मिटरब्याज अध्यादेशमा न्यायाधीशको टिप्पणीः साहुबाट ऋण नपाउने अवस्था सिर्जना भए के होला ?

मिटरब्याज अध्यादेशमा न्यायाधीशको टिप्पणीः साहुबाट ऋण नपाउने अवस्था सिर्जना भए के होला ?

A+ A A-

मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८० ले अनुचित लेनदेनको कार्यलाई फौजदारी कसूर घोषणा गरेकोमा म पनि खुब प्रसन्न छु ।

एक नागरिकले बैंक वा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्दा वा रकम जम्मा गर्दा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको हकमा स्रोत देखाउनुपर्ने तर साहुले भने कपाली तमसुकमार्फत करोडौँ रकम थैली देखाउन पाउने र अदालतबाट समेत सो तमसुकलाई मान्यता दिई साहुलाई बिगो भराउने बडो अचम्मको हाम्रो प्रणालीलाई यो अध्यादेशले भत्काउने उद्देश्य लिएको छ ।

३ करोड रुपैयाँको थैली राखी कपाली तमसुक बनाइएको, आजैको मितिमा घरसारमा नगर्दै रकम आसामीले बुझेको भन्ने व्यहोरा पारिएको र त्यसको आधारमा साहुलाई बिगो भराइएको उदाहरण पनि मैले भेटेको छु । यो अध्यादेशले मुलुकी देवानी संहिताको दफा ४८८ मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपी १ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको लेनदेन कारोबार नगर्दै वा घरसारमा भएकोमा सो रकम भराइदिइने छैन भनी रोक लगाएको छ । यो व्यवस्था हुनु अति आवश्यक थियो ।

कपाली तमसुक वा घरायसी लिखतबाट नगद दिनुलिनु भनेको तत्कालको गर्जो टार्ने वा सानोतिनो व्यवहार मिलाउने हो । लाखौँ, करोडौँ रकमको लेनदेन गर्ने हो भने विनिमय अधिकारपत्र वा बैंकिङ प्रणालीमार्फत कारोबार गरिनुपर्छ । अध्यादेशले लिएको उद्देश्य ठीक छ भन्ने मेरो बुझाइ छ ।

तथापि यो विषयलाई कानुनमा ठीक ढंगले स्थान दिन र स्पष्ट पार्न भने यो अध्यादेश चुकेको छ । घरायसी लिखत वा नगदबाट हुन सक्ने लेनदेन कारोबारको सारबान सीमालाई दफा ४७४ पछि छुट्टै दफा थपी किटान गरिनुपर्नेमा किटानी गरिएन । रकम भराउने दफामा (४८८) लगेर यस विषयलाई राख्न खोज्दा यसको ओज कम भएको छ । यसबाट त्यस्तो तमसुक बन्न सक्ने तर रकम भने नभराइनेसम्मको अवस्था पो भयो ।

त्यसैगरी, त्यस्तो सीमा कम्तीमा ५ लाख (स्थानीय तहबाट अभिलेख राखी प्रमाणित भएको लिखतका आधारमा) गरेको भए अलिक व्यावहारिक हुन्थ्यो कि भन्ने मेरो ठम्याइ छ ।

१५५ को सुविधाको हकमा फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा २४ को कैद सजाय निलम्बनको व्यवस्था र दफा ३७ को कैद कट्टासम्बन्धी प्रावधानमा रहेको कसूरको नकारात्मक सूचीसँग अनुकूल हुने गरी संशोधन हुनुपर्नेमा दफा १५५ लाई फरक हिसाबले हेरिएछ ।

त्यसैगरी, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ को उपदफा (२) मा रहेको ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकमको हकमा स्थानीय तहबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्थाको सादृश्यतामा अध्यादेशले घरायसी लेनदेनको सीमालाई स्पष्ट गर्न ध्यान दिएको देखिएन । ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको घरायसी लेनदेनको लिखत स्थानीय तहबाट समेत प्रमाणित गर्न नहुने गरी व्यवस्था भएन । सो दफा ४८८ र दफा ३६ बीच तालमेल भएन । तर्जुमामा समस्या देखियो । अवधारणामा स्पष्टता देखिएन । मिटरब्याजको विषयमा आउनुपर्ने कति प्रावधानहरू आएनन् । अब करारनामाबाट साहु र आसामीले लेनदेन गर्न थाले भने के गर्ने होला ?

त्यस्तै, अध्यादेशको केही व्यवस्थाले समाजमा समस्या त ल्याउन्न ? भन्ने चिन्ता पनि थपिएको छ । विवाद समाधान हुनुभन्दा झनै बल्झिने त हैन ? मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा थपिएको दफा २४९ क मा उल्लेखित अवस्था पुष्टि गर्न निकै ठूलो चुनौती छ । इमानदार साहु कानुनको फन्दामा पर्न सक्ने जोखिम छ । फौजदारी अनुसन्धानको हाम्रो अवस्था हेर्दा यो सम्भावना धेरै छ ।

खासगरी, सो दफाको उपदफा (२) को खण्ड (छ, ज) तथा उपदफा (३) र (छ) को प्रावधानका कारण समाजमा नगदका आधारमा घरायसी लेनदेन गर्न साहु थर्कमान हुनुपर्ने र आफ्नो रकम लिनका लागि आसामीलाई ताकेता गर्नासाथ हैरानी दिएको भनी आसामीबाट जाहेरी परेमा हिरासतमा पर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ ।

साहुले आफ्नो पैसा पटकपटक मागेका कारण सुसाइड नोट लेखी वा नलेखी आसामीले आत्महत्या गरेकोमा पनि आत्महत्या दुरुत्साहनको कसूरमा साहु थुनामा परेका उदाहरण हामीकहाँ रहेको सन्दर्भमा यो व्यवस्थाको पनि दुरुपयोग हुन सक्छ ।

यस कारण तत्कालको खाँचो टार्नुपर्ने अवस्थाका मानिसले समाजमा ऋण नै नपाउने अवस्था पनि हुन सक्छ । हाम्रो समाजमा गरिब र निम्न मध्यम वर्गले बैंकबाट पैसा प्राप्त गर्न सक्ने सहज अवस्था नभएको, समाजमा साहुको भन्दा बैंकको चर्को ब्याज भएको, अनेक बहानामा पैसा काट्ने, १० लाख ऋण स्वीकृत हुँदा ९ लाख १० हजार मात्र हात पर्ने, पटकफटक फोन गरेर मानसिक यातना दिने अवस्था रहेकोमा साहुबाट पनि ऋण नपाउने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । यसो भयो भने के होला ?

अथवा, यो अध्यादेशको व्यवस्थालाई छल्नका लागि साहुले चेकलाई नै मिटरब्याजको माध्यम बनाएमा र अहिले पनि मिटरब्याजका लागि चेकलाई हतियार बनाइएको स्थिति रहेकोमा गरिब र निम्न मध्यम वर्गका लागि कानुन पासो हुँदैन होला र ? अब चेक अनादर र चेक बाउन्सको विषयमा पनि कानुन संशोधन गरी रकमको स्रोत र ऋणी एवं आसामीबीच कारोबारको सार्थक सम्बन्ध देखाउनुपर्ने प्रावधान राख्न ढिला भइसकेको छ ।

यो अध्यादेशको उद्देश्य हासिल गर्न विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ र बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ मा संशोधन हुनुपर्छ । चेक अनादरको फिराद दिँदा वा चेक बाउन्सको जाहेरी दिँदा नै दुई व्यक्तिहरूबीचको कारोबार देखाउने सार्थक सम्बन्ध र चेकको रकमको स्रोतसमेत खुलाउने प्रमाण पेस गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान हुनुपर्छ ।

यसैगरी, अनुचित लेनदेनको कार्यलाई कसूर कायम गर्ने उद्देश्यले जारी भएको यो अध्यादेशमा सो विषयसँग सरोकार नराख्ने फरक विषयको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ को उपदफा (१) मा संशोधन भएछ । दफा १५५ को संशोधन आवश्यक थियो ।

दफा १५५ संशोधन भएपछि उक्त दफा २४ मा पनि संशोधन हुनुपर्नेमा सो दफा २४ भने जस्ताको त्यस्तै भएछ । संहितामा धेरै संशोधनको जरुरी देखिएको छ ।

तथापि, १५५ को सुविधालाई अति सीमित र कठोर बनाइएछ । अपराध संहितालगायत हाम्रा धेरै कानुनमा सजायको दफा हेर्दा शान्तिविरुद्धको कसूरलगायत थोरै कसूरमा मात्र एक वर्ष वा सोभन्दा कम कैद हुने प्रावधान देखिन्छ । प्रायः धेरै कसूरहरूमा एक वर्षभन्दा बढी नै कैदको व्यवस्था देखिँदा ती कसुरमा अब १५५ को सुविधा प्राप्त नहुने भएको छ ।

कुनै कसुरमा सात वर्षसम्म कैद सजाय हुने कानुनी प्रावधान रहेकोमा प्रतिवादीको दोषको मात्रा र कसूरमा निजको संलग्नताको हदलाई हेर्दा एक वर्षभन्दा बढी कैद गर्दा चर्को पर्ने देखिएकोमा एक वर्ष कैद गर्न सकिने अवस्था रहे पनि सो कैदमा १५५ को सुविधा दिन नमिल्ने गरी कानुन आएको छ ।

१५५ को सुविधाको हकमा फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा २४ को कैद सजाय निलम्बनको व्यवस्था र दफा ३७ को कैद कट्टासम्बन्धी प्रावधानमा रहेको कसूरको नकारात्मक सूचीसँग अनुकूल हुने गरी संशोधन हुनुपर्नेमा दफा १५५ लाई फरक हिसाबले हेरिएछ । दफा १५५ संशोधन भएपछि उक्त दफा २४ मा पनि संशोधन हुनुपर्नेमा सो दफा २४ भने जस्ताको त्यस्तै भएछ । संहितामा धेरै संशोधनको जरुरी देखिएको छ । शायद संशोधन होला पनि । यसबारेमा पनि कुनै बेेला लेखूँला ।

अनुचित लेनदेन कार्यलाई कसुर कायम गर्दाको अवस्थामा आउनुपर्ने अनुसन्धान निकाय, अभियोजनकर्ता र अदालत संवेदनशील हुनुपर्ने दायित्व बढेको छ । मानिसले अनाहकमा दु:ख नपाऊन् । पीडितले न्याय पाऊन् ।

बुद्ध पूर्णिमाको अवसरमा बुद्धको उपदेशलाई स्मरण गर्दै साहुले आसामीलाई शोषण र हिंसा नगरून् । आसामीको उठिबास नलगाऊन् । अनि आसामीले साहुलाई पीडा र हैरानी नदिऊन् । साहुले आफ्नो ऋण असुल्न मुद्दा मामिलाको झन्झट बेहोर्न नपरोस् । शुभकामना ।

(लेखक पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीश हुन्)

लेखकका अरु लेखहरू:

संक्रमणकालीन न्यायको सोह्र वर्षमा जेलिएका अठार प्रश्न
राजकाजको सामर्थ्य र नेतृत्व परिवर्तनको संरचना

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, वैशाख २२, २०८० १६:१४