मान्छे बेच्ने देशको कथाः संगठित अपराधभित्र फैलिएको असंगठित जालो

A+ A A-

यतिबेला नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण देशीविदेशी मिडियामा छाएको छ । यस प्रकरणमा संलग्न ३० जनाविरुद्ध ठगी, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको अपराधको कसुरमा मुद्दा चलाइएको छ । पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वगृहमन्त्री, गृहसचिवलगायत १६ जना अभियुक्त हिरासतमा छन् । १४ जना फरार छन् । दोषी भनिएका ठूला नेता र तिनका नातेदारमाथिको अनुसन्धान बाँकी नै छ ।

मानव तस्करीमा पहिलोपटक सरकारी संलग्नता देखिए पनि यो नै पहिलो होइन । मानव तस्करीको स्वरूप फेरिएको हो, प्रथा भने पुरानै हो । इतिहास खोतल्ने हो भने नेपालमा मानव तस्करीको धन्दा विगत २०८ वर्ष अभ्यासरत छ । सन् १८१५ देखि सुरु भएको गोर्खा भर्तीका नाममा नेपाली युवाहरू निर्यात हुँदै आएका छन् । नेपाल र इष्ट–इण्डिया कम्पनीबीचको युद्धताका अंग्रेजहरूले ४ हजार नेपाली युवा जम्मा गरी मलाउ रेजिमेन्ट, सिरमोर राइफल्स र थर्ड क्वीन राइफल्स गठनपछि सुरु भएको गोर्खा भर्ती अहिले पनि जारी छ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछि संस्थागत गरिएको गोर्खा भर्तीमा सलंग्न नेपाली युवाहरूले अंग्रेजका पक्षमा सन् १८१७ को पिँडारी युद्ध, सन् १८१८ को मराठा युद्ध र सन् १८४५–४६ को अंग्रेज–शिख युद्ध लडेका छन् । उत्तरी भारतको सन् १८५७ को सैनिक विद्रोह दमनमा सघाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले पहिलो विश्वयुद्धमा पठाएका २ लाखभन्दा बढी युवाहरूले बेलायतको पक्षमा लडेका छन् । तीमध्ये ४५ हजारभन्दा बढी उतै मारिए, बेपत्ता भएका छन् (प्रकाश ए. राज, महाराज चन्द्रशमशेरको जीवनीः २०७०) । दोस्रो विश्वयुद्धमा जुद्धशमशेरले बेलायती सेनामा भर्ती गरेका १ लाख १० हजारभन्दा बढी युवाहरू बेलायतका पक्षमा एसिया, अफ्रिका र युरोपका मोर्चामा लड्दा अधिकांशले उतै ज्यान गुमाएका छन् ।

सन् १९४७ पछि भने बेलायतमा सीमित मानव निर्यात भारतमा समेत सारिएको हो । भारतले सन् १९४७ को नेपाल भारत र बेलायतबीचको असमान त्रिपक्षीय सम्झौताका आधारमा गोर्खा भर्तीलाई आफ्नो सेनाको अंग बनाएको छ । भर्तीका लागि भारतीय गल्लावाल नेपाल आउने गरेका छन् । नेपालभित्रै भारतीय पेन्सन क्याम्प र डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड छन् । पोखरा र धरानमा ब्रिटिस भर्ती क्याम्प छन् । बेलायतले गोर्खाहरूलाई सिंगापुर पुलिसमा पठाएर वर्षाैंदेखि रकम असुल्दै आएको छ । रिटायर्ड गोर्खाहरूलाई ब्रुनाईको गोर्खा रिजर्भ युनिटलाई रिसेल गरिरहेको छ । सिंगापुर र ब्रुनाईमा नेपालीहरू पठाउने गरी नेपाल–सिंगापुर र नेपाल–ब्रुनाईबीच कुनै सम्झौता छैन । नेपालको अनुमतिबिना बेलायतले नेपालीहरूलाई सिंगापुर र ब्रुनाईमा तस्करी गरिरहेको छ । यस विषयमा नेपाल सरकार मौन छ ।

२०४६ सालपछि नेपाल सरकारले नागरिक निर्यातको जिम्मा म्यान पावर कम्पनीलाई दिएको छ । मानव संशाधनलाई कमोडिटीको ठहर गरेको छ । यसरी विदेशिएका युवाहरूले पठाउने रेमिट्यान्समै मुलुकको अर्थतन्त्र अडेको छ ।

भुटानी शरणार्थी समस्या

नेपाल–भुटान सम्बन्ध मल्लकालदेखिकै हो । नेपाल पुन: एकीकरणअघि काठमाडौं र भुटानबीचको सम्बन्ध १४ शताब्दीमा स्थापित भएको थियो भने गोरखाका राजा द्रव्य शाहको पालामा गोर्खा–भुटान मैत्री सम्बन्ध कायम भएको थियो (सुशीला मानन्धर फिसर, नेपाल–भुटान सम्बन्धः एक ऐतिहासिक विवरण) । भुटानमा शाके १४८२ देखि नेपालीहरूको बसोबास सुरु भएको हो (हरिप्रसाद अधिकारी, भुटानको जाति सफाया एक्काइसौँ शताब्दीको कलंक) ।

यसरी भुटानमा तिब्बती मूल र नेपाली मूलका बासिन्दा सदियौँदेखि मिलेर बस्दै आएका थिए । उनीहरूबीच कुनै किसिमको मतभेद थिएन । २००८ सालमा बीपीका कारण मोरङ कांग्रेसको सभापति हुन नपाएपछि रुष्ट बनेका गिरिजाप्रसाद कोइराला भुटान गएका थिए । उनले थिम्पुमा नेपालीभाषी भुटानीको अगुवाइमा भुटान कांग्रेस गठन गरेका थिए । विधान र झण्डा बनाइदिएका थिए । गिरिजाप्रसादको उक्त कदमलाई भारतले ग्रेटर नेपालसँग जोडेर हेरेको थियो । त्यसपछि मातृकाप्रसाद कोइरालाले चिट्ठी नै लेखेर गिरिजालाई फर्कन भनेका थिए, तर उनी फर्केनन् । पछि भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूको पत्र आउँदा सयौ प्रहरीले कोइराला बसेको घर घेरेको थियो । त्यसपछि मात्रै कोइराला स्वदेश फर्केका थिए (जगत नेपाल, आफ्नै कुरा, २०६७) । त्यसपछि भुटानी राजाले नेपालीभाषी भुटानीलाई हेर्ने चस्मा बदलेका थिए । भुटान स्टेट कांग्रेसका डीबी गुरुङलगायतमाथि निगरानी सुरु गरेका थिए । भारतको सिलिगुढीमा बस्दै आएका गुरुङले सन् १९६८ मा मात्रै भुटानी राजासमक्ष आत्मसमर्पण गरेका थिए ।

भूतपूर्व प्रधानमन्त्री हुन् या तिनका श्रीमती, यदि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उनीहरू संलग्न छन् भने तिनीहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याइनैपर्छ । मुलुकको अस्मितामाथि खेलबाड गर्नेलाई उन्मुक्ति दिइनु हुन्न, कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्छ ।

भुटानी राजा जिग्मेङ्सिङ्गे वाङ्चुकले सन् १९७७ मा जाफादोर्जीको अध्यक्षतामा कानुन समिति गठन गरी नयाँ ऐन निर्माणका लागि निर्देशन दिए । दोर्जी समितिले १९८० मा कार्य सम्पन्न गर्‍यो । त्यतिबेलै अर्थात् सन् १९८३ मा नेपालले डा. हर्क गुरुङको संयोजकत्वमा बसाइँसराइ अध्ययन कार्यसमूह गठन गर्‍यो । गुरुङ कार्यसमूहले १९८३ अगस्टमा प्रतिवेदन पेस गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नियमन गर्दै विदेशी कामदारमाथि वर्क परमिट लागू गर्नुपर्ने सुझाव पेस गर्‍यो । गुरुङ कार्यसमूहको प्रतिवेदन छिमेकी भारतलाई मन परेको थिएन । त्यसको प्रतिक्रियास्वरूप भारतले भुटानलाई उकास्दै गोप्य कार्यदलमार्फत दक्षिणी भुटानमा रहेका नेपालीभाषी (ल्होत्साम्पा)लाई लक्षित गर्दै प्रतिवेदन तयार पार्न लगायो । भारतीय सुझावअनुसार भुटानले दक्षिणी भुटानमा रहेका नेपालीभाषीबारे कार्यदलमार्फत गोप्य प्रतिवेदन तयार गर्‍यो । सन् १९५८ को नागरिकता ऐन खारेज गरी सन् १९८५ मा नयाँ नागरिकता अधिनियम लागू गर्‍यो । सोही नागरिकता अधिनियमका आधारमा भुटानले सन् १९९० मा दक्षिणी भुटानका नेपालीभाषीहरूलाई बलप्रयोगसहित देशनिकाला गर्‍यो । जातीय सफाइमा उत्रियो । त्यसरी निकालिएका भुटानीहरूको पहिलो गन्तव्य भारत थियो । तर, भारतले उनीहरूलाई शरण दिएन । उल्टो उनीहरूलाई ओसारेर मेचीपारि छोड्यो । ती सबै नेपाल प्रवेश गरे । संयोगले त्यतिबेला २००८ सालमा भुटान कांग्रेस गठनका लागि थिम्पु पुगेका गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । कोइराला सरकारले समस्याको दीर्घकालीन असर आकलन नगरी मानवीय आधारमा भुटानीहरूलाई शरण दियो । झापा र मोरङमा उनीहरूका क्याम्प खडा भए । नेपाल नयाँ भू–राजनीतिको चेपमा फस्न पुग्यो ।

शरणार्थी समस्या समाधानका लागि नेपालले वार्ताको पहल गर्‍यो । वार्ताको जिम्मा गृह मन्त्रालयलाई दियो । तत्कालीन गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा दुईपक्षीय वार्ताहरू निरर्थक रहे । त्यसैबीच, नेपालले शरणार्थीसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय उच्च आयोग यूएनएचसीआरलाई गुहार्‍यो । त्यसपछिका दिनमा यूएनएचसीआरले भुटानी शरणार्थीहरूलाई सघायो । पछिल्लो चरणमा परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय वार्तामा नेपालले भुटानद्वारा प्रस्तावित शरणार्थी प्रमाणीकरणजस्तो घातक प्रस्ताव स्वीकार्‍यो । विस्थापित भुटानी नागरिकलाई पुनः प्रमाणित गर्ने कुरा औचित्यहीन थियो । त्यसैले भुटानले नेपालमा रहेका भुटानीहरूलाई आफ्ना नागरिक नस्वीकार्नेमा अडिग रह्यो । अन्ततः समस्याको कुनै निकास ननिस्केपछि सन् २००७ मा यूएनएचसीआरको पहलमा तेस्रो मुलुक स्थानान्तरणको प्रस्ताव अघि सारियो । प्रस्तावअनुसार अमेरिका, क्यानडा, नर्वे, डेनमार्क, नेदरल्यान्ड्स, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड भुटानी शरणार्थीलाई लैजान तयार भए । २००८ देखि भुटानी शरणार्थीको तेस्रो मुलुक स्थानान्तरण सुरु भयो ।

सन् २०१७ सम्म १ लाख ८ हजार ५ सय १३ भुटानी शरणार्थी तेस्रो मुलुक सरेका थिए । बाँकी ६ हजार हाराहारीमा रहेका भुटानीका सम्बन्धमा नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयले कार्यदल गठन गर्‍यो । कार्यदलको उद्देश्य समस्या समाधानका लागि नभई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई गैरकानुनी रूपमा नेपाली नागरिकलाई अमेरिका पठाउनु थियो । यही हो, पछिल्लो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण ।

गिरिजाप्रसादलाई भुटानी राजाको १ करोड

प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २००७ सालको क्रान्तिका सहयोद्धा श्यामकुमार तामाङलाई २०५१ को मध्यावधि चुनावअघि भुटानी राजा जिग्मे सिङ्गे वाङ्चुकसँग पैसा माग्न भुटान पठाएका थिए । थिम्पु पुगेका तामाङसँग भुटानी राजाले आफ्नो दरबारमा अन्तरङ्ग कुरा गरेका थिए । वाङ्चुकले नेपालमा शरणार्थी क्याम्प नराख्ने सुझाव दिएका थिए । प्रधानमन्त्री कोइरालालाई भारतले थाहा नपाउने गरी भेट्न चाहेको धारणा व्यक्त गरेका थिए । गम्भीर कुराकानीका बीचमा तामाङले प्रधानमन्त्री कोइरालाले चुनावका लागि सहयोगको अपेक्षा राखेको र त्यसका लागि आफूलाई पठाएको बताएका थिए । त्यसपछि वाङ्चुकले ‘प्रधानमन्त्री कोइरालालाई निराश नपार्ने आश्वासन दिएका थिए । तामाङ स्वदेश फर्केको एक महिनामै भुटानी राजाले आफ्ना कृषिमन्त्रीलाई एक करोड भारुसहितको रातो ब्रिफकेस दिएर काठमाडौँ पठाए । बानेश्वरको शेराटन (एभरेस्ट) होटलमा बसेका भुटानी कृषिमन्त्रीले तामाङलाई सम्पर्क गरे । त्यसपछि उक्त रकम बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री कोइरालालाई बुझाए । प्रधानमन्त्री कोइरालाले सो रकम तामाङलाई राख्न दिएका थिए । उक्त कुराको जानकारी तामाङले श्रीमतीलाई समेत दिएनन्, पछि सो रकम सुशील कोइरालामार्फत फिर्ता लिएका थिए (शिलापत्र १९ मंसिर २०७९) ।

नागरिकता पासपोर्ट बिक्रीमा सांसद–मन्त्री

२०४४ सालमा राष्ट्रिय पञ्चायत अध्यक्ष नवराज सुवेदीले ताइवानका सांसद टी छिरिङलाई नेपाली नागरिकता बेचेका थिए (साप्ताहिक जनमञ्च, २०४९ माघ ८) । सुवेदी तिनै व्यक्ति हुन्, जसले २०३७ सालको जनमतसंग्रहको पूर्वसन्ध्यामा पञ्चायतलाई जिताउन साढे ३ करोड लिएर कुख्यात भारतीय तस्कर चोथमल जाटियालाई समेत नेपाली नागरिकता बेचेका थिए । जाटियालाई सर्पको छालाबाहिर लैजान दिएका थिए (नवराज सुवेदी, इतिहासको एक कालखण्ड, २०६९) । २०५७ सालमा नेपाली कांग्रेसका सांसद रामचन्द्र अधिकारीसमेतका नेताहरूमाथि रातो पासपोर्ट काण्ड लागेको थियो । सो काण्डमा तरुण दलका महासचिव धनराज गुरुङसहितका नेताले कारबाही भोगेका थिए । २०६७ मा सभासद्‌हरू नारदमुनि राना, शिवपुजन राय, बीपी यादव र गायत्री साहलाई रातो पासपोर्ट बेचेको मुद्दा लागेको थियो । उनीहरूको १४ लाखमा बेचेको रातोपासपोर्टमा अरु नै व्यक्ति अस्ट्रेलिया पुगेका थिए । त्यसैगरी, ओमप्रकाश यादव, निलम बर्मा, सवितादेवी यादव, हसिना मियाँ र सलमा खातुनको रातो पासपोर्टसमेत प्रहरीले गिरोहबाट बरामद गरेको थियो । प्रकाश पाख्रिन, दानबहादुर चौधरी र रम्भादेवी यादवको रातो पासपोर्ट बिक्रीको प्रक्रियामा रहेकै बेला प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

मानव तस्करीमा नेता र सांसद

२०४८ पछि मन्त्री बलबहादुर राईका निजी सचिव रहेका कांग्रेसका युवानेता जापानमा मानव तस्करीको आरोपमा पक्राउ परेको समाचार गोरखापत्रले छापेको थियो । २०७३ साउनमा नेकपा माओवादी केन्द्रका ९ जना सभासद्‌हरू गोमा कुँवर, डोरप्रसाद उपाध्याय, सिर्जना तमारु, सन्तकुमार थारू, रूपा महर्जन श्रेष्ठ, राममाया बोगटी, दिलमाया धामी र धना पहरीमाथि मानव तस्करी आरोप लागेको थियो । स्पेन जान लागेका उनीहरूले दिल्लीस्थित स्पेनी दूतावासमा भिसाका लागि आवेदन दिँदा परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्र किर्ते गरी नक्कली पीए बनाएर अर्को व्यक्तिलाई टोलीमा समावेश गरेका थिए । सोही कारण दूतावासले भिसा नदिएपछि उनीहरूमाथि नेपाल प्रहरीले छानबिन गरेको थियो (कान्तिपुर ०७३ साउन ४)

बदनाम राजदूत, जसले मुलुकको शिर झुकाए

विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगमा रहने मुलुकको आधिकारिक प्रतिनिधि हो, राजदूत । राजदूतको कर्तव्य आफ्नो मुलुकको प्रतिष्ठामा गम्भीर आँच आउने काम नगर्नु र मुलुकको छवि उकास्नु हो । तर कतिपय राजदूतले उल्टो मुलुकको प्रतिष्ठामाथि आँच पुर्‍याएका छन् । सन् १९८७ मा अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत विश्व प्रधान वासिङ्टन डीसीस्थित रेइटरस साइन्टिफिक एन्ड प्रोफेसनल बुक्सबाट दुईवटा मेडिकलसम्बन्धी पुस्तक चोरेर कोटभित्र लुकाएर बाहिरिँदै गर्दा समातिएका थिए (द वासिङ्टन पोस्ट, ३१ डिसेम्बर १९८७) ।

राजदूतको कर्तव्य आफ्नो मुलुकको प्रतिष्ठामा गम्भीर आँच आउने काम नगर्नु र मुलुकको छवि उकास्नु हो । तर कतिपय राजदूतले उल्टो मुलुकको प्रतिष्ठामाथि आँच पुर्‍याएका छन् ।

त्यसपछि राजदूत प्रधानलाई बर्खास्त गर्दै फिर्ता बोलाइएको थियो (यूपीआई, ५ जनवरी १९८८) । जापानका लागि नेपाली राजदूत प्रकाशचन्द्र ठाकुरका छोरा जापानमै लागुऔषध कारोबारमा पक्राउ परेका थिए । सोही कारण ठाकुरलाई बर्खास्त गरिएको थियो । यूएईका लागि नेपाली राजदूत धनञ्जय झा म्यानपावरसँगको घूस प्रकरणमा मुछिएका थिए । कतारका लागि राजदूत रहेकी मायाकुमारी शर्मा गैरकूटनीतिक अभिव्यक्तिपछि बर्खास्त भएकी थिइन । साउदी अरेबियाका लागि नेपाली राजदूत हमिद अन्सारीले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका मजदुरको रकम लिएपछि भ्रष्टाचारी साबित भएका छन् । किर्गिस्तानका मानार्थ अवैतनिक दूत सुलभ अग्रवाल कालो बजारी प्रकरणमा पक्राउ परेका थिए ।

राजदूत नै शरणार्थी र पीआरधारी

बेलायतका लागि नेपाली राजदूत मुरारि शर्मा नेपालको कूटनीतिक इतिहासमा कलंक हुन् । सन् २००८ मा राजदूत बनेका शर्मालाई पछि सरकारले फिर्ता बोलाएको थियो । तर, शर्मा स्वदेश नफर्की कूटनीतिक आचारणविपरीत बेलायतमै शरण लिएर बसेका थिए । शर्माको उक्त कदमका कारण नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्‌मै बदनामी खेप्नुपरेको थियो । त्यसैगरी, फ्रान्सको राजदूत रहेकी अम्बिका मानन्धर लुइँटेलले बेलायतको आवासीय सुविधा लिएको खुलेको थियो । लुइँटेलका लन्डन र वेल्समा दुइटा घर थिए । उनका छोराछोरीसमेत बेलायती नागरिक थिए । राजदूत नै शरणार्थी र पीआरधारी रहेपछि मुलुक र त्यहाँका जनतालाई हेर्ने बाह्य दृष्टिकोण के होला ?

राजदूत नै मानव तस्करीमा

दक्षिण कोरियाका लागि राजदूत बनेका कमानसिंह लामाले थुप्रै गैरकूटनीतिक हर्कत देखाएका थिए । २०७० सालमा सियोल पुगेपछि लामाले कूटनीतिक आचरणविपरीत छोरीको नाममा रेस्टुरेन्ट खोलेका थिए । दूतावासअगाडि फोटो स्टुडियो चलाएका थिए । 'नेपालमा लगानी तथा व्यापारका सम्भावना’ विषयक सेमिनारमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा १४ जना मिसाएर कोरिया पुर्‍याई उतै लुकाएका थिए । बुद्ध जयन्तीमा लुम्बिनीबाट ‘शान्ति दीप’ कोरिया पुर्‍याउने ४८ जनाको टोलीमा ११ जना मिसाएर कोरिया छोडेका थिए (नागरिक २०७० पुस २३) ।

त्यसैगरी, अस्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूत लक्की शेर्पामाथि उनका सवारीचालक वाङ्छु शेर्पाले ३३ लाख लिएर आफूलाई अस्ट्रेलिया ल्याएको र अरुलाई समेत अस्ट्रेलिया ल्याउन पैसा उठाउन लगाएको आरोप लगाएका थिए । सो अभियोगपछि राजदूत शेर्पालाई बर्खास्त गरिएको थियो ।

म्यानपावर व्यवसायी नै राजदूत

२०७३ फागुनमा म्यानपावर व्यवसायी आशा लामा, शर्मिला पराजुली ढकाल र रमेश कोइराला क्रमशः यूएई, ओमन र कतारका लागि राजदूतमा सिफारिस भए । दोस्रो संविधासभा निर्वाचनमा साध्य भण्डारीको जनमोर्चाबाट काठमाडौं ४ बाट चुनाव लडेर १४ मत पाएकी आशा लामा पछि कांग्रेसको कोटामा राजदूत सिफारिस भएकी थिइन् । तर, संसदीय सुनुवाइमा उनको नाम अनुमोदन भएन । पराजुली र कोइरालाको नाम भने सदर भयो । यसरी कतारका राजदूत बनेका कोइराला कतारको भिसा सेन्टर खोल्न ४ करोड लिएको आरोपमा तानिएका थिए । शर्मिला पराजुली भने अर्को फेरि स्पेनका लागि राजदूत बनेकी छन् ।

कर्मचारीतन्त्रमा सोमलाल प्रवृत्ति

२०७३ सालमा मोटो तलब भत्ता र सेवा सुविधाको प्रलोभनमा फसेका तत्कालीन मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदी एडीबीको वैकल्पिक निर्देशकको जागिर खान फिलिपिन्स पुगेका थिए । सहसचिव जानुपर्ने जागिरमा दुई पद तल ओर्लेर सुवेदीले पैसाका लागि पदीय मर्यादा नाघेका थिए । त्यसअघि २०४४ सालमा मुख्य सचिव कर्णध्वज अधिकारीले पनि एडीबीको निर्देशक पदमा जागिर खाएका थिए, जुन पदसमेत मुख्य सचिवका लागि थिएन । २०६६ सालमा मुख्यसचिव भोजराज घिमिरेले दूतावास नै नरहेको क्यानडाका लागि आफ्नो नाम राजदूतमा सिफारिस गराएका थिए । त्यसपछि मात्रै क्यानडामा दूतावास खुलेको थियो ।

न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसंघका लागि स्थायी प्रतिनिधि रहेका ज्ञानचन्द्र आचार्यले कार्यकाल छँदै सन् २०१२ सेप्टेम्बरदेखि राष्ट्रसंघअन्तर्गत अतिकम विकसित, मामिला हेर्ने उपमहासचिवको जागिर खाएका थिए । न्युयोर्कमा आचार्यले नेपालको हितभन्दा यूएनका उच्चाधिकारीहरूलाई रिझाएर जागिरमा जोडिने कोसिस गरेका थिए । जबकि उक्त पद कुनै अर्को योग्य नेपाली कूटनीतिज्ञका लागि थियो, तर आचार्य पदीय जिम्मेवारी बाँकी छँदै आफैँ जागिर खान पुगेका थिए । पदीय जिम्मेवारी छोडेर यूनएन छिरेका आचार्यले नेपाल फर्केपछि फेरि यतिबेला दलहरूको कोटामा बेलायतको राजदूत बनेका छन् ।

उल्लिखित घटना र पात्रहरूका कारण नेपालीहरू पैसाका लागि जे पनि गर्न तयार हुन्छन् भन्ने गलत सन्देश विश्वव्यापी बनेको छ । यी पात्र र प्रवृत्तिका कारण मुलुकको छवि धूमिल छ । मुलुकको साख गिरेको छ ।

प्रहरीलाई अवसर

नेपाल प्रहरी केही भ्रष्ट अफिसरहरूका कारण बदनामीको भारी बोक्न विवश छ । भ्रष्ट अफिसरहरूका कारण उसको नीलो बर्दीमा दाग लागेको छ । प्रहरीभित्र सुडान घोटाला, ३३ किलो सुनकाण्ड ठूलठूला काण्ड घटेका छन् । सुडान काण्डमा तीन जना आईजीपी भ्रष्टाचारी ठहर भएका छन् । सुडान काण्डका कारण प्रहरीको यूएन मिसन बन्द भएको छ । प्रहरीका पूर्वआईजीपी सर्वेन्द्र खनाल सांसद अपहरण काण्डमा तानिएका छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थीमा बहालवाला आईजीपी वसन्तबहादुर कुँवरमाथि प्रश्न उठेको छ । यद्यपि, प्रहरीभित्र सबै खराब छन् भन्ने होइन । मुलुक र जनताप्रति समर्पित थुप्रै काबिल अफिसरहरू प्रहरीभित्र छन् । शासकहरू अनुचित दबाबका कारण मात्रै उनीहरूले काम गर्न पाएका छैनन् । तिनै दानबहादुर कार्की र मनोज केसीजस्ता वफादार प्रहरी अफिसरका कारण यतिबेला नक्कली भुटानी शरणार्थीको फाइल खुलेको छ । यस प्रकरणको फाइल खुल्नुमा बाह्य शक्तिको भूमिका छ भन्ने भनाइ पनि आएका छन् । त्यसैले नेपाल प्रहरीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु जरुरी छ । प्रकरणका मुख्य योजनाकारका साथै संरक्षकमाथि कारबाही चलाई आफ्नो छवि सुधार्नुपर्छ ।

अन्त्यमा, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले मुलुकको छवि धूलिसात् भएको छ । मुलुकलाई ठूलो क्षति पुगेको छ । यस क्षतिको पुनःभरण कसरी हुने हो, थाहा छैन । त्यसैले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण ठगी मात्र नभई राज्यविरुद्धको अपराध भएका कारण यसका सूत्रधारदेखि संरक्षकसम्मलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । भूतपूर्व प्रधानमन्त्री हुन् या तिनका श्रीमती, यदि यस प्रकरणमा उनीहरू संलग्न छन् भने तिनीहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याइनैपर्छ । मुलुकको अस्मितामाथि खेलबाड गर्नेलाई उन्मुक्ति दिइनु हुन्न, कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ १२, २०८० १५:३१