राजकाजको सामर्थ्य र नेतृत्व परिवर्तनको संरचना

A+ A A-

राजकाज आफैँमा एक अलग र बहुआयामिक विधा हो । राजकाजले एकसाथ वैचारिक, नीतिगत, योजनागत स्पष्टता, त्यसको कार्यान्वयन क्षमता, इमानदारी एवं आन्तरिक तथा बाह्य वातावरणसँगको अन्तर्क्रियालगायतका अनेक सामर्थ्य र आयामहरूको व्यावहारिक नतिजा माग गर्छ । मुलुकको शासन सञ्चालन अत्यन्त कठिन कार्य हो, जो दिन प्रतिदिन झन् जटिल र चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ र हुँदै पनि जान्छ ।

भू–मण्डलीकरणको शक्तिशाली उद्योग, बजारले बीचारमाथि शासन जमाइरहेको त्रासदीपूर्ण चरण, विश्व व्यवस्थाको शक्ति सन्तुलन, शक्तिराष्ट्रहरूको स्वार्थको टकराव र भू-राजनीतिक खेलले नेपालजस्ता देशहरूका लागि त राज्य सञ्चालनमा अनेकौँ अवरोध र संकटहरू लगातार थपिँदा छन् ।

राजकाजमा राजनीतिज्ञहरूको एकाधिकार नरहे पनि राजकाजको सञ्चालन मूलतः राजनीतिक क्षेत्रले नै गर्ने हो । राजनीतिक क्षेत्रको सामर्थ्य र इमानले मुलुकको वर्तमान र भविष्य निर्धारण गर्छ । आफ्नो जीवनमा कुनै पनि व्यक्ति जतिसुकै सवल, सक्षम र वैभवयुक्त भए पनि मुलुकको राजनीतिक क्षेत्र दलदलमा फस्दा र यसले डेलिभर गर्न नसक्दा त्यो सवलता, सक्षमता र वैभव सबै बेकार हुन्छ भन्ने पाठ अफगानिस्तानको पछिल्लो परिदृश्यले दिएकै छ ।

राजनीतिक क्षेत्र मुलुकको मियो भएकाले यसलाई बेइमान, असफल र कमजोर हुनबाट रोक्नु र मुलुक तथा जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनु भनेको हामी आफैँ र हाम्रा सन्तानमाथिको हाम्रो लगानी हो ।

राजकाजको विषयमा राजनीतिक दलहरूको अत्यन्त कमजोर कार्यसम्पादन, वैचारिक, नीतिगत र योजनागत अस्पष्टता एवं बेइमानीको विषयमा तिनलाई उत्तरदायी बनाउन राजनीतिक क्षेत्रमा गरिनुपर्ने परिवर्तन र सुधारको आवश्यकताका सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरूलाई चुनावी घोषणापत्र वा प्रतिबद्धतामार्फत कबुल गराउने महत्त्वपूर्ण अवसर यतिखेर प्राप्त छ । संघ र प्रदेशको निर्वाचनका लागि मुलुक सक्रिय भइरहेको यो बेलामा राजनीतिक क्षेत्रमा नेतृत्व विकास र परिवर्तनको विषयमा समेत जनताले विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ ।

राजनीतिक क्षेत्रमा नेतृत्व परिवर्तनको थुनिएको मार्ग खुलाउनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने संरचनागत उपायका लागि संविधानमा समेत संशोधन गर्न दलहरूलाई अहिले नै बाचा बन्धनमा बाँध्न सकिन्छ । राष्ट्रपतिको चुनावताका प्रमुख उम्मेदवारहरूलाई एकै थलोमा उभ्याएर बहस गराउने परम्परा अमेरिकामा छ । यस्तो परम्परा र प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारहरूलाई आमनेसामने राखेर बहस गराउने न्युजिल्यान्डको अभ्यासलाई हामीले पनि अवलम्बन गर्न आवश्यक छ । त्यस्तै, प्रमुख राजनीतिक दलहरूका प्रमुख नेताहरूलाई टेलिभिजनमा एकसाथ बहस गराउने शृंखलाहरू चलाएर नेताहरूको राजकाज क्षमताको सामान्य परीक्षण गर्न सकिन्छ । यो कार्य बौद्धिक क्षेत्रले गर्नुपर्छ । यसका लागि निर्वाचनको अहिलेको समय एकदमै उपयुक्त छ ।

निर्वाचन जित्नु र सरकार टिकाउनु राजकाज होइन

निश्चय नै शासन सञ्चालनका लागि राजनीतिज्ञहरूले जनताबाट वैधता प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ र त्यो वैधताको आवधिक परीक्षण पनि भइरहनुपर्छ । तथापि एक सामान्य संगठनको सञ्चालनका लागि त कुशल नेताको आवश्यकता पर्छ भने मुलुक चलाउन राजनीतिक दलमा लागेको वा चुनाव जितेकै कारणले मात्र स्वतः क्षमता प्राप्त हुँदैन । राजनीतिक संगठनको निर्माण, विस्तार र यस क्रममा प्राप्त सीप, अनुभव तथा संघर्षको यात्राले दिएको ज्ञानले मात्र राजनीतिज्ञहरूलाई मुलुकको शासन सञ्चालन गर्ने सामर्थ्य र कला दिँदैन ।

सत्ता समीकरण बनाउनु र टिकाउनु मात्र पनि राजकाज होइन । पाँच वर्षसम्म सरकार नढल्नु, जसरी पनि चल्नु, संसद्‌को आयु पाँच वर्षसम्म नै कायम भई मध्यावधि वा शीघ्र चुनाव टर्नु पनि राजकाजको सफलता होइन । राजकाजले राज्य र जनतालाई आपसमा जोड्छ । राज्यका अंगहरूको वैधता बढाउँछ । नागरिकहरूमा भरोसा र विश्वासको सञ्चार गर्छ । नागरिकहरूको छनोट र क्षमताको विस्तार तथा विकास गर्छ । समकालीन चुनौतीहरूको सामना गर्ने र दीर्घकालीन प्रक्षेपणमा आधारित नीति, रणनीति, योजना र कार्यक्रम बनाउँछ ।

त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरी राज्यका संयन्त्रहरूलाई सक्षम र उत्तरदायी बनाउँछ । नतिजा वा परिणाम दिन्छ । निरन्तर समृद्धिको मार्गमा मुलुकलाई लैजान्छ र समृद्धिको दिगो उत्पादन र न्यायोचित वितरण गर्छ । यो काम सजिलो छैन । कैयौँ अवरोध, बाधा र जोखिमहरूले घेर्छन् । त्यही असजिलो र सकसपूर्ण काम गर्न सक्नु नै राजकाज हो । नेता, पदाधिकारीहरूको व्यवस्थापन, कार्यकर्ताका लागि स्रोत परिचान र सरकार टिकाउको रणनीति मात्र पनि राजकाज होइन ।

कर्मचारीतन्त्रको परिचालनबाट मात्र राजकाज चल्दैन

कर्मचारीतन्त्रको सहयोग र परिचालन मात्र हुँदा पनि राजकाजले नतिजा दिँदैन । हो, कमर्चारीतन्त्रमा राजकाजको व्यवस्थापकीय पक्षको गहिरो अनुभव, पर्याप्त सूचना तथा तथ्याङ्कको पहुँच हुन्छ । कुन कार्य कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सीप वा कौशल पनि हुन्छ । तथापि सामान्यतया नवीनता यसको खोज हुँदैन र परिवर्तन यसको सोच हुँदैन । अझ नेपालको कर्मचारीतन्त्र त प्रशासनिक प्राविधिकता र सरकार धान्ने जेनतेनको संयन्त्रभन्दा माथि जान सकेकै छैन ।

हाम्रो समस्या के हो भने राजनीतिक क्षेत्रका विकृतिहरूलाई हटाउनका लागि स्पष्ट कार्यसूचीसहित नेपालको बौद्धिक क्षेत्र अगाडि नआउनु हो । यहाँ बुद्धिजीवीहरूको सक्रियता र प्रदूषण बढेको बढ्यै छ । तर, बौद्धिकहरूको सक्रियता र खबरदारी भने खासै देखिन्न ।

कर्मचारीतन्त्रबाट सेवा लिन नागरिकले अनेक हण्डर र सास्ती खेप्नुपर्छ । उसैलाई खुसी पार्नुपर्ने अवस्था छ । राजनीतिज्ञहरूलाई निडर भएर व्यावसायिक रूपमा नीतिगत परामर्श दिने तथा नीति कार्यान्वयन गर्ने सामर्थ्य विकास गर्न र जनताको सामान्य विश्वास आर्जन गर्न नसक्ने अवस्थामा घिस्रिरहेको यथार्थलाई बोधसम्म नगर्ने हाम्रो कर्मचारीतन्त्रको हविगत छ ।

राजनीतितन्त्रको विकल्प विज्ञतन्त्र होइन

विज्ञ र बौद्धिकहरूसँगको परामर्श, आबद्धता र सहकार्यबिना राजकाजले नतिजा दिन सक्दैन । । विज्ञताबिनाको राजकाजले कुपोषणको चक्रमा श्वास धानिरहेको सम्म हुन्छ । राजनीतिज्ञहरूको बैधता, कर्मचारीतन्त्रको व्यवस्थापकीय सीप तथा विज्ञ र बौद्धिकहरूको विज्ञताको संयोजनले राजकाजलाई गतिशील बनाउँछ ।

नवीनता र परिवर्तनको सैद्धान्तिक तथा नीतिगत आधार विज्ञहरूले अनुसन्धानबाट खोजी गर्छन् । तथापि विज्ञहरूको सैद्धान्तिक विश्लेषण र खोज मात्रले पनि राजकाजले व्यावहारिक अभिव्यक्ति प्रकट गर्दैन । राजनीतितन्त्रको विकल्प विज्ञतन्त्र होइन । विज्ञहरूले नै राज्य चलाउने प्रणालीको (इपिस्टोक्रेसी) अवलम्बन गर्दा पनि मुलुक समुन्नतिको बाटोमा जाने प्रत्याभूति हुने होइन । ग्रीसमा सन् २००८ देखि चुलिँदै गएको ऋण संकटको व्यवस्थापन गर्न विज्ञहरू समावेश मन्त्रीमण्डल गठन हुँदा पनि परिणाम अपेक्षित उत्साहजनक हुन नसकेको तथ्यले विज्ञतन्त्रको सीमा देखाउँछ ।

राजकाजको अन्तरंग, अन्तरकुना, फैलावट र सीमाको व्यावहारिक ज्ञान र अनुभव एवं राज्य सञ्चालनका भित्री सूचनाहरूमा पहुँच हुनु राजकाजका लागि अति आवश्यक छ, जो विश्वविद्यालयमा प्राध्यापनरत र अनुसन्धान केन्द्रमा रहेर प्राज्ञिक अन्वेषणमा मात्र संलग्न विज्ञ र बौद्धिकहरूमा नहुनु स्वाभाविक हो । त्यसैले त्यस्ता प्राज्ञ र बौद्धिकहरूलाई पनि राजकाजको संयन्त्रमा विभिन्न स्वरूपमा आबद्ध गराउने अभ्यास विकसित मुलुकहरूमा छ ।

हुन पनि जसरी प्रसव पीडाको अनुभवका बारेमा लेखिएको पुस्तक पढेर वा प्रसव पीडा भोगेका महिलाहरूसँगको अन्तर्वार्ताबाट प्राप्त तथ्यांकको विश्लेषण गरेर प्रसव पीडाको अनुभव प्राप्त हुँदैन । त्यसैगरी, सैद्धान्तिक ज्ञानले मात्र सरकारका ‘डाइनामिक्स' अन्तरकुना र रंगहरू बुझ्न र चिन्न सकिँदैन । राजकाज सञ्चालन गर्नका लागि बनाउनुपर्ने नीति, रणनीति, योजना र कार्यक्रम बनाउन सैद्धान्तिक वा प्राज्ञिक ज्ञानको जति आवश्यकता पर्छ, राजकाजको अन्तरकुना र रंगहरूको व्यावहारिक अनुभव र संस्थागत स्मरणको पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ ।

आन्दोलन र विद्रोहभन्दा राजकाज धेरै कठिन

भनिन्छ- राजकाजमा पसिसकेपछि वा राजकाजका संयन्त्रसँगको आबद्धताले धेरै पाठ सिकाउँछ । यो दोहोरो नै हुन्छ । राजकाजमा पस्नेले राजकाजका संयन्त्रका औजारहरूमा रहनेहरूलाई कति कुराहरू सिकाउँछ, बुझाउँछ र परिवर्तन गराउँछ भने कति कुरा ऊ स्वयम्‌ले समेत सिक्छ र बुझ्छ पनि । त्यसैगरी, राजकाजले उसका कतिपय आवेग, उत्तेजना, भाष्य र बुझाइलाई सच्याइदिन्छ पनि । आन्दोलन वा विद्रोहबाट सफलता प्राप्त गर्न जति कठिन हुन्छ, अनुसन्धानमूलक कृति तयार गर्न जति ज्ञान र मिहिनेत चाहिन्छ, त्योभन्दा अति कठिन राजकाजबाट डेलिभर गर्न हुन्छ । राजकाजमा रहेर डेलिभर गर्न कैयौँ अवरोध, छेकबार र सकस छिचोल्न सक्नुपर्छ ।

विश्वविद्यालय वा अनुसन्धान केन्द्रका बौद्धिकहरूको ज्ञान तथा विज्ञता, नीति निर्माणमा संलग्न कर्मचारीतन्त्रको प्राविधिक विशेषज्ञता र राजकाजको व्यवस्थापकीय अनुभव एवं राजनीतिक नेतृत्वको राजनीतिक विवेक र वैधताको संयोजनबाट राजकाज विधाले पोषण प्राप्त गर्छ । यी तीनै शक्तिहरू राजकाजमा चाहिन्छ ।

अर्कोतिर राज्यका प्रमुख तीन अंगहरूबीचको संवैधानिक शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणले राजकाजलाई गतिशील बनाइरहनुपर्छ । नागरिक र बौद्धिकहरूले यी तीनै शक्तिलाई निगरानीमा राखिरहनु र जवाफदेही बनाइरहनुपर्छ ।

परिणाम दिन नसक्ने कर्म राजकाज होइन

वस्तुतः मुलुकलाई गतिशीलता दिने तथा चलाउने राजनीतिले नै हो । र, राजनीति चलाउने राजनीतिज्ञहरूले नै हो । हो- जुनसुकै विधाको व्यक्ति पनि राजनीतिज्ञ हुन भने सक्छ । तर, उसमा राजनीतिक सोचाइ, राजनीतिक नेतृत्व सीप, राजनीतिक विवेक, निर्भिकता र इमानजस्ता गुणहरू भने विकास भएको हुनुपर्छ । उसमा इमानदारी र नैतिक गुण हुन जति आवश्यक पर्छ, राजनीतिक साहस, जोखिम लिन र वहन गर्न सक्ने सामर्थ्य तथा आफ्नो दिमागलाई सदैव खुला राख्न सक्ने क्षमता हुन पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

इमानदारी र नैतिकता भएको तर काम गर्न नसक्ने र जसोतसो केही काम गरे पनि परिणाम दिन नसक्ने पात्रलाई राजकाज विधाले असक्षम भन्छ । म कर्म भने गर्छु तर परिणाम मेरो हातमा छैन भन्ने छुट योगी र ध्यानीलाई हुन्छ, राजनीतिज्ञहरूलाई भने हुँदैन । यस्तै काम गर्ने र जोखिम व्यवस्थापनको क्षमता भएको तर भ्रष्ट र बेइमान पात्रलाई पनि राजकाज गर्न अयोग्य मानिन्छ ।

राजनीतिज्ञको विकल्प राजनीतिज्ञ नै हो

राजनीतिज्ञको विकल्प राजनीतिज्ञ नै हो । कुनै बौद्धिक, पेसाविद्, विज्ञ वा प्राविधिक होइन । आफैँप्रति मात्र उत्तरदायी भएर नपुग्ने र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने राजनीतिज्ञहरूले विज्ञ र कर्मचारीतन्त्रको सल्लाह र रायका आधारमा मात्र निर्णय लिन नहुने, नमिल्ने निचोड निकाल्ने राजनीतिक वैज्ञानिकहरूको विश्लेषण छ ।

राजनीतिक वैज्ञानिक रोबर्ट ए. डालको भनाइमा राजनीतिज्ञहरूमा प्राविधिक विशेषज्ञता र सैद्धान्तिक ज्ञान नहुन सक्छ र हुनु अनिवार्य पनि छैन । । तर पनि नैतिक सामर्थ्य, जनवल, राजनीतिक विवेक, सुझबुझ तथा विज्ञको पृष्ठपोषणमा उनीहरू निर्णय गर्ने क्षमता राख्छन् । हुन पनि मुलुक चलाउने राजनीतिज्ञहरूका लागि कुनै खास शैक्षिक योग्यता र अनुभवको सीमा कोरिएको पनि पाइन्न । यसको अर्थ मुलुक चलाउन कुनै योग्यता नै चाहिँदैन भन्ने होइन ।

वास्तविक बौद्धिक र विज्ञको खोजी गर्ने, खुला दिमागमा आफूलाई राखिरहने र राजकाजमा विज्ञताको प्रयोग गर्न सक्ने योग्यता राजनीतिज्ञमा चाहिन्छ । बौद्धिकहरूसँग सहकार्य गर्न सक्ने धैर्य र सीपको विकास गर्न सक्नुपर्छ । त्यसैगरी मुलुकको शासन प्रणालीका अवयवहरूको भूमिका, सामर्थ्य र सीमाको विषयमा समेत सामान्य बोध हुन उत्तिकै जरुरी छ ।

राजनीतिज्ञहरूले एकै विषयलाई पनि विभिन्न आयामले देख्न, बुझ्न र छाम्न खोज्छन् । विज्ञले भने विषयलाई आफ्नो ज्ञान र अनुभवको आयामबाट पस्कन्छ । राजनीतिज्ञहरू एकै विषयमा पनि एकभन्दा बढी विज्ञको भनाइ एकैसाथ वा छुट्टाछुट्टै सुन्छन् । यसो गर्नु विज्ञको परीक्षण होइन । विज्ञहरूलाई आपसमा लडाउनु पनि होइन । विषयको क्षितिज पहिचान गर्न र राजनीतिज्ञहरूको दिमाग खुला राखिराख्न यसको आवश्यकता पर्छ । असल राजनीतिज्ञहरू खुला दिमागले विज्ञको कुरा सुन्छन् । कतिसम्म भने लामो समयदेखि राजनीतिमा रहँदै आइरहेको अत्यन्त पाका राजनेताले पनि शासन सञ्चालनका क्रममा लिनुपर्ने निर्णयमा राजनीतिक परिपक्वता कायम गर्न राजनीतिक सल्लाहकार राख्ने गर्छन् ।

राजनीति गर्नेहरूले जुन विहङ्गम दृष्टिकोण, सुझबुझ, परिपक्वता र जबाफदेहिता राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यो विज्ञमा मात्र भर पर्दा त्यसरी निर्णय हुन सक्तैन । यसको अर्थ राजनीतिज्ञहरूको तुलनामा विज्ञमा कम सुझबुझ, कम परिपक्वता र साँघुरो सोचाइ हुन्छ भनिएको होइन । यसलाई एक उदाहरणबाट यसरी हेर्न सकिन्छ ।

कुनै रोगले आक्रान्त बिरामीलाई विज्ञ चिकित्सकले शल्यक्रिया गर्नुपर्ने सल्लाह दिन सक्छ र शल्यक्रिया नगरेमा आउन सक्ने जोखिमका बारेमा बिरामी र निजका आफन्तलाई परामर्श पनि दिन्छ । हो, चिकित्सकको कर्म र धर्म यही हो । तर पनि अपरेसन गर्ने वा नगर्ने, तत्कालै गर्ने कि केही पछि गर्ने र त्यसको जोखिम कति लिने वा नलिने आदिका बारेमा अन्तिम निर्णय बिरामी र निजको आफन्तले लिन्छन् र त्यो निर्णय गर्दा उनीहरूले चिकित्सकको मतका अतिरिक्त आफ्नो पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदिजस्ता धेरै पक्षहरूलाई पनि आधार बनाएका हुन्छन् । विज्ञ चिकित्सकका लागि ती विषयहरू अर्थहीन हुन सक्छन् । कतिपय कुरा वाहियात र फाल्तु पनि लाग्न सक्छन् । विज्ञका लागि कतिपय पक्षहरूमा सरोकार रहँदैन पनि । तर, बिरामी र आफन्तका लागि भने ती पक्षहरू असाध्यै महत्त्वपूर्ण विषयहरू हुन् ।

नेपालका राजनीतिक दलहरूका संरचनाहरू हेर्दा यहाँ अमेरिका, बेलायत, चीन, फ्रन्स, अस्ट्रेलियाजस्ता मुलुकहरूमा झैँ दलभित्रको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्वलाई परिवर्तन गर्न लगभग असम्भव छ । त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा नेतृत्व परिवर्तनको मार्ग भनेको कार्यावधिको निर्धारण नै हो । राजनीतिक दलहरूको विधानमा हुने प्रावधानले मात्र यसको निकास दिँदैन ।

राजनीतिज्ञहरू कहिलेकाहीँ विद्यमान संरचनागत डिजाइन र मूल्य प्रणालीभन्दा पर ( बिओइण्डद बक्स) सोच्छन् र जान्छन् पनि । एउट विज्ञका लागि त्यो अकल्पनीय मात्र होइन, सर्वाधिक असम्भव र बित्यासपूर्ण पनि हुन्छ । मुलुक चलाउने प्रमुख जिम्मेवारी पाएका राजनीतिज्ञहरूले विज्ञका सुझाव मात्र होइन, विज्ञका उपाय र रणनीतिलाई पनि राजनीतिक सुझबुझ र समष्टिगत आयामले पर्गेल्नुपर्ने हुन्छ ।

युद्धको रणनीति तय गर्न माहिर सेनाका जर्नेल र सैन्यविद्‌हरूको उपाय, तयारी र बन्दोबस्तीजस्ता प्राविधिक कुरामा पनि चासो दिएर अध्ययन गर्ने, उनीहरूसँग संवाद गर्ने, उनीहरूलाई प्रतिप्रश्न गर्ने र अमुक रणनीतिको कस्तो राजनीतिक प्रभाव र नतिजा पर्न सक्छ भनेर आकलन गर्ने कार्य अब्राह्म लिंकनले अमेरिकाको गृहयुद्धताका गरेकै हुन् ।

बेलायतका प्रधानमन्त्री चर्चिलले दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा र इजरायलका प्रथम प्रधानमन्त्री डेभिड वेन गुरियमले सन् १९४८ को अरब इजरायल संघर्षताका सेनाबाट तय भएका कतिपय युद्ध रणनीतिहरूलाई बदलेका थिए भनिन्छ । हिटलरले भन्दा अमेरिकाले पहिले आणविक बम बनाउनुपर्छ भन्ने प्रमुख केही वैज्ञानिकहरूको प्रस्तावका बारेमा अमेरिकी राजनीतिक क्षेत्रले राजनीतिक विश्लेषण गरेर मात्र बम बनाउने निर्णय लिएको थियो । अन्तरिक्ष कार्यक्रम, परमाणु हतियार सुदृढीकरण योजनामा संलग्न वैज्ञानिकहरूले प्रस्ताव गरेका कतिपय आयोजना कार्यान्वयन गर्दा वा नगर्दाको राजनीतिक जोखिम र सम्भावित परिणामका बारेमा आकलन गर्ने कार्य अमेरिका र तत्कालीन शोभियत संघको राजनीतिक क्षेत्रले गरेको थियो र आज पनि त्यही हुँदै आएको छ ।

कुनै क्षेत्रका विज्ञले प्रस्ताव गरेका योजनाको अर्थ राजनीतिक विश्लेषण गर्ने र कति जोखिम कुन हदसम्म लिने वा नलिने भन्ने विषयको निर्धारण राजनीतिक क्षेत्रले गर्नुपर्छ । पोख्त इन्जिनियरहरूको समूहले कुनै खास ठाउँमा गरिनुपर्ने विकास निर्माणको विस्तृत खाका दिन सक्छ । महान् अर्थशास्त्रीले विकासको मोडल, मुलुकले अवलम्बन गर्नुपर्ने आर्थिक सिद्धान्तका बारेमा थेसिस दिन, नोट छाप्ने सिद्धान्त र व्यावहारिक उपायको सुन्दर विश्लेषण गर्न सक्छ । एक संविधानविद्‌ले मुलुकका लागि आवश्यक पर्ने संविधानको मस्यौदा नै तयार गरेर बजारमा ल्याइदिन वा राजनीतिक क्षेत्रलाई उपहार दिन सक्छ । सुरक्षाविद्‌ले सुरक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय चुनौती र अबको बाटोमा गहन रणनीति प्रस्ताव गर्न सक्छ । परराष्ट्रविद्‌ले वैदेशिक सम्बन्धको भाष्य तय गर्न सक्छ ।

जतिसुकै दिग्गज विज्ञको प्रस्ताव भए पनि यी विषयहरूमा नीति निर्माण गर्दा सोको नीतिगत प्रभाव र परिणामको आकलन गर्ने, मुलुकको वास्तविक सामर्थ्यको गहिराइ बोध गर्ने, कति उल्झन, बल्झन, सकस र खतरा कुन हदसम्म लिन सकिने नसकिने टुङ्गो लगाउने तथा निर्णयमा जनताको प्रतिक्रिया कस्तो र कुन तहको हुन्छ भन्ने अहम् प्रश्नको उत्तर खोजी गर्ने सर्वाधिक कठिन तर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र अन्तिम प्रयास राजनीतिक क्षेत्रले मात्र गर्छ र गर्नुपर्छ । यसलाई अझ सरल भाषामा भन्दा जसरी विज्ञको विज्ञताको सहयोग नलिई राजनीतिज्ञहरूको बुद्धि, विवेक, क्षमता र इमानदारीबाट मात्र राजकाज हुन सक्दैन, त्यसरी नै विज्ञको विज्ञतालाई नै पूर्ण आधार मानेर पनि मुलुकको शासन चल्दैन ।

मुलुक चल्न विज्ञको विज्ञता जति चाहिन्छ, त्योभन्दा बढी राजनीतिज्ञहरूको वैधता तथा दूरदर्शी सोचाइ र योजना चाहिन्छ । विज्ञको विज्ञताबिना नै मुलुक चलाउन खोज्ने शासकहरूले मुलुकलाई बर्बादीमा लगेका उदाहरणहरू धेरै छन् भने विज्ञहरूको विज्ञता र विश्लेषणमा नै पूर्ण रूपले भर पर्दा पनि मुलुकका राष्ट्रिय स्वार्थहरूको बलियो प्रतिनिधित्च हुन नसकेका र रणनीतिक क्षेत्रहरूमा धक्का पुगेका विश्लेषणयुक्त दृष्टान्त पनि छन् । पहिलो अवस्थाका दर्जनौ उदाहरणहरू रहेकोले कुनै दृष्टान्त दिइरहन जरुरी छैन ।

दोस्रो अवस्थाका पनि केही उदाहरणहरू दिइएको भेटिन्छ । चीनको संगठित, गहिरो तथा फराकिलो उदय एवं विश्व व्यापार संगठनमा प्रवेशपछिको प्रक्षेपणका बारेमा अमेरिकी थिङ्क ट्याङकको विश्लेषण र योजना गलत भएको तथ्य अमेरिकी राजनीतिक क्षेत्रले धेरै ढिला भएपछि मात्र थाहा पाएको भन्ने वर्नी स्यान्डर्सलगायतका राजनीतिज्ञहरूको विश्लेषण छ । यसैगरी, सन् १९८० सम्म लगभग उस्तै आर्थिक अवस्था भएका चीन र भारतको परिदृश्य पन्ध्र वर्षको अवधिमा कायापलट भएर चीनको तुलनामा भारत धेरै पछि पर्नुको एउटा कारण भारतीय राजनीतिक क्षेत्रको दूरगामी सोचको कमी र थिङ्क ट्याङकको अति प्रभाव हो भनिन्छ ।

नीति र निर्णय छनोटको फराकिलो स्वतन्त्रता

प्रश्न आउँछ- के त्यसो भए विज्ञ र बौद्धिकभन्दा राजनीतिज्ञहरू महान् हुन त ? शायद जवाफ यसरी दिन सकिन्छ- दुवै समान रूपले महान् छन् । दुवैको उचाइ समान छ । अझ समाजमा विज्ञ र बौद्धिकको सम्मान झनै बढी हुन्छ । अरु विधाहरू राजनीतिशास्त्रको मातहत होइनन् । तर, सँगसँगै यथार्थ सत्य के हो भने खास गरी समाज विज्ञानका विधाहरूले स्थापित गरेका सिद्धान्त, मूल्य प्रणाली र अवधारणाहरूलाई मुलुक चलाउने सन्दर्भमा कुन हदसम्म र कुन स्वरूपमा मान्यता दिने वा नदिने, आत्मसात् गर्ने भन्ने छिनोफानो राजनीतिक क्षेत्रले नै गर्छ । यो सत्य हो । हो, यसमा राजनीतिक क्षेत्र पूरा फुक्काफाल छैन । प्रशस्त सीमाहरू पनि छन् । तथापि सबै नीतिहरूको माउ नीति राजनीति नै भएकाले राजनीतिक क्षेत्रमाथि नै मुलुक चलाउने मूलभूत र अन्तिम जिम्मेवारी हुने हुँदा राजनीतिक क्षेत्रलाई नीतिगत र निर्णय छनोटको फराकिलो स्वतन्त्रता भने रहन्छ र रहनुपर्छ ।

के त्यसो भए राजनीतिक क्षेत्रले गर्ने निर्णय सदैव ठीक हुन्छ त ? उत्तर सबैलाई थाहा छ- हुँदैन । त्यसो भए राजनीतिक क्षेत्रमाथि यति धैरै जिम्मेवारी किन त ? किनकि सामाजिक र राजनीतिक वैधताप्राप्त राजनीतिज्ञहरूलाई नीति निर्माण र निर्णयमा गलत हुने अधिकार (पोलिटिसियन्स ह्याभ राइट्स टु बी रंग) पनि रहेको मानिन्छ । राजनीतिक नेतृत्वको गल्तीलाई प्रणालीले सच्याउने सामर्थ्य राख्छ । हुन पनि लोकतान्तिक प्रणालीमा शासकले गरेका संवैधानिक र कानुनी गल्तीहरू (लिगल रंग) न्यायिक प्रक्रियाले र राजनीतिक गल्तीहरूलाई (पोलिटिकल रंग) जनबल र जनमतले सच्याइदिन सक्छ ।

यसो भन्नुको अर्थ राजनीतिज्ञहरूलाई स्वेच्छाचारी भएर जे पनि निर्णय गर्न पाइने स्वतन्त्रता हुन्छ भनेको होइन । निर्वाचन वा शासकीय प्रणालीले सबै गल्तीहरूलाई सच्याइहाल्छ भनेको पनि होइन । भनिएको कतिसम्म मात्र हो भने विज्ञहरू, कर्मचारीतन्त्र तथा सरोकारकर्ताहरूसँगको अन्तर्क्रियापश्चात् राजनीतिज्ञहरूले राजनीतिक विवेक, नैतिकता, इमानदारी र साहसको बलमा तय गर्ने नीति र निर्णयले विनाशकारी गल्तीको सम्भावनालाई धेरै हदसम्म साँघुरो बनाइदिन्छ ।

गल्तीलाई सच्याउने क्षमता पनि राजनीतिज्ञहरूमा हुन्छ र हुनुपर्छ । समाजको सबैभन्दा तलको इकाइसम्म पहुँच र उपस्थिति राख्ने, जनतासँग सबैभन्दा बढी अन्तर्क्रिया गर्ने, जनमतका आधारमा मात्र बाँच्ने र समाजलाई सबैभन्दा बढी जान्ने, चिन्ने शक्ति भनेको राजनीतिक क्षेत्र नै भएकाले राजनीतिक क्षेत्र जनताप्रति अन्तिम रूपमा उत्तरदायी हुनुपर्ने वस्तुगत परिस्थिति निर्माण भइरहन्छ । राजनीतिज्ञहरूले आफ्नो कर्म कसरी गर्छन् र विज्ञले आफ्नो धर्म कसरी निर्वाह गर्छन् भन्ने प्रश्नको धरातलीय यथार्थमा आधारित उत्तरले नै मुलुक अधोगति वा उँभोगतिमध्ये कतातिर जान्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ दिइरहेको हुन्छ ।

के हाम्रो राजनीतिक क्षेत्र अति भ्रष्ट र अक्षम हो त ?

राजनीतिज्ञहरूलाई धारे हात लगाएर, भ्रष्ट, बेइमान वा चोरको संज्ञा दिएर वा उनीहरू सुध्रिऊन् भन्ने अपेक्षा गरेर मात्र राजनीतिक क्षेत्र र मुलुकको अवस्था परिवर्तन हुने भने होइन । शायद कसैले पनि भनिरहेको छैन कि नेपालको राजनीतिक क्षेत्र निकै सक्षम र इमानदार छ । सँगसँगै वस्तगत यथार्थ यो पनि हो कि नेपालको राजनीतिक क्षेत्र अत्यन्त भ्रष्ट, असक्षम र बेइमान पनि होइन । राजनीतिक क्षेत्र अत्यन्त भ्रष्ट, असक्षम र बेइमान भइदिएको भए नेपाल असफल राष्ट्र भइसक्ने थियो । नेपाल असफल मुलुक होइन र त्यस्तो मार्गमा छैन पनि ।

हो, राजनीतिक निहित स्वार्थ र दम्भको प्रकोप मुलुकले पटकपटक भोगेको छ । जर्जर आर्थिक अवस्था भएका कैयौँ र कति त असफल राष्ट्र भइसकेका मुलुकले पनि पन्ध्र/बीस वर्षको अवधिमा आर्थिक विकासको गतिमा फड्को मार्दा हाम्रो मुलुकको भने दुईतिहाइ समय र शक्ति राजनीतिक खेलमा नै खर्च भएको छ । राजनीतिक नेतृत्वको कार्यसम्पादन नतिजा निकै कमजोर र औसतभन्दा धेरै तल देखिन्छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिकको औसत आयु, सामाजिक संरक्षणजस्ता सामाजिक पूर्वाधारहरू, सडक, पुल, हवाई यातायातजस्ता आर्थिक पूर्वाधारहरूमा मुलुकले महत्त्वपूर्ण परिवर्तन गरेको पनि छ । तथापि नागरिकमा पीडा र आक्रोश छ । राजनीतिक आन्दोलन गर्न र व्यवस्था परिवर्तन गर्न राजनीतिक शक्तिहरू सफल भए पनि राजकाजको वैधता, क्षमता, इमान र सदाचार भने पिँधमा छ । राज्यका अंगहरूप्रतिको जनविश्वास धेरै कमजोर छ । तथापि राजनीतिक क्षेत्रको नेतृत्व परिवर्तन गर्न नै नसक्ने अवस्थामा भने मुलुक पुगिसकेको छैन ।

नेतृत्व विकास र परिवर्तनको संरचनात्मक आयाम

राजनीतिक क्षेत्रको नेतृत्वमा विचार र कार्यदिशा तय गर्न सक्ने क्षमता, सीप, साहस र धिरता विकास गर्न, राजनीतिक शक्तिलाई उत्पादनमूलक एवं जवाफदेही बनाउन र मुलुकलाई समृद्धिको पथमा हिँडाउन राजनीतिक क्षेत्रमा संरचनागत र पूर्वाधारयुक्त परिवर्तन गर्न धरै ढिला भइसकेको छ । यसका लागि नेतृत्व विकास र परिवर्तन प्रमुख आयाम हो । किनकि हामीकहाँ राजनीतिक क्षेत्रको नेतृत्व विकास र परिवर्तनको मार्ग अवरुद्ध छ । समाजका प्रतिभाशाली र र बौद्धिकहरू दलको राजनीतिक नेतृत्वमा पुग्ने संरचना छैन । मुलुकको कार्यपालिका र राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वमा आवधिक रूपमा परिवर्तन हुन नसक्दा राजकाज गतिहीन र फोहोरी भएको हो । तर नेतृत्व परिवर्तनको बहस र एजेन्डा हामीकहाँ बहकिएको र बरालिएको छ ।

बाँचुञ्जेलसम्म सत्ता र दलको नेतृत्वमा रहिरहेको भन्दै नेताहरूलाई सत्तोसराप गरेर, उनीहरूलाई नेतृत्व पुस्तान्तरण वा हस्तान्तरण गर्न आग्रह गरेर, दबाब दिएर, घुर्की देखाएर वा कामना गरेर मात्र नेतृत्व परिवर्तन हुन्न । उमेरका आधारमा कुन पुस्ताको नेतृत्व भन्ने पनि सवाल होइन । उमेरले भन्दा विचार, इमान, क्षमता र जोखिम लिने सामर्थ्यले राजकाजबाट डेलिभर गर्ने हो । पैँतीस/चालिस वर्षको नाति वा सत्तरी वर्षको हजुरबा जो नेतृत्वमा आए पनि उसमा विचार, इमान र क्षमता छैन भने त्यो नेतृत्वले आवादी होइन, बर्बादी मात्र गर्छ । युवा हुनु राजकाजको योग्यता प्राप्ति गर्नु र सत्तरी वर्ष उमेरको उकाली चढ्नु राजकाज गर्न अयोग्यता सिर्जना हुनु होइन ।

विश्वमा सत्तरी वर्षको उमेर कटेका पाका नेतादेखि चालीसका हाराहारीका नेताहरूले पनि कुशलतापूर्वक शासन गरिरहेका छन् । वृद्धदेखि युवानेताले समेत मुलुक चलाउन नसकेर मुलुकलाई संकटमा फसाएका उदाहरणहरू पनि छन् । त्यसैले नेतृत्व परिवर्तनका लागि राजनीतिमा उमेरको सीमा लगाउनु वैज्ञानिक नियम पनि होइन । असी वर्षको मानिस पनि वैचारिक, मानसिक र भावनात्मक रूपमा स्वास्थ्य र जवान हुन सक्छ भने पच्चीस वर्षको व्यक्ति पनि गतिहीन, असक्षम र रुढिवादी हुन सक्छ ।

यसैले नेतृत्वको पुस्तान्तरणभन्दा पनि गुणान्तरण वा चरित्रान्तरण चाहिएको हो । कुन उमेरको भन्दा पनि कति र कस्तो क्षमताको नेता भन्ने प्रश्न अहम् सवाल हो । र, आवधिक रूपमा नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ वा हुँदैन भन्ने आजको प्रश्न हो ।

दलको विधानबाट होइन, संविधानबाटै निकास

वास्तवमा नेतृत्वको परिवर्तन वा बिदाइ कि प्रतिस्पर्धाबाट हुन्छ, कि त कार्यावधि वा पदावधिको सीमाबाट हुन्छ । नेतृत्वलाई पद त्याग गर्न वा बिदा हुन आग्रह गरेर नेतृत्व प्राप्तिको अवसर खोज्ने सोचाइ कुनै राजनीतिक समाधान होइन । नेपालका राजनीतिक दलहरूका संरचनाहरू हेर्दा यहाँ अमेरिका, बेलायत, चीन, फ्रन्स, अस्ट्रेलियाजस्ता मुलुकहरूमा झैँ दलभित्रको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्वलाई परिवर्तन गर्न लगभग असम्भव छ । त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा नेतृत्व परिवर्तनको मार्ग भनेको कार्यावधिको निर्धारण नै हो । राजनीतिक दलहरूको विधानमा हुने प्रावधानले मात्र यसको निकास दिँदैन ।

राजनीतिक दलहरूको विधानबाट होइन, संविधानबाटै राजनीतिक क्षेत्रको नेतृत्व परिवर्तनको मार्ग खोज्नुपर्ने नेपालको धरातलीय यथार्थ छ । राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्रको विषयमा संविधानले राजनीतिक दलहरूको विधान लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने र प्रत्येक पाँच वर्षमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाले दलहरू पाँच वर्षमा महाधिवेशन गर्न बाध्य भएका हुन् । अब यतिले मात्र पुग्दैन ।

वास्तवमा नेतृत्वको परिवर्तन वा बिदाइ कि प्रतिस्पर्धाबाट हुन्छ, कि त कार्यावधि वा पदावधिको सीमाबाट हुन्छ । नेतृत्वलाई पद त्याग गर्न वा बिदा हुन आग्रह गरेर नेतृत्व प्राप्तिको अवसर खोज्ने सोचाइ कुनै राजनीतिक समाधान होइन ।

दलको सभापति, अध्यक्ष वा महासचिवजस्ता कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने शीर्ष पदमा निर्वाचित नेताले दुई कार्यअवधिभन्दा बढी सो पदमा रहन नपाउने व्यवस्था पनि संविधानको राजनीतिक दलको परिच्छेदमा गरिनुपर्छ । यो कुरा दलको विधान वा मुलुकको ऐनमा राखेर हुँदैन । किनकि दलहरूले आफूखुसी आफ्नो विधान बदल्न सक्छन् र राजनीतिज्ञहरूले ऐनलाई मन लागेको बेलामा अध्यादेशबाट संशोधन गरिदिन्छन् । संविधानमा नै राखेपछि भने उनीहरू बाँधिन्छन् ।

कतिलाई लाग्ला, दलका विधानका कुरा पनि संविधानमा राख्ने हो र ? राख्ने आवश्यकता परेपछि राख्ने नै हो । दलका विधानका कतिपय कुराहरू संविधानमा राखिसकिएकै पनि त छ । संविधानको राजनीतिक दलको परिच्छेदमा दलका विधानमा रहनुपर्ने कतिपय कुराहरू लेखिनु नेपालको वस्तुगत आवश्यकता हो । राजनीतिक दलहरू कुनै कम्पनी वा गैरसरकारी संस्था होइनन् । दलहरू राजकाजका महत्त्वपूर्ण संयन्त्रहरू हुन् । राजनीतिक दलको आन्तरिक लोकतन्त्रले मुलुकको लोकतन्त्रलाई बलियो वा कमजोर बनाउने भएकाले दलहरूका विधान तिनका आन्तरिक मामिला होइनन् ।

यसैगरी कुनै पनि व्यक्ति दुईपटक भन्दा बढी प्रधानमन्त्री हुन नपाउने संवैधानिक सीमा पनि हाम्रा लागि अत्यावश्यक भइसकेको छ । जतिसुकै लोकप्रिय भए पनि अमेरिकामा कुनै व्यक्ति लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढी राष्ट्रपति हुन नपाउने संवैधानिक अंकुशले नेतत्व परिवर्तनलाई सहज बनाइदिएको छ । यसले सधैँ सत्ताका लागि दाउपेच गर्ने अवस्थाको संरचनागत समाप्ति गर्छ । कार्यावधिको सीमाले नेतृत्व परिवर्तनको ढोका खुल्छ । मुलुकका राजनीतिक संगठन र सत्ताको नेतृत्व आवधिक रूपमा परिवर्तन भइरहनुपर्छ- वैचारिक गतिशीलता र नवीन कार्यदिशा तय गर्न एवं प्रणालीलाई जीवन्त बनाउन । जसरी जमिरहेको पोखरीको पानी बेला बेलामा फेरिएन भने पोखरी प्रदूषित हुन्छ, मुलुक तथा राजनीतिक दलको नेतृत्व गर्ने नेताको पनि आवधिक रूपमा परिवर्तन भइरहनुपर्छ । नत्र सिङ्गो मुलुकमा नै फोहोरको थुप्रो भरिन्छ ।

यहाँ प्रश्न उठ्छ- राजनीतिक क्षेत्रले आफैँलाई अंकुश लगाउने यस्ता प्रकृतिका व्यवस्थाहरू संविधानमा राख्छन् र ? राख्दै राख्दैनन् भन्ने होइन । आफूलाई अंकुश लगाउने धेरै प्रावधानहरू दलहरूले संविधानमा राखेका पनि छन् । पच्चीस जनाभन्दा बढीलाई मन्त्री बनाउन नपाइने संवैधानिक सीमा यसको एक उदाहरण हो । दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नका लागि संविधानमा राख्नुपर्ने प्रावधानहरूका सम्बन्धमा दलहरू रहरले पक्कै तयार नहुने भए पनि दलहरूलाई बाध्य गर्न सकिन्छ । यो कार्य बौद्धिक क्षेत्रको हो ।

यसका लागि कुनै आन्दोलन गर्न, धर्ना बस्न वा नेपाल बन्द गरिरहन पर्दैन । कम्तीमा दश जना प्रतिष्ठित बौद्धिकहरूले अनशनपथ अवलम्बन गर्ने हो भने त्यही नै पर्याप्त हुन सक्छ । प्राध्यापक गोविन्द केसीको अनशन पथले चिकित्सा शिक्षामा रहेका विकृतिलाई हटाउन महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको तथ्यलाई यहाँ स्मरण गर्नुपर्छ । अझ निर्वाचनको यो संघारमा प्रमुख दलहरूलाई यी विषयहरू घोषणापत्र वा प्रतिवद्धतापत्रमा राख्न दबाब दिन सकिन्छ ।

बौद्धिक क्षेत्र राज्यको पाँचौँ अंग

बौद्धिक जगत् राज्यको पाचौँ अंग हो जसले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र खबरपालिकालाई समेत निगरानी तथा खबरदारी गर्छ । राज्यका चारै अंगहरूलाई तिनका सीमाभित्र राख्न ठोस र निर्भिक धारणा सार्वजनिक गर्ने सामर्थ्य बौद्धिकहरूमा मात्र हुन्छ । बौद्धिकहरूको हस्तक्षेप नभएको समाजमा राज्यका अंगहरू अति छाडा हुन्छन् । एकले अर्कोलाई तर्साएर आफ्ना निहित स्वार्थ पूर्ति गर्छन् ।

हाम्रो समस्या के हो भने राजनीतिक क्षेत्रका विकृतिहरूलाई हटाउनका लागि स्पष्ट कार्यसूचीसहित नेपालको बौद्धिक क्षेत्र अगाडि नआउनु हो । यहाँ बुद्धिजीवीहरूको सक्रियता र प्रदूषण बढेको बढ्यै छ । तर, बौद्धिकहरूको सक्रियता र खबरदारी भने खासै देखिन्न । बुद्धिजीवी, अध्येता, अभियन्ता, प्रदूषणकर्ता र बौद्धिकहरूबीचको भिन्नता छुट्याउन सक्ने समाजको विकासमा पनि बौद्धिकहरू नै लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

जनता जाग्दा नै परिवर्तन

मतदाताहरूले आफ्नो सार्वभौमसत्ताको विवेकपूर्ण प्रयोग गरी राजकाजको सामर्थ्य भएकालाई नै मुलुक चलाउने जिम्मा दिएर आफूलाई सुरक्षित राख्नुपर्छ । नेतृत्व विकास र परिवर्तनको एजेन्डामा दलहरूलाई अहिले कबुल गराउन सकिने मौकाको उपयोग गर्नुपर्छ । किनकि राजकाज र नेतृत्व सबै नेपालीको वर्तमान र भविष्यसँग जोडिएको छ ।

हो, हाम्रोजस्तो मुलुकमा राजनीतिक क्षेत्रलाई उत्तरदायी बनाउन मतदानपछि पनि सचेत भइरहनुपर्ने कठिन कार्यभार पनि छ । आफ्नो दैनिक जीवन र नित्य कर्ममा होमिनुपर्ने जनताले यो कार्यभारका लागि सधैँ समय दिन नसक्ने भएकाले यसको दायित्व बौद्धिकहरूको काँधमा जान्छ ।

लेखक उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश हुन् ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, कात्तिक ७, २०७९ १५:४६