गठबन्धन बनाउने र भत्काउने खेलमै प्रचण्डले बिताए तीन महिना, सरकारले देखाएन शुभ संकेत

गठबन्धन बनाउने र भत्काउने खेलमै प्रचण्डले बिताए तीन महिना, सरकारले देखाएन शुभ संकेत

A+ A A-

उदाहरण १ : कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समितिले रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको विषयगत समितिले गरेको निर्णय रोक्दै रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान यथावत् राख्ने निर्णय गर्‍याे ।

सरकार रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदानबारे विस्तृत अध्ययनपछि आवश्यक निर्णय गरी आगामी दिनमा थप व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउने भन्दै सरकार निर्णयबाट पछाडि हट्यो ।

उदाहरण २ : तरकारी, फलफूल तथा अन्य बालीमा करिब ३० समूहका विषादी प्रयोग हुने गरेका छन । तर, त्यसको कति मात्रा प्रयोग भएको छ भन्ने जाँच नै नगरी भारतबाट आयात गरेर सिधै बजारमा पठाउने निर्णय गरेपछि त्यसको पनि चौतर्फी विरोध भयो । सरकार केही दिनपछि उक्त निर्णयबाट पनि पछि हट्यो ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले खाद्यान्न, तेलहन र अन्नमा आधारित पूरक बाल आहार तथा तरकारीको मापदण्ड तोक्ने र त्यहीअनुसार भन्सारमै परीक्षण गर्ने प्रस्ताव तयार पारेको थियो ।

उदाहरण ३ : सरकारले अयोग्य लडाकुलाई जनही २/२ लाख दिने निर्णय गरेको थियो । सरकारले शान्ति प्रक्रियाका क्रममा अयोग्य सावित भएर माओवादी लडाकुको ब्यारेकबाट घर पठाइएका ४ हजार ९ लडाकुलाई फेरि उक्त रकम दिने निर्णय गरेको थियो । तर, यसको पनि विरोध भएपछि निर्णय नभएको बताइयो ।

बिहानीले दिनको संकेत गर्छ भनेझैँ सरकार बनेको सय दिनलाई 'हनिमुन अवधि' मानिन्छ । यही हनिमुन अवधिमा गरेका कामले उसको आगामी यात्राकाे संकेत गर्छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकाे तीन महिना भने नयाँ गठबन्धन बनाउने, भत्काउने र पुरानै गठबन्धनमा फर्किने खेलमै बित्याे ।

गठबन्धन बन्ने र भत्किने खेललाई राजनीतिक बाध्यता मान्दासमेत बितेका तीन महिनामा सरकार कसरी अलमलिएको छ भनेर माथिका तीनवटा उदाहरणहरू हेर्दा थाहा हुन्छ । संसदमा तेस्रो दल हो, माओवादी केन्द्र । यसका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता प्रचण्ड १० पुसमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । ११ पुसमा शपथ ग्रहरण गरे । तेस्रो कार्यकालमा इतिहासमा सम्झनालायक केही काम गर्छु भन्ने घाेषणा गरेका प्रचण्डले अहिलेसम्म मन्त्रीमण्डललाई पनि पूर्णता दिन सकेका छैनन् । पुसमा बनेकाे सत्ता समीकरण फागुनमा भत्काएपछि तीन महिनामै उनले दुईपटक विश्वासको मत लिनुपर्‍याे ।

अघिल्लाे गठबन्धनमा पनि केही मन्त्रीहरूले एक महिनासम्म बिनाविभागीय भएर समय खेर फालेका थिए । बल्लबल्ल मन्त्रालय पाएका केही मन्त्री सचिवलाई निर्देशन दिएकाे केही सातामै बिदा भए । प्रधानमन्त्रीले लामाे समयदेखि १६ वटा मन्त्रालयकाे भारी बाेकिरहेका छन् ।

सरकार स्थिर भएन भने काम गर्न सहज हुँदैन । तीन महिनामा जति काम हुनुपर्ने थियो, त्यति काम गर्न यो सरकारले नसकेको जनगुनासो आउन थालिसकेकाे छ ।

संसदीय अंकगणितकाे लाभ लिएर संसदकाे तेस्राे दलका अध्यक्ष प्रचण्डकाे नेतृत्वमा बनेकाे याे सरकार मुलतः कमजाेर जगमा अडिएकाे छ । ठूलो दल कांग्रेस अहिलेसम्म सरकारमा सामेल भएको छैन । सानो दलले दुईपटक विश्वासको मत त लियो तर मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न भ्यागुताको धार्नी पुर्‍याउनुजस्तै भएको विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘सरकारले दुई किसिमका काम गर्नुपर्ने हो । तत्काल गर्नुपर्ने र दीर्घकालीन कामहरू । तर भएन' उनी भन्छन्, 'सरकारबाट जनताले जनमुखी कामको आस गरेका थिए । शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायातमा सुधार गर्दै जनतालाई छिटो राहत पुग्ने गरी नीति नियम बनाउनुपर्ने हो । जुन जनताको जीवनमा धेरै महत्त्व राख्छ । तर, सरकार भ्यागुताको धार्नी पुर्‍याउनै व्यस्त छ ।’

प्रचण्डका खेर गएका तीन महिनाः असफलताको संकेत देखाउँदै अन्तिम इनिङ्स

परिणाम आउने गरी काम गर्नेभन्दै आएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दैनिक चारदेखि पाँचवटा कार्यक्रम उद्घाटन गर्न पुग्छन् । जनताका काम एकतर्फ छन् भने प्रधानमन्त्री परिणाममुखी काम गर्नुभन्दा पनि प्रचारमुखी मात्र भएको र आउँदा दिनमा पनि यो सरकारबाट धेरै काम नहुने राजनीति विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यकाे विश्लेषण छ । उनले भने, ‘यो सरकारले तीन महिना लगाएर राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चुनेको छ । प्रधानमन्त्रीले दुई महिनामा दुईपटक विश्वासको मत लिएका छन् । अब यो सरकारले अर्को सरकारलाई ह्यान्डओभर गर्ने समयमा चर्चा हुनेछ । बस यत्ति हो, सरकारको काम । जनताका समस्या समाधान गर्नेतर्फ यो सरकारको ध्यान छैन । न त प्रधानमन्त्रीको दललाई सरकारको नेतृत्व गर्ने म्यान्डेड नै दिएको हो ।’

अहिले सबैभन्दा पेचिलो बनेको छ, आर्थिक संकटकाे मुद्दा । अहिले विश्वमा नै आर्थिक मन्दी छाएको छ । त्यसको असर नेपालमा नपर्ने कुरा हुँदैन । तर, प्रचण्डले अर्थमन्त्री लामाे समयदेखि खाली राखेका छन् । कारण, सत्ता गठबन्धनले नै अहिलेसम्म अर्थमन्त्री छान्न सकेको छैन । संकटकाे याे बेला सरकारकाे प्राथमिकतामा अर्थतन्त्र सुदृढ कसरी गर्ने र अर्थतन्त्रमा समस्या आउन नदिन कस्ता उपाय अपनाउनुपर्ने हो भनेर पाँच मिनेट पनि सरकारले छलफल नगरेको आचार्य बताउँछन् ।

कम्युनिस्टको सरकारले जनमुखी काम गर्नुपर्ने भए पनि यहाँ त भाषण र आश्वासन बढी हुने गरेकाे तर डेलिभरी शून्यको अवस्था रहेकाे बताउँछन्, विश्लेषक श्रेष्ठ । गाउँका गरिखाने जनताका लागि सरकार छजस्तो अवस्था नआएको टिप्पणी गर्दै उनी भन्छन्, ‘अहिलेको सरकार कृषिमा उत्पादन बढाउनतर्फ लाग्नुपर्ने हाे । उद्योगधन्दाको विकास, भएका उद्योगधन्दाबाट उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने हो । कृषिमा सहुलियत दिएर आत्मनिर्भर मात्र होइन, व्यावसायिक कृषिमा आकर्षण बढाउनुपर्ने हो । भ्रष्टाचारले सीमा नाघेको छ । यसलाई रोक्न तत्काल पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता हो । शिक्षा स्वास्थ्य र यातायातमा जनताको पहुँच हुनुपर्ने हो । तर, शिक्षा र स्वास्थ्य त धनीले मात्र किन्न सक्ने अवस्था आउँदा पनि सरकार रमितेजस्तो बनेको छ ।’

समग्रमा हेर्दा प्रचण्ड सरकारकाे याे तीन महिना सत्ताकाे गठजाेडमै केन्द्रित छ । उनी सत्ता कसरी टिकाउनेभन्दा अर्काे कुरा साेच्ने अवस्थामै रहेनन् याे अवधिमा । महँगी नियन्त्रणमा छैन । शिक्षा गरिबको पहुँचबाट धेरै टाढा पुगेको छ । स्वास्थ्यको अवस्था झन् विकराल छ । यति हुँदाहुँदै पनि सरकारले केही राम्रो कामकाे थालनी गरेको छ । राहदानी विभागमा हुने भिडभाड कम भएको छ ।

शिक्षा र स्वाथ्यमा सुधारकाे काम अघि बढाउनुपर्ने बेला प्रधानमन्त्री १६ वटा मन्त्रालय आफैँसँग राखेर बसेका छन् । काम हुनलाई मन्त्री हुनुपर्छ । सम्बन्धित मन्त्रीले मन्त्रालयअन्तर्गतका विभागहरू सक्रिय गराउँदा काम हुने राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल बताउँछन् । उनले भने, ‘सरकारले तीन महिनामा मन्त्रीमण्डल विस्तार त गर्न सकेको छैन । विश्वासको मत गुमाउने र विश्वासको मत लिने कामबाहेक केही काम भएको छैन । काम हुनका लागि मन्त्रिपरिषद पूर्ण हुनुपर्छ । काम गराउने मान्छे नै नभएपछि कसरी काम हुन्छ ?’

सरकारको यस्तै काम गर्ने तरिकाले कर्मचारीतन्त्रले पनि टेर्दैन । कर्मचारीले मन्त्रीलाई नटेरेपछि काम हुन सक्दैन । प्रधानमन्त्री आफैँ म दुई वर्षका लागि हाे, दुई वर्षपछि अर्को प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्न थालेपछि कर्मचारीले नटेर्ने र भनेको काम पनि नगरिदिने आचार्य बताउँछन् ।

अझ सत्ता गठबन्धनमा कुन मन्त्रालय कति फाइदाजनक छ भनेर हानथाप हुन्छ । तर, विश्वमा आएको आर्थिक मन्दीबाट नेपाल पनि अछुतो नरहने अवस्था आउने देखेर दलहरू अर्थ मन्त्रालय लिनबाट पन्छिइरहेका छन् । केही दिनअघि बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भेटवार्ता हुँदा दुबैले अर्थमन्त्रालय छाडेर गृह लिने इच्छा व्यक्त गरेकाे स्राेत बताउँछ ।

प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा बनेकाे गठबन्धन राष्ट्रपति चुनावमा भत्किएकाले केही प्रभाव परेकाे माओवादी नेताहरू पनि स्वीकार्छन् । तर, एक/दुई दिनमा मन्त्रीमण्डल विस्तार हुने र त्यसपछि जनताले अनुभव गर्न पाउने गरी सरकारबाट काम हुने माओवादी केन्द्रका सचिव डिलाराम आचार्य बताउँछन् । उनले भने, ‘सरकार विस्तार भएपछि जनताले देखिने गरी काम हुन्छन् । अझ मन्त्रीमण्डल विस्तार भएपछि सरकारले जनताको जीवनमा प्रभाव पर्ने गरी काम गर्छ ।’

प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत १२, २०७९ २०:१९