दोहोरो दबाबमा देउवाः पार्टी र सरकारमा आफ्नै कारण, संसदमा विपक्षीको कारण

A+ A A-

सत्तामा रहेको दल नेपाली कांग्रेस मन्त्रालयको काममा जनताको चित्त बुझाउनुपर्ने दबाबमा छ । यसका अलावा पार्टी सुदृढीकरणको दबाबमा पनि छ कांग्रेस नेतृत्व ।

पार्टीको संस्थापन पक्ष नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा परेका नेताको भविष्य र पार्टीप्रतिको जनमत बिग्रन नदिन केन्द्रित छ । इतर समूह शरणार्थी प्रकरणमा परेका नेताहरूलाई पार्टी जिम्मेवारीबाट अलग गर्नुपर्ने र संस्थापनको एकाधिकार शैली फेरिनुपर्ने भन्दै दबाबमा छ । पार्टी सत्ताबाट बाहिर रहेका तेस्रो धार पार्टी शुद्धीकरण अभियानमा छन् ।

जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने छ । कांग्रेस प्रवक्तासमेत रहेका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत आर्थिक संकट मोचन गर्ने खालको बजेट ल्याउनुपर्ने दबाबमा छन् । अर्थतन्त्रको संकट मोचन राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय बनेको छ । अर्थ मात्र होइन कांग्रेसले सम्हालेका परराष्ट्र, स्वास्थ्य, महिला तथा बालबालिका, शहरी विकासलगायतका मन्त्रालयमार्फत जनताको साथमा सरकार छ भन्ने सन्देश दिनुपर्ने छ ।

संसदको ठूलो दल हो कांग्रेस । संसदको दोस्रो दल एमाले प्रतिपक्षीमा छ । उ कांग्रेस जस्तो छाया सत्तापक्ष होइन साँच्चिकै प्रतिपक्षी बन्छ । कांग्रेस सरकारमा हुँदा ९ महिना संसद अवरुद्ध पारेको थियो एमालेले । हो मा हो मिसाउने नभइ जब्बर प्रतिपक्ष एमालेको सामना गर्नु कांग्रेसको लागि चुनौती छ । जसको लक्षण एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदीय दलको बैठकमा दिइसके । उनले सरकारले शुक्रबार ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको प्रतिवाद गर्न सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।

पार्टी संसदीय दलमा ओलीको ब्रिफिङ- नीति तथा कार्यक्रम संविधानको स्पिरिटअनुसार छैन, जमेर प्रतिवाद गर्नुपर्छ

नीति तथा कार्यक्रम संविधानको स्पिरिटबमोजिम नरहेको, आफैँले प्रस्तुत गरेको सिद्दान्त र प्राथमिकताको स्पिरिटमा पनि नभएको र देशको समस्या समाधान गर्न पनि नसक्ने ओलील बताएका थिए । नीति तथा कार्यक्रमले देश र जनताका योजना कटौती गर्दै फजुल गफ गर्ने काम गरेको उनको टिप्पणी थियो । ओलीले भनेका छन्, ‘संसदमा यसको जमेर प्रतिवाद गर्नुपर्छ ।’

त्यसमा रास्वपा पनि थपिएको छ । फरक शैली खोजिरहेको उसले आफूलाई पुराना दलको विकल्प भएको दाबी गर्छ । आफ्नो प्रकृतिअनुसारको काम गर्न खोज्दैछ । जसको संकेत शनिबारको अर्थ समिति बैठकमा देखिएको छ । अर्थमन्त्री महत र रास्वपा सांसद विराजभक्त श्रेष्ठबीच भनाभन नै भयो ।

अर्थ समितिमा रास्वपा सांसद श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री महतबीच भनाभन

राप्रपा पनि सरकारको आलोचक बनेको छ । संसदमा प्रतिपक्षी आवाजलाई सहमतिमा ल्याउन कांग्रेसलाई सहज देखिएको छैन ।

कांग्रेसलाई लाग्ने सदाबहार आरोप हो- भ्रष्टाचार आरोप लागेका नेताहरूलाई संरक्षण गर्छ । अहिले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धानमा तानिएका बालकृष्ण खाँणलाई अनुसन्धान अवधिभर पार्टी जिम्मेवारीबाट अलग नगरेको मात्र होइन विगतमा पनि उसले नेतालाई अभियोग लाग्दा बर्खास्त गरेको रेकर्ड छैन ।

भ्रष्टाचारमा दोषी ठहरिएका खुमबहादुर खड्कादेखि भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका गोविन्दराज जोशी र विजयकुमार गच्छदारसम्मका घटनामा पार्टी सत्ताले अनदेखा गर्‍यो । भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका खुमबहादुर खड्का जेल गए, तर उनलाई पार्टीले कारबाही गर्न आवश्यक ठानेन । उनी जेलमुक्त हुँदा अबिर जात्रा गरेर उत्सव मनाइयो ।

२०७४ चैत १६ मा उनको निधन भयो । उनलाई अख्तियारले २ करोड ३६ लाख बराबरको सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको भन्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । खड्कालाई ३० साउन २०६९ मा सर्वोच्च अदालतले डेढ वर्ष कैद, ९४ लाख ७४ हजार १२२ रुपैयाँ बिगो र त्यति नै रकम जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको थियो ।

अर्का नेता चिरञ्जीवी वाग्लेविरुद्ध अख्तियारले ३ करोड २ लाख ५५ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाएको थियो । विशेष अदालतको ७ साउन २०६१ को फैसलाले वाग्लेले २ करोड ७२ लाख ५८ हजार भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै अढाई वर्ष कैद सजायसमेत सुनाएको थियो । सर्वोच्चले पनि विशेषको फैसलालाई सदर गरेको थियो ।

पूर्वगृहमन्त्री गोविन्दराज जोशीविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा चलिरहको छ । भ्रष्टाचार अभियोगमा निलम्बनमा नपरेका जोशी २०७४ मा तनहुँबाट रामचन्द्र पौडेलविरुद्ध बागी उम्मेदवारी दिँदा पार्टीबाट निकालिए । उपचुनावमो छेकोमा पार्टीले उनीमाथिको कारबाही फिर्ता लियो । जोशीविरुद्ध ३ करोड ९३ लाख भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको आरोप छ । विशेष अदालतले १० साउन ०६९ मा दोषी ठहर गरे पनि जोशीले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएका छन् ।

ललिता निवास भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएका विजयकुमार गच्छदारविरुद्ध २०७६ सालमा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा पार्टी उपसभापति र संसददीय दलको उपनेता थिए । मुद्दा चलेपछि संसदले निलम्बन गर्दा कांग्रेसले पूरा कार्यकाल उपसभापति र दलको उपनेता स्वीकार गर्‍यो ।

दुई वर्षसम्म फरार बनेका गच्छदार सभापति देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि २०७८ असार ३० मा अदालतमा हाजिर भई १० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर निस्किए ।

अख्तियारले ललिता निवास प्रकरणमा उनीविरुद्ध ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार बिगोसहित दायर गरेको मुद्दा विचाराधिन छ । गच्छादार १४औँ महाधिवेशनमा उपसभापतिमा पराजित भए पनि केन्द्रीय सदस्य मनोनित भएर पार्टी राजनीतिमा छन् ।

पछिल्लोपटक मनाङबाट निर्वाचित सांसद एवम् केन्द्रीय सदस्य टेकबहादुर गुरूङ पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएपछि सांसद पदबाट निलम्बित भए, तर अहिले पनि उनी कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्य हुन् । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्क सञ्चालन गर्न सस्तो भाडामा दिएर भ्रष्टाचार गरेको प्रकरणमा मुछिएका गुरुङविरुद्ध २०७५ को माघमा मुद्दा चल्यो, उनी त्यसबेला पक्राउ परे पनि चैतमै साधारण तारेखमा छुटेका थिए ।

भ्रष्टाचार आरोपमा तारेख धाइरहेका टेकबहादु गुरुङलाई कांग्रेसले टिकट दिएर प्रत्यक्ष चुनाज जितायो । तर, संसद छिर्न पाएका छैनन् । सांसदबाट निलम्बनमा परेका गुरुङ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य छन् ।

कांग्रेस सुधार्ने तेस्रो पुस्ताको आन्दोलन कहाँसम्म पुग्छ ?

यति मात्र होइन कांग्रेसभित्र तेस्रो पुस्ताका नेताहरू प्रदेश भेला र अन्तर्राष्ट्रिय भेलमा जुटेका छन् । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मधु आचार्य, युवा नेताहरू गुरुराज घिमिरे, भुपेन्द्रजंग शाही, रञ्जित कर्ण, सुवास पोखरेल, विनोद कायस्थ, डा. गोविन्द पोख्रेल, भरत खड्कालगायतका नेताहरू पार्टी शुद्धीकरण अभियनमा छन् । आफ्नो उद्देश्य पूरा नभएसम्म उनीहरू सो अभियान नछाड्ने पक्षमा छन् ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ ६, २०८० २१:१२