संघीय बजेटमा कोशी प्रदेशका सांसदहरूको अपेक्षा : अर्थतन्त्र सुध्रिने बजेट आओस्

संघीय बजेटमा कोशी प्रदेशका सांसदहरूको अपेक्षा : अर्थतन्त्र सुध्रिने बजेट आओस्

A+ A A-

संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि संघीय सदनमा छलफल चलिरहेको छ । संघीय बजेट आउने पूर्वसन्ध्यामा नीति तथा कार्यक्रममाथि संघीय सांसदहरूले आफ्नो धारणा राखिरहेका छन् । कस्तो बजेट ल्याउने, कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने, कस्तालाई प्रोत्साहित र कस्ता कार्यक्रमहरू निरुत्साहित गर्नेलगायतका विषयहरूमा केही दिनदेखि प्रतिनिधिसभामा धूवाँदार बहस चलिरहेको छ ।

संघीय संसदमा संघीय सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रममाथि गरिरहेको बहसलाई प्रदेशका सांसदहरूले समेत चासोका साथ हेरिरहेका छन् । कोशी प्रदेश एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी संघको नीति तथा कार्यक्रमले प्रदेशको बजेट र कार्यक्रमलाई समेत प्रभाव पार्ने भएकाले आफूहरू अपडेट हुनुपर्ने बताउँछन् । संघीय संसदमा छलफलमा रहेको नीति तथा कार्यक्रमको विषयमा शिलापत्रसँग कुरा गर्दै भण्डारीले संघीयता कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने बजेट आउनुपर्ने धारणा राखे । ‘आगामी बजेटले ठूलो उथलपुथल ल्याउँछ भन्ने अपेक्षा छैन । हुन पनि अहिले देश आर्थिक रूपमा अलि अप्ठ्यारो अवस्थामा छ । सरकारसँग अहिले हाम्रो आग्रह भएको यो संकटको स्थिति समाधान हुनु पर्‍यो भन्ने हो’, भण्डारीले भने ।

सदनमा नीति तथा कार्यक्रममा छलफल चलिरहँदा स्वभावतः प्रदेशका सांसदहरूको चासोसमेत आउने संघीय बजेटमा छ । संघमा राजस्व संकलन घटेसँगै प्रदेशमा आउने समानीकरण अनुदान र राजस्वको बाँडफाँटमा समेत अहिले असर परिरहेको छ । संघीय बजेटको असर प्रत्यक्ष प्रदेशमा समेत पर्ने भएकाले कोशी प्रदेशका सांसदहरूले संघीय बजेटमा आफ्नो चासो व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

एमाले प्रमुख सचेतक भण्डारी जस्तै आउँदो संघीय बजेटमाथि कोशी प्रदेशका पूर्व आर्थिक मामिलामन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका नेता इन्द्र आङ्बोको पनि व्यापक चासो छ । तत्कालीन प्रदेश एकको पहिलो सरकारको आर्थिक मामिला मन्त्रीसमेत रहेका आङ्बो संघीयता कार्यान्वयनको मूल कडी आउँदो बजेट बन्नुपर्ने बताउँछन् । २०७४ यताका बजेटहरू संघीयता कार्यान्वयनमुखी नभएकाले आउँदो बजेटमा संघीयता प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने बजेट ल्याउनुपर्ने तर्क उनको छ ।

‘अहिलेसम्म हामीले संघीयताको कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक संरचना मात्र बनायौँ । अहिलेसम्मको बजेटले संघीयता नै चिनेन । एकात्मक केन्द्रिकृत मानसिकतामा बजेट आउँथ्यो । तर, संघीयता राजनीतिक विषय मात्र हैन यो स्रोतको पनि विषय हो’, आङ्बोले शिलापत्रसँग भने, ‘अहिले तीन तहका सरकार छन् । तीनवटै सरकारको बजेट ह्यान्डलिङ यही बजेबाट हुन्छ । बजेटमा अब वित्तीय संघीयता हुनुपर्छ । संविधानको स्प्रिटअनुसार राजस्व र स्रोतमा प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारलाई बलियो बनाउने किसिमको बजेट आवश्यक छ ।’

बजेटको महत्त्वपूर्ण स्रोत राजस्व व्यवस्थापनको प्रमुख जिम्मेवारी संविधानले संघलाई दिएको छ  । केही क्षेत्रका कर र राजस्वको जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय सरकार दिइए पनि आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार शुल्क, अन्तःशुल्कलगायत उठाउने अधिकार पनि संघीय सरकारलाई छ  । राजस्वका यी प्रमुख चार स्रोतबाट मात्रै राज्यको कुल आम्दानीमा ८० प्रतिशतभन्दा बढीको योगदान रहने बताइन्छ  ।

राज्यको ठूलो आम्दानीको यो स्रोतको ठूलो हिस्सा भने संघीय सरकारले नै मुट्ठी पारेर राख्ने गरेको गुनासो प्रदेश र स्थानीय तहको छ । आयकर, मुअक, भन्सार शुल्क, अन्तःशुल्कको ७० प्रतिशत हिस्सा संघीय सरकार आफैँ राख्छ भने बाँकी रहेको ३० प्रतिशतमध्ये १५ प्रतिशत देशभरका स्थानीय तह र १५ प्रतिशत सबै प्रदेशहरूमा भाग लाग्ने गर्छ । अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ६ मा लेखिएको छ, ‘संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये सत्तरी प्रतिशत नेपाल सरकारलाई, पन्ध्र प्रतिशत प्रदेशलाई र पन्ध्र प्रतिशत स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गरिने छ ।’

राजस्वको यही ठूलो स्रोत संघीय सरकारले नै प्रयोग गर्ने भएकाले प्रदेशमा स्रोतको अभाव भएको तर्क आङ्बोको छ । आङ्बोका अनुसार संघीयता बलियो बनाउन संघ सरकारले उठाउँदै आएको कर–राजस्वमा स्थानीय र प्रदेश सरकारको हिस्सा बढाउनुपर्छ ।

‘ठूला करहरू संघीय सरकारले नै उठाउँदै आएको छ । तर, त्यो रकम संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार तीनै तहको हो । त्यसमा अहिले ७० प्रतिशत संघले उपभोग गर्छ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई १५/१५ प्रतिशत मात्र छुट्याउने गरिन्छ’, आङ्बोले भने, ‘योपटक, कम्तीमा २०/२० प्रतिशत स्थानीय र प्रदेशले पाउनुपर्छ भन्ने हामीले माग राख्दै आएका छौँ ।’

आङ्बो जस्तै कोशी प्रदेशका पूर्व आन्तरिक मामिला मन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सांसद केदार कार्की आउने बजेटले प्रदेश र स्थानीय तहमा संविधानको मर्मअनुसार वित्तीय हस्तान्तरण हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘केन्द्रको बजेट केन्द्रको जस्तै हुनुपर्छ । केन्द्रको बजेट वडाको जस्तो हुनु भएन क्या । एक लाखको योजना पनि संघले गरेको छ । अर्बका योजना पनि केन्द्रले गरेको छ । यसरी हुन्छ ?’, कार्कीले भने, ‘संघीयता ल्याएको छ यत्रो । अधिकार बाँडफाँट गरेको छ । अनि बजेट चाहिँ त्यही पुरानै प्रणालीको जस्तै आउने गरेको छ । त्यो सुधार हुनु पर्‍यो यो पटक ।’

कोशी प्रदेशका तीन प्रमुख पार्टीका तीन सांसद भण्डारी, आङ्बो र कार्कीसँग संघीय बजेटको तयारीबारे कुरा गर्दा उनीहरूको धाराण समान थियो । संघीयता कार्यान्वयन गर्ने किसिमको बजेट ल्याउनुपर्ने विषयमा एक स्वर थियो तीनै जनाको । संघीयता कार्यान्वयन गर्ने बजेटसँगै एक मत रहेको अर्को विषय हो, देशको समग्र आर्थिक स्थिति सुधारमुखी बजेट ल्याउनुपर्छ भन्ने ।

‘प्रदेशमा नेतृत्व गर्दै आएका साथीहरूले अहिले संघीयतामुखी बजेट चाहियो त भनेका छौँ । त्यो सँगै समग्र देशको आर्थिक स्थितिको बारेमा पनि हामी जानकारै त हो’, आङ्बोले भने, ‘ त्यसैले अहिले जुन आर्थिक समस्या मूलतः यो बजेटले समाधान गर्दै वित्तीय संघीयतामुखी होस् भन्ने सुझाव छ ।’

प्रकाशित मिति: बिहीबार, जेठ ११, २०८० २०:२०