गण्डकीको मुख्यमन्त्री नियुक्तिमा एमालेको आपत्ति, खगराजले भने- संविधानमाथि परेड नखेलौँ

गण्डकीको मुख्यमन्त्री नियुक्तिमा एमालेको आपत्ति, खगराजले भने- संविधानमाथि परेड नखेलौँ

A+ A A-

गण्डकी प्रदेशका नेकपा एमाले दल नेता खगराज अधिकारीले मुख्यमन्त्री नियुक्ति संविधानविपरीत गरेर संविधानमाथि परेड खेलिएको टिप्पणी गरेका छन् ।

एमाले दल नेता अधिकारीले मुख्यमन्त्री संविधानको धारा १६८(३) अनुसार नियुक्ति नगरी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले धारा १६८ (२) नै दोहोर्‍याएकोमा बिहीबार संसद बैठकबाटै आपत्ति जनाएका हुन् । यो बैठक खगराज मुख्यमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि र कांग्रेस दल नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछिको पहिलो हो ।

गण्डकी र सुदूरपश्चिममा एउटै परिस्थितिमा फरक–फरक धारा टेकिएकोमा उनले आपत्ति जनाए । अधिकारीले मुख्यमन्त्रीले धारा १६८ (२) मा गोलचक्कर काटेको टिप्पणी गरे । ‘तपाईं २ मा गोलचक्कर काट्नुभयो । ३ खारेज गर्ने हो र ? संविधानको १६८ (३) हुनुपर्ने हो । आफूलाई पायक परेको व्याख्या गरेर संविधानमाथि परेड नखेलौँ,' उनले भने ।

कांग्रेसको अन्तरमनमा धारा ३ नै भए पनि परिस्थितिले गर्दा धारा २ स्वीकार्न बाध्य भएको अधिकारीले दाबी गरे ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकार २६ माघमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्दा एक महिनामै ढल्यो । मुख्यमन्त्री राजेन्द्र रावलले प्रदेशसभामा विश्वास गुमाएको केही घण्टामै कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भए ।

सम्बन्धित समाचार

नयाँ सरकारमा प्रदेश प्रमुखको आफूखुशी निर्णय, संविधानविद् भन्छन्– लुम्बिनी र गण्डकीमा संविधानविपरीत भयो

संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम बनेको सरकारले विश्वासको मत लिन नसकेपछि प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले उपधारा ३ बमोजिम प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा शाहलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरेका थिए ।

तत्कालीन सत्ता गठबन्धनका लागि ७ सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निर्णायक थियो । सो पार्टीले रेशम चौधरी रिहा नभएसम्म पक्ष वा विपक्षमा मत नदिने अडान लिएपछि रावलको सरकार अल्पमतमा पर्‍यो । संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम बनेको रावल सरकार एक महिनामै ढलेपछि सोही दिन प्रदेश प्रमुख जोशीले कांग्रेसका संसदीय दलका नेता शाहलाई उपधारा ३ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरेका थिए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनको यो नजिर लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा भने लागू भएन । यी प्रदेशमा उपधारा २ को संयुक्त सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि पुनः उपधारा २ बमोजिमकै सरकार गठनका लागि आह्वान गरियो । सोही अनुसार, सत्ता गठबन्धनका दलहरूले बिहीबार नयाँ सरकारका लागि बहुमतको दाबी गरे । प्रदेश प्रमुखले दाबीअनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे ।

गण्डकीमा सरकार ढलेको तीन दिनसम्म प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले नयाँ सरकारका लागि आह्वान गरेनन् । उनी सत्ता गठबन्धनको सिग्नल पर्खेर बसे । प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस र गठबन्धनको अर्को दल माओवादी केन्द्रबीच सत्ता भागवण्डा मिलेपछि मात्र प्रदेश प्रमुख गुरुङले तीन दिनपछि उपधारा २ बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गरे ।

एमालेले माओवादी केन्द्रको समर्थनमा २५ पुसमा बनेको खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार बनाएको थियो । संघीय सरकारमा गठबन्धन फेरिएपछि माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लियो । ९ वैशाखमा विश्वासको मत लिँदा ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा २४ मत मात्र पाएपछि उनको सरकार ढलेको हो । अधिकारी सरकार ढलेको पाँच दिनपछि १४ वैशाखमा सत्ता गठबन्धनको समर्थन लिएर कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी गरे र नियुक्त भए ।

सम्बन्धित समाचार

गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराजले पाएनन् विश्वासको मत, ढल्यो सरकार

लुम्बिनीमा पनि गण्डकीमा झैँ गरियो । ११ वैशाखमा लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले विश्वासको मत पाउन सकेनन् । लगत्तै उपधारा ३ बमोजिम प्रदेशसभाको ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । तर, प्रदेश प्रमुख शेरचनले उपधारा २ बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दललाई सरकार गठनका लागि आह्वान गरे । कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले दाबी पेस गरेर मुख्य नियुक्त भएका थिए ।

संविधानविद्ले पनि गण्डकी र लुम्बिनीमा सरकार गठनमा कानुनविपरीत भएको बताइरहेका छन् ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, वैशाख २१, २०८० १५:२२