नयाँ सरकारमा प्रदेश प्रमुखको आफूखुशी निर्णय, संविधानविद् भन्छन्– लुम्बिनी र गण्डकीमा संविधानविपरीत भयो

नयाँ सरकारमा प्रदेश प्रमुखको आफूखुशी निर्णय, संविधानविद् भन्छन्– लुम्बिनी र गण्डकीमा संविधानविपरीत भयो

A+ A A-

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकार २६ माघमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्दा एक महिनामै ढल्यो । मुख्यमन्त्री राजेन्द्र रावलले प्रदेशसभामा विश्वास गुमाएको केही घण्टामै कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भए ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम बनेको सरकारले विश्वासको मत लिन नसकेपछि प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले उपधारा ३ बमोजिम प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा शाहलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरेका थिए ।

तत्कालीन सत्ता गठबन्धनका लागि ७ सांसद् रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निर्णायक थियो । सो पार्टीले रेशम चौधरी रिहा नभएसम्म पक्ष वा विपक्षमा मत नदिने अडान लिएपछि रावलको सरकार अल्पमतमा पर्‍यो । संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम बनेको रावल सरकार एक महिनामै ढलेपछि सोही दिन प्रदेश प्रमुख जोशीले कांग्रेसका संसदीय दलका नेता शाहलाई उपधारा ३ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरेका थिए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनको यो नजिर लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा भने लागू भएन । यी प्रदेशमा उपधारा २ को संयुक्त सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि पुनः उपधारा २ बमोजिमकै सरकार गठनका लागि आह्वान गरियो । सोही अनुसार, सत्ता गठबन्धनका दलहरूले विहीबार नयाँ सरकारका लागि बहुमतको दाबी गरे । प्रदेश प्रमुखले दाबीअनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे ।

गण्डकीमा सरकार ढलेको तीन दिनसम्म प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले नयाँ सरकारका लागि आह्वान गरेनन् । उनी सत्ता गठबन्धनको सिग्नल पर्खेर बसे । प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस र गठबन्धनको अर्को दल माओवादी केन्द्रबीच सत्ता भागबण्डा मिलेपछि मात्र प्रदेश प्रमुख गुरुङले तीन दिनपछि उपधारा २ बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गरे ।

एमालेले माओवादी केन्द्रको समर्थनमा २५ पुसमा बनेको खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार बनाएको थियो । संघीय सरकारमा गठबन्धन फेरिएपछि माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लियो । ९ वैशाखमा विश्वासको मत लिँदा ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा २४ मत मात्र पाएपछि उनको सरकार ढलेको हो । अधिकारी सरकार ढलेको पाँच दिनपछि १४ वैशाखमा सत्ता गठबन्धनको समर्थन लिएर कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी गरे र नियुक्त भए ।

लुम्बिनीमा पनि गण्डकीमा झै गरियो । ११ वैशाखमा लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले विश्वासको मत पाउन सकेनन् । लगत्तै उपधारा ३ बमोजिम प्रदेशसभाको ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनको ध्यानकर्षण गराएका थिए । तर, प्रदेश प्रमुख शेरचनले उपधारा २ बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दललाई सरकार गठनका लागि आह्वा गरे । विहीबार कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले दाबी पेस गरेर मुख्य नियुक्त भए ।

संविधानविद् भिमार्जुन आचार्य उपधारा २ को सरकार ढलेपछि स्वभाविक रुपमा उपधारा ३ बमोजिम सरकार गठन हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘राजीनामा दिएको हकमा के गर्ने उल्लेख नभएकाले फरक व्याख्या गर्न सकिएला । तर, २ बमोजिमको सरकारले विश्वासको मत नपाएपछि ३ बाटै नयाँ सरकार बनाउनुपर्छ’, उनले भने, ‘संविधानको स्पिरिट पनि यही हो । २ को सरकार ढल्दा पुनः २ अनुसारै आह्वानगर्न संविधानतः मिल्दैन ।’

अर्का संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली पनि संयुक्त सरकार ढलेपछि प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्नेमा लुम्बिनी र गण्डकीका प्रदेश प्रमुखले संविधान मिचेको बताउँछन् । ‘संविधानको धारा १६८ प्रदेश प्रमुखको कुनै तजबिजी अधिकार होइन्’ उनले शिलापत्रसँग भने, ‘संविधानको गलत व्याख्या गर्न खोजियो । सर्वाेच्चले प्रष्ट व्याख्या गरिसकेको विषयमा प्रदेश प्रमुखहरूले आफूखुशी गर्न खोज्नुभयो । यो गलत अभ्यास हो ।’

एउटा प्रदेश प्रमुखले एउटा उपधारा प्रयोग गर्ने र अर्कोले अर्कै उपधाराबाट सरकार बनाउन आह्वा गर्ने प्रदेश संरचनाको अभ्यासलाई गलत दिशातर्फ डोर्‍याएको उनी बताउँछन् । ‘यो एकदमै सुविचारित रुपमा गरिएको व्यवस्था हो । संविधान बनाउँदै उपधारा २ असफल भएपछि त्यसैबाट आह्वान गर्दा हर्स ट्रेडिङ नहोस् भनेर संसद्को ठूलो दललाई सरकार बनाउने मौका दिनेगरी बनाएको प्रबन्ध हो’, संविधानविद् ज्ञवाली भन्छन्, ‘जुन नियतले गरेको भए पनि गण्डकी र लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुखहरूले गल्ति गर्नुभयो । कानुनविपरीत गर्नुभयो ।’

प्रकाशित मिति: बिहीबार, वैशाख १४, २०८० २०:२८

शिलापत्र संवाददाता

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

भर्खरै

बालेनले कसलाई भने– को को जुध्न आउने हो, आए हुन्छ , कसैलाई बाकीँ छोडिदैन ?

रवि–गगन झगडामा झाँक्रीकाे इन्ट्री– आराेप प्रमाणित गर्न दिइन् चुनाैती

नेप्से परिसूचकमा वृद्धि, कारोबार रकम उच्च

नेताहरूको कुर्सी मोहका कारण मुलुक कमजोर अवस्थामा पुग्योः विप्लव

मोहम्मद मोखबर तोकिए इरानका कार्यवाहक राष्ट्रपति, साउदीले पठायो समवेदना सन्देश

लोकप्रिय

छानबिन समिति बने गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिने तयारीमा रवि लामिछाने

'ओलीकाे दल फुटाउने षड्यन्त्रमा प्रचण्डकाे पनि संलग्नता देखियाे, विश्वासकाे मत लिने कुरामा सफा नियत छैन'

को हो गौशाला २६ ?

एमाले र माओवादीसँग कसरी बिग्रियो उपेन्द्रको सम्बन्ध ?

सन्दीपको मुद्दामा फैसला सुनाउनुअघि न्यायाधीशले सीसीटीभी फुटेज हेर्ने

विचार

पत्रकारिता र विचारको लडाइँ

विद्यार्थी आन्दोलनमाथि उठिरहेको प्रश्न

दिगो विकासको आधारः शिक्षा व्यवस्था र विश्वदृष्टिकोण

ब्लग

सम्पादक शिव डोटेललाई पत्र- साँच्चै ती दिन क्या दामी थिए है

रहस्यैरहस्यको चाङ नरवीर नेम्वाङ

गोसाइँकुण्ड यात्राले स्वस्थ छु, चुस्त छु भन्ने भ्रमबाट मुक्त गरायो

शिक्षा

बेनी नगरपालिकाले सुरु गर्‍यो ‘हामी सक्छौँ, हामी गर्छौं’ कार्यक्रम

विद्यार्थीविहीन विद्यालयमा चार शिक्षक

दिगो विकासको आधारः शिक्षा व्यवस्था र विश्वदृष्टिकोण