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था । तर, नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन निवेदन दिँदा बाबु र आमा दुवैको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि संलग्न गर्नु पर्ने व्यवस्था ।

- स्वघोषणा झुटो ठहरे ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय र नागरिकता स्वतः रद्द गर्ने व्यवस्था ।

राष्ट्रपतिले पठाएकाे १५ बुँदे सन्देश

प्रकाशित मिति: बिहीबार, जेठ १८, २०८० १८:२३