श्रीमती मन्त्री, श्रीमान् जेलमा, पार्टी नेपाल बन्द गर्न सडकमा

A+ A A-

४ मंसिर २०७९ को आमनिर्वाचनमा पश्चिम तराईबाट उदाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री छिन् । उनी थरुहट आन्दोलनका नेता रेशम चौधरीकी श्रीमती हुन् । पार्टीका संरक्षक चौधरी टीकापुर घटनाका मुख्य दोषीका रूपमा डिल्लीबजार कारागारमा छन् । जिल्ला र उच्च अदालतले गरेको जन्मकैदको फैसलालाई २ जेठमा सर्वोच्चले पनि सदर गरेपछि सो पार्टीका दुईखाले प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएका छन् ।

पहिलो, संरक्षक चौधरीले सर्वोच्चको फैसला स्वीकार्नुको विकल्प नभएको भन्दै फेसबुकमा जथाभावी नलेख्न समर्थक शुभचिन्तकलाई आह्वान गरे । उनको वक्तव्य आउनुअघि मन्त्रीसमेत रहेकी अध्यक्ष श्रेष्ठ डिल्लीबजार कारागार गएर चौधरीलाई भेटेकी थिइन् । लगत्तै उनको पार्टीले भने पत्रकार सम्मेलन गर्दै तीन दिनभित्र चौधरी रिहा नभए नेपाल बन्दसहित आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ ।

रेशमले भने– सर्वाेच्चकाे फैसला स्वीकार्नुकाे विकल्प छैन, फेसबुकमा जथाभावी नलेख्नू

नाउपाले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र चौधरी दोषी भए ऐन बनाएरै फाँसी दिन माग गरेको छ । लाल आयोगको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरे आन्दोलनमा उत्रिने उसले चेतावनी दिएको छ । जेठ ३, ४ र ५ मा देशव्यापी राँके जुलुस प्रदर्शन गर्ने र ६ देखि १० जेठसम्म नेपाल बन्द गर्ने घोषणा सो पार्टीले गरेको छ ।

अध्यक्ष मन्त्री रहेकै बेला सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध नेपाल बन्दको घोषणाले सो पार्टीलाई नैतिक संकट उत्पन्न गरेको छ । सर्वोच्चको फैसलापछि संरक्षक चौधरी र अध्यक्ष श्रेष्ठ नरम देखिएका छन् भने वरिष्ठ उपाध्यक्ष दामोदर पण्डित र अर्का नेता लक्ष्मण चौधरी आन्दोलनबाट दबाब दिने पक्षमा उभिएका छन् । ‘त्यो आन्दोलन विशुद्ध राजनीतिक भएकाले न्यायालयभन्दा राजनीतिक हिसाबबाटै समाधान हुनुपर्थ्यो भन्ने हाम्रो धारणा हो,’ पत्रकार सम्मेलनमा पण्डितले भने, ‘लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर पनि रेशम दोषी देखिए उनलाई फाँसी नै हो । तर, राजनीतिक आन्दोलनलाई आपराधिक बनाउनुभएन ।’

नाउपाका नेताहरूले सर्वोच्चबाट रेशमले सफाइ पाउने आशा गरेका थिए । सरकारले चौधरीलाई छुटाउने गरी विधेयक संसदमा लगिसकेको बेला जिल्ला र उच्च अदालतको जन्मकैदको फैसला सदर गर्ने सर्वोच्चको फैसलापछि सो पार्टीलाई सरकार छाड्न दबाब परिरहेको छ । पार्टी अध्यक्ष नै मन्त्री रहेकाले सो पार्टीको नेतृत्वमा सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिन नैतिक अप्ठेरोसमेत देखिन्छ । सो पार्टीका नेता लक्ष्मण चौधरी भने तीन दिनभित्र माग पूरा नभए सरकारलाई दिएको समर्थनबारे पनि पुनर्विचार हुन सक्ने बताउँछन् ।

गत निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभामा चार सिटसहित उदाएको नाउपाले सुरुमा रेशम चौधरी रिहा नभएसम्म सांसदको शपथसमेत नखाने चेतावनी दिएको थियो । तर, सो पार्टीका सांसदहरूले शपथ मात्र होइन, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न एमाले अध्यक्ष केपी ओली निवास पुगेर समर्थनसमेत गरे । एमालेका राजेन्द्र रावललाई मुख्यमन्त्री बनाउन नाउपाले समर्थन गर्‍यो । तर, एक महिनापछि विश्वासको मत दिन चौधरी रिहा गर्नुपर्ने अडान लियो । केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन हेरफेर हुँदा जता सत्ता उतै समर्थन जनाएको सो पार्टीले पुरानो अडान बिर्सेर केन्द्रीय र प्रदेश सरकारमा हिस्सेदारी लिएर बसेको छ ।

संविधान निर्माणका क्रममा थारू बहुल लुम्बिनी प्रदेशमा राख्न माग गर्दै कैलालीको टीकापुरमा थरुहट आन्दोलन चर्किएको थियो । सोही क्रममा ७ भदौ २०७२ मा आन्दोलन हिंसात्मक हुँदा नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारीसहित ७ सुरक्षाकर्मी र एक बालकको ज्यान गएको थियो । सो घटनामा संलग्नताको आरोपमा स्थानीय थारू अगुवाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा चलिरहेको थियो । सो घटनामा संलग्नताको आरोप लागेका २९ जना फरार छन् भने रेशम चौधरीसहित चार जनालाई जन्मकैद, चार जनालाई १० वर्ष कैद, आठ जनालाई ५ वर्ष, चार जनालाई ३ वर्ष, एक जनालाई ६ महिना कैद र २६ जनालाई सफाइ दिइएको छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ ३, २०८० १९:५९