अबको बजेटमा पर्यटन क्षेत्रका लागि गर्नुपर्ने सात सम्बोधन

A+ A A-

कोभिड–१९ महामारीको कारण सन् २०२० मा नेपाल आउने विदेशी पर्यटकको संख्यामा निकै गिरावट आयो । अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक सर्वेक्षणलाई आधार मान्दा पर्यटक आगमन करिब ८१ प्रतिशतले घटेको थियो । संख्याको मात्र हिसाब गर्ने हो भने २ लाख ३० हजारमा झरेको थियो । झन्डै १० लाख पर्यटक आउने मुलुकमा ८१ प्रतिशतको गिरावट हुनु भनेको नेपालको पर्यटन क्षेत्र वास्तवमै धराशायी भएको अवस्था थियो । निरन्तरको कोभिड–१९ महामारीले नेपालको पर्यटन २०२२ मा आइपुग्दा १ लाख ५० हजारसम्म झर्‍यो । यो संख्या सन् १९७७ पछिको सबैभन्दा न्यून हो ।

सन् १९९८ मा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि भ्रमण वर्ष मनाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयअनुसार ‘भ्रमण वर्ष १९९८’ मनाइयो । त्यसले नेपाललाई वास्तवमै ब्राण्डिङ गरेको थियो र नेपाल आउने पर्यटकको संख्यामा पनि बढोत्तरी भएको थियो । त्यो रफ्तारमा केही असजिलो सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएको थियो । तर, त्यो असजिलो र पर्यटकको संख्यामा कमी भए पनि नेपालको छवि भने बिग्रिएको थिएन । १० वर्षको द्वन्द्वमा पर्यटन अडियो। त्यतिबेला दुईचार वटा होटेल बन्द भयो होलान् तर साख गिरेन । अनि, कोभिड–१९ पनि सह्यौँ । त्यसैले, त्यो संख्यालाई बढाउने र नेपाल शान्ति प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ, सुरक्षित गन्तव्य हो भन्ने सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सम्प्रेषित गर्न नेपाल पर्यटन वर्ष २०११ मनाइयो । त्यसले संख्या बढाउने भूमिका भने निर्वाह गरेको थियो । त्यसरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रवर्द्धन भइरहेको बेलामा सन् २०२१ मा विदेशी पर्यटकहरूको आगमन र आम्दानीमा भारी गिरावट आइदियो ।

विगतमा पर्यटकहरूको संख्या र आम्दानी निकै भएकै कारण नेपालमा हुने विभिन्न सभासम्मलेनलाई पर्यटनले डोमिनेट गरेको हुन्थ्यो । तर, अहिले पर्यटन क्षेत्र नै छायामा पर्न थालेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको स्रोत दीर्घकालीन हो । र, डलर आम्दानीको दरिलो स्रोत पनि हो । नेपालको पर्यटनले गार्मेन्ट, पश्मिनाजस्तो व्यवसाय होइन भन्ने पुष्टि गरिसकेको छ हामीले विदेशबाट केही पनि आयात नगरी आम्दानी गर्ने स्रोत पनि हो पर्यटन । तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धी एक मात्रै क्षेत्र पर्यटन हो । त्यसैले, हामीले हरेक अर्थमन्त्रीहरूसँग पर्यटनको विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल हुन्छ । समस्याको पहिचान हुन्छ । तर, कार्यान्वयनमा भने समस्या देखिन्छ । अर्थात्, सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन ।

गौतमवुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएको छ । ती विमानस्थल कसरी चलाउने भन्नेभन्दा पनि किन चल्दैनन् ? भनेर समस्या देखाउने काम भइरहेको छ ।

प्रभावकारी भएन बजारीकरण, पूर्वाधारकै समस्या

नेपालमा पर्यटन पूर्वाधारमा निकै समस्या छ । विमानस्थल, सडक मात्र होइन, पदमार्गहरूको पनि समस्या छ । नेपालको आफ्नो राष्ट्रिय ध्वजावाहक विमान नहुँदा अरू देशको विमानमा आउनुपर्ने हुन्छ । त्यसो हुँदा एकातिर विमानले कमाउने आम्दानी गुम्यो अर्कोचाहिँ पर्यटकहरू महँगो भाडादरमा पर्छन् । तेस्रो देशको विमानमा आउनुपर्ने अवस्थामा ट्रान्जिसन बढ्ता हुन्छ । त्यसले गर्दा समय र पैसा दुवै खर्चिलो हुन्छ । नेपालमा भएका विमानस्थल चलाउने कुरामा पनि समस्या देखिन्छ । गौतमवुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएको छ । ती विमानस्थल कसरी चलाउने भन्ने विषयभन्दा पनि ती विमानस्थल किन चल्दैन ? भनेर समस्या मात्रै देखाउने काम भइरहेको छ ।

आर्थिक अनियमितता भएको छ वा थप समस्या छ भने अब त्यसलाई सुधार गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि पहल गर्ने हो न कि गाली गर्ने । लगानी भइसक्यो भनेपछि प्रतिफल लिने कुरामा जोड दिनुको सट्टा दोषारोपणमा समय खर्चिरहेको छ । सरकारले पूर्वाधारमा लगानी गरेको छ । जस्तो भैरहवा र पोखरा विमानस्थल निर्माण सुरु हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मार्केटिङ सुरु गर्नुपर्ने थियो । निर्माण सकिँदासम्म पनि मार्केटिङ रणनीति देखिएन । एक किसिमले बाटो बिरायो, चुक्यो ।

आन्तरिक समस्या, व्यावहारिक समस्या जे छ त्यसलाई सम्बोधन गरेर अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय उडान कसरी ल्याउने भन्ने सोच बनाउनुपर्ने हुन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा त्यसरी नै मार्केटिङ र बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । विमानस्थलमा यति धेरै लगानी भइसक्यो अलिकति लगानी बढाएर प्रभावकारी मार्केटिङ गर्न लाग्नुपर्छ । भूपरिवेष्ठित मुलुकमा देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन र रोजगारीमा उड्डयन क्षेत्रको लगानी कति हो भन्ने अध्ययन गरेर सरकारसँग डिल गर्नुपर्छ । पर्यटन र उड्डयन एकै सिक्काका दुई पाटा हुन् । विमानस्थल बढेका छन् ।

नेपालको पर्यटनको ‘बोटल नेक’ उड्डयन नै हो । युरोपमा प्रत्यक्ष उडान छैन, त्यो जोड्नुपर्छ । अमेरिकासँग पनि प्रत्यक्ष उडान हुनसकेको छैन, जबकि अमेरिकाबाट नेपाल आउने पर्यटकको दोस्रो संख्या रहेको छ । विगतमा १७ उडानसम्म भएको राष्ट्रिय ध्वजावाहक निगम बलियो भए मात्रै पर्यटन क्षेत्रलाई सहयोग पुर्‍याउँछ । ८५ प्रतिशतसम्म पर्यटक ल्याउने निगमको हालत अहिले कन्तविजोग भएपछि नेपालको पर्यटनको विकास कसरी हुन्छ ? युरोपियन युनियनले नेपाली जहाजलाई कालोसूचीमा राखेको झन्डै एक दशक भयो ।

सन् १९५० मोरिस हर्जोजले अन्नपूर्ण हिमाल आरोहण गरेदेखि नै हिमाल र पदयात्रामा नेपालको एकछत्र पहिचान छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको गन्तव्य परिचित छ ।

निगमले फ्रान्ससँग एयरबस खरिद गर्दा उक्त कालोसूचीबाट हटाउने अवसर थियो । युरोपियन युनियनको बलियो सदस्य फ्रान्सले पहल गर्नेबित्तिकै नेपालका लागि सहज हुने थियो । कालोसूचीबाट हटाउने सामर्थ्यसहितको कूटनीति पहल पनि छैन, आन्तरिक सुधारको प्रयास पनि भएको छैन । काठमाडौंबाहिर र पदमार्गको क्षेत्रमा होटलहरूमा लगानी बढेको छ । निजी क्षेत्रले विमानमा पनि लगानी बढाएका छन् । त्यसकारणले अबको बजेटमार्फत पर्यटन उद्योगलाई एक धक्का दिन सकियो भने माथिल्लो तलामा उक्लिन्छ ।

साहसिक पर्यटनमा जोड

साहसिक पर्यटनमा एकछत्र रहेको छ । सन् १९५० मोरिस हर्जोजले अन्नपूर्ण हिमाल आरोहण गरेदेखि नै हिमाल र पदयात्रामा नेपालको एकछत्र पहिचान छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको गन्तव्य परिचित छ । ब्रान्ड नेम चाहिँदैन । नेपालमा आकर्षक गन्तव्य छन् । नेपालमा हिस्पी कालदेखि ब्याकप्याकरको गन्तव्य हो भन्ने मनोविज्ञान स्थापित छ । त्यसलाई चिर्न सकेनौँ । त्यसलाई चिरेर आकर्षक गन्तव्य र महँगो पनि हो भन्ने स्थापित गर्नुपर्नेछ । सस्तो गन्तव्यको रूपमा संशारलाई हाम्रो गन्तव्य बेच्न छोड्नुपर्छ ।

व्यवसायीलाई सहुलियत

भारतमा सुविधायुक्त गाडी खरिद गर्दा ३०/३५ लाख खर्च गर्दा हुन्छ । अनि, पर्यटन व्यवसायीले सुविधासम्पन्न गाडीमा गन्तव्यमा सफर गराउँछ । नेपालमा आयात कर तिर्नेबित्तिकै त्यस्ता सवारीसाधन महँगो पर्छ, जसले गर्दा सुविधामा सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो गर्दा एकातिर पर्यटकले सुविधायुक्त सवारी पाउँदैनन्, अर्कोतिर गुणस्तरीय पर्यटकको संख्या बढाउन पनि सकिँदैन । त्यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न पनि गाह्रो हुन्छ । अबको बजेटमा यो समस्या पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ । यसका लागि सरकारले पहिला ५० प्रतिशत कर छुट दिएको थियो, त्यसले पुगेन, प्रतिस्पर्धाका लागि । सरकारले पर्यटन व्यवसायमा दिने यस्तो सहुलियत भनेको खासमा राज्यको लगानी पनि हो । बरु, निश्चित कर तिर्नेलाई निश्चित सुविधा भनेर सुविधामा क्राइटेरिया बनाउन सकिन्छ ।

उद्यमीको क्षमता विकास

अर्को, उद्यमीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लड्न सक्ने क्षमता बढाउन सहयोग गर्नुपर्‍यो । विभिन्न सामग्री खरिद र सेवा सुविधाको अलावा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जान सक्ने उद्यमीको विकास गर्नुपर्छ । अहिले पर्यटन व्यवसायमा लागेका व्यक्तिहरूको क्षमता विकासमा सरकारले पर्याप्त ध्यान दिन सकेको छैन । ज्ञान, क्षमता र पहुँच निर्माणका लागि सरकारले लगानी, सहुलियत, सहभागितामा जोड दिनुपर्छ । त्यसका लागि कूटनीतिक पहल पनि चाहिन्छ ।

अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा

व्यवसायीमा देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाकै कारण सस्तो गन्तव्यको रूपमा चिनिएको छ । आधारभूत ज्ञानबिनै व्यवसायको लाइसेन्स पाउने अवस्था छ । त्यसले पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भयो, व्यवसायमा बढाबढ होइन, घटाघट भयो । जसले गर्दा, गुणस्तरीय सेवा भएन, हेलिकोप्टरबाट हुने फेक रेस्क्यु बढ्यो । त्यसकारणले अबको बजेटमा निश्चित गुणस्तर र ज्ञान भएका व्यक्तिलाई लाइसेन्स दिने नीतिगत कुरामा जोड दिनुपर्छ । अहिले ‘मैले गर्दा वातावरण प्रद्रूषण हुन्छ कि भनेर सचेत भइसके मान्छेहरू । मेरो कारण भविष्यलाई दुखाउने स्थिति आए बरु घुम्दिन’ भन्न थाले । नेपालले बेच्ने प्रकृति, मठमन्दिर सम्पदा, हिमाल हो । ती सम्पदाको मूल्य लिन सकेनौँ । हाम्रा छिमेकीले लिन सकेका छन् हामीले लिन सकेनौँ । छिमेकीले लिने तर हामीले फाइदा लिन नसक्ने भनेको हाम्रो समस्या हो । १९५७ मा तिरेको भन्दा अहिले सस्तोमा घुमेँ भन्ने पर्यटक त मैले नै भेटेको छु । एक जना पर्यटकले १० जनालाई रोजगारी दिन्छ । कृषि उत्पादन बढाउँछ । युवा पलायन रोक्छ । त्यसकारण अबको बजेटमा यो विषयलाई पनि गम्भीरतापूर्वक जोड दिनुपर्छ ।

नेपाल पर्यटन बोर्डलाई पुनर्संरचना गर्नुपर्छ । सुरुवातमा निजी क्षेत्रप्रति सरकारले उदारता देखाएर बोर्डलाई स्वायत्तता दिएको हो । निजी क्षेत्र चुकेर पर्यटन बोर्ड बिग्रेको हो ।

पर्यटन बोर्डको पुनर्संरचना

पर्यटन निर्यात व्यापारको रूपमा लिइन्छ । त्यसले गर्दा भुटानमा ड्युटी फ्रि रहेको छ । धेरै मुलुकमा धेरै खाले सुविधा दिइएको छ । तर, नेपालसँग भने मार्केटिङको बजेट पर्याप्त भएन । मन्त्रालय, पर्यटन बोर्डमा पनि समस्या छ । अडिट राम्रो छैन । भ्यालु फर मनी खर्च गरेको छ, रिटर्न एन्ड इन्भेष्टमा खर्च भएन । विदेशका विभिन्न मेला महोत्सवमा गएर मात्रा भएन, अहिलेसम्म सहभागी भएका ती मेला महोत्सवबाट प्रगति देखिएन ।

नेपाल पर्यटन बोर्डलाई पुनर्संरचना गर्नुपर्छ । सुरुवातमा निजी क्षेत्रप्रति सरकारले उदारता देखाएर बोर्डलाई स्वायत्तता दिएको हो । निजी क्षेत्र चुकेर पर्यटन बोर्ड बिग्रेको हो । त्यसको सुधारका लागि हामीले मन्त्रालयमा सुझाव दिएका छौँ । बोर्डले पूर्वाधारमा लगानी गर्ने होइन, तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्द्धन गर्न गर्नुपर्छ । तर बोर्डको बजेट मठमन्दिर बनाउन र आन्तरिक पूर्वाधार लगानीमा खर्च गर्न निजी क्षेत्रले नै जोड दिन थालेको छ । खासमा बोर्डको काम मार्केटिङ मात्रै हो । एक प्रकारले पुलको काम हो । निजी क्षेत्रले बोर्ड सुधारमा प्रयास गर्नुपर्छ र बोर्डका सदस्य क्षमतावान् मान्छे जानुपर्छ, त्यसमा सरकारले यो बजेटबाटै पुनसंरचानमा जोड देओस् ।

यसअघिका सामग्री:

नेपाली खेलकुदका लागि कस्तो हुनुपर्छ बजेट ?

अबको बजेटमा सरकारले कृषिक्षेत्रका यी १२ बुँदालाई प्राथमिकता देओस्

अबको बजेटमा कालो धन निकाल्न गोल्डेन भिसाको छानबिनदेखि सरकारी जागिर स्थगितसम्मका बाध्यतामा प्रचण्ड

प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ ८, २०८० १४:३५