दोहोरो चरित्रले प्रधानमन्त्री दाहाल भूराजनीतिको ‘प्रचण्ड’ भूमरीमा

A+ A A-

१५ फागुन २०७९ मा एमालेको सचिवालय बैठकले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गर्‍यो । पार्टीको निर्णयलगत्तै एमाले मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राजीनामा बुझाएका थिए । एमालेले त्यति हतारमा निर्णय गर्नुको कारणचाहिँ १४ फागुनमा प्रचण्डले परराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौडेललाई जेनेभा महाससभामा जान रोक्नुसँग जोडिएको छ । परराष्ट्रमन्त्री राई संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्को बैठकमा जाँदै थिइन् ।

मन्त्री राई विमानस्थल जानु ठीक अघि मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीमार्फत भ्रमण रोकिदिएका थिए । त्यही बेला प्रचण्डले मानवअधिकार तथा शान्ति सल्लाहकारको नियुक्ति दिएर गोविन्द बन्दीको नेतृत्वमा सरकारी टिम जेनेभा पठाए ।

१३ फागुनमा प्रचण्ड गोरखा पुगेका थिए, त्यतिबेला अर्थमन्त्री रहेका एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले फोन गरेर सोधेका थिए– ‘एमालेले सरकार छोडिदिए हुन्थ्यो भनेको हो ?' स्रोतका अनुसार प्रचण्डले त्यसको गोलमटोल जवाफ फर्काएका थिए । पौडेलले १४ फागुन बिहान सचिवालय बैठक बसेर सरकार छोड्ने निर्णय लिन लागेको संकेत गरेका थिए । त्यही संकेत पाएपछि प्रचण्डले १४ फागुनमा जेनेभा भ्रमणमा निस्कन लागेकी परराष्ट्रमन्त्री राईलाई रोकिदिएका थिए । १५ फागुनमा परराष्ट्रमन्त्री राईले राजीनामा दिएपछि मन्त्रालय नेतृत्वविहीन भएको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पेचिलो बन्दै गएको भूराजनीतिलाई गम्भीरतापूर्वक लिन नसकेकै कारण सरकार हेरफेर हुँदा उक्त मन्त्रालयलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेका छैनन् । हुनलाई परराष्ट्र मन्त्रालय कांग्रेसको भागमा परेको बताइएको छ । कांग्रेस सांसद एनपी साउद मन्त्री हुन लागेको चर्चा पनि थियो ।

डेढ महिनादेखि परराष्ट्र मन्त्रालय नेतृत्वविहीन छ । र, तत्काल मन्त्री ल्याइहाल्ने हतारोमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड देखिएका पनि छैनन् । परराष्ट्र मन्त्रालयप्रति प्रचण्ड कतिसम्म संवेदनहीन छन् भन्नका लागि ११ पुसकै परिघटना स्मरण गर्दा पनि हुन्छ । त्यतिबेला गृह वा परराष्ट्रमध्ये एउटा मन्त्रालय नेता नारायणकाजी श्रेष्ठको रोजाइमा थियो । गृह मन्त्रालयमा रवि लामिछाने जाने भएपछि श्रेष्ठको चाहना परराष्ट्रमा थियो । तर, उक्त मन्त्रालय पनि श्रेष्ठले नपाउने भएपछि मात्रै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा गएका हुन् ।

१० पुसमा एमाले समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । ११ पुसमा शपथग्रहण गरेपछि सरकारी निवासमा पुगेका प्रचण्डले सरकारको मधुमास समय कटाइसकेका छन् । मधुमास अवधि कटिसक्दा परराष्ट्र मन्त्री बनाउन नसकेका प्रचण्डले परराष्ट्र सल्लाहकार समेत नियुक्त गर्न सकेका छैनन । २७ चैतमा प्रेस सल्लाहकारमा गोविन्द आचार्य नियुक्त गरेका प्रचण्डले परराष्ट्र सल्लाहकार नियुक्त गर्ने संकेतसमेत गरेका छैनन् ।

विदेश मामिलासम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीकाे सल्लाहकारको भूमिका परराष्ट्र सल्लाहकार र परराष्ट्रमन्त्री हुन् । ती दुवै पद रिक्त छन् । यसले पनि प्रचण्ड भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई खेलाँचीको रूपमा हेर्छन् भन्ने पुष्टि गर्छ । कम्तीमा साढे २ वर्षका लागि प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डले एक मधुमास कटाउँदा आफ्नै सचिवालय नियुक्त गर्न सकेका छैनन् । अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग राजनीतिक सल्लाहकार र प्रेस सल्लाहकार मात्रै नियुक्त भएका छन् ।

ती सल्लाहकार पनि यस्ता नियुक्त भएका छन्, जोसँग प्रचण्डले न सल्लाह लिन्छन्, न ती सल्लाहकारले सल्लाह दिने हिम्मत नै गर्छन् । प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल नियुक्ति हुनुभन्दा अघिल्लो दिनसम्म प्रचण्डसँग दुई लाइन संघर्षमा थिए । उनले पार्टिमा बुझाएको असहमति पत्रमा पार्टी नेतृत्व र विचारको विकल्प खोज्नुपर्ने बताएका छन् । यद्यपि, चुनावकै सम्मुखमा बुझाएको त्यो फरक मतबारे अहिलेसम्म छलफल भएको छैन र अन्य शीर्ष नेताहरूलाई अध्ययनका लागि वितरण पनि भएको छैन ।

आफ्नै भूमरीमा

१० फागुन २०७९ मा चिनियाँ राजदूत छन् सोङ् प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई निम्ता दिए– बोआओ फोरम फर एसियामा सहभागी हुनका लागि । १४–१७ चैत हुने बोआओ फोरम फर एसिया चीनको हेनानमा हुँदै थियो ।

तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बोआओ फोरम बहिष्कार गरे । तर, त्यही समयमा अमेरिकाले आयोजना गरेको डेमोक्रेसी समिटमा भिडियो सन्देश पठाए । अनि निम्ता गरेको बोआओ बहिष्कार गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड निम्ता नआएको भारत भ्रमणको तयारीमा लागेका थिए । १० वैशाख २०८० को उपनिर्वाचनपछि भारत भ्रमणमा निस्कनका लागि प्रचण्डले निकै प्रयास गरिरहेका छन् । तर, अहिलेसम्म औपचारिक निम्ता पाएका छैनन् ।

सन् २००१ बाट सुरु भएको बोआओ फोरममा नेपालको उच्चस्तरीय सहभागिता हुँदै आएको थियो । राजा वीरेन्द्र शाहबाट बोआओ फोरममा सहभागिता सुरु भएको हो । त्यसकै निरन्तरतामा सन् २०१७ मा प्रचण्डले बोआओ फोरममा सम्बोधन गरेका थिए । प्रचण्डले त्यसबेलाको बोआओ फोरममा ‘ग्लोबलाइजेसन एण्ड फ्रि ट्रेडः द एसियन प्रस्पेक्टिभ’ शीर्षकमा प्रवचन दिएका थिए ।

अर्थात्, निम्ताबिनाको भ्रमणको तयारीमा लागेका प्रचण्डले अमेरिका लाई खुसी पार्न बोआओ फोरम बहिष्कार गरेर डेमोक्रेसी समिटमा सम्बोधन गरेका थिए । अनि प्रधानमन्त्रीकाे पहिलाे भ्रमण भारत नै गर्ने सन्देश दिन बाेआओ फाेरम बहिस्कार गरेर निम्ताविनाकाे भ्रमणकाे तयारी गरिरहेका छन् ।

त्यति मात्र होइन, २३ चैत २०७९ मा सत्ता गठबन्धनका दलहरूको न्यूनतम साझा कार्यक्रमले पनि प्रचण्डलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ । उक्त कार्यक्रमले कूटनीतिक सम्बन्धलाई दख्खल पार्ने गरी प्रचण्डले पक्षधरता लिएका छन् । उक्त कार्यक्रमको एउटा खण्डमा भनिएको छ, ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीलगायत क्षेत्रमा छिमेकी मुलुकहरूसँग समाधान हुन बाँकी सीमासम्बन्धी समस्याहरू कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने । सीमाको प्रभावकारी व्यवस्थापन र नियमनका लागि सीमा सुरक्षा चौकी (बीओपी) वृद्धि गर्ने ।’

अर्थात्, नेपालको सीमा विवाद चीनसँग पनि भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्वीकार गरेको देखिन्छ । कांग्रेससहित अमेरिका र भारतीय सञ्चारमाध्यमले उठाउँदै आएको हुम्लाको सीमा विवादलाई प्रचण्डले न्यूनतम साझा कार्यक्रममार्फत स्वीकार गरेको अर्थमा विश्लेषण भइरहेको छ । प्रचण्ड तिनै नेता हुन्, जसले हुम्लामा सीमा विवाद नभएको बताइरहेका थिए ।

कांग्रेस नेता जीवनबहादुर शाहीले अध्ययन गरेको प्रतिवेदनप्रति चीनले भने कांग्रेससँग लिखित रूपमै असहमति जनाएको थियो । तर, अहिले प्रचण्डले त्यही मुद्दालाई उठाएर न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेट्दा चीन चिढ्याउन पर्याप्त भएको कूटनीतिज्ञहरू बताइरहेका छन् ।

पछिल्लोपटक अमेरिकी परियोजनामा प्रचण्डको दोहोरो भूमिका, अमेरिकी सुरक्षा कार्यक्रम एसपीपीमा प्रचण्डले देखाएको द्वैध चरित्र, चीनमा कमजोर राजदूत पठाएको प्रकरण मात्र होइन, नेकपा विभाजन, एमाले–माओवादी गठबन्धन भत्काउनेदेखि बोआओ फोरम बहिष्कारसम्मको प्रकरणले प्रचण्डसँग चीन चिढिएको पनि कूटनीतिज्ञहरू बताउँछन् ।

पूर्वराजदूत आचार्यको विश्लेषणमा प्रचण्डले बोआओ फोरम बहिष्कार गर्नुले दुईवटा सन्देश दिएको छ । एक, भारतभन्दा पहिला चीन भ्रमणमा गए सत्ता धरापमा पर्छ भन्ने मनोविज्ञान । दोस्रो, चीनसँग अबको सम्बन्ध कस्तो हुने भनेर परिभाषित गर्ने संकेत । शिलापत्रसँगको कुराकानीमा आचार्यले भने, ‘प्रचण्डले भारतभन्दा पहिला चीन भ्रमणमा गए सत्ता गुम्ने खतरा देखिरहेका छन्, र भारत भ्रमणको प्रयासमा छन् । अर्कातिर भारत र चीनसँग पछिल्ला दिनमा सन्तुलित सम्बन्ध पनि राखिएको छैन, त्यसैले चीनसँग चिसिँदो सम्बन्धलाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने समस्या देखिन्छ ।’

खेलौना बन्ने खतरा

प्रधानमन्त्री हुनुअघि प्रचण्डले एमसीसीमा जसरी दोहोरो चरित्र देखाए, त्यसको पछिल्लो परिणतिचाहिँ एमाले–माओवादी केन्द्रको गठबन्धन भत्किनुसँग जोडिन्छ । एमाले–माओवादीको गठबन्धन बनेलगत्तै चिनियाँ सञ्चारमाध्यम ग्लोबल टाइम्सको २८ डिसेम्बर २०२२ मा एक आलेखमा लेखिएको थियो, ‘काठमाडौंमा घुसपैठ र नियन्त्रण गर्ने वासिङ्टनको प्रयास असफल भयो ।’ वाङ जिङको त्यस आलेखको सन्देशचाहिँ कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन ‘इन्डो–अमेरिकन’ हो भन्ने देखिन्थ्यो । त्यस कारणले पनि १० पुसपछि काठमाडौंमा वासिङ्टन असफल भयो भन्ने सन्देश प्रवाहित गर्न चाहेको देखिन्थ्यो ।

एमाले–माओवादी गठबन्धन बनेपछि अमेरिकी प्रतिनिधिको बाक्लो काठमाडौं आगमनसँगै भारतीय विदेशसचिव विनयमोहन क्वात्राको रहस्यमय भ्रमणपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कोल्टे फेरेको देखिन्छ । अमेरिकी कूटनीतिज्ञ भिक्टोरिया नुल्यान्डको आगमनपछि प्रचण्ड दबाबमा परेको विश्लेषण भइरहेको थियो । तीन दशक कूटनीतिज्ञ भएर अमेरिकामा बिताएकी नुल्यान्डको काठमाडौं यात्रा पनि राजनीतिक थियो ।

नुल्यान्डपछि भारतीय विदेशसचिव क्वात्रा काठमाडौं उत्रिए । काठमाडौंमा क्वात्रा खासमा परराष्ट्र सचिवस्तरीय सामान्य बैठकमा आएका थिए । उनको अस्वाभाविक राजनीतिक भेटघाट गठबन्धन भत्काउनमा केन्द्रीत थियाे । त्यसमा प्रचण्ड सहमत भइदिए । यी दुई भेटपछि राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रपति चयन गर्ने भन्दै प्रचण्डले एमालेसँगको गठबन्धन भत्काउन प्रेरित भएका थिए । यी परिघटनाले प्रचण्ड शक्ति केन्द्रको चक्रव्युहमा परेको देखिन्छ । हुनलाई माओवादीका नेताहरूको विश्लेषणमा चाहिँ प्रचण्डले द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंगो लगाउन कांग्रेस र पश्चिमालाई हात लिन खोजेका हुन् । तर, माओवादी केन्द्रका नेताहरूले नबुझेको सत्य हो– द्वन्द्वकालीन मुद्दा भूराजनीतिक शक्ति केन्द्रमा हातमा पुगिसक्यो र माओवादीले चाहेर पनि सहजै निकास निकाल्न सक्दैन ।

भूराजनीतिक विश्लेषक चन्द्रदेव भट्टको विश्लेषणमा भूराजनीतिक परकम्पलाई सम्बोधन गर्नै क्षमता प्रधानमन्त्री प्रचण्डमा कमजोर हुँदै गएको संकेत मिल्छ । शिलापत्रसँग भट्टले भने, ‘भूराजनीतिक चुनौती मात्र होइन, अवसर पनि हो । त्यस कारण भूराजनीतिमा भूअर्थनीति जोडिन थाल्यो र त्यस फाइदा लिनुपर्छ भन्ने अर्थमा बुझ्न जरुरी छ ।’

१० पुसयता प्रचण्डले जसरी कूटनीतिक अभ्यास गर्न खोजेका छन्, त्यसले जनाउने संकेतचाहिँ शक्ति राष्ट्रको चक्रव्युहको भेउ पनि पाइरहेका छैनन् । एक कूटनीतिज्ञको भनाइमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हिजो जसका विरुद्ध लडे, आज उसैको काखमा बस्न जानुपरेका कारणले विश्व भूराजनीतिको इलिमेन्टस् पत्तो पाउनै छोडेका छन् ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत २८, २०७९ १६:५३