सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका सरकार बनाउन सहमति जुटेको छैन । सत्ता घटक कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच मुख्यमन्त्रीमा भागवण्डा नमिलेका कारण सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । दुवै प्रदेशका दुवै दलले मुख्यमन्त्री दाबी गरेका छन् । प्रदेश सरकारमा आलोपालो सरकार चलाउने विषयमा सहमति जुटेको भए पनि कुन दलले पहिला सरकार चलाउने भन्नेमा सहमति भएकाे छैन ।
त्यसैकारण, लुम्बिनी र गण्डकीका प्रदेश सरकारमा दुई दलले साटफेर गर्ने अनुमान गरिएको छ । गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेसले पहिलो खेप मुख्यमन्त्री पाए लुम्बिनीमा माओवादी केन्द्रले सरकार बनाउने र गण्डकीमा पहिला माओवादी केन्द्रले सरकार बनाए लुम्बिनीमा कांग्रेसले बनाउनेगरी छलफल अगाडि बढेको छ । माओवादी केन्द्र स्रोतका अनुसार लुम्बिनी माओवादी केन्द्रले पाउने सम्भावना छ । अहिले छलफल गण्डकी कांग्रेस र लुम्बिनी माओवादीले नेतृत्व लिने गरी छलफल भइरहेको छ । तर, सहमति भने जुटिसकेको छैन ।
गण्डकीमा एमालेका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले शनिबार विश्वासको मत लिएका थिए । मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत नपाएपछि सरकार ढल्यो तर अर्को सरकार दाबीका लागि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले ३ दिनसम्म सहमति जुटाउन सकेका छैनन् । गण्डकी प्रदेशका कांग्रेस नेताहरू छलफलका लागि काठमाडौं आइसकेका छन् । गण्डकीमा कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्रीका लागि सुरेन्द्र पाण्डे दाबेदार छन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गतको प्रदेशसभाबाट पाण्डे निर्वाचित हुन् । पाण्डेलाई प्रचण्डले त्यतिबेला पनि भावी मुख्यमन्त्री भन्दै मत मागेका थिए । मुख्यमन्त्रीकै लागि पाण्डे प्रदेशसभा सदस्य उम्मेदवार भएका थिए । त्यसो त, माओवादीबाट पनि हरिबहादुर चुमान मुख्यमन्त्रीका दाबेदार हुन् । उनी अघिल्लो कार्यकालमा पनि माओवादीको संसदीय दलको नेता थिए । र, लामो समय मन्त्री भएका नेता हुन् । यद्यपि, माओवादीले चुमानको निर्णय क्षमता र कार्यक्षमता भने प्रश्न उठाइरहेका छन् । आफ्नो मन्त्रालयमा हुने मुख्यमन्त्री हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गर्न नसक्ने मन्त्रीका रूपमा माओवादीले विश्लेषण गर्ने गरेका थिए ।
यता, लुम्बिनीमा माओवादीले मुख्यमन्त्री पाएमा जोखबहादुर महरा हुनेछन् । उनी लामो समय प्रचण्डको स्वकीय सचिवको रूपमा काम गरेका नेता हुन् । उनी यसअघि लीला गिरी मुख्यमन्त्री हुँदा मन्त्री हुन गएका थिए । तर, महराविरुद्ध माओवादीकै सांसदहरू असन्तुष्ट छन् । उनकै कारण मन्त्रीबाट राजीनामा दिएर कृष्णा केसीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी थिइन् ।
साथै, अन्य सांसदहरूले पनि महराको चर्को आलोचना गरेका थिए । महराको विकल्पमा भने कांग्रेसबाट डिल्ली चौधरी मुख्यमन्त्री हुनेछन् । कांग्रेसको संसदीय दलको नेता चौधरी यसअघिको संसदको कार्यालयमा पनि मन्त्री भइसकेका थिए । केही समयअघि माओवादीले एमालेलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएलगत्तै सत्ता गठबन्धनका सांसदहरूले चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन प्रदेशसभामा निवेदन दिएका थिए । प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले उक्त प्रक्रियालाई अघि बढाएका छैनन् ।
यी दुवै प्रदेशमा संविधानको कुन धाराबाट सरकार बनाउने भन्ने पनि समस्या छ । संविधानको धारा १६८ को २ अनुसार सरकार गठन हुने कि ३ अनुसार भन्नेमा समस्या छ । लुम्बिनीमा सत्ता गठबन्धनले २ अनुसार सरकार गठन गर्न माग गरेका छन् । उक्त व्यवस्थाअनुसार अघि बढ्दा संसदमा रहेका दुई वा दुईभन्दा बढी दलले बहुमत पुर्याएर सरकार बनाउन सक्नेछन् । तर, यो धारा यसअघि एमाले र माओवादी मिल्दा प्रयोग भइसकेको छ ।
त्यसकारण अब ३ अनुसार सरकार बन्नुपर्ने एमालेको तर्क रहेको छ । एमालेले भनाइअनुसार ३ अनुसार सरकार बन्दा संसदको ठूलो दलको हैसियतमा सरकार बनाउने पाउने भएकोले एमालेको नै पालो आउनेछ । त्यसैले, अहिले सरकार गठनमा यो पनि समस्या छ । गण्डकीको हकमा चाहिँ कांग्रेस ठूलो दल भएकोले जटिलता आउने देखिँदैन । तर, गण्डकीमा पनि संविधानको कुन व्यवस्थामा टेकेर सरकार बनाउने भन्नेमा चाहिँ विवाद छ । कांग्रेस र माओवादी धारा १६८ को २ अनुसार नै सरकार बनाउन खोजिरहेका छन् ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख १२, २०८० ०७:२८