संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा मुलुकमा सोह्र वर्षदेखि चर्चा र बहस जारी छ । यो बहसमा निरन्तरता भने छैन । कुनै समयमा यस विषयको तापक्रम सडकदेखि सदनसम्म यसरी बढ्छ कि मानौँ, एक/दुई दिनमै यसको छिनोफानो भइहाल्छ कि जस्तो हुन्छ । तर, अधिकांश समयमा संक्रमणकालीन न्यायको विषय प्राथमिकताको सूचीमा नै परेको देखिन्न । अरु नै विषयहरूले यसलाई थिचेको छ ।
मुलुकमा दश वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गर्ने विस्तृत शान्ति सम्झौताले निर्धारण गरेको अभिभारा पूरा गर्ने क्रममा सशस्त्र विद्रोहीहरूसँग रहेका हतियार र लडाकूहरूको व्यवस्थापन भई केही लडाकुहरूको नेपाली सेनामा समायोजन गर्न मुलुक सफल भयो ।
यसैगरी, द्वन्द्वपीडितहरूलाई राहत तथा स्वास्थ्य उपचार प्रदान गर्ने सवालमा पनि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् तथा तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयबाट महत्त्वपूर्ण केही कार्यहरू नभएका पनि होइनन् । तथापि सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा द्वन्द्वरत पक्षहरूबाट भएका मानवअधिकारका गम्भीर उल्लंघनका घटनाहरूलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने, घटनाको सत्यतथ्य स्थापित गरी त्यसको अभिलेख गर्ने, पीडितहरूलाई परिपूरण प्रदान गर्ने, मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनाहरूमा पीडकलाई उत्तरदायी बनाउने, समाजमा मेलमिलाप गराउने र द्वन्द्वका कारणहरू खोजी गरी भविष्यमा द्वन्द्वका त्यस्ता घटनाहरू हुन नदिन गरिनुपर्ने उपायहरूसँग सम्बन्धित संक्रमणकालीन न्यायको पद्धतिले भने हामीकहाँ आकार लिन सकेको छैन ।
सबैभन्दा दु:खद विषय त हामीले संक्रमणकालीन न्यायको आधारभूत मान्यता नै तय गर्न सकेनौँ । नेपालको आवश्यकताअनुसारको मोडल के हो भनेर निर्धारण गर्न नै सकेनौँ । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विश्वसनीय संरचना नै निर्माण गर्न सकेनौँ । हामीकहाँ संक्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्ने कानुन नै बनेको छैन । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन तथा सत्य निरुपण आयोगसम्बन्धी कानुनलाई हामी संक्रमणकालीन कानुन भनिरहेका छौँ । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी शीर्षकमा ऐन बनाउनुभन्दा हामीले आयोगलाई मूल विषय ठानेर ऐन बनाएका छौँ । यो ऐन प्राविधिक रूपमा जीवित भए पनि कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने अवस्थामा छ ।
त्यसो त विस्तृत शान्ति सम्झौताले पनि सत्य अन्वेषण, मेलमिलाप र न्यायलाई केन्द्रमा राखे पनि संकमणकालीन न्यायलाई नेपालको सन्दर्भमा लागू गर्ने विषयमा प्रस्ट रूपले केही उल्लेख गरेन । कोलम्बियाको शान्ति सम्झौतामा संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा विस्तृत रूपमा जसरी उल्लेख भएको छ, नेपालमा शान्ति सम्झौतामा यसलाई संकेतसम्म मात्र गरिएको छ ।
शान्ति सम्झौतामा विस्तृत उल्लेख नभए पनि अन्तरिम संविधानमा यस विषयलाई थप प्रस्ट पार्न सकिनेमा शान्ति सम्झौताको प्रावधानलाई नै संविधानमा उद्धृत गरेर छाडियो । वर्तमान संविधान निर्माण हुँदा संक्रमणकालीन न्यायका गाँठाहरूलाई फुकाउने सम्बन्धमा सैद्धान्तिक मार्गदर्शन गर्न सक्ने अवसर उपलब्ध भए पनि संक्रमणकालीन न्यायलाई धारा ३०४ को असान्दर्भिक शीर्षकमा लगेर राखिएको छ ।
हो- संक्रमणकालीन न्याय सुनिश्चित गर्ने राज्यको दायित्वलाई राज्यले परित्याग गरेको वा बिर्सिएको छैन । राजनीतिक तहलाई यो दायित्वका गम्भीरता र गुरुत्वका बारेमा पक्कै पनि गहिरो बोध रहेको आकलन गर्न सकिन्छ र केही कामहरू भएका पनि छन् । यो पनि सत्य हो कि संक्रमणकालीन न्याय दुई/चार वर्षमै टुंगो लाग्ने विषय होइन भन्ने तथ्य अन्य मुलुकहरूको अनुभवले नै देखाउँछ । यसका जटिल र लामा प्रक्रिया तथा चरणहरू छन् । तथापि प्रायः हरेक महत्त्वपूर्ण कामलाई निर्धारित अवधिमा सम्पन्न नगरी ढिलाइ गर्ने हाम्रो राज्यको चरित्रको चर्को प्रभाव संक्रमणकानीन न्यायमा परेको छ ।
संक्रमणकालीन न्यायको विषय न यान्त्रिक रूपले लगत फर्छ्योट हुने प्रकृतिको विषय हो, न त यो अरु कसैको एजेन्डा नै हो । यो मुलुकको राष्ट्रिय र आफ्नै संवैधानिक एजेन्डा हो ।
द्वन्द्वले ध्वस्त भएका अरु कतिपय देशको तुलनामा नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा लैजान निकै सहज र सरल हुँदाहुँदै पनि संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया आज सोह्र वर्षमा आइपुग्दासमेत अझै पनि प्रारम्भिक चरणबाट मध्यम चरणमा प्रवेश गर्न नसक्नु निकै पीडादायक हो । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगबाट केही उजुरीहरूमा प्रारम्भिक छानबिनको काम सम्पन्न हुनु र यी आयोगहरूले नेपाल सरकारलाई परिपूरणका केही सिफारिसहरू गर्नुबाहेक उल्लेखनीय अरु काम केही पनि हुन सकेका छैनन् । आयोगहरूको वैधता र विश्वसनीयता धेरै कमजोर छ । विद्यमान प्रणालीभित्रै रहेर गर्न सकिने कामहरू पनि हुन नसक्नुले संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका विभिन्न विषय र प्रश्नहरूमा अनेक विवाद, अविश्वास र चिन्ताहरू प्रकट भइरहेका छन् । यो प्रक्रियाले पूर्णता प्राप्त गर्नेमा प्रशस्त आशङ्काहरू मुखरित भएका छन् ।
पीडितका पीडा र अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारका अतिरिक्त संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा द्वन्द्वका पक्षहरूको पनि आ-आफ्नै चासो र स्वार्थ जोडिएको यथार्थ छँदैछ । राजनीतिक शक्तिहरूका दाउपेच अनि गैरसरकारी संस्थाहरूको प्रभाव पनि त्यत्तिकै छ । प्राज्ञिक तहमा समेत संक्रमणकालीन न्यायका बहुआयामहरूलाई समग्रतामा विश्लेषण गरेर सरकारलाई मद्दत गर्ने रुचि देखिन्न । कुनै एक आयामलाई नै प्रधान ठान्ने बुझाइ देखिन्छ । परस्पर विरोधी विचार र बुझाइका कारण पनि यो विषय झन्झनै पेचिलो बन्दै गएको हो । यसको टुङ्गो लाग्न जतिजति ढिला हुँदै जान्छ, उतिउति नयाँ जटिलता र अवरोधहरू थपिँदै जाने पनि निश्चित छ ।
निश्चय नै संक्रमणकालीन न्यायलाई पन्छाउने, यथास्थितिमा राखिरहने वा जबर्जस्ती हिसाबले टुङ्गो लगाउने सोच राज्यमा देखिन्न । यथार्थमा यो सम्भव पनि छैन । मानवअधिकारसम्बन्धी दर्जनौँ महासन्धिको पक्ष राष्ट्रको हैसियतले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा तथा हामी आफैँले आफ्नो सामर्थ्यबाट निर्माण गरी लागू गरेको संविधानमार्फत राष्ट्रिय रूपमा मानवअधिकारप्रति व्यक्त गरेको अविचलित र पूर्ण प्रतिबद्धताको बन्धनले पनि मार्गदर्शन गरिरहेकाले त्यसविपरीत हामी जान पनि सक्तैनौँ र त्यस्तो गलत बाटोमा मुलुक गइसकेको पनि छैन ।
हाम्रा आन्तरिक मामिलाहरूको अन्तर्राष्ट्रियकरण भई त्यसबाट पर्न सक्ने अनेक झमेला र व्यक्तिगत जवाफदेहितासम्मका दायरा र उल्झनभित्र फस्नुपर्ने परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिनका लागि मात्र नभएर हामीले हाम्रो र हाम्रो पुस्ताका लागि पनि यो मातृभूमिमा न्याय सुनिश्चित गर्न, समाजमा मेलमिलाप र शान्ति कायम गरी सहकार्यको बाटोमा लम्कन तथा भविष्यमा हुन सक्ने मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनालाई रोक्न पनि संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई विधिवत् रूपबाट टुङ्गो लगाउनुको कुनै विकल्प छैन ।
संक्रमणकालीन न्यायको विषय न यान्त्रिक रूपले लगत फर्छ्योट हुने प्रकृतिको विषय हो, न त यो अरु कसैको एजेन्डा नै हो । यो मुलुकको राष्ट्रिय र आफ्नै संवैधानिक एजेन्डा हो । यस क्रममा न्याय र जवाफदेहितालाई उपेक्षा गरेर संक्रमणकालीन न्याय अघि बढ्दैन भन्ने तथ्यलाई बुझ्न जति आवश्यक छ, न्याय भनेको सबै अवस्थामा परम्परागत फौजदारी न्याय मात्र पनि होइन र संकमणकालीन न्यायले न्यायलाई फरक रूपमा परिभाषित र सम्बोधन गर्छ भन्ने सत्यलाई पनि हामीले अझ बढी स्पष्टताका साथ आत्मसात् गर्नुपर्ने भएको छ ।
संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा केही सैद्धान्तिक आयामहरू स्थापित छन् । जेनेभा महासन्धि, १९४९, द्वन्द्वोत्तर समाजहरूमा कानुनी शासन र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासचिवको प्रतिवेदन २००४’ , दण्डहीनताविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय सिद्धान्तहरूको अद्यावधिक सँगालो २००५’ राष्ट्र संघका महासचिवले जारी गरेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय उपागमसम्बन्धी निर्देशिका २०१०’ र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको गम्भीर उल्लंघनका पीडितहरूका लागि कानुनी उपचार तथा परिपूरणको अधिकारसम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त तथा मार्गनिर्देशन, २००६’ लगायतका दस्तावेजहरू छन् । तथापि संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा छुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि बनिसकेको छैन । संक्रमणकालीन न्यायको अवधारणा र मोडल विश्वमा अझै पनि संक्रमणकालीन चरणमा नै छ ।
नेपालमा त झनै यो विषय धेरै गिजोलिएको छ । हाम्रो प्रमुख समस्या भनेको संक्रमणकालीन न्यायलाई अघि बढाउन संक्रमणकालीन न्यायको आधारभूत नियम तय गर्नमा राजनीतिक दलहरूले नेतृत्व र सहमति कायम गर्न नसक्नु हो । शान्ति प्रक्रियाको एक महत्त्वपूर्ण कार्यभारको रूपमा रहेको संक्रमणकालीन न्यायको मार्गप्रशस्त गर्नका लागि यसभित्र जेलिएर बसेका देहायका अठार प्रश्नहरूको सम्बन्धमा सम्बद्ध सबै पक्षहरूले बहुआयामिक छलफल गरी स्पष्ट दृष्टिकोण कायम गर्न नसक्दा नै आजको अवस्था उत्पन्न हुन गएको हो ।
१. संक्रमणकालीन न्यायले के गर्न सक्छ र के गर्न सक्दैन ? यसले निकाल्ने अन्तिम नतिजाको दृश्य वा स्वरूप के हुन् सक्छ ?
संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा अब तर्क र बहसभन्दा संवाद र विमर्शको खाँचो छ । विषयलाई अल्झाउने वा बल्झाउने होइन, संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको अवसरमा यी प्रश्नहरूको निरुपण गर्दै ऐनमा सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ ।
२. के संक्रमणकालीन न्यायका सार्वभौम मान्यता र मोडलहरू छन् ? वा सम्बन्धित मुलुकको द्वन्द्वको प्रकृति, द्वन्द्व अन्त्य भएको विशिष्ट परिस्थिति वा मोडल तथा द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि अवलम्बन गर्न खोजिएका राजनीतिक प्रक्रिया र प्रयत्नको सन्दर्भबाट समेत संक्रमणकालीन न्यायका मान्यताहरूलाई समाजको सापेक्षताका आधारमा लागू गर्न मिल्छ ? मिल्छ भने समाज सापेक्षताको सन्दर्भबाट संक्रमणकालीन न्यायलाई आन्तरिकीकरण गर्दा त्यसको सीमा वा हद के हुन्छ ?
३. संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनको राजनीतिक, कानुनी, आन्तरिक रणनीतिक, भूराजनीतिक तथा न्यायिक आयामलाई समग्रताको सन्तुलनमा बुझ्ने कि कुनै एक पाटोलाई नै अन्तिम सत्य मानेर समाधान खोज्ने ?
४. मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनाहरूलाई सांकेतिक रूपमा मात्र वा खास कसुरहरूका आधारमा परिभाषित गर्ने ? मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनअन्तर्गत कुनकुन कसुरहरूलाई समावेश गर्ने ? हत्याको घटनालाई कसरी परिभाषित गर्ने ? नियतपूर्वक गरिएको हत्या, लापर्वाहीपूर्वक गरिएको वा हेलचेक्र्याइँपूर्वक गरिएको, आवेशमा गरिएको वा भवितव्यमा भएको हत्या आदि नियमित फौजदारी न्याय प्रणालीमा वर्गीकरण गरिएजस्तो गरी संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा हत्याको प्रकार छुट्याउन पर्ने वा नपर्ने ? भिडन्तका क्रममा भएका हत्या वा हताहतीलाई बाहेक गरी अरु सबै किसिम र अवस्थाका हत्यालाई यसभित्र समावेश गर्नुपर्ने हो वा नियन्त्रणमा लिई गरिएको वा क्रूर किसिमले गरिएको हत्या वा स्वेच्छाचारी हत्यालाई मात्र समावेश गर्नुपर्ने हो ? यसैगरी सबै किसिमको यातनाको घटनालाई समावेश गर्ने हो वा क्रूर यातनाका घटनालाई मात्र समावेश गर्ने ? शारीरिक तथा मानसिक यातनालाई गम्भीर उल्लंघनमा राखी अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहारको घटनालाई भने सामान्य उल्लंघनमा राख्न उपयुक्त हुने, नहुने ? यसैगरी, सबै किसिमका यौनजन्य हिंसाका घटनालाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको घटनामा समावेश गर्ने हो वा बलात्कारलाई मात्र समावेश गर्ने ? प्रचलित कानुनले यौन दुर्व्यवहार र बलात्कारको गम्भीरतालाई छुट्याई फरक सजायको व्यवस्था गरेको प्रसंगलाई कसरी बुझ्ने ? यौन हिंसाअन्तर्गतको यौन दुर्व्यवहारलाई मानवअधिकारको उल्लंघनमा राख्न उपयुक्त हुने वा गम्भीर उल्लंघनका घटनामा नै राख्ने ?
५. संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरूले आफूकहाँ दर्ता भएका र तामेलीमा राखिएका बाहेक सबै उजुरीहरूमा विस्तृत छानबिन गर्नुपर्ने हो वा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनाको उजुरीमा मात्र विस्तृत छानबिन गर्नका लागि प्राथमिकताक्रम निर्धारण गर्ने ? मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनाबाहेकका अन्य उजुरीमा सामान्य छानबिन गरी पीडित र आरोपीबीच मेलमिलाप गराउने वातावरण बनाउनुपर्ने हो, होइन ? मानवअधिकारको उल्लंघनका घटनामा मेलमिलाप हुन नसकेमा के गर्ने ? मानवअधिकारको उल्लंघन भएको तर पीडकको पहिचान हुन नसकेमा के गर्ने ?
६. आयोगहरूले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनामा मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्दा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले अवलम्बन गरेको तरिका अवलम्बन गरी सिफारिस गर्ने वा मुद्दा चलाउनका लागि आवश्यक र पर्याप्त प्रमाणसहित सिफारिस गर्ने ? महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा चलाउनका लागि पर्याप्त प्रमाण नभएको आधारमा मुद्दा नचलाउने गरी निर्णय गर्न पाउने/नपाउने ? महान्याधिबक्ताले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेमा पीडितको न्यायको अधिकार कसरी सुनिश्चित गर्ने ?
७. संक्रमणकालीन न्याय र नियमित फौजदारी न्याय प्रणाली एक आपसमा पूर्ण निरपेक्ष र स्वतन्त्र हुन् वा परिपूरक वा विकल्प हुन ? संक्रमणकालीन न्याय र नियमित फौजदारी न्याय प्रणालीबीच भेट हुन्छ वा हुँदैन ? भेट हुन्छ भने कुन अवस्थाको कुन बिन्दुमा कुन प्रक्रियाबाट हुन्छ ?
८. निश्चित अवस्था र बिन्दुमा संक्रमणकालीन न्यायको अवधारणा र संयन्त्रको परम्परागत फौजदारी न्यायपद्धतिसँग भेट भएको अवस्थामा परम्परागत फौजदारी न्यायका अन्तिम नतिजाहरूको कार्यान्वयन पद्धतिभन्दा संक्रमणकालीन न्यायका नतिजाहरूको कार्यान्वयन पद्धतिमा भिन्नता ल्याउन मिल्छ वा मिल्दैन ? र मिल्छ भने त्यसका कुनै सीमा हुन्छन् वा हुँदैनन ?
९. विद्यमान फौजदारी न्याय प्रणालीको दायराभित्र आई अनुसन्धानका क्रममा वा अदालतमा विचाराधीन रहेका सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित घटनाहरूको सत्यतथ्यको पहिचान र पीडितलाई परिपूरण प्रदान गर्नका लागि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरूको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याई सत्यतथ्यको पहिचान तथा अभिलेखीकरण हुनुपर्ने वा नपर्ने ? सत्यतथ्यको पहिचान र अभिलेखीकरणपश्चात् नियमित फौजदारी न्याय प्रणालीमा नै फर्काई ती मुद्दाहरूलाई सुनुवाइका लागि छुट्टै विशिष्टकृत अदालतमा सार्नुपर्ने वा नपर्ने ? त्यस्तो अदालत गठन गर्दा त्यसको मापदण्ड के हुने ?
१०. द्वन्द्वसँग सम्बन्धित कतिपय घटनाहरूको विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार समितिलगायतका प्रणालीमा उजुरीहरू विचाराधीन रहेकोमा त्यस्ता उजुरीहरूलाई हाम्रो आफ्नै संक्रमणकालीन संयन्त्रमा कसरी ल्याउने ?
११. संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगको सिफारिसका आधारमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विशेष अदालतमा कुनै मुद्दा दायर भई पीडकलाई उत्तरदायी बनाउनुपर्दा विद्यमान फौजदारी न्याय प्रणालीले निर्धारण गरेको कैदअनुसार सजाय गर्ने वा पीडकलाई हुनुपर्ने सजायको फरक स्वरूप वा विकल्प निर्धारण गर्नु उपयुक्त हुने ? त्यस्तो फरक स्वरूप वा विकल्प के हुने ?
१२. सशस्त्र द्वन्द्वकालमा घटेका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूमध्ये धैरैजसो घटनाहरूका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा उजुरी परी ती घटनाका बारेमा सो आयोगले छानबिन र अनुसन्धान गरी कतिपय घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सिफारिससमेत गरिसकेको अवस्थामा दुई आयोगहरूले ती घटनामा अब सुरु तहबाटै छानबिन गर्ने वा मानवअधिकार आयोगको छानबिन र अनुसन्धानसमेतलाई आधार लिई थप छानबिन र अनुसन्धान गर्ने ? साथै, संविधानबमोजिम स्थापित संवैधानिक आयोगको रूपमा रहेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग तथा सशस्त्र द्वन्द्वकालमा द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको छानबिन र अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नेसम्मको अधिकार प्राप्त गरी विधायिकाले बनाएको विशेष ऐनबमोजिम गठन भएका दुई विशिष्टिकृत आयोगहरूबीचको कानुनी सम्बन्धलाई कुन प्रक्रियाबाट स्थापित गरी समन्वय र सहकार्य गराउने ?
१३. व्यक्ति बेपत्ता पार्ने, यातना दिने, युद्ध अपराध गर्नेजस्ता मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका संलग्न आरोपित व्यक्तिहरूलाई भूतप्रभावी कानुन बनाएर मुद्दा चलाउन मिल्ने हो वा होइन ? यसैगरी बलात्कारलगायतका केही कसुरमा उजुरी गर्ने हदम्याद समाप्त भइसकेको अवस्थालाई कसरी सम्बोधन गर्ने ?
१४ संक्रमणकालीन न्याय प्रणालीको अभावमा नियमित फौजदारी न्याय प्रणालीअन्तर्गत अदालतमा मुद्दा चली फैसला भइसकेका मुद्दाहरूसँग सम्बन्धित घटनाको सत्यापन गरी अभिलेखन गर्न र पीडितलाई परिपूरण प्रदान गर्नुपर्ने वा नपर्ने ? वा अदालतले टुंगो लगाइसकेको विषयलाई संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियामा ल्याउन नै पर्दैन ? त्यस्ता मुद्दाहरूको फैसलालाई प्रतिकूल असर नपर्ने गरी सोसँग सम्बन्धित घटनाहरूको सत्यापन गर्नका लागि संक्रमणकालीन न्यायको प्रणालीभित्र कसरी प्रवेश गराउने ? न्यायको प्रक्रियामा पीडितको अधिकार, भूमिका र सन्तुष्टिलाई कुन हदसम्म सुनिश्चित गर्दा न्याय विचलित भएको मानिँदैन ।
संक्रमणकालीन न्यायको राजनीतिक, कानुनी, रणनीतिक, न्यायिक, भूराजनीतिक आयामको भित्री तहसम्म पुगेर विषयलाई केलाउन सक्ने पाँच सात जना विज्ञहरू हाम्रै मुलुकमा छन् । उनीहरूको सहयोगमा कानुनको संशोधनलाई अन्तिम रूप दिएर संक्रमणकालीन न्यायको मानक निर्धारण गरिनुपर्छ ।
१५. दोहोरो भिडन्तको क्रममा मारिएका सुरक्षाकर्मी तथा तत्कालीन विद्रोही पक्षका परिवारका सदस्यलाई राहत र परिपूरण प्रदान गर्ने विषयलाई संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगका कार्यक्षेत्रमा ल्याउने वा यस विषयलाई सरकारले नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्ने ?
१६. मानवअधिकार उल्लंघन घटनाका सम्बन्धमा सत्य अन्वेषण र छानबिनको कार्यलाई अलगअलग गरी सम्पन्न गर्नुपर्ने हो होइन ? घटनाका आरोपित व्यक्तिहरूलाई सत्यतथ्य उजागर गर्नका लागि प्रेरित गर्न निजहरूलाई फरक प्रकृतिको सजाय मात्र हुने प्रत्याभूति गरिनुपर्ने हो होइन ? संक्रमणकालीन न्यायले कैद दण्डलाई सांकेतिक रूपमा प्रयोग गरी कैदको विकल्प खोज्नुपर्ने हो होइन ?
१७. द्वन्द्वपीडितहरूको पीडा, चिन्ता र डरको अन्त्य गर्ने एवं मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनामा जवाफदेहिता वहन गराउने दायित्वको पालना गर्नुपर्ने र भविष्यका लागि समेत सन्देश दिनुपर्ने मान्यता, विधि र प्रक्रियाको प्रणाली स्थापना तथा सञ्चालन गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र चासोका कारण हाम्रो सामूहिक हितमा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई रोक्दै संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा द्वन्द्व व्यवस्थापनको हाम्रो राष्ट्रिय चरित्रलाई कसरी अभिव्यक्त गर्न सकिन्छ ?
१८. न्याय, मेलमिलाप, शान्ति र संस्थागत सुधारजस्ता संक्रमणकालीन न्यायका मूलभूत पक्षहरूलाई सम्बोधन र कार्यान्वयन गर्न हाम्रो प्रणाली र हामी पूर्ण रूपमा सक्षम रहेको साबित गर्न दुई आयोगहरूप्रतिको विश्वसनीयता कसरी बढाउने ?
उल्लिखित प्रश्नहरूमा हामी अनेक तर्क गर्न सकौँला । यस प्रसंगमा एक जना विद्यार्थीले कक्षामा दिएको प्रतिक्रियालाई यो पंक्तिकार यहाँ साभार गर्न उपयुक्त ठान्छ । ती विद्यार्थीको भनाइ थियो- हरेक विषयमा हामीलाई तर्क गर्न विश्वमा सायद कसैले पनि जित्न सक्दैन । प्रत्येक विषयमा हामी आकाशदेखि पातालसम्म जोडेर धारणा राख्न सक्छौँ । नोबेल पुरस्कारको विधामा यदि तर्कशास्त्र, कानुनशास्त्र थप्ने हो भने ती विधामा प्रदान गरिने पुरस्कार सायद हरेक वर्ष हामीबाहेक अरु मुलुकका कसैले पनि प्राप्त गर्न सक्दैनन् होला । तिलको दानाको प्वाललाई 'ब्ल्याक होल' बनाइदिने प्रवृत्तिले यहाँ हरेक सरल विषय जटिल र भीमकाय भएका छन् ।
संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा अब तर्क र बहसभन्दा संवाद र विमर्शको खाँचो छ । विषयलाई अल्झाउने वा बल्झाउने होइन, संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको अवसरमा यी प्रश्नहरूको निरुपण गर्दै ऐनमा सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि कुनै विदेशी दाता वा विज्ञ बोलाइरहनु पर्दैन । संक्रमणकालीन न्यायको राजनीतिक, कानुनी, रणनीतिक, न्यायिक, भूराजनीतिक आयामको भित्री तहसम्म पुगेर विषयलाई केलाउन सक्ने पाँच सात जना विज्ञहरू हाम्रै मुलुकमा छन् । उनीहरूको सहयोगमा कानुनको संशोधनलाई अन्तिम रूप दिएर संक्रमणकालीन न्यायको मानक निर्धारण गरिनुपर्छ ।
निश्चय नै कानुन भनेको विभिन्न पक्षहरूको चाखको सन्तुलन मिलाउने ‘नेगोसिएटेड इन्स्ट्रुमेन्ट' भएकाले सार्वभौम संसदले सामूहिक विवेक प्रयोग गरी दिने एउटा निष्कर्षलाई स्वीकार गर्नु त पर्छ नै । तथापि, सार्वभौम संसदको निष्कर्षले संक्रमणकालीन न्यायको सय पूर्णाङ्कमा कम्तीमा असी अंक भने ल्याउन सक्नुपर्छ । अन्यथा अबको संशोधनले पनि निकास निकाल्न नसक्ने र संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगो लगाउन हामी असफल भएको प्रमाण स्थापित हुनेछ ।
अन्त्यमा, जस्तोसुकै अल्झन र विवादबाट अघि बढ्दै लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने हाम्रो क्षमताको पुनर्पुष्टि गर्नुपर्ने चुनौती र अवसर हामीसामु छ । विश्वास गरौँ- हामी नेपालीले संक्रमणकालीन न्यायलाई न्याय गर्न सक्छौँ र सबैले न्यायको अनुभूति गर्ने गरी हाम्रै मातृभूमिमा यसको टुंगो लगाउनेछौँ ।
(लेखक पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीश हुन्)
प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत २६, २०७९ १४:१४
-1718604308.jpg)
