आगामी बजेटमा संघीय सरकारसँग के चाहन्छ कर्णाली ?

कर्णालीकाे एक बस्ती । तस्वीर : राम खत्री

A+ A A-

संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटको अन्तिम तयारी गरिरहेको छ । प्रदेश सरकारहरू पनि बजेट ल्याउने तयारीमा लागेका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नाे आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका बारेमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल अगाडि बढाएको छ । मानव सूचकाङ्कमा अन्य प्रदेशको तुलनामा पुछारमा रहेको कर्णालीको आन्तरिक आम्दानी न्यून छ । संघीय अनुदानमै चल्नुपर्ने बाध्यता कर्णालीलाई छ । पछिल्लो समय कोरोना महामारीले थला परेको अर्थतन्त्रका कारण यसपटक संघीय सरकारले प्रदेशहरूलाई दिने बजेट घटाउने तयारी गरिरहेको बताइएको छ । कर्णालीको आधा जनसंख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छ । राज्यको कर्णालीलाई हेर्ने दृष्टिकोण अझैसम्म पनि बदलिन सकेको छैन ।

वर्षौंदेखि न्यायोचित विकासको पर्खाइमा बसेको कर्णाली बहुआयामिक गरिबीका प्रमुख सूचक स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनस्तर कमजोर छन् । नेपालमा बहुआयामिक गरिबी १७ प्रतिशत रहँदा कर्णालीमा ३९ दशमलव ५ प्रतिशत जनसंख्या यसको चपेटामा छ । कुल गाहस्थ उत्पादन र प्रतिव्यक्ति आयमा पनि कर्णाली पुछारमा छ भने भोकमरी र कुपोषणको अवस्था पनि भयावह छ । यहाँका नागरिकलाई दैनिक जीवनयापन गर्न मजदुरीका लागि भारत जानुपर्ने अवस्था छ ।

सरकारको सन् २०३० सम्म गरिबीलाई शून्यमा झार्ने राष्ट्रिय लक्ष्यलाई कर्णालीले अझैसम्म पनि लयमा ल्याउन सकेको छैन । दिगो विकासका लक्ष्य अनुरूप गरिबी र शून्य भोकमरीका लागि केन्द्र तथा प्रदेश सरकारले अझैसम्म पनि कर्णालीको सामाजिक विकासका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्न नसकेको सरोकारवालहरू बताउँदै आएका छन् ।
कर्णाली समृद्धिका मुख्य पाटा पूर्वाधार र सामाजिक विकास हुन् । यसमा तीनै तहका सरकारले ध्यान दिन नसकेको अवस्था छ । पूर्वाधार विकासमा प्रदेश सरकारले अगाडि सारेका गौरवका आयोजना कर्णाली, भेरी कोरिडोर, प्रमुख पर्यटकीय स्थल रारा जोड्ने लगायतका सडक पूर्वाधार निर्माणमा पर्याप्त बजेट नहुँदा सुस्त गतिमा अगाडि बढेको स्थिति छ । कर्णाली ऊर्जा, जडीबुटी, कृषि र पर्यटनका हिसाब ठूलो सम्भावना बोकेको प्रदेश भए पनि लगानीको अभावले अवसरहरू खेर गइरहेका छन् । ऊर्जा क्षेत्रमा माथिल्लो कर्णाली, वेतन कर्णाली, फुकोट कर्णाली, जगदुल्ला र नलगाड जलविद्युत आयोजना निर्माणमा संघीय सरकारले चासो नदिँदा ऊर्जा खेर गइरहेको छ । यस्तै कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको बजेट लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसक्दा बेरोजगारीको समस्या तपिँदै गएको छ । जसले खाद्यान्नमा पनि कर्णालीलाई परनिर्भरतातर्फ धकेली रहेको छ ।

पूर्वाधार र पर्यटनलाई जोड दिइनु पर्छ तः मन्त्री जिसी

आगामी बजेटमा संघीय सरकारले पूर्वाधार विकासमा कर्णाली र भेरी कोरिडोर तथा रारा जोड्ने सडकलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा अगाडि बढाउनुपर्ने सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसी बताउँछन् । स्थानीयस्तरमा उत्पादिन वस्तुहरूको प्रशोधन, ऊर्जा क्षेत्रमा कर्णालीमा रहेका विभिन्न जलविद्युत आयोजनाहरू प्राथमिकतामा राखेर बजेट सुनिश्चितता हुनुपर्ने अपेक्षा गरेको मन्त्री जिसी बताउँछन् ।

पर्यटकीय हवका रूपमा रहेका हिल्ला र लिमिलाई स्थल तथा हवाई मार्गबाट जोड्नका लागि संघ सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । कर्णालीका जिल्लाहरूबाट बसाइसराइ रोक्नका लागि संघ सरकारबाट विशेष कार्यक्रम आउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले चीनसँग जोडिएको हिल्ला नाका सहज बनाउन पहल गरिनुपर्ने बताए ।

चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी वर्षका लागि संघीय सरकारले बजेट सिलिङ घटाएर पठाएकाले सोही अनुसार नीति तथा कार्यक्रमका प्राथमिकता र सिद्धान्त निर्माणमा सरकार लागेको मन्त्री जिसी बताउँछन् । ‘हामीले प्राथमिकतामा राख्ने क्षेत्र, हामीले बनाउने नीति कर्णाली सुहाउँदो, कर्णालीभित्रको आवश्यकता, कर्णालीभित्रको महत्त्व बोक्ने योजनाहरू सफल बनाउन नीति निर्माणमा लागि रहेका छौँ’, उनले भने । कर्णाली सरकारको घोषणा अनुरूप वार्षिक १० हजारलाई रोजगारी दिने गरी विशेष कार्य योजनासहितको बजेट निर्माणमा लागि परेको मन्त्री जिसीले बताए ।

‘काठमाडौं मात्रै अगाडि बढेर हुँदैन कर्णालीलाई पनि सँगै लानुपर्छ’

संघीय सरकारले आगामी बजेटमा कर्णालीलाई पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास र रोजगार सिर्जनामा केन्द्रित गर्नुपर्ने कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका निर्वतमान सदस्य डाक्टर दीपेन्द्र रोकाया बताउँछन् । ‘कर्णालीमा अहिले सबैभन्दा पूर्वाधारको आवश्यकता छ । पूर्वाधारतर्फका कर्णाली र भेरी कोरिडोर, जडीबुटी, अर्ग्यानिक कृषि तथा पर्यटन पूर्वाधार मुख्य हुन्’, रोकायाले भने, ‘सामाजिक विकासतर्फ हामीकहाँ कोरोनाका कारण स्वास्थ्य संस्था अलि बलिया बने पनि जनशक्तिको अभाव छ । शिक्षामा त्यस्तै छ । गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिनुपर्नेछ । दशौF राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना हुँदैछ । त्यसमा बजेट केन्द्रित गर्नुपर्नेछ ।’

सामाजिक सुरक्षाsf हिसाबले केन्द्रीय सरकारले कर्णालीलाई प्याकेजमै हेर्नुपर्ने उनको धारणा छ । ‘हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा र मुगुका जनता टिकट काटेर जन्मिएका होइनन् । त्यहाँका जनता अझै पनि रोग, भोक, अशिक्षा र गरिबीसँग लडिरहेका छन्', रोकायाले भने, ‘यस हिसाबले पनि आगामी बजेटमा संघीय सरकारले सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित गर्नुपर्छ ।’

विकासकाे गतिमा काठमाडौं मात्रै अगाडि बढेर नहुने भन्दै उनले कर्णाली पनि सँगसँगै जानुपर्ने बताए । संघीय सरकारको लगानीलाई सुनिश्चित गर्नका लागि प्रविधि बेसमा अगाडि बढाएर अनुसन्धान र विकासलाई जोड दिन सकेको खण्डमा कर्णालीलाई अगाडि बढाउने आधार तय गर्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘लिमिटेशन त सबै वर्षहरूमा हुन्छन् । लिमिटेशन हुँदा बजेट कम छ भनेर खुम्चिँदा हामी पनि खुम्चाउँला । तर प्राथमिकतामा कर्णाली प्रदेश पर्नुपर्छ’, रोकाया भन्छन् ।

आगामी बजेटमा निजी क्षेत्रका समस्या सम्बोधन हुनुपर्छ

संघीय बजेट निजी क्षेत्रका समस्या सम्बोधन हुनेगरी आउनुपर्ने उद्योग वाणिज्य संघ सुर्खेतका अध्यक्ष लक्ष्मण कँडेल बताउँछन् ।‘आर्थिक मन्दीले बजार चलायमान छैन । उद्योगधन्दा, कलकारखाना बन्द भएका छन् । सबैभन्दा पहिलो बजार चलायमान बनाउने खालको नीति ल्याउन आवश्यक छ’, कँडेलले भने, ‘दोस्रो कुरा उत्पादनका क्षेत्रमा उद्यमी, व्यवसायी र उद्योगीले उत्पादन क्षेत्रमा जानसक्ने वातावरण आगामी बजेटले बनाउने गरी निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन हुनुपर्छ ।'

सरकारको पुँजीगत बजेट असारमा आएर खर्च गर्ने परिपाटीको अन्त्य गरी पूर्वाधार विकासमा बाँडिने टुक्रे योजनाहरू बन्द गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । बैंकको चर्को ब्याजका कारण व्यवसायीलाई घरभाडासमेत तिर्न नसकेर व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने स्थितिको अन्त्य हुनुपर्ने कँडेल बताउँछन् ।

‘सहज रूपले गाउँ–गाउँमा कृषकहरू, युवा तथा महिला उद्यमीहरूले चाहेको ऋण पाउनु पर्‍यो । लगानी गर्दा प्रोजेक्ट बेसिस हुनु पर्‍यो । मानिलिनुस्, दैलेखको कृषकले १० वटा भैँसी पाल्छ अथवा कालीकोट, जुम्लाका कृषकले पशुपालन गर्छ भने त्यो कृषकसँग बाटो नभएको खेतबारी, जग्गा हुन सक्छ । त्यो खेतबारी बाटो नभएको जग्गालाई धितो राखेर त्यो १० वटा भैँसी पाल्ने कृषकलाई बैंकले किन ऋण दिन नसक्ने ? कृषि क्षेत्रमा बैंक किन जान नसक्ने ? बैंक पनि उत्पादनमुखी हुनपर्‍यो ।'

याे पनि :

संघीय बजेटमा कोशी प्रदेशका सांसदहरूको अपेक्षा : अर्थतन्त्र सुध्रिने बजेट आओस्

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ १२, २०८० ०८:५२