संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन त्रुटिपूर्ण भन्दै पीडित र अधिकारवादी संस्थाको आपत्ति

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन त्रुटिपूर्ण भन्दै पीडित र अधिकारवादी संस्थाको आपत्ति

A+ A A-

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधनका लागि पेस गरिएको विधेयक त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै पीडित र मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

सरकारले ३ चैतमा ऐनलाई तेस्रो संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ । विधेयकका कतिपय व्यवस्थामा गम्भीर त्रुटि रहेको र जस्ताको त्यस्तै अघि बढे संक्रमणकालीन न्याय जटिल बन्ने र अन्तर्राष्ट्रियकरण हुने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

उनीहरूले विधेयकमा विगतका त्रुटि नसच्याएको भन्दै संसदमा सहभागी दलहरूका प्रमुखहरूलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् । विशेष अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेशलाई सर्वोच्च अदालतमा ३५ दिनभित्र पुनरावेदन दिन सकिने, आयोगको पदावधि एक वर्षबाट दुई वर्ष हुने र महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा चलाउने हद म्याद ६ महिनाबाट एक वर्ष हुने गरी बढाइएको बाहेकका अन्य त्रुटिपूर्ण प्रावधानहरू हुबहु राखी चालु संसद अधिवेशनमा पेस गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित संसदमा सहभागी १३ दलका प्रमुखलाई सम्बोधन गर्दै सोमबार जारी ध्यानाकर्षणपत्रमा ऐन संशोधनका लागि विधेयकमा गर्नुपर्ने संशोधनको तीन महले पनि सुझाइएको छ ।

‘गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको परिभाषा, क्षमादान, फौजदारी जवाफदेहितालगायतका विषयमा उक्त संशोधन विधेयकमा रहेका गम्भीर त्रुटिपूर्ण प्रावधानहरूलाई नसच्याई पारित गरिए संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया थप जटिल बन्ने र यसको अन्तर्राष्ट्रियकरण तीव्र गतिमा अगाडि बढ्नेमा विशेष ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ,’ पीडित र मानवअधिकारवादी संस्थाहरूका तर्फबाट जवाफदेहिता निगरानी समितिका संयोजक चरण प्रसाईंद्वारा सोमबार जारी ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको छ ।

विधेयकमा गरिएको ‘मानवअधिकारको उल्लंघन’ र ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन’ भनी गरिएको वर्गीकरणले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने र हिंसालाई प्रोत्साहन गर्ने उनीहरूको दाबी छ । ‘हत्या, यौनजन्य हिंसा, यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक, अंगभंग एवं अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएका जुनसुकै कार्यलगायतका युद्ध अपराध तथा मानवताविरुद्धका अपराधसमेत क्षमायोग्य हुने गरी राखिएका प्रावधान राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नेपालको सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरेका नजिर तथा सिद्धान्तविपरीत रहेको अवगत गराउँछौँ,’ ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको छ ।

त्यसैगरी, आयोग पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सिफारिस समिति तथा विशेष अदालतको गठनसम्बन्धी विधेयकमा गरिएको व्यवस्थामा परिमार्जन, आयोगका सिफारिसका आधारमा मुद्दा चलाउन आवश्यक पर्ने हद म्याद र सजायसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाका लागि प्रस्तुत विधेयक वा प्रचलित सम्बद्ध कानुनमा संशोधन र आयोगका सिफारिसहरूको बाध्यकारी र प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चिततालगायतका विषयहरूको सम्बोधन नभएसम्म नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया थप जटिल अवस्थामा पुग्ने र शान्ति प्रक्रिया अनन्तकालसम्म लम्बिने दाबी गरिएको छ ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चासो र चिन्ताको विषय रहेको यस संशोधन विधेयकलाई संसदको संसदीय समिति प्रणालीअन्तर्गत पीडितलगायतका सरोकारवालासँग अर्थपूर्ण परामर्श गर्न पनि आग्रह गरिएको छ । संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सर्वोच्च अदालतका आदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूसमेतलाई ध्यानमा राखी त्रुटिपूर्ण प्रावधानहरू सच्याएर मात्र विधेयक पारित गर्न माग गरिएको छ ।

ध्यानाकर्षणपत्रकाे पूर्णपाठः

सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, अध्यक्ष, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
माननीय शेरबहादुर देउवा, पूर्व प्रधानमन्त्री एवं सभापति, नेपाली काँग्रेस
माननीय खड्गप्रसाद शर्मा ओली, पूर्व प्रधानमन्त्री एवं विपक्षी दलका नेता तथा अध्यक्ष, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
श्री रवि लामिछाने, पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी–नेपाल
माननीय राजेन्द्र लिङ्देन, पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी–नेपाल
श्री उपेन्द्र यादव, पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष, जनता समाजवादी पार्टी–नेपाल
माननीय माधवकुमार नेपाल, पूर्व प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)
माननीय चन्द्रकान्त राउत, अध्यक्ष, जनमत पार्टी
माननीय महन्थ ठाकुर, अध्यक्ष, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी
माननीय रन्जिता श्रेष्ठ, अध्यक्ष, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी
श्री नाराणमान बिजुक्छे, अध्यक्ष, नेपाल मजदुर किसान पार्टी
माननीय चित्रबहादुर केसी, अध्यक्ष, राष्ट्रिय जनमोर्चा
श्री बाबुराम भट्टराई, पूर्व प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष, नेपाल समाजवादी पार्टी

मितिः १३ चैत्र २०७९

विषयः संसदमा पेश गरिएको संक्रमणकालीन न्याय कानुन संशोधन विधेयकका त्रुटीहरू सच्याउन अपिल ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई तेश्रो संशोधन गर्न बनेको विधेयक नेपाल सरकारले दोस्रो पटक मिति २०७९ चैत्र ३ गते संसदमा दर्ता गरेको विषयमा यहाँहरूलाई विदित नै होला । उक्त विधेयकमा कतिपय व्यवस्थाहरूमा गम्भीर त्रुटीहरू रहेको बारेमा ध्यानाकर्षण गराउदै उक्त त्रुटिहरू सच्याई विधेयक पारित गर्न यहाँहरू समक्ष अपिल गर्दछौ ।

गत संसद अधिवेशनमा पेश गरिएको विवादास्पद ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा मुलतः विशेष अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेशलाई सर्वोच्च अदालतमा पैतीस दिनभित्र पुनरावेदन दिन सकिने, आयोगको पदावधि एक बर्ष बाट दुई बर्ष हुने र महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा चलाउने हदम्याद छ महिनाबाट एक बर्ष हुनेगरी बढाइएको बाहेकका अन्य त्रुटीपूर्ण प्रावधानहरू हुबहु राखी चालु संसद अधिवेशनमा पेश गरिएकोप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको परिभाषा, क्षमादान, फौजदारी जवाफदेहीता लगायतका विषयमा उक्त संशोधन विधेयकमा रहेका गम्भीर त्रुटीपूर्ण प्रावधानहरूलाई नसच्याई पारित गरिए संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया थप जटिल बन्ने र यसको अन्तर्राष्ट्रियकरण तीब्र गतिमा अगाडी बढ्नेमा यहाँहरूको विशेष ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।

विशेषतः यस विधेयकमा गरिएको ‘मानवअधिकारको उल्लंघन’ र ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन’ भनि गरिएको बर्गीकरणले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने र हिंसालाई प्रोत्साहन गर्ने निश्चित छ । हत्या, यौनजन्य हिंसा, यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक, अंगभंग एवं अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानुन विपरित गरिएका जुनसुकै कार्य लगायतका युद्ध अपराध तथा मानवताविरुद्धका अपराध समेत क्षमायोग्य हुनेगरी राखिएका प्रावधान राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नेपालको सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरेका नजीर तथा सिद्धान्त विपरित रहेको अवगत गराउँदछौं ।

त्यसैगरी आयोग पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सिफारिस समिति तथा विशेष अदालतको गठनसम्बन्धी विधेयकमा गरिएको ब्यवस्थामा परिमार्जन, आयोगका सिफारीसको आधारमा मुद्दा चलाउन आवश्यक पर्ने हदम्याद र सजायसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको लागि प्रस्तुत विधेयक वा प्रचलित सम्वद्ध कानुनमा संशोधन र आयोगका सिफारिसहरूको बाध्यकारी र प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चतता लगायतका विषयहरूको सम्बोधन नभएसम्म नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया थप जटिल अवस्थामा पुग्ने र शान्ति प्रक्रिया अनन्तकालसम्म लम्बिने अवश्यम्भावी छ ।

अतः राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चासो र चिन्ताको विषय रहेको यस संशोधन विधेयकलाई संसदको संसदीय समिति प्रणाली अन्तर्गत पीडितलगायतका सरोकारवालासँग अर्थपूर्ण परामर्श गरी संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सर्वोच्च अदालतका आदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू समेतलाई ध्यानमा राखी त्रुटीपूर्ण प्रावधानहरू सच्याएर मात्र विधेयक पारित गर्न यहाँहरूको इमान्दार प्रयास होस् भनि हामी जोडदार माग गर्दछौं ।

यहाँहरूको जानकारीका लागि प्रस्तुत संसोधन विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्ने सम्बन्धित व्यवस्था, संशोधन एवं समावेश गरिनुपर्ने विषयलगायत सोको आधार, कारण र औचित्यसमेत उल्लेख गरी पीडित तथा मानवअधिकार समुदायद्धारा तयार पारिएको चार महले दस्तावेज यसैसाथ संलग्न गरेका छौ ।

चार महलेमा प्रस्ताव गरिएका संशोधनका सुझावहरू मध्ये प्रमुख सुझावहरू निम्नानुसार रहेको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ

१) विधेयकको दफा २(४) अन्तर्गत गरिएको “मानवअधिकार उल्लंघनको” परिभाषामा संशोधन गरी निम्नानुसार परिभाषित गरियोस :
“मानवअधिकारको उल्लंघन” भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन तथा मानवीय कानुन विपरित द्वन्द्वरत पक्षबाट गरिएको देहायको कुनै कार्य सम्झनु पर्छ –
(१) शरीर बन्धक बनाउने,
(२) गैर कानुनी थुनामा राख्ने,
(३) कुटपीट गर्ने,
(४) व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी गर्ने,
(५) घरजग्गाबाट जबर्जस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन गर्ने,
(६) अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानुन विपरीत गरिएका अन्य कार्य ।”
२) विधेयकको दफा २(५) अन्तर्गत गरिएको “मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको” परिभाषामा संसोधन गरी निम्नानुसार परिभाषित गरियोस :
“मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन” भन्नाले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन विपरित द्वन्द्वरत पक्षबाट गरिएको देहायको कार्य सम्झनु पर्छ –
(१) निःशस्त्र व्यक्ति तथा नियन्त्रणमा लिइएको जुनसुकै व्यक्तिको हत्या,
(२) बलात्कार तथा गम्भीर प्रकृतिका यौन हिंसा,
(३) जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य,
(४) यातना, अङ्गभङ्ग वा अपाङ्ग बनाउने कार्य,
(५) मानवता विरुद्धको अपराध
(६) अपहरण तथा बालसेनाको प्रयोगलगायत युद्ध अपराध ।

३) विधेयकको दफा १८ अन्तगर्त २९(४) र (५) लाई निम्नानुसार संसोधन गरी त्यसपछि निम्नानुसार उपदफा थप गरि विधेयकलाई परिमार्जन गरियोस :
(४) उपदफा (३) बमोजिम महान्यायाधिवक्ता वा सरकारी वकिलले मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्दा त्यसको आधार र कारण खुलाउन पर्नेछ ।
(५) थप अनुसन्धान गर्न वा अभियोगपत्र तयार गर्न उपदफा (१) मा तोकिएको समय अपर्याप्त भएमा वा मनासिव कारणको विद्यमानता भएमा अधिकारप्राप्त सरकारी वकिलले मनासिव समयभित्र थप अनुसन्धान गरी गराई अभियोगपत्र तयार गरी मुद्दा दर्ता गर्न बाधा पर्ने छैन ।
(६) उपदफा (३) बमोजिम मुद्दा चलाउने निर्णय भएमा महान्यायाधिवक्ता वा निजबाट अधिकारप्राप्त सरकारी वकिलले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्नु पर्नेछ ।
(७) यस दफा बमोजिम मुद्दा चलाउने निर्णय भएमा महान्यायाधिवक्ता वा निजबाट अधिकारप्राप्त सरकारी वकिलले उपदफा (२) बमोजिमको अवस्था विद्यमान भएको तथा घटना हँुदाको परिस्थिति, कारण तथा संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तलाई ध्यान दिई प्रचलित कानुन बमोजिमको सजायमा घटी हुने गरी माग दाबी लिन सक्नेछ ।
(८) यस दफा बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति उपर मुद्दा दायर भएमा त्यस्तो मुद्दाको किनारा नभएसम्म निज पदबाट निलम्बन भएको मानिनेछ ।
(९) यस ऐनअन्तर्गत अभियोजनका लागि आवश्यक पर्ने थप फौजदारी अनुसन्धानको कारबाही सम्पन्न गर्न नेपाल सरकारले महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मातहत रहनेगरी विशिष्टकृत अनुसन्धानकर्ता सम्मिलित विशेष अनुसन्धान इकाईको स्थापना र सञ्चालनको आवश्यक प्रबन्ध गर्नेछ ।