एनओसी विवाद टुंगो लगाउँदै शिक्षा मन्त्रालय, मन्त्री राईले थाले परामर्श

A+ A A-

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र (एनओसी) मा देखिएको विवाद सल्टाउने तयारी गरेको छ ।

भाषा र डिप्लोमा कोर्स अध्ययनका लागि गत चैतदेखि एनओसी दिन बन्द गरेपछि विद्यार्थी र शैक्षिक परामर्श संघ संस्था आन्दोलित भएका छन् । विवाद समाधान गर्न मन्त्रालयले छलफल सुरु गरेको छ ।

बुधबार शिक्षामन्त्री अशोक राईलाई भेटेर शैक्षिक परामर्श संघ संस्थाका प्रतिनिधिले वैदेशिक अध्ययन स्वीकृतिसम्बन्धि निर्देशिका, २०७९ व्यवहारिक नभएको भन्दै सच्याउन स्मरण गराएका छन् ।

‘निर्देशिकामा भएका कमिकमजोरीबारे मन्त्रीज्यूलाई स्मरण गराएका छौँ । विवाद समाधान गर्छु । एक दुई दिनमा टुंगो लगाउँछु भन्नुभएको छ,’ नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) का अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले भने ।

मन्त्री राईले पनि अध्ययनको लागि दुई दिनको समय मागेको बताए । ‘बुझ्न समय दिनुहोस् भनेको छु । के कुरा बेठिक भएको हो फेरि बसेर छलफल गर्छौं । केही दिनमै टुंगो लगाउँछु,’ शिक्षा पत्रकार सञ्जाल इजोनका प्रतिनिधिसँग मन्त्री राईले भने, ‘यो कार्यविधिको कुरा हो । ऐन जस्तो संसदमा लैजानु पर्दैन । मन्त्रालयबाट नै टुंगो लाग्छ ।’

निर्देशिकामा उच्च शिक्षा भन्नाले स्नातक तह वा सोभन्दा माथिको कोर्सलाई उल्लेख गरिएको छ । यसलाई आधार मानेर सरकारले डिप्लोमा तह र भाषा अध्ययनका लागि एनओसी दिन बन्द गरेको हो । एक्यानका अध्यक्ष पाण्डेका अनुसार आज पनि डिप्लोमा र भाषा अध्ययनका लागि एनओसी लिन गएका विद्यार्थी रित्तै फर्किएका छन् ।

१२ उत्तीर्ण गरेर जापानमा अध्ययन गर्न जाने विदेशी विद्यार्थीले जापनिज भाषा कम्तीमा १ देखि २ वर्ष पढेपछि मात्र स्नातक पढ्न पाइने प्रावधान छ ।

त्यसैगरी अस्ट्रेलिया, क्यानडा, न्युजिल्यान्डलगायतका देशमा डिप्लोमा र एड्भान्स डिप्लोमा कोर्स १२ कक्षा उत्तीर्ण भएपछि तथा स्नातक तहको अगाडि पढ्न सकिनेछ ।

तर, यो निर्देशिकाले रोक लगाएपछि विद्यार्थीसँगै सरोकारवालाहरूले विरोध जनाएका हुन् । पाण्डेका अनुसार नेपालबाट ५०/६० प्रतिशत विद्यार्थी भाषा र डिप्लोमा कोर्समा जाने गरेका छन् ।