हेटौँडाको अनुदान दुरुपयोग प्रकरणः ६१ लाख रकम फिर्ता गर्नुपर्ने कम्पनी 'सम्पर्कविहीन'

हेटौँडाको अनुदान दुरुपयोग प्रकरणः ६१ लाख रकम फिर्ता गर्नुपर्ने कम्पनी 'सम्पर्कविहीन'

A+ A A-

हेटौँडामा वधशाला सञ्चालनको योजनामा लिइएको सरकारी अनुदान दुरूपयोग गरेको ठहरपछि रकम फिर्ता गर्नुपर्ने कम्पनी 'सम्पर्कविहीन' बनेको छ ।

राजनीतिक पहुँचका आधारमा तत्कालीन बागमती प्रदेश सरकारलाई विश्वासमा लिएर ६१ लाखभन्दा बढी अनुदान रकम हत्याएको बफेलो क्वालिटी फुड प्रा.लि. र कम्पनीका प्रतिनिधि सम्पर्कविहीन बनेका हुन् । अनुदानग्राहीले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट बफेलो क्वालिटी फुड प्रा.लि.को नाम नै परिवर्तन गरेको फेला परेको छ ।

हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रभित्र वधशाला सञ्चालन गर्ने भन्दै प्रदेश सरकारसँग लिइएको ६१ लाख बढी अनुदान रकम असुलउपरका लागि कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहशिल कार्यालयले ३५ दिने सूचना जारी गरिसकेको छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी रविचन्द्र अर्यालले दिएको जानकारी अनुसार ८ चैतसम्म अनुदान दुरूपयोग गर्ने बफेलो क्वालिटी फुड प्रा.लि. सम्पर्कमा नआएको हो । यसअघि अनुदान रकम फिर्ता गर्न प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पत्र काट्दासमेत कम्पनी सम्पर्कका आएको थिएन ।

हेटौँडाको ६२ लाख अनुदान दुरुपयोग प्रकरणः छानबिन गर्न अख्तियारलाई परिपत्र

बफेलो क्वालिटी फुड कम्पनी मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिममिया अन्सारीको हो । वधशाला उद्घाटनमा कम्पनीको तर्फबाट उनै प्रमुख व्यक्तिका रूपमा उस्थित थिए । तर, मन्त्रालयसँगको सम्झौता भने कम्पनीको प्रतिनिधिका रूपमा सैयद रियाजउद्धिनले हस्ताक्षर गरेका छन् । ‘रकम असुलउपरका लागि कम्पनीका प्रतिनिधिको सम्पर्कमा पत्र पनि काटेका छौँ । पत्र बुझेको खबर आउँछ की के गर्छ अहिले नै भन्न सकिन्न’, कार्यालयका सूचना अधिकारी अर्यालले शिलापत्रसँग भने ।

प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले कम्पनीलाई सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्पर्कमै नआएपछि गत चैत २० गते संघीय सरकार मातहतको कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहशिल कार्यालयमा अनुदान रकम असुल गरिदिन भन्दै पत्र पठाएको थियो । केन्द्रीय तहशिल कार्यालयले पनि उक्त अनुदान रकम बुझाउन भन्दै सैयद रियाजउद्धिनको नाममा गत चैत २३ गते ३५ दिने सूचना जारी गरेको हो । सूचना जारी भएको १५ दिनसम्म पनि कम्पनीका प्रतिनिधि भाग्दै आएको पाइएको हो ।

सूचना अटेर गर्दे तोकिएको समयमा सरकारी बाँकी रकम नबुझाए आर्थिक कार्याविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा ४८ तथा आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्व ऐन, नियमावलीअनुसार कम्पनीलाई कारबाही हुने अर्यालले बताए । बफेलो क्वालिटी फुड प्रा.लि. र मन्त्रालयबीच २०७६ सालमा ६१ लाख २९ हजार बढी रकम अनुदान सम्झौता भएको थियो । अनुदान रकम लिएपछि थोरै समयमा फलामका संरचना ठड्याएर बफेलो क्वालिटी फुड कम्पनी गायब भएपछि घटना बाहिरिएको थियो ।

प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले अनुदान दुरूपयोग भएको ठहर गर्दै मन्त्रालयलाई असुलउपर गर्न पत्राचार गरेको थियो । त्यतिबेला कम्पनीले वधशाला सञ्चालन गरेर मासु निर्यातमा चमत्कारिक काम गर्ने मौखिक बनावटी योजना देखाएर अनुदान रकम कुम्ल्याएको थियो । साविकको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय हाल कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसँग हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रमा वधशाला सञ्चालन गर्ने भन्दै १६ जेठ ०७६ मा सम्झौता भएको थियो ।

वधशालाको कुल परियोजना लागत १ करोड ४२ लाख ८४ हजार रहेकोमा सम्झौताअनुसार वधशाला सञ्चालनको लागत अनुमानअनुसारको रकमको ५० प्रतिशत बढीमा ७१ लाख ४२ हजार भुक्तानी हुने भनिएको थियो । तर, बफेलो क्वालिटी फुडले १ करोड ३१ लख १९ हजार ५ सय २४ रूपैयाँको सञ्चालन खर्च पेस गरेपछि ६१ लाख २९ हजार १ सय ६३ सय रूपैयाँ अनुदान पाएको थियो । सम्झौतामा अनुदान रकम दुरूपयोग हुन सक्ने देखेमा एक पटकलाई सचेत गराउने र सुधार नदेखिएमा एकपक्षीय रूपमा सम्झौता भंग गर्ने तथा हिनामिना भएबराबरको रकम दोस्रो पक्ष (बफेलो क्वालिटी फुड) बाट सरकारी बाँकीसरह असुलउपरको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने उल्लेख छ ।

हेटौँडामा वधशाला खोल्ने नाममा ६२ लाख झ्वाम, कबाडीमा मेसिन बेचेर उद्योग नै गायब

तर, निर्माण गर्ने भनिएको उद्योगले मन्त्रालयको अनुदान रकम पाएसँगै ३ वर्ष १० महिनादेखि गायव भएको हो । सरकारको अनुदान पाएपछि हाल कम्पनी गुमनाम छ । उक्त उद्योगले उत्पादन गर्ने भनिएको स्थानमा भौतिक संरचना नै छैन । विगतका संरचनासमेत नजिकैको एक उद्योगलाई करौडौँ मूल्यमा बिक्री गरेर हिँडेको पाइएको थियो । उक्त वधशाला खोल्ने भनिएको स्थानमा हाल एसियन पेन्ट्स कम्पनीले भाडामा लिएर आफ्नो काम गरिरहेको हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका क्षेत्र व्यवस्थापक भोजराज बिनाडीले बताए ।

यसअघि प्रदेशभर विस्तारीत कृषि अनुदानको अनुसन्धान गर्न गठित कृषि अनुदान वितरण छानबीन उपसमितिले लेखा समितिलाई वधशालामा अनुदान हिनामिना भएको प्रमाणसहित प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले वधशाला खोल्ने नाममा सरकारी अनुदान दुरूपयोग भएको ठहर गर्दै छानबिन गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय हेटौँडामा परिपत्रसमेत गरेको थियो । अख्तियारले पनि छानबिन गरिरहेको छ ।

सम्बन्धित समाचार