नेपाली खेलकुदका लागि कस्तो हुनुपर्छ बजेट ?

A+ A A-

वर्षौंदेखि नेपाल सरकारको छाया पर्दा न नेपाली खेलकुदले फड्को मार्न सक्यो, न खेलाडीको जीवनस्तर नै उक्सियो । भौतिक पूर्वाधार मात्रै होइन, खेलाडीको सामान्य आवश्यकता पनि पूरा गर्न नसक्दा सयौँ खेलाडी विदेश पलायन भइसके । जेठ १५ मा सार्वजनिक हुने बजेट खेलमैत्री हुन्छ या हुँदैन, सबैको चासोको विषय बनेको छ ।

गत पुस १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले करिब साढे चार महिनापछि मात्रै खेलकुदमन्त्री बनाए । वैशाख २१ गते मात्रै डिगबहादुर लिम्बू युवा तथा खेलकुदमन्त्री बने । यही पेरिफेरीलाई नियाल्दा प्रस्ट हुन्छ, सरकारको नजरमा खेलकुद पर्दैन ।

अब केही दिनमै आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट सार्वजनिक हुँदैछ । खेलकुदमा उदासिन देखिने सरकारले समग्र खेलक्षेत्रको विकासमा कस्तो भूमिका खेल्ला ? अथवा यो बजेटले खेलकुदका मागहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ला भन्ने सबैको जिज्ञासा छ ।

पाँच आर्थिक वर्षमा खेलकुदका लागि यस्तो छ बजेट विनियोजन

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा युवा तथा खेलकुदका लागि ४ अर्ब १८ करोड ९५ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । १८औँ एसियाली खेलकुद, तेस्रो दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताको पूर्वाधार निर्माण र आठौँ राष्ट्रिय खेलकुद सम्पन्न गर्न २ अर्ब ४ करोड बजेट छुट्याएको थियो । भूकम्पले तहसनहस बनेको दशरथ रंगशाला, पोखरा रंगशाला, मूलपानी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालालगायतका पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइएको थियो ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ३ अर्ब ९९ करोड बजेट विनियोजन भयो । तर, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को भन्दा झण्डै १९ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले १३औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताका लागि पूर्वाधार निर्माण, नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको संरचना, मूलपानी अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला निर्माण र प्रादेशिक रंगशालाहरूलाई मुख्य प्रामिकतामा राखेको थियो ।

मूलपानी क्रिकेट रंगशालाले प्रत्येक वर्ष प्राथमिकता पायो । तर काम भने भएन । २०६० सालमै शिलान्यास भएको मूलपानी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानका लागि दुई वर्षमा सम्पन्न गरिसक्ने भनेर २०७६ सालकै बजेटमा १० करोड विनियोजन भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा युवा तथा खेलकुदका लागि २ अर्ब ३६ करोड बजेट विनियोजन भयो । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले त्यसबेला अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा १ अर्ब ६३ करोड कम बजेट छुट्याए । यो वर्ष पनि निर्माणाधीन मूलपानी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला तथा अन्य क्रिकेट रंगशाला, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको खेलकुद परिसरको निर्माण एवम् अन्य प्रादेशिक रंगशाला निर्माणलाई सरकारले मुख्य प्राथमिकतामा राखेको थियो । नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा बजेट विनियोजनलगायतका शीर्षकमा बजेट छुट्याएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा २ अर्ब ७४ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को भन्दा ३६ करोड बजेट वृद्धि भयो ।

झापाको दमकमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मदन भण्डारी रंगशाला दुई वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउने गरी निर्माण सुरु गर्ने योजना थियो । मोरङको वैद्यनाथपुर, काठमाडौंको मूलपानी, रुपन्देहीको भैरहवा, दाङको लमही, बाँकेको नेपालगञ्ज र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा क्रिकेट मैदान निर्माण सम्पन्न गर्न आवश्यक रकम विनियोजन, धनगढी, वीरेन्द्रनगर, नेपालगन्ज, वीरगन्ज, जनकपुरधाम र इटहरीमा प्रादेशिक रंगशाला निर्माण अघि बढाउन र सबै स्थानीय तहमा खेल पूर्वाधार निर्माण गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा १ सय ६८ स्थानीय तहमा खेलग्राम निर्माण गर्न रकम छुट्याएको उल्लेख छ । काम भने भएको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा २ अर्ब ४६ करोड बजेट विनियोजन भयो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को भन्दा २९ करोडले बजेट कम विनियोजन भएको थियो ।

मूलपानीमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला आगामी वर्षमा सम्पन्न गर्ने, टीयू क्रिकेट मैदानमा रात्रिकालीन खेल खेल्न सकिने गरी स्तरोन्नति गर्ने, गौतम बुद्ध क्रिकेट रंगशालाको अधुरो निर्माण कार्य पूरा गर्ने व्यवस्था मिलाउने, नवौँ राष्ट्रिय खेलकुदको आयोजनाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने र दशौँ राष्ट्रिय खेलकुदका लागि पूर्वाधार तयार गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो ।

Data of Khelkud mantralaya1684325680.jpg

किन हुन्छ खेलकुदमा कम बजेट ?

त्यसो त आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु आर्थिक वर्षको भन्दा कम बजेट विनियोजन हुने संकेत देखिएको छ । ठूला पूर्वाधार निर्माणलगायत समग्र खेलक्षेत्रकै विकासमा आर्थिक अभाव भइरहेको बेला सरकारले यस वर्ष खेलकुदलाई चालु आर्थिक वर्षको भन्दा कम बजेट विनियोजन गर्ने प्रस्ट देखिएको हो ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङले खेलकुदमा अथाह आवश्यकता भए पनि कम बजेट विनियोजन हुँदै आइरहेको र योपटक झनै बजेट घट्न सक्ने अवस्था रहेको बताए । ‘पूर्वाधारको हिसाबले हाम्रो आवश्यकता अथाह छ । पहिला पनि हामीले पाइरहेको बजेट एकदमै थोरै छ,’ उनी थप्छन्, ‘खेलकुदमा राम्रो बजेट विनियोजन हुनुपर्छ भन्ने हो । योपटक समग्रमा खेलकुदको बजेट घट्ने संकेत छ । तर, पहिलेबाटै खेलकुदमा बजेट कम भएको कारणले गर्दा बढ्नुपर्छ भन्ने इच्छा र आफ्नो धारणा राख्दै आइरहेको छु ।’

के के छन् मुख्य प्राथमिकतामा ?

आगामी आर्थिक वर्षमा खेलकुदमा प्रतियोगितातर्फ मुख्य प्राथमिकता नै १८औँ एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता, पेरिस ओलम्पिक र १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता हुनेछन् ।

भौतिक निर्माणमा यो वर्ष पनि क्रिकेटमयी हुने भएको छ । पटकपटकको बजेट विनियोजन भए पनि अब आउने बजेटमा थिलथिलो परेको मूलपानी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला, ड्रिम फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय रंगशालाले मुख्य प्राथमिकता पाउनेछन् । रुपन्देहीको भैरहवा, दाङको लमही, बाँकेको नेपालगञ्ज र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा क्रिकेट मैदान निर्माण सम्पन्न गर्न आवश्यक रकम पाउनेछ । त्यस्तै, धनगढी, वीरेन्द्रनगर, नेपालगन्ज, वीरगन्ज, जनकपुरधाम र इटहरीमा प्रादेशिक रंगशाला निर्माण कार्यले पनि स्थान पाउनेछ ।

‘क्रमागत रूपमा निर्माण भइरहेका पूर्वाधारहरू र नयाँ टेन्डर भएका कामहरूलाई सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित प्राथमिकतामा राखेका छौँ । यसो भनिरहँदा क्रिकेटकै पूर्वाधारहरू अलिक बढी बन्ने सम्भावना बनिराखेको छ’, सदस्यसचिव घिसिङ भन्छन् ।

यता, मूलपानी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानका लागि भनेर प्रत्येक वर्ष बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ । राखेपले निर्माण गर्दै आएको यो रंगशालाका लागि बजेट किस्ताकिस्तामा छुट्याइँदा काम पनि किस्ताकिस्तामै भएको छ । जसले गर्दा यो रंगशालाको निर्माण सम्पन्न हुन अझै वर्षौं लाग्ने देखिएको छ ।

पूर्वकप्तान पारस खड्का, शक्ति गौचन मात्रै होइन, उनीहरूभन्दा अघिल्लो पुस्ताले पनि मूलपानी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालामा अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्ने सपना देखेका थिए । तर, सरकारले तत्काल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य कहिल्यै बनाएन । यो रंगशालाका लागि सरकारले विनियोजन गरेको प्रत्येक वर्षको बजेट पनि फ्रिज हुँदै आएको छ । महालेखापरिक्षकको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा गत वर्ष मात्रै ५ करोड फ्रिज भएको र यस वर्ष पनि सन्तोषजनक नभएको उल्लेख छ ।

‘सानोसानो अंशमा बजेट दिने र टुक्राटुक्रामै टेन्डर आह्वान गरेर निर्माण गर्न दिनुपर्ने बाध्यता छ । यो प्रक्रियाले लामो समय लाग्ने भयो । अबचाहिँ निर्माण गर्न लाग्ने ढेड अर्ब एकैपटक दिनुहोस् । एकीकृत रुपमा निर्माण गरौँ भनेर गत भदौ र अहिलेको वैशाख गरेर मन्त्रालयमा दुईपटक पत्र पठाइसकेको छु,’ सदस्यसचिव घिसिङले भने ।

चालु आर्थिक वर्षदेखि नै १०औँ राष्ट्रिय खेलकुदले प्राथमिकता पाएको छ । आगामी वर्षको बजेटमा पनि कर्णाली प्रदेशमा हुने १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताले प्राथमिकता पाउनेछ । यही प्रतियोगिताका लागि भनेर सुर्खेतमा प्रदेश रंगशाला निर्माणले तीव्रता पाएको छ ।

कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्का सदस्यसचिव विश्वमित्र संज्याल भन्छन्, ‘१०औँ राष्ट्रिय खेलकुदका लागि निर्माण कार्य भइरहेको छ । अब आउने बजेटमा १०औँ राष्ट्रिय खेलकुदको सम्बोधन हुनुपर्छ । पूर्वाधार, प्रतियोगिता, प्रशिक्षण, प्रोत्साहन र प्रतिभाको छनोट गरी हामी पाँच संकल्प लिएर अघि बढेका छौँ ।’

यसअघिका सामग्री:

अबको बजेटमा सरकारले कृषिक्षेत्रका यी १२ बुँदालाई प्राथमिकता देओस्

अबको बजेटमा कालो धन निकाल्न गोल्डेन भिसाको छानबिनदेखि सरकारी जागिर स्थगितसम्मका बाध्यतामा प्रचण्ड

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ ५, २०८० ०७:४१