स्थलगतः पीडितको मतलब छैन, दिरुमका उपमेयरलाई बालयौन दुराचार आरोपित मदन राईको चिन्ता

स्थलगतः पीडितको मतलब छैन, दिरुमका उपमेयरलाई बालयौन दुराचार आरोपित मदन राईको चिन्ता

मदन राई र दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका उपप्रमुख विसन राई ।

A+ A A-

खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका उपप्रमुख विसन राई बालयौन दुराचार आरोपित मदन राईको बचाउमा उत्रिएका छन् । पीडित भनिएका बालबालिकाप्रति भने उनमा कुनै सहानुभूति देखिँदैन ।

आफूमाथि यौन दुराचार गरेको भन्दै शुभद्रा मदन (शुभम) फाउन्डेसनले दिक्तेलमा चलाइरहेकाे जनजागृति माविमा पढेकी एक बालिकाले दिएको जाहेरीका आधारमा फाउन्डेसनका ७५ वर्षे मदन राई २९ वैशाखमा दिक्तेलबाटै पक्राउ परेका थिए । हिरासतमा राखेर प्रहरीले उनीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

विसन राई दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको न्यायिक समिति संयोजक पनि हुन् । यो पदमा भएका व्यक्तिमाथि बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गराउनेदेखि विशेष संरक्षण र पुनर्स्थापनासम्मको जिम्मेवारी हुन्छ ।

बालअधिकारसम्बन्धी ऐन २०७५ ले पालिका उपप्रमुखलाई बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चितताका लागि स्थानीय बालअधिकार समिति गठन गर्ने अधिकार दिएको छ । यति मात्र होइन, कसैले बालअधिकार उल्लंघन गरेमा, बालबालिकाप्रतिको दायित्व पूरा नगरेमा सम्बन्धित बालबालिका वा सरोकारवालाले बालबालिका रहे बसेको स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ । यस्तो निवेदन परेको २४ घण्टाभित्र न्यायिक समितिले आरोपित पक्षलाई सोधपुछ गर्न पाउँछ । आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर भएको अवस्थामा न्यायिक समितिले तत्कालै सम्बन्धित निकायलाई कारबाहीका लागि लेखी पठाउने ऐनमा प्रस्ट व्यवस्था छ ।

तर, दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका न्यायिक समिति प्रमुख राई बालयाैन दुराचारजस्तो गम्भीर अभियोगको अनुसन्धानमा परेका शुभद्रा–मदन फाउन्डेसनका संस्थापक राईको प्रवक्ताजस्तै गरी बोलिरहेका छन् ।

राईलाई सुनियोजित तरिकाले फसाइएको उपप्रमुख राईको जिकिर छ । ‘पशुपतिको भिडमा बाबाजी नाङ्गै हिँड्दा हुने, उहाँले यौन शिक्षा दिने उद्देश्यले बोल्न नहुने ?,' उनको तर्क यस्तै हुने गरेको छ ।

शुभमका संस्थापक राईमाथि अश्लील बोलेको मात्र नभएर बालिकाहरूको अगाडि नाङ्गिने, यौनाङ्ग छुने, आफ्नो यौनाङ्ग छुन लगाउनेजस्ता आरोप छन् । बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ६६ अनुसार, यसो गर्नु बालबालिकाविरुद्धको कसुर हो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङका अनुसार, राई स्वयम्‌ले आरोप स्वीकारिसकेका छन् । ‘उहाँ यसलाई यौन शिक्षाका रूपमा अर्थ्याउनुहुन्छ, हामीले त कानुनअनुसार गर्ने हो,' डीएसपी मञ्जिल मुकारुङले भने ।

यो पनि..

स्थलगत रिपोर्टः 'मदन बाजे'को यौन दुराचार प्रकरणपछि सरकार कुरिरहेका बालबालिका (भिडियोसहित)

नगरपालिकाका उपप्रमुख राईमा पीडितप्रति सहानुभूति देखिँदैन । आरोपित राईप्रति भने उनले अस्वाभाविक पक्षधरता देखाएका छन् । भन्छन्, ‘अरुभन्दा उहाँको शिक्षा दिने शैली फरक छ । उहाँ राम्रो मान्छे हो । तर, देखी सहेनन् ।’

बालबालिकाको अगाडि नाङ्गिएको, अश्लील बोलेको अनि शरीर मालिससमेत गराएको भिडियोबारे सोध्दा उनले भने, ‘त्यो त उहाँले बुढापाकालाई कसरी सेवा गर्ने भन्ने कुरा सिकाउनुभएको हो ।’

बालयाैन दुराचार आरोपित राईमा आफूले गरेको दुर्व्यवहारप्रति कुनै पछुतो देखिँदैन । ‘मलाई छिटो जेल हाले हुने, धेरै भए ८५/८७ वर्षको उमेर हुँदासम्म त छुटिहाल्छु । जेल बस्दा पनि बीपीले जस्तै किताब लेख्छु । म १ सय २० वर्ष बाँच्छु, छुटेपछिको बाँकी समय मेरो अभियानलाई निरन्तरता दिन्छु भन्नुहुन्छ,' नगर प्रमुख तीर्थराज भट्टराईले सुनाए ।

छाडा बोल्नु, सार्वजनिक ठाउँमा कोही नाङ्गिँदा कसैले अचम्म नमान्नुलाई मदन राई खुला यौन शिक्षा ठान्छन् । अनि खुल्ला यौन शिक्षालाई उनी आफ्नो अभियान मान्छन् । यसो हुँदा समाजमा यौनजन्य हिंसा, बलात्कारका घटना नहुने तर्क उनले गर्दै आएका छन् ।

तर, बालबालिकाको अगाडि नाङ्गै हुने, अश्लील बोल्नुलाई यौन शिक्षा मान्न नसकिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यप्रसाद सेढाईं बताउँछन् । ‘संसारका विकसित भनिएका देशमा पनि सार्वजनिक ठाउँमा शरीरका छोप्नुपर्ने अङ्ग छोपिन्छ । सार्वजनिक शौचालय जाँदा चुकुल लगाइन्छ,' उनले भने ।

नगरपालिकाका प्रमुख भट्टराई पनि राईले कृषि र शिक्षाका क्षेत्रमा गरेका काम अनुकरणीय भए पनि पछिल्लो हर्कत भने निन्दनीय रहेको बताउँछन् । ‘त्यसैले त समातिनुभएको छ । अब आरोप प्रमाणित हुने/नहुने कुरा प्रहरी र अदालतमा रह्यो । जे हामीले देख्यौँ, त्यो अपाच्य छ,' उनले भने ।

तर, न्यायिक समितिका प्रमुख विसन राईलाई भने पीडितको भन्दा आरोपित राईको बढी चिन्ता छ । उनी माओवादी केन्द्रका तर्फबाट नगर उपप्रमुख निर्वाचित हुन् ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग दिक्तेल कार्यालय प्रमुख गीता दाहाल नगरपालिकाको न्यायाधीश नै गम्भीर अभियोग लागेका राईको पक्षमा उभिनु चिन्ताको विषय रहेको बताउँछिन् । 'त्यसैले पनि शुभमले चलाएको जनजागृति माविमा अन्य बालबालिकामाथि पनि जोखिम छ । सरकारले बेलैमा यसबारे गम्भीर भएर सोच्न आवश्यक छ,' उनले भनिन् ।

बालअधिकारको क्षेत्रमा सक्रिय विभिन्न चारवटा संस्थाले गरेको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनमा पनि यो घटनामा नगर उपप्रमुखको अभिव्यक्ति र भूमिकालाई लिएर खेद प्रकट गरिएको छ । 'घटनालाई लिएर नगर पदाधिकारी नै विभाजित पाइयो ।

नगरप्रमुख पीडित र पीडक दुवै पक्षमा हुने गरी मध्यमार्गी देखिए भने नगर उपप्रमुख भने खुलमखुल्ला पीडकको पक्षमा प्रवक्ताजस्तै उभिएको पाइयो, बालबालिका शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप), सिविन नेपाल, बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्च र इन्सेकले स्थलगत अनुगमन गरी तयार पारेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

सिजपकी कार्यक्रम सहायक सिन्जा निरौला नगर उपप्रमुखको अभिव्यक्ति र भूमिकाले अन्य पीडितलाई कानुनी सहारा खोज्न अवरोध गर्ने बताउँछिन् । भन्छिन्, 'उपमेयर त मदन राईले ठीक गरेको हो भन्दै हुनुहुन्छ । जबकि प्रहरीले हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । आरोपितको बचाउमा जिम्मेवार पदाधिकारी नै यसरी उत्रेपछि अरु पीडित कसरी अगाडि आउन सक्छन् ?'

जिम्मेवार व्यक्तिहरू नै पीडक उम्काउने प्रयासमा लाग्नु दु:खद रहेको उनले बताइन् । त्यसैले खासगरी राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्‌ले पीडित बालबालिकाको तत्काल उद्धार, संरक्षण र पुनर्स्थापनाका लागि घटना व्यवस्थापन योजना अविलम्ब तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा अधिवक्तासमेत रहेकी निराैलाको जोड छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ ७, २०८० १७:०४