हेटौँडामा वधशाला खोल्ने नाममा ६२ लाख झ्वाम, कबाडीमा मेसिन बेचेर उद्योग नै गायब

हेटौँडामा वधशाला खोल्ने नाममा ६२ लाख झ्वाम, कबाडीमा मेसिन बेचेर उद्योग नै गायब

A+ A A-

२०२८ सालमा स्थापना भएर बन्द रहेको नेपाल लाइभस्टक नामक पशु वधशालालाई पुनः सञ्चालन गर्ने भन्दै बागमती प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले साउन ०७६ मा उद्घाटन गरे ।

प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको अनुदानमा पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन लागू भएको २१ वर्षपछि हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रभित्र वधशालालाई पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । अनुदान लिने व्यक्ति थिए- मुस्लिम आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका समिम मियाँ अन्सारी ।

केपी ओली प्रधानन्त्री हुँदा आयोग अध्यक्षमा नियुक्त भएका अन्सारीको कम्पनी बफेलो क्वालिटी फुड प्रालिले प्रदेश सरकारसँग ६२ लाख २२ हजार ५ सय रुपैयाँ अनुदान लिएर वधशाला पुनः सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।

वधशालाका लागि तयार पारिएको तर, प्रयोगमै नआएको संरचना ।

तर, हाल न सरकारको अनुदान सदुपयोग भएर वधशाला सञ्चालनमा छ, न पुराना मेसिन नै । सरकारको अनुदानसँगै उद्योगको मेसिन पनि गायब छ । वधशाला भएको स्थानमा हाल पुराना सिमेन्टका संरचना, पशु बाँध्ने फलाम र काठका संरचना तथा कोल्डस्टोरेज घर मात्र छन् । यी संरचना वधशाला खरिद गरेको त्रिशक्ति पोलिब्याग इन्डस्ट्रिजले भत्काइरहेको छ । अबको केही दिनभित्र इतिहास बोकेको पशु वधशालाको नामनिशान यहाँ भेटिँदैन ।

वधशालाको कुल परियोजना लागत १ करोड ४२ लाख ८४ हजार रुपैयाँ थियो । सम्झौताअनुसार वधशाला सञ्चालनको लागत इस्टिमेटअनुसारको रकमको ५० प्रतिशत बढी अर्थात् ७१ लाख ४२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी हुने भनिएको छ । बफेलो क्वालिटी फुडले १ करोड ३१ लाख १९ हजार ५ सय २४ रुपैयाँको सञ्चालन खर्च पेस गरेपछि ६२ लाख २२ हजार ५ सय रुपैयाँ अनुदान पाएको शिलापत्रलाई प्राप्त रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

सरकारको अनुदान लिएर वधशालालाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन नै नगरी बफेलो क्वालिटी फुड प्रालिले औद्योगिक क्षेत्रमै रहेको त्रिशक्ति पोलिब्याग इन्डस्ट्रिजलाई झण्डै १२ करोडमा सम्पत्ति बेचेर हिँडेको थियो । बोरा उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई वधशाला बिक्री गरेपछि उक्त त्रिशक्ति उद्योगले वधशालाका पुराना मेसिन कबाडीमा बिक्री गरेको खुलेको छ ।

त्रिशक्तिका प्रबन्धक नगेन्द्रराज न्यौपानेले वधशालाको मेसिन कबाडीमा बिक्री गरेको शिलापत्रसँग बताए । ‘हामीले सबै संरचना खरिद गरेका हौँ । पुराना मेसिनहरू थिए, कबाडीमा बिक्री गर्‍यौँ,’ न्यौपानेले भने ।

२०२८ सालमा डेनिस सरकारको १८ करोड लागतमा स्थापना भएको नेपाल लाइभस्टक वधशाला यसअघि तीनपटकसम्म उद्घाटन भइसकेको थियो । पछिल्लो समय रिजन क्वालिटी फुड नामक कम्पनीले वधशाला चलाउँदै आएको थियो । तर, पटक–पटक उद्घाटन र बन्द हुँदै आएको वधशाला नियमित सञ्चालन हुन सकेको थिएन ।

वधशाला पछिल्लोपटक ०७३ सालदेखि बन्द थियो । त्यत्तिकैमा अन्सारीको प्रस्तावमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री पौडेल र तत्कालीन कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री दावा दोर्जे लामाको इच्छामा वधशाला पुनः सञ्चालन गर्ने योजना बन्यो ।

पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन २०५५ देशमै पहिलो पटक हेटौँडामा लागू भएको थियो । त्यतिबेला पूर्वमुख्यमन्त्री पौडेल हेटौँडा नगरपालिकाका मेयर थिए ।

मेयरहुँदै मुख्यमन्त्री बनेका पौडेलले २० साउन २०७६ मा वधशालाको पुनः उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए, ‘निजी कम्पनीलाई सरकारले पैसा दिएको भनेर धेरैले चासो दिएका छन् । सरकार व्यापार गर्न बसेको होइन, जनताको स्वास्थ्यका लागि अनुदान दिएका हौँ । सरकारको नीति, नियम, कानुन मान्दैनौँ भन्न पाइँदैन ।’

२०७६ साउनमा वधशाला उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्रीदेखि समिम मिया अन्सारीलगायत ।

पौडेलको यो भनाइले पनि वधशालाको नाममा अनुदान दिन लागिएको विषयमा त्यतिबेलै आलोचना भएको थियो भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन । स्पष्ट छ- बफेलो क्वालिटी फुड प्रालिलाई अनुदान दिनुअघि नै चर्को विरोध भएको थियो । अन्ततः सरकारको अनुदान बालुवामा पानी हालेबराबर भएको छ ।

बफेलो क्वालिटी फुड प्रालि र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबीच १६ जेठ ०७६ मा लागत साझेदारीमा वधशाला स्थापना गर्ने सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौताअनुसार मन्त्रालयले कम्पनीले पेस गरेको लागत इस्टमेटको ५० प्रतिशत वा बढीमा ७१ लाख ४२ हजार ५ प्रतिशत कन्टेन्जेन्सी कटाइ हुन आउने रकम प्रदान गर्ने उल्लेख छ । त्यतिबेला डा. योगेन्द्र कार्की मन्त्रालयका सचिव थिए ।

वधशाला खरिद गरेको त्रिशक्ति इन्डस्ट्रिजका प्रबन्धक न्यौपानेले आफूले बफेलो क्वालिटीसँग नभई रिजन क्वालिटी फुडसँग वधशालाको संरचना खरिद गरेको बताए । तर, बफेलो क्वालिटीनिकट प्रतिनिधि जोब्सन खानले भने त्रिशक्तिलाई सबै सामान बिक्री गरेको जानकारी दिए ।

न्यौपानेले वधशालालाई हेटौँडा–१७, हटियामा सारेर सञ्चालन गरेको बताएका थिए । शिलापत्रले उद्योग भएको ठाउँमा कसरी पुग्ने भन्ने प्रश्न गरेपछि भने उनले उद्योग निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको बताए ।

बफेलो क्वालिटी फुड प्रालि र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबीच १६ जेठ ०७६ मा भएको सम्झौता ।

औद्योगिक क्षेत्रमा वधशालाको नाममा रहेको जग्गा एसियन पेन्ट्सले लिने तयारी गरिरहेको हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले जानकारी दिएको छ । एसियन पेन्ट्सलाई पनि त्रिशक्ति इन्डस्ट्रिजले बिक्री गर्ने तयारी गरिरहेको हो । जसका लागि वधशालाका सबै संरचना भत्काएर जग्गा खाली गर्ने काम भइरहेको छ ।

अनुदान दुरुपयोग भएको टुलुटुलु हेर्दै मन्त्रालय

अनुदान दुरुपयोग भइरहेको बारे तत्कालीन समयमै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय (हालको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय) जानकार थियो ।

वधशाला सञ्चालनको कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने एक वर्षको समयसीमाअगावै अनुदान दुरुपयोग भए पनि मन्त्रालयले कुनै कारबाही गरेको छैन । सम्झौतामै अनुदान रकम दुरुपयोग हुन सक्ने देखेमा एकपटकलाई सचेत गराउने र सुधार नदेखिए एकपक्षीय रूपमा सम्झौता भंग गर्ने तथा हिनामिना भएबराबरको रकम दोस्रो पक्ष (बफेलो क्वालिटी फुड) बाट सरकारी बाँकीसरह असुलउपरको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने उल्लेख छ । तर, मन्त्रालयले आफ्नै सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन ।

मन्त्रालयले चितवनमा एउटा र ललितपुरमा तीनवटा र धादिङमा एउटा वधशाला सञ्चालन गर्न अनुदान दिएको थियो । जसमध्ये अन्य जिल्लाका वधशालाको स्थिति सन्तोषजनक रहेको जनाइएको छ ।

सार्वजनिक लेखा र छानबिन उपसमितिको ध्यानाकर्षण

अनुदानको दुरुपयोग भएको भन्दै बागमती प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारद्वारा गठित कृषि अनुदान वितरण छानबिन उपसमितिले हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रभित्र वधशालाको नाममा ठूलो सरकारी अनुदान दुरुपयोग भएको जानकारी सार्वजनिक लेखा समितिलाई गराएको थियो । बुधबार सार्वजनिक लेखा समिति सभापति न्हुच्छेनारायण श्रेष्ठ, कृषि अनुदान वितरण छानबिन उपसमिति संयोजकसमेत रहेकी प्रदेश सांसद मुनु सिग्देललगायतले वधशाला सञ्चालन गरिएको स्थानको अनुगमन गरेका थिए ।

अनुगमनका क्रममा सार्वजनिक लेखा समिति र छानबिन उपसमिति ।

अनुगमनमा बोल्दै समिति सभापति श्रेष्ठले घटनाबारे ध्यानाकर्षण भएको बताए । छानबिन उपसमिति संयोजक सिग्देलले सरकारी अनुदानको सदुपयोग हुनुपर्ने बताइन् ।

‘अनुदान कुनै व्यक्तिलाई पोस्न दिइएको होइन । यसको सही सदुपयोग हुनुपर्छ । अनुदानको दुरुपयोग गर्ने जोकोहीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ,’ सिग्देलले भनिन् ।

वर्तमान सरकारले प्रदेशभर कृषि तथा पशुपन्छीका क्षेत्रमा तत्कालीन सरकारले बाँडेको अनुदानको अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको थियो । उक्त उपसमितिले चितवन, ललितपुर, धादिङ, दोलखालगायतका जिल्लामा सरकारी अनुदानबाट निर्माण भएका कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रको अनुगमन गरेको छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन २५, २०७९ १५:४६