अबको बजेटमा कालो धन निकाल्न गोल्डेन भिसाको छानबिनदेखि सरकारी जागिर स्थगितसम्मका बाध्यतामा प्रचण्ड

अबको बजेटमा कालो धन निकाल्न गोल्डेन भिसाको छानबिनदेखि सरकारी जागिर स्थगितसम्मका बाध्यतामा प्रचण्ड

A+ A A-

नेताहरूले निरन्तर भन्दै आएका छन्, 'नेपाललाई सिंगापुरझैँ बनाइनेछ ।' नेताहरूले त्यसो भन्न थालेको तीन दशक बितिसक्यो । संयोग पनि तीन दशकमै सिंगापुरले कायाकल्प गरेको हो । नेताहरूले गफमै बिताइदिएको तीन दशकमा देशको ढुकुटीको आकारमा बढोत्तरी भए पनि साख भने निरन्तर ओरालो लागेको छ ।

अनि, ३० वर्षअघि सिंगापुर बनाउँछु भनेर गफ दिने नेताले सिंगापुरमा बजेट कसरी बनाइन्छ भनेर याद गरेका छन् ? अधिकांश अस्पष्ट छन् । जे होस्, सिंगापुरमा बजेट कसरी तयार हुन्छ ? यो रिपोर्ट त्यहीँबाट सुरु गरौँ ।

सिंगापुरको अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा उल्लेख भएअनुसार सबैभन्दा पहिला अर्थ मन्त्रालयभित्र अन्य मन्त्रालय र निकायहरूसँग विभिन्न चरणमा छलफल हुन्छ । सरकारले संभावित राष्ट्रिय प्राथमिकताहरू पहिचान गर्छ । ती प्राथमिकताहरू आवश्यक हुन् कि होइनन् ? ती कति व्यावहारिक छन् भनेर व्यापक सार्वजनिक बहसका लागि खुला गरिन्छ । विभिन्न पक्षहरू जस्तै; व्यवसाय, संघसंस्था र व्यक्तिगत परिवारहरूका विचारहरू खोज्न सार्वजनिक प्रतिक्रिया अभ्यास सुरु गर्छ । विचार पेस गर्नका लागि अवसर र माध्यमहरू जोडिएका हुन्छन् । तिनीहरूमा संवादसत्रहरू हुन्छन् । साथै, सुझावकै लागि धेरै अनलाइन च्यानलहरू समावेश छन् ।

वास्तवमा, प्रत्येक वर्ष अर्थ मन्त्रालयले वर्तमान चिन्ताहरूको समग्र झलक प्रदान गर्दै विभिन्न सुझाव र विचार प्राप्त गर्छ । मन्त्रालयमा प्राप्त प्रतिक्रियाको समीक्षा हुन्छ । नवीनतम उपायहरूमा गहिरो चासो हुन्छ । व्यापारले आर्थिक गतिविधि प्रवर्द्धन गर्न डिजाइन गरिएका कार्यक्रमहरू खोज्न सक्छ । व्यक्तिगत, परिवार र समुदायलाई बलियो बनाउने योजनामा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्छन् ।

बजेट वक्तव्यको एक हप्तापछि संसदले बजेट बहसका लागि पुनः भेला गर्छ, जसमा सांसदहरूले पछिल्लो बजेटका विभिन्न पक्षलाई सम्बोधन गरेको देख्छन् । त्यसपछि अर्थमन्त्रीले राउन्डअप भाषण दिन्छन् । सदस्यहरूको जिज्ञासालाई स्पष्ट पार्छन् । एक प्रकारले बजेटको मस्यौदा घरघरमा पुर्‍याइन्छ र नागरिकका ससाना मतलाई बजेटमा सम्बोधन गर्ने प्रयास हुन्छ ।

सिंगापुरमा बसेर काम गरेका अर्थशास्त्री तथा सुशासनविद् डा. अंगराज तिमिल्सिनाको भनाइमा सिंगापुरमा नयाँ परियोजना आउन लाग्यो भने त्यसको लागत कति ? के रूपान्तरण गर्छ ? विकास र समाजमा दिने सेवा सुविधा, सिर्जना गर्ने रोजगारी, अवसर, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान र आगामी ५० वर्षसम्म देशलाई के दिन्छ भनेर छलफल हुन्छ । तिमिल्सिना भन्छन्, ‘त्यति मात्र होइन, परियोजना निजीक्षेत्र वा राज्य कसले व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने भन्नेमा छलफल हुन्छ । अनि, बजेट पहिला नै मस्यौदा गरेर नागरिकको पहुँचमा पुर्‍याइएको हुन्छ ।' यी सबैकाे अर्थ बजेट पारदर्शी र व्यावहारिक बनाउने प्रयास हो ।

साथै, सि‌गापुरमा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या नहोस् भन्नका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा एक जना वरिष्ठ मन्त्री नियुक्त गरिन्छ, जसलाई कोअर्डिनेसनमन्त्री भन्ने गरिन्छ र उनी प्रधानमन्त्री पछि दाेस्राे वरियतामा हुन्छन्। ती मन्त्रीको मन्त्रालयहरूबीच हुने असमझदारीको मध्यस्थता गर्ने र अवरोध चिर्ने प्रयास हुन्छ । अन्तरमन्त्रालयमा देखिएका समस्याको सहजीकरणका लागि कोअर्डिनेसन गर्ने जिम्मा पाएकै कारण उनलाई कोअर्डिनेसनमन्त्री भनिएको हो ।

तीन दशकदेखि सिंगापुर बनाउँछु भन्ने देशका नेताहरूले बजेट कसरी बनाउँछन् ? अर्थ मन्त्रालयका सीमित कर्मचारी र मन्त्रीले बन्द कोठामा बनाउँछन् । अनि, १५ जेठमा संसदमा पेस गर्छन् । झण्डै महिना दिन संसदमा सांसदहरू बजेटमाथि धारणा राख्छन् । गुनासो पोख्छन् । बजेटका कार्यक्रममाथि प्रश्न उठाउँछन् । सांसदले जति नै प्रश्न उठाए पनि बजेट अर्थमन्त्रीको ब्रिफकेसबाट जस्तो आएको थियो, त्यस्तै पारित हुन्छ । बिनासंशोधन बजेट पारित गरेर राज्यको स्रोत, सांसदको मिहिनेतको सामान्य कदरसमेत नभई डेढ महिना खेर फालिन्छ ।

७ वर्षदेखि रोकिएको विधेयक संसदमा लैजाने हिम्मत प्रधानमन्त्री प्रचण्डमा देखिनुपर्नेछ । पूर्वसचिवसमेत रहेका कुसुमको भनाइमा करार र राजनीतिक नियुक्ति पनि स्थगित गर्नुपर्छ । गत वर्ष मात्रै करिब ६ हजार करार कर्मचारी भर्ना गरिएको थियो ।

हुनलाई बजेट छलफललाई पारदर्शी बनाउन मन्त्रालयलाई बजेटको सिलिङ पठाएर कार्यक्रमबारे छलफल गराइन्छ भन्न सक्छन् । तर, मन्त्रालयले आफ्नो प्रशासनिक खर्चबाहेकका नयाँ कार्यक्रमबारे नागरिक तहमा सामान्य छलफल पनि गर्दैनन् । अर्थशास्त्री तिमिल्सिनाको विश्लेषणमा बजेट बनाउँदा कोठाभित्र को छिर्‍यो भन्ने कुरामा बहस हुन्छ तर बजेट निर्माणमा पारदर्शी बहस हुनुपर्छ भन्नेचाहिँ सोचिएको छैन ।

तिमिल्सिनाले शिलापत्रसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘नेपालमा बजेटलाई विशुद्ध प्राविधिक बनाइएको छ । दुई/चार जना सचिवले कोठामा चुकुल लगाएर भित्र बजेट बनाउँछन् । एक/दुई जना अर्थशास्त्री हुन्छन् । अनि, संसदमा ३ महिना बहस हुन्छ, एउटा पनि संशोधन हुँदैन । सांसदलाई भत्ता दिएर त्यो बहस गराउनुको अर्थ नै रहेन । त्यसैले, योजना र बजेट प्रक्रिया परिवर्तन नभई विकास र आर्थिक उन्नतिमा फड्को मार्न सकिँदैन ।’

बन्द कोठाभित्र सीमित कर्मचारीले बजेट बनाएकै कारण नागरिकको अपेक्षा र बजेट नदीको दुई किनाराजस्ता भइरहेका छन् । देशकाे अर्थतन्त्र शिथिल भएर मन्दीउन्मुख भएकाे छ । अपेक्षित राजस्व स‌कलन हुन सकेकाे छैन् । सरकारले कर्मचारीलाई पेन्सनमात्र हाेइन सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा समस्या परेकाे छ । अनि सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सकेकाे छैन । जसले गर्दा सार्वजनिक ऋणमा बढाेत्तरी भइरहेकाे छ । जति सार्वजनिक ऋण वृद्धि हुन्छ मुलुक टाट पल्टिन लागेकाे स‌केत मिल्छ ।

त्यसाे भए अबकाे बजेटमा प्रचण्ड सरकारले के के बिषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ला त ?

रूपान्तरणकारी परियोजनामा लगानी, रोजगारीमा जोड

बर्सेनि वैदेशिक रोजगार र शैक्षिक अध्ययनका नाममा ठूलो संख्यामा नेपाली युवाहरू विदेशिने गरेका छन् । चैत २०७९ मा ३६ हजार ७८ जना मलेसिया र खाडी मुलुकमा रोजगारीका लागि गएका छन् । असार २०७९ मा ३९ हजार ७४२ जना विदेशिएका थिए । अर्थात्, दैनिक कम्तीमा ३ हजार युवा मलेसिया र खाडी मुलुक गएका छन् । त्यसबाहेक अस्ट्रेलिया, युरोप, अमेरिकालगायतका विभिन्न देशमा अध्ययनका लागि जाने युवाको संख्या पनि उल्लेख्य छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाको तथ्यांकअनुसार साउन २०७९ देखि चैत २०७९ सम्म करिब ८० हजार युवाले विदेशमा अध्ययन गर्न जान अनुमतिपत्र (नो ओब्जेक्सन लेटर) लिएका छन् । अर्थात् महिनामा करिब ९ हजार विद्यार्थी अध्ययनका लागि विदेशिएका छन् । यी दुवैलाई जोड्दा मात्रै औसतमा महिनामा ५० हजार युवा विदेशिएका छन्, अवसरका लागि ।

जस्तो खाडी मुलुक जाने युवाले कम्तीमा रेमिट्यान्स पठाउँछ, जसले घरको खर्च मात्र होइन, देशकै अर्थतन्त्र चलायमान बनाइरहेको छ । तर, अध्ययनका नाममा विदेशिएका अधिकांश युवाहरू तुलनात्मक रूपमा दक्ष छन्,उनीहरुबाट पुँजी उल्टै विदेशिन्छ । राज्यको ठूलो लगानीमा डाक्टर, इन्जिनियर, नर्स, पाइलट, विभिन्न विषयगत विज्ञता हासिल गरेका छन् । उनीहरूमध्ये अधिकांश सम्बन्धित देशमै बसोबासको प्रबन्ध मिलाइरहेका हुन्छन् । राज्यले लगानी गरेका दक्ष जनशक्ति मात्र विदेशिएको छैन, उनीहरूले लैजाने ठूलो रकम पनि बाहिरिएको छ । नेपाल वर्तमान जनसांख्यिक लाभ कालमा छ तर युवा पलायनको तीव्रताले सरकारमाथिको नागरिककाे भरोसा टुट्दै गएको छनक दिन्छ ।

त्यसले गर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डका लागि ती युवापुस्ताको आत्मामा भरोसाको टेको लगाउनुपर्ने चुनौती छ । प्रचण्डका लागि योपटक जसरी माओवादीको १० वर्षे युद्ध केका लागि थियो ? अर्थात् माओवादीले चाहेको आर्थिक संरचना कस्तो हो भन्ने देखाउनुपर्ने बाध्यतामा छन्, त्यही बाध्यताभित्र युवाको आत्मामा भरोसा भर्नुपर्ने चुनौती छ ।

भरोसा भर्नका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रोजगारी सिर्जनामा जोड दिनुपर्नेछ । एकातिर अर्थतन्त्रमा शिथिलता देखिएको छ र राजस्व प्रशासनिक खर्च धान्ने हैसियत सरकारले गुमाइरहेको छ । १५ जेठको बजेटमा रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने दरिलो छनक आउनुपर्नेछ । अर्थराजनीतिक विश्लेषक चन्द्रदेव भट्ट अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारले रोजगारी सिर्जनाका लागि बजेटलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने ठान्छन् । शिलापत्रसँग भट्ट भन्छन्, ‘सरकारले रोजगारी सिर्जनाको क्षेत्रमा कहिल्यै काम गरेन, कार्यकर्तालाई पैसा बढ्ने रोजगार कार्यक्रम मात्रै चलायो ।'

नेपालको अर्थतन्त्र ‘ग्रे जोन’ को सन्निकट छ । इन्टरनेसनल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को आवधिक समीक्षाले त्यसको संकेत गरेको छ । ग्रे जोनमा पर्दा अन्तर्राष्ट्रिय साख मात्र होइन, कारोबार गर्ने अवसर नै नेपालले गुमाउनेछ ।

भराेसा भर्नमात्र हाेइन, देशमा विकासले गति समात्याे भन्नका लागि पनि सरकारले रूपान्तरणकारी परियोजनामा जोड दिनुपर्नेछ । त्यस्ता रूपान्तरणकारी परियोजना जसले रोजगारी सिर्जनाका अलावा छोटो समयमा देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्नेछ । अर्थशास्त्री तथा सुशासनविद् डा. अंगराज तिमिल्सिनाको शिलापत्रसँग गरेकाे विश्लेषणमा अब आर्थिक विकासका लागि रूपान्तरणकारी परियोजना चाहिन्छ । तिमिल्सिना भन्छन्, ‘चीन–भारत जोड्ने ट्रान्स हिमालयजस्ता दुई/तीनवटा सडक भइदिएको भए रूपान्तरणकारी हुन्थे । ५/७ वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको भए भारत, बंगलादेश निर्यात गर्न सकिन्थ्यो । न्युजिल्यान्डको जस्तो हिमाली क्षेत्र भएको प्रदेशमा हरेक प्रदेशमा १०/२० हजारका दरले भेडा पाल्ने परियोजना भइदिएको भए पनि रूपान्तरणकारी परियोजना हुन्थ्यो । त्यो उत्पादन चीन, भारत पुग्छ । चीनले ब्राजिलबाट मासु आयात गर्छ, त्यस कारण नेपालको बजार नभएको होइन । हुन त, त्यो परियोजनाअनुसारको आधारभूत पूर्वाधार र संरचना सडक, पानी, बिजुली चाहियो, त्यसका लागि लगानीको पनि कमी छ ।'

राज्यको नीतिकै कारण उद्योगीभन्दा व्यापारीको संख्या बढेको छ । अर्थात्, उद्योग खोल्नेभन्दा आयातको व्यवसायबाट आर्जन गर्ने प्रवृत्ति ठूला व्यवसायीमा पनि देखिएको छ । उद्योग खोल्नुभन्दा व्यापार गर्न सहज ठान्ने स्थितिले न निर्यात बढाउन सकिन्छ, न रोजगारी वृद्धि । त्यसले देशलाई उपभोक्ता मात्रै बनाउनेछ । अहिलेको बजेटमा व्यापार होइन, उद्योग खोल्न प्रेरित गर्नुपर्नेछ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रेमिट्यान्ससँग जोडिएको अर्को मुद्दालाई पनि बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । त्यो भनेको रेमिट्यान्स कर्स । युवा विदेशिएर रेमिट्यान्स आएकाले नै मुलुकको ढुकुटी भरिएको छ र देशलाई श्रीलंका हुनबाट बचाएको छ । तर, जनशक्ति पलायनले कृषिक्षेत्र, उद्योगधन्दा, कलकारखाना, निर्माण मात्र होइन, विद्यालय, विश्वविद्यालयदेखि विभिन्न संघसंस्थामा अपेक्षित जनशक्ति पाइन छोडेको छ । त्यसले उत्पादनमा कमी ल्याउनुका साथै गुणस्तरमा पनि प्रभाव पारेको छ । जनसांख्यिक लाभको यो कालमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बजेट निर्माण गर्दा ध्यान दिएनन् भने प्रचण्ड मात्र होइन, मुलुकले अवसर गुमाउनेछ ।

फजुल खर्चमा नियन्त्रण, अनावश्यक कार्यालय बन्द

चालु आर्थिक वर्षमै अर्थमन्त्रालयले खर्च कटौतीका लागि तालिम, सेमिनारजस्ता कार्यक्रममा रोक लगाउनेदेखि तारे होटलमा कार्यक्रम नगर्न सरकारी कार्यालयलाई उर्दी जारी गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेटमा ११ खर्ब ८३ अर्ब प्रशासनिक खर्च छुट्याइएको थियो । अर्थात् जम्माजम्मी ३ खर्ब ८० अर्ब विकास खर्च थियो । यद्यपि, मध्यावधि समीक्षापछि बजेट पनि संशोधन भइसकेको छ । लक्ष्यको ५० प्रतिशत पनि राजस्व संकलन हुन सकेको छैन । तर, सरकार आफैँचाहिँ फजुल खर्च गरिरहेको छ ।

सरकारका लागि उपयोगी नभएका कार्यालय मात्र होइन, विकास समितिहरू पनि सेतो हात्तीका रूपमा छन् । संघको सिको गरेर अहिले प्रदेशले पनि त्यस्ता संरचना बनाइरहेका छन् । सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालय धान्न नसकेको सरकार व्यक्तिगत पहुँच र दलगत स्वार्थका कारण विश्वविद्यालय थपिरहेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री सुदन किराँतीले नै अनावश्यक रूपमा पर्यटन विश्वविद्यालय, हिन्दु विश्वविद्यालय र रैथाने विश्वविद्यालयको सभाव्यता अध्ययनका लागि कमिटी बनाए । एकै संस्थाबाट हुने कामका लागि पर्यटन मन्त्रालयले माउन्टेन एकेडेमी र नाथम समानान्तर रूपमा चलाइरहेको छ ।

तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पानीजहाज कार्यालय खोलेर खर्च मात्रै गराएको छ । सिंहरदरबारभित्र रहेको समरजंग कम्पनीले वर्षमा करिब १ करोड ४३ लाख खर्चिरहेको छ तर त्यसको औचित्यमा प्रश्न छ । राज्यबाट बर्सेनि सुविधा लिने तर कुनै काम नै नभएका संस्था पालेर सरकारले फजुल खर्च गरिरहेको छ । एउटै कामका लागि उस्तै प्रकृतिका आयोग, कोष, परियोजना, योजना, केन्द्र, प्रतिष्ठान र कार्यक्रम सञ्चालन गरेर सरकारले प्रशासनिक खर्च बढाइरहेको छ ।

प्रशासनिक खर्च घटाउन सरकारलाई सुझाव दिने गरिएको भए पनि सरकारले कार्यकर्ता भर्तीका लागि ती संस्था जीवित राख्ने मात्र होइन, थपसमेत गर्ने गरेको छ । जस्तो; राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले एकै प्रकृतिको काम गर्छन् । ती संस्था फरक राख्नुको औचित्य देखिँदैन । नेपाल पर्यटन बोर्डले आफ्नो हैसियत र औचित्य गुमाएर अहिले मन्त्रालयको पर्यटन विभागझैँ काम गरिरहेको छ । त्यसको पनि समीक्षा गर्न आवश्यक छ ।

नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएका ११ वटा कानुन बनेका छैनन् । दोस्रो, सम्पत्ति घोषणाको व्यवस्थामा समस्या छ । तेस्रो, स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन छैन । चौथो, राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थालाई अनुगमन गर्ने व्यवस्था कमजोर छ । त्यस कारण, अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाउन समस्या परिरहेको छ ।

गरिबी निवारणका नाममा हरेक मन्त्रालयमा कार्यक्रम छन् । ती कार्यक्रम एकीकृत गरेर गरिबी निवारण मन्त्रालयमा किन नल्याउने ? त्यसरी नै, राष्ट्रिय युवा परिषद्, राष्ट्रिय युवा परिचालन कार्यक्रम, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहललगायतका एकैखाले कार्यक्रमका औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन । ती संस्था कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रबाहेक युवाका लागि प्रभावकारी भएका छैनन् । त्यसैले विश्लेषक भट्ट सरकारका रोजगारमुखी कार्यक्रमहरू अनुत्पादक खालका छन्, जसले प्रतिफल दिनुको सट्टा फजुल खर्च बढाएको छ, त्यस्ता कार्यक्रम बन्द गर्नुपर्छ । भट्ट भन्छन्, ‘कार्यकर्ता पोस्ने र भर्ती गर्ने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमजस्ता फजुल खर्च गर्ने कार्यक्रम बन्द गर्नुपर्छ ।' प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फजुल खर्चमा कटौती गर्ने प्रयास गर्दा चुहावट नियन्त्रणमा सहयोग पुग्नेछ ।

खुला दरबन्दी स्थगित, कर्मचारीको सेवा उमेर बढाऊँ

लोकसेवा आयोगले मात्रै वर्षमा करिब ४ हजार नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्छ । खरिदारदेखि अधिकृतसम्मका विभिन्न पदमा ती कर्मचारी भर्ना हुन्छन् । लोकसेवा आयोगका पूर्वसदस्य गोविन्द कुसुमको भनाइमा कम्तीमा एक वर्ष नयाँ कर्मचारी भर्ना रोक्नुपर्छ । कुसुम अहिले कर्मचारी थोरै भएर काम नभएको भन्दा पनि बढ्ता कर्मचारी भएर काम नभएको हो, त्यसकारण सरकारले नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्नेभन्दा पनि भएका कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउँछन् । कुसुमले भने, ‘कम्तीमा पनि एक वर्ष नयाँ कर्मचारी भर्ना नगर्ने र कर्मचारीको सेवा उमेर बढाउने हो भने सरकारलाई प्रशासनिक खर्च कटौतीमा ठूलो राहत पुग्छ ।'

संघीय निजामती विधेयकमा कर्मचारीको सेवा उमेर बढाउने प्रस्ताव छ । तर, त्यो विधेयक कर्मचारीहरू नै अगाडि बढाउन चाहिरहेका छैनन् । आफ्नो अनुकूल नहुँदासम्म उक्त विधेयकलाई संसदमा लैजान कर्मचारीले रोकिएरहेका छन् । ७ वर्षदेखि रोकिएको विधेयक संसदमा लैजाने हिम्मत प्रधानमन्त्री प्रचण्डमा देखिनुपर्नेछ । पूर्वसचिवसमेत रहेका कुसुमको भनाइमा करार र राजनीतिक नियुक्ति पनि स्थगित गर्नुपर्छ । गत वर्ष मात्रै करिब ६ हजार करार कर्मचारी भर्ना गरिएको थियो ।

निर्यातमा जोड पुँजी पलायनमा नियन्त्रण

नेपालको अर्थतन्त्रमध्ये ३५ प्रतिशत अर्थतन्त्र भूमिगत अर्थतन्त्र रहेको मानिन्छ । अर्थात्, अर्थतन्त्रको ठूलो मात्राचाहिँ औपचारिक संरचनामा आएको छैन र उक्त रकम रोजगारी सिर्जना, औद्योगिक लगानीलगायत उत्पादनमुखी क्षेत्रमा आउन सकेको छैन । त्यो पुँजीलाई औपचरिक क्षेत्रमा ल्याउनुका साथै नेता, कर्मचारी र व्यापारीसँग भएको घुस र भ्रष्टाचारको सम्पत्ति पनि औपचारिक च्यानलमा ल्याउनुपर्ने बाध्यता प्रचण्डसँग छ । त्यसका लागि अहिलेको बजेटमा सम्बोधन हुनुपर्नेछ । व्यक्ति, व्यापारी र विचौलियासँग भएको कालो धन बजारमा ल्याउन सरकारले सम्पत्ति स्वघोषणाको प्रस्ताव गर्ने प्रयास गरेको छ । त्यस्तो प्रस्ताव गर्दा भ्रष्टाचार र घुसलाई वैधानिकता दिन खोजिएको अर्थमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले बुझ्ने खतरा पनि छ ।

सांसद अमरेशकुमार सिंहकै भनाइ स्वीकार गर्ने हो भने पनि नेता र व्यापारीले गोल्डेन भिसा लिएर दुबईमा लगानी गरिरहेका छन् । व्यापारीहरूले दुबईमा लगानी गरेको पुष्टि त केही महिनाअघि सोल्टी होटलमा दुबईका कम्पनीले गरेको आवास खरिदसम्बन्धी प्रदर्शनीले पनि पुष्टि गर्छ । त्यस कारण, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विद्यार्थी, व्यापारी, विचौलिया र अन्य विभिन्न माध्यमबाट हुने पुँजी पलायन नियन्त्रण गर्नुपर्नेछ ।

निर्यातजन्य उत्पादनमा जोड र सहुलियत मात्र होइन, राज्यले सहजीकरण पनि गर्नुपर्छ । पुँजी पलायन नियन्त्रणको प्रयास गर्दा निर्यातजन्य उत्पादनमा लगानी गर्न व्यापारी र उद्यमीलाई उत्साहित गर्ने खालको बजेट आउनुपर्नेछ । व्यापारी, उद्यामीमा आत्मविश्वास नजगाउँदासम्म लगानी बढ्ने सम्भावना कम हुन्छ ।

लोकसेवा आयोगले मात्रै वर्षमा करिब ४ हजार नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्छ । खरिदारदेखि अधिकृतसम्मका विभिन्न पदमा ती कर्मचारी भर्ना हुन्छन् । लोकसेवा आयोगका पूर्वसदस्य गोविन्द कुसुमको भनाइमा कम्तीमा एक वर्ष नयाँ कर्मचारी भर्ना रोक्नुपर्छ ।

अर्कातिर, अनुत्पादक क्षेत्रमा भइरहेका लगानीमा नियन्त्रण गर्नुपर्नेछ । जस्तो; रियल इस्टेटमा बैंक तथा वित्तीय संस्थादेखि व्यवसायीहरूले लगानी गरेका छन् । उक्त क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा पुँजी फसेको छ । त्यही कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्वास्थ्य पनि कमजोर बनेको छ ।

कृषिविज्ञ यमुना घलेको भनाइमा आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने बजेट बनाउनुपर्छ । घले भन्छिन्, ‘कृषि,पर्यटन, साना किसानलगायतको मौलिक स्रोत र उत्पादन र प्रवर्द्धनमा जोड दिनुपर्छ ।'

दातालाई विश्वास, जनतालाई भरोसा

नेपालको अर्थतन्त्र ‘ग्रे जोन’ को सन्निकट छ । इन्टरनेसनल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को आवधिक समीक्षाले त्यसको संकेत गरेको छ । ग्रे जोनमा पर्दा अन्तर्राष्ट्रिय साख मात्र होइन, कारोबार गर्ने अवसर नै नेपालले गुमाउनेछ । एफएटीएफको प्रतिवेदनलाई विश्वका लगानीकर्ता, सहायताकर्ताले संवेदनशील रूपमा हेर्छन् । एफएटीएफको ‘ग्रे जोन’ मा परियो भने देशमा मनी लाउन्डरिङ र रातारात धनी हुनेहरूलाई नियन्त्रण गर्ने निकाय कमजोर छन् भन्ने देखाउँछ ।

नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएका ११ वटा कानुन बनेका छैनन् । दोस्रो, सम्पत्ति घोषणाको व्यवस्थामा समस्या छ । तेस्रो, स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन छैन । चौथो, राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थालाई अनुगमन गर्ने व्यवस्था कमजोर छ । त्यस कारण, अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाउन समस्या परिरहेको छ ।

केही साताअघि मात्रै काठमाडौंमा भएको ऊर्जा सम्मेलनमा चिनियाँ लगानीकर्ता आएनन् । सरकारले भारतीय कम्पनीलाई भटाभट जलविद्युत् आयोजना सुम्पिन थालेपछि चिनियाँ लगानीकर्ता ऊर्जा सम्मेलनमै आएनन् । छिमेकी नै रिसाउने वातावरण भएको बेलामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिलेको बजेटबाट आश्वस्त पार्ने परिस्थिति बनाउनुपर्नेछ । अर्थराजनीतिक विश्लेषक भट्ट भन्छन्, ‘अबको बजेटमा राजनीतिक कलरभन्दा जनताको भावना जोडिनुपर्छ ।'

प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ ३, २०८० १५:४४