विकासको सपना देखाउने र भोक जगाउने राजनीतिक नेतृत्व र ब्लुप्रिन्ट चाहियो (पोडकास्टसहित)

A+ A A-

(२०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएसँगै देशमा आर्थिक समृद्धिको नारा निकै चर्को बनेको छ । हुनलाई विकासको मूल फुटाउने नारा पञ्चायतकालमा पनि भएको थियो । राजनीतिक नेतृत्व र योजनाकारको अदूरदर्शिता तर स्वार्थका कारण नेपालीको विकासको सपना भने पूरा हुन सकेन, मुलुक आर्थिक रूपमा झन् कमजोर बन्यो । पहुँच, स्रोत, सम्पत्ति निश्चित व्यक्तिमा केन्द्रित हुँदा राज्य संयन्त्र विचौलियाको हातमा पुगेको छ । पछिल्ला दिनमा रुस–युक्रेन युद्ध, जलवायु परिवर्तन, कोभिड १९, डेमोक्र्याटिक डिक्लाइनलगायतका कारण विश्व ‘डेभलपमेन्ट इन रिभर्स’ मा छ, जसका कारण विश्व आर्थिक मन्दीउन्मुख रहेको विश्लेषण भइरहेको छ । त्यसबाट नेपाल अछुतो रहन सक्दैन । अहिले नेपालमा पनि आर्थिक संकट देखिएको छ, जसले गर्दा नेपालीको समृद्धिको सपना प्रभावित हुने निश्चित छ । यी कुरालाई मध्यनजर राखेर शिलापत्रले विकास बहस शृंखला सुरु गरेको छ । यो तेस्रो शृंखलामा सुशासन र शासन प्रणालीसँग जोडिएर विकास तथा सुशासनविद् डा. अंगराज तिमिल्सिनासँग शिलापत्रकर्मी योगेश ढकालले गरेको कुराकानी जोडेका छौँ । यो बहसमा तपाईं पनि जोडिन सक्नुहुनेछ ।)

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो प्रधानमन्त्रीकाल आफ्नो अन्तिम इनिङ्सको रूपमा व्याख्या गर्नुभएको थियो । विकासमा सम्झनालायक काम गर्छु भन्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीको प्रयास, परिस्थिति र योजनाले विकासमा फड्को मार्ने देखिरहनुभएको छ ?

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बनेको सय दिन पुग्न लागेको छ । यो अवधि सरकारका लागि त्यति लामो समय होइन । पहिलो सय दिनमा सरकारले के गर्न खोज्दैछ भन्ने छनकचाहिँ मिल्छ । चुनावमा एउटा गठबन्धन बन्यो । चुनावपछि त्यही गठबन्धन कायम रहे पनि वा अर्को गठबन्धन बने पनि राजनीतिक, आर्थिक एजेन्डामा सहमत भएर संविधानको स्पिरिटअनुसार काम गर्छ भन्ने अपेक्षा थियो । संविधानको स्पिरिट भनेको कम्तीमा २ वर्ष एउटा गठबन्धन सरकारले काम गर्छ भन्ने हो ।

हामी फेरि राजनीतिक एजेन्डामै अल्झिएका छौँ । राष्ट्रपति को बन्ने, कसको बन्ने ? उपराष्ट्रपति को बन्ने, कसको बन्ने भन्ने कुरामै केन्द्रित भयौँ । यसमा दुईवटा कुरा जोडिएका छन् । एक, नेपालमा गठबन्धनको संस्कृति विकास भएको छैन । विदेशमा पनि गठबन्धनका सरकार नबन्ने होइनन् । जस्तो- भारतमै पनि कांग्रेस आईले नेतृत्व गरेको सरकार गठबन्धनको थियो, उसले १० वर्ष शासन गर्‍यो । अहिले भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) नेतृत्वको सरकार छ, त्यहाँ पनि गठबन्धन छ । दोस्रो, अझै पनि विकासको मुद्दा राजनीतिक मुद्दाका कारण ओझेलमा पर्‍यो । त्यो भन्नुको अर्थ सत्ता भनेको राजनीतिक पार्टीहरूका लागि ‘सर्भाइभल’को अन्तिम सत्यजस्तो देखिँदैछ । विकास अन्तिम सत्य हो भन्ने देखिएको छैन ।

तपाईंले भनेजस्तै राजनीतिक दलहरूबीचमा गठबन्धनको संस्कार विकास भएन । त्यसबाहेक पनि दलहरूबीचमा हामीले कस्तो विकास चाहेको हो ? विकास के हो भन्नेमै अलमल देखिन्छ, होइन ?

विकासको इतिहास हेर्दा पहिला औद्योगिकीकरणलाई विकास भनिन्थ्यो । त्यसपछि शहरीकरणलाई विकास भन्न थालियो । अनि, आर्थिक वृद्धिदर अर्थात् आर्थिक उन्नति जसलाई हामी प्रतिव्यक्ति आय भनेर बुझ्छौँ, जीडीपीलाई आधार मानेर विकासको व्याख्या हुन थाल्यो । सन् १९९० को दशकमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले मानवीय विकासको अवधारणा ल्यायो । त्यसमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा र जीडीपीलाई समेत हेरी मानवीय विकासको रूपमा समग्र विकासको व्याख्या गर्न थालियो । कोभिड–१९ पछि विकासलाई तीनवटा कोणबाट हेर्नुपर्ने भयो । अर्थात कोभिड–१९ ले सिकाएको चाहिँ खाद्य, ऊर्जा र स्वास्थ्य सुरक्षा हुनुपर्ने रहेछ । खाद्यमा कम्तीमा आत्मनिर्भर हुनुपर्ने देखियो । ऊर्जामा सुरक्षा हुनुपर्ने रहेछ । स्वास्थ्य सुरक्षामा जोड दिनुपर्ने रहेछ भन्ने पनि सिकायो । त्यसैले, विकास भनेको आधारभूत कुरा शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षालगायत त हुनैपर्‍यो, त्यसबाहेक देशले गौरव गर्न सक्ने कुरा के हुन् ? नेपाली हुनुमा गौरवको अर्थ के हो ? त्यसैसँगै जोडिएर आउँछ, आत्मसम्मान । अहिले भुटानजस्ता केही देश ह्यापिनेस इन्डेक्समा अगाडि देखिएका छन् ।

आखिरमा धनी मात्र भएर नहुने रहेछ, मान्छेको खुसीसँग जोडिने रहेछ । मान्छेको आध्यात्मिकता, आत्मसम्मान, खुसीको कुरा विकाससँग आउँछ । खुसी र सुखी दुईवटा फरक कुरा हुन् । त्यसैले, समग्रतामा विकास भन्नाले आर्थिक प्रगति त छँदैछ, सामाजिक र राजनीतिक रूपमा कहाँ छौ भन्ने पनि हुन्छ । विकासमा चेतनाको कुरा हुन्छ । समाजको उन्नति कति भएको छ ? समाज एकआपसमा कसरी जोडिएको छ ? त्यसैले, समाजको समग्र आत्मसम्मान, समाजको चरित्र, समाजको नैतिक र आध्यात्मिक पक्ष पनि विकासका पाटो हुन् ।

विकासको चरित्र र प्रकृतिबारे तपाईंले यसरी बताउँदा नेपाल कुन स्टेजमा छ भन्न सकिन्छ ?

पहिला नेपाल किन बनेन भन्ने बहस थियो । अहिलेचाहिँ सम्भावनाअनुसार किन बनेन ? बहस चलाउन जरुरी छ । नेपाल नबनेको होइन । सडक थपिएका छन् तर, बाह्रै महिना चल्ने सडक नबनेका हुन् । ९७ प्रतिशत साक्षरता छ भनिन्छ तर विद्यालय शिक्षाको स्तर खस्कँदो छ । कर्णाली, सुदूरपश्चिममा एसईईको गुणस्तर घट्दो छ। समग्रमा सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर घटेको छ । साक्षरताले मात्रै गुणस्तरीयता देखाउँदैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेवा आयोगले ७० जनाको कोटामा भर्ना खुलाउँछ, एक जना पनि उत्तीर्ण हुँदैनन् । मेडिकल काउन्सिलले लाइन्सेन्सको परीक्षा लिइरहेको हुन्छ, त्यसमा तीनचोटि परीक्षा दिँदा पनि उर्तीण हुन सकेका छैनन् । लोकसेवा आयोगमा त्यस्तै अवस्था छ । यी नेपालको शिक्षाको गुणस्तर मापनका सूचक हुन् ।

स्वास्थ्यको पनि त्यही अवस्था छ । सरकारी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य चौकी वा अस्पताल जानुहोस् वा निजी अस्पताल जानुहोस्, त्यसले दिने सेवासुविधा आकाशपातालको फरक छ । त्यसैले, विकास नभएको होइन, विकासको गुणस्तर कायम राख्न नसकेको हो । अर्को कुरा, कुनै पनि देशलाई रूपान्तरणकारी अर्थात् फड्को मार्न चारवटा कुरा आवश्यक पर्छन् । पहिलो कुरा, आशा देखाउने नेतृत्व चाहिन्छ । विकासमा हामी भारत, बंगलादेशभन्दा माथि जान्छौँ, हामी चीनकै हाराहारीमा जान्छौँ भन्ने एकखाले भोक चाहिन्छ । विकासको सपना देख्नैपर्छ र राजनीतिक नेतृत्वको काम नै सपना देख्ने हो । तर, सपना देख्ने, देखाउन मात्रै तर सपना सिरानी हालेर बस्ने खालको नेतृत्वचाहिँ चाहिएको होइन । दोस्रो, सपना साकार पार्न कार्यक्रम योजना, क्षमता, स्रोत र संरचनाको निर्माण चाहिन्छ । तेस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धी क्षेत्र के के हुन् ? ती क्षेत्रको पहिचान गरेर राज्यको रणनीतिक लगानी चाहिन्छ । त्यो लगानीमा सार्वजनिक, निजी, साझेदारी पनि चाहिन्छ । नेपालले आफ्नो मात्रै होइन, विदेशको निजीक्षेत्रलाई पनि ल्याउन सक्नुपर्छ ।

नेपालमा बजेटलाई विशुद्ध प्राविधिक बनाइएको छ । दुई/चार जना सचिवले कोठामा चुकुल लगाएर भित्र बजेट बनाउँछन् । एक/दुई जना अर्थशास्त्री हुन्छन् । अनि, संसदमा ३ महिना बहस हुन्छ, एउटामा पनि संशोधन हुँदैन । सांसदलाई भत्ता दिएर त्यो बहस गराउनुको अर्थ नै रहेन ।

चौथो, देश निश्चित कुरामा आत्मनिर्भर हुनैपर्छ । जस्तो, खाद्यान्न, जनशक्ति उत्पादन, स्वास्थ्य सुविधामा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । त्यसबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री हुने उत्पादनचाहिँ के छ ? त्यो पहिचान गर्नुपर्छ । अहिले विश्वबजारको जमाना हो । प्रतिस्पर्धा छिमेकीसँगै हुने हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री हुने नेपालसँग छिमेकीको भन्दा युनिक उत्पादन के छ ? त्यो उत्पादनलाई चाहिने आधारभूत पूर्वाधार र संरचना के हुन ? आदि कुरामा जोड दिनुपर्छ ।

दल र नेताहरूले नै विकास र सुशासनका लागि राजनीतिक स्थिरता चाहिन्छ भनेका थिए । नयाँ संविधानपछि राजनीतिक स्थिरता छ । सरकारचाहिँ अस्थिर भइरहेको छ । विकासका लागि चाहिने राजनीतिक स्थिरता हो कि सरकारको स्थिरता हो ?

राजनीतिक अस्थिरता आवश्यक हो तर सर्वोपरि होइन । हिजोका दिनमा हामीले राजनीतिक स्थिरता आवश्यक छ भन्यौँ तर राजनीतिक स्थिरता भनेको के हो ? भनेर आफैँले परिभाषित गर्न सकेनौँ । अथवा, पहिलाचाहिँ व्यवस्थालाई राजनीतिक स्थिरता भनेको जस्तो देखियो । पञ्चायतलाई हेर्दा व्यवस्था त स्थिर थियो । प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको एउटा सरकार ३ वर्षसम्म चल्यो, त्यसबाहेकका सरकार अस्थिर भइरहे । पञ्चायतकालमा राजतन्त्र स्थिर तर सरकार अस्थिर भयो । अब २०७४ पछिको नेकपाकालकै कुरा गर्ने हो भने तीन वर्ष केपी ओलीले सरकार चलाए तर उनको पालामा ५९ मन्त्री फेरिएका छन् । त्यसले प्रधानमन्त्री स्थिर अरु अस्थिरजस्तो देखियो । राजनीतिक स्थिरता भयो भने बजार, निजीक्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सन्देश जान्छ कि राजनीतिक स्थिरता छ, धेरै कुरा परिवर्तन हुँदैन, मन्त्री परिवर्तन हुँदैन । रुस, चीन, भारतमा मन्त्रीले ४-५ वर्ष काम गर्न पाउँछन् ।

विगतमा जापान, इटाली, इजरायलगायत विश्वका धेरै देशमा वर्ष दिनमै सरकार परिवर्तन हुन्थे । तर, सरकार परिवर्तन हुँदैमा विकास पछाडि परेको देखिएन, त्यो नीतिगत स्थिरताले सम्भव भयो । नेपालमा चाहिँ राजनीति र नीति पनि अस्थिर भयो । सरकार आउनेबित्तिकै परियोजनाको टीओआर नै परिवर्तन हुने, लागत थपेर नयाँ ठेकेदार ल्याउने काम हुन्छ । मन्त्रीलाई धेरै दिन बस्दिनँ भन्ने लाग्यो भने भ्रष्टाचार बढ्छ । चुनावमा भएको खर्च जुटाउने कुरा पनि हुन्छन् । त्यसकारण कम्तीमा तीनवटा कुरामा नीतिगत स्थिरता चाहिन्छ । पहिलो, राष्ट्रिय विकास । दोस्रो, राष्ट्रिय सुरक्षा । तेस्रो, वैदेशिक नीति । कम्तीमा पनि आगामी १०-२० वर्षसम्म जुन दल सरकारमा आए पनि ‘यो हाम्रो विकासको ब्लुप्रिन्ट’ हो भन्न सक्नुपर्छ । त्यसरी गर्न सकियो भने सरकार परिवर्तन हुँदैमा त्यति ठूलो सेटब्याक हुँदैन ।

खासमा हुनुपर्ने पोलिसी स्थिरता हो तर हामीले पोलिकिटल स्थिरताको मात्रै कुरा गर्‍यौँ भन्ने हो ?

हो । नीतिगत स्थिरता चाहिन्छ । धेरै देशहरूले २० वर्षको विकास भिजन बनाउँछन् । त्यही भिजनका आधारमा विकास नीति बनाउँछन् । त्यो भनेको पञ्चवर्षीय योजना पनि हो । त्यही पञ्चवर्षीय योजनाअनुसार बजेट बनाइन्छ । नेपालमा एउटा सरकारले बजेट बनाउँछ, अनि कार्यान्वयन गर्ने बेलामा अर्को सरकार आउँछ । उसले बजेटको अपनत्व नै लिँदैन ।

विकासको सन्दर्भमा राजनीतिक दलको डेलिभर क्यापसिटी नभएको हो, राज्यका साधन र स्रोतको अभाव र कमजोर क्षमता हो कि समाजको अपेक्षा बढ्ता हो ?

समाजको अपेक्षा हुन्छ र अपेक्षा बढ्ता भएको होइन । समाजले सम्भाव्यताअनुसार विकास किन नभएको भनेर अपेक्षा गरेको चाहिँ पक्कै हो । अहिलेको सूचनाको युगमा बंगलादेश, भुटानको प्रगति हेरिरहेको छ । समाजले रुवाण्डामा के भइरहेको छ भन्ने थाहा पाएको हुन्छ । समाजको अपेक्षा हाम्रो सम्भाव्यता किन महसुस भएन भन्ने हो । त्यो स्वाभाविक हो । अहिलेको मुख्य नेतृत्व, जो पञ्चायतकालमा १५ वर्ष जेल बसेका पनि छन्, युद्धमा जीवन बिताएका छन्, उनीहरूका कारण राजनीतिक चेतना बढेको हो, सामाजिक मुद्दा उठेका हुन् । तर, एक्काइसौँ शताब्दीको नेतृत्वका लागि चाहिँ बाहिरका नेतृत्वले के गरिरहेका छन् भन्ने बुझ्न जरुरी छ । बंगलादेश, श्रीलंकाकै उदाहारण लिन सकिन्छ । विश्वको राजनीति र विकास बुझेको, विश्वको लगानीको वातावरण बुझेको नेतृत्व छ ।

विश्वको लगानीको प्रतिस्पर्धा बुझेको, भूराजनीति बुझेको, लगानी कसरी भित्र्याउन सकिन्छ, बाहिरको सहयोग कसरी लिन सकिन्छ भनेर पनि बुझेको, आफ्नो उत्पादन विश्वबजारमा कसरी बिक्री गर्न सकिन्छ भनेर बुझेको नेतृत्व चाहिन्छ । यसो भन्नुको अर्थ, नेपालको राजनीति, समाज, आर्थिक पक्ष बुझेको मात्र होइन, विश्व राजनीति बुझेको पनि नेतृत्व आवश्यक छ । विकासशील देशले उपयोगका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने स्रोत एकै हो । एकतिहाइ विकासशील देश सार्वजनिक ऋणको चंगुलमा छन् । विश्व ‘डेभलपमेन्ट इन रिभर्स’मा छ । विगत दुई दशकमा हामी गरिबी न्यूनीकरण गरिरहेका थियौँ । अहिले पहिलोपटक गत वर्षदेखि १० करोड फेरि निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि गएको छ ।

अब नेता हुन व्यवस्थापन क्षमता पनि चाहिन्छ । एक जनाले मात्रै देश बनाउने होइन । प्रधानमन्त्रीले मात्रै विकास गर्ने होइन । त्यसका लागि टिम चाहिन्छ । सल्लाहकार, मन्त्री पनि त्यस्तै चाहिन्छ । मन्त्रिपरिषद्लाई सहयोग गर्ने कर्मचारी चाहिन्छ । कर्मचारीको क्षमता पनि चाहिन्छ । सिङ्गापुरको ली क्वान युको धेरै कुरा हुन्छ । उनका १० जना मन्त्री जो सुरुमा तलब नै नलिई बसेका हुन् । त्यसैले अहिले सरकार चलाउने, विकास गर्ने भनेको चाहिँ टिम बनाउने, त्याे टीमले प्रभावकारी सूचना सञ्चार गर्ने क्षमता हुनुपर्छ । जस्तो, ली क्वान युले यो पुस्ताले जति दुःख गर्‍यो गर्‍यो, हामी दुः ख गरेर अर्को पुस्तालाई तेस्रो विश्वबाट पहिलो विश्वमा पुर्‍याउँछु भनेका थिए। त्यसले गर्दा सिङ्गापुर बन्यो ।

विकास भनेको खासमा आर्थिक वृद्धिदरसँग जोडेर विश्लेषण भइरहेको छ । आर्थिक वृद्धिदर मात्रै विकास होइन भन्ने पनि गरिन्छ । तपाईंको विश्लेषणमा अहिलेको विकासका चुनौतीहरू के हुन्‌जस्तो लाग्छ ?

नेपालमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर चाहिन्छ भनेर बहस भइरहेको हुन्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालामा हरेक दिनजसो दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदरको कुरा आउँथ्यो । अहिले विश्वभरि विकासलाई मानवीय विकासको रूपमा व्याख्या गरिन्छ । विकासलाई सामाजिक सुरक्षा, मानवीय सुरक्षासँग जोडिन्छ । सामाजिक सुरक्षा भनेको आधारभूत सुरक्षा त हुँदै हो, मानवीय सुरक्षा भनेकाे भोकमरीबाट सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षासँग जोडिन्छ ।

पहिला १०/१२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर भयो भने विकास भन्ने गरिन्थ्यो । चीन र भारतले जस्तै १०/१५ वर्ष त्यही वृद्धिदर कायम राख्न सक्यो भने ‘ट्रिकल डाउन इफेक्ट’ अर्थात् आर्थिक वृद्धिदरसँगै आम्दानी तलतिर पनि जान्छ र गरिबी निवारण हुन्छ, रोजगारी सिर्जना गर्छ, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका विकास संरचना पनि बनाउँछ भन्ने अवधारणा थियो । तर, नेपाल धेरै वर्षदेखि ४/५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरमा सीमित रह्यो । त्यसले गरिबलाई माथि उकास्न केही योगदान भयो तर असमानता बढाउँदै लग्यो । यसले प्रदेशबीचको असमानता बढाएको छ । व्यक्तिबीच असमानता बढाएको छ । पहिलाको विकासको भाष्य आर्थिक वृद्धिदर भए असमानता स्वीकार गर्न सकिन्छ भन्ने थियो । तर, अहिलेको विकासको भाष्यचाहिँ ४/५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर कायम रहने हो भने असमानता घटाउने नीति लागू गर्नुपर्छ । त्यसो गर्दा देशको उन्नति राम्रो हुन्छ भन्ने छ ।

मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई कुनै न कुनै रूपान्तरणकारी परियोजनामा लगानी गर्न सक्यौँ भने समग्रमा माथि लैजान सकिन्छ । अरु प्रदेशको विकास ती प्रदेशको भन्दा माथि पुगिसकेको छ । त्यसैले चुनौती चिर्नका लागि तीनवटा काम गर्नुपर्छ । एक, प्रदेशबीचको असमानता घटाउनुपर्छ । दुई, माथिल्लो र तल्लो वर्गबीचको असमानता घटाउनुपर्छ । त्यसका लागि क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम हुनुपर्छ ।

तेस्रो, रूपान्तरणकारी परियोजना चाहिन्छ । चीन–भारत जोड्ने ट्रान्स हिमालयजस्ता दुई/तीनवटा सडक भइदिएको भए रूपान्तरणकारी हुन्थे । ५/७ वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत्‌ उत्पादन भएको भए भारत, बंगलादेश निर्यात गर्न सकिन्थ्यो । न्युजिल्यान्डको जस्तो हिमाली क्षेत्र भएको प्रदेशमा हरेक प्रदेशमा १०/२० हजारका दरले भेडा पाल्ने परियोजना भइदिएको भए पनि रूपान्तरणकारी परियोजना हुन्थ्यो । त्यो उत्पादन चीन, भारत पुग्छ । चीनले ब्राजिलबाट मासु आयात गर्छ, त्यस कारण नेपालको बजार नभएको होइन । हुन त, त्यो परियोजनाअनुसारको आधारभूत पूर्वाधार र संरचना सडक, पानी, बिजुली चाहियो । त्यसका लागि लगानीको पनि कमी छ ।

नेपालमा सुरुवाती लगानी नै महँगो पर्छ । अरु देशबाट प्रविधि ल्याउने, उनीहरूकै सामान ल्याउने भएपछि ती देशसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्था बन्दैन । त्योभन्दा उतै उत्पादन गरेको सामान किन्दा सस्तो पर्छ । त्यसैले नेपालमा उत्पादन तल झरेको, उद्योग बन्द र व्यापार बढेको हो । उद्योगभन्दा व्यापारमा लगानी बढ्नुको कारण पनि यही हो । नेपालको विकासको संरचना पनि उत्पादनसँग जोड्ने खाले बनेको छैन । जति पनि सडक बनेका छन्, ती सदरमुकाम जोड्न बनाइएको छ । स्थानीय उत्पादन कहाँ बढी हुन्छ र त्यहाँबाट बजारसम्म लैजानका लागि भनेर सडक संरचना नै बन्दैन । भुटानमा नेपालको भन्दा उल्टो हुन्छ । अर्थात्, गाउँतिर गएको गाडी सामान भरिएर आउँछ ।

भूगोल र जनसंख्यामध्ये केलाई आधार मानेर विकासको नीति बनाउने भन्ने बहस देखिन्छ । तपाईंको यसबारेमा के मत छ ?

भूगोलको कुरा राष्ट्रियतासँग जोडिएको छ । हरेक देशको भूभागले त्यो देशको भूूभाग हौँ भन्ने भित्रैदेखि आत्मसम्मान, मर्यादा पलाएन भने राष्ट्रियता कमजोर हुँदै जान्छ । किनभने राष्ट्रियता भनेको भावना हो, भूगोल हो, जनजाति हो । यसरी भूगोल र जनसंख्यालाई विकासमा जोड्दा चुनौती देखिएकाे छ । र त्याे चुनाैती शहरीकरण पनि हाे । नेपालमा शहरीकरण प्रक्रिया बढेको छ । जस्तो, काठमाडौंको एक सय किमीको सेरोफेरोमा एकतिहाइ जनसंख्या बसोबास गर्छ । यो जनसंख्यालाई व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने यही समस्या बन्छ । मान्छे आउन रोक्न सकिएको छैन । यहाँको विकासलाई व्यवस्थित बनाउन सकिएको छैन ।

रेमिट्यान्सको पैसा खाना र दैनिक उपभोगमा मात्र खर्च भइरहेको छ । यसले नेपालको अर्थतन्त्रको स्वावलम्बन घट्दै गयो । हाम्रो उत्पादन पनि घट्दै गयो । तर, त्यही रेमिट्यान्सले हामीलाई श्रीलंका हुनबाट चाहिँ जोगायो । तर समस्याआन्तरिक उत्पादन कसरी बढाउने भन्ने हो ।

यहाँको विकासलाई व्यवस्थित बनाउन दूरदराज र गाउँघरको विकास हुनुपर्छ । गाउँघरको विकास भएपछि मात्रै शहर गाउँसँग जोडिन्छ । गाउँको उत्पादन शहरसँग जोडिन्छ । उत्पादनसँग जोडिन थालेपछि जहाँ बढी पैसा आउँछ, जीविकोपार्जन सहज हुन्छ, मान्छे त्यहीँ बस्न जाने हो । काठमाडौंमा जीवन राम्रो हुन थालेपछि मान्छे यहाँ बस्न थाल्छ । काठमाडौंमा भन्दा राम्रो सुर्खेत, धरानमा हुन थाल्यो भने त्यहाँ जान थाल्छ । त्यो भनेको अवसर सिर्जना गर्ने हो । त्यसकारण हाम्रो विकासको चुनौती भनेको शहरीकरणलाई व्यवस्थित बनाउने अर्थात् शहरको शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायातलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्‍यो, साथै शहरको विकासलाई गाउँसँग जोड्न सक्नुपर्छ, विशेष गरी उत्पादकत्वसँग जोड्नुपर्छ । उत्पादकत्वसँग जोड्न सकियो भने समग्रतामा प्रभाव पार्छ, भन्नुको अर्थ काठमाडौंमा पर्ने प्रेसरलाई कम गर्छ । सबै क्षेत्रको विकास र आर्थिक विकासलाई सहयोग पुग्छ ।

नेपालमा शासन पद्धतिभित्र जुन खाले विकृति र शैली देखिएको छ, त्यसले सुशासनमा कति प्रभाव पारेको छ ?

सुशासनलाई धेरै तरिकाले व्याख्या गरिन्छ । नेपालको सुशासनको हकमा पालिका, प्रदेश र संघले गर्ने काममा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, इमानदारिता, बजेटको खर्च तरिका, योजना छनोटको प्रक्रियालगायतमा पारदर्शी रूपमा काम हुने वातावरण बनाउनुपर्नेछ । अहिले पालिका र प्रदेशका धेरै कानुन बनेका छैनन् । पालिकाले जे गरे पनि हुन्छ भन्नेमा देखिन्छन् । प्रदेशचाहिँ संघले जे गर्‍यो, त्यही सिकिरहेका छन् । आफ्नो दायित्व के हो भन्नेमा न भिजन छ, न क्षमता । प्रदेश र पालिकामा जवाफदेहिता एकदमै कमजोर छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय, अनुगमन मूल्यांकन गर्ने निकायले त्यहाँसम्म राम्रोसँग पुगेका छैनन् । आ–आफ्नो दायित्व निर्वाह भएको छैन । काम, स्रोत परिचालन, खर्च, छनोट सबै कुरामा कमजोर पक्ष देखिन्छ ।

विकासे परियोजनामा एउटा मन्त्रालय र अर्को मन्त्रालयका बीचमा समन्वयको अभावले एउटा मन्त्रालयले अर्को मन्त्रालयको परियोजना वर्षौंसम्म रोकिदिएको हुन्छ । एउटा सडक वर्षमा १० चोटि खनिन्छ, कसले किन कहिले खन्ने हो भन्ने पत्तो पनि हुँदैन । यही भद्रगोल विकास चित्र होइन ?

हो, नेपालमा समन्वयको अभाव छ । सिङ्गापुरमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एक जना वरिष्ठ मन्त्री हुन्छन्, उनलाई को–अर्डिनेसन मिनिस्टर भन्छन् । उसको काम अरु मन्त्रालयलाई समन्वय गर्ने हो । नेपालमा संयोजनको संयन्त्र कमजोर छ । संयोजन संयन्त्रलाई कानुनी रूपमा बलियो बनाउने प्रयास पनि भएको छैन । संघ र प्रदेशबीच हुनुपर्ने संयोजन संयन्त्रले नै काम गरेका छैनन् । अर्को समन्वयसँग जोडिएको समस्या हो, योजना र बजेट । खासमा योजना र बजेट निर्माणमै दोषपूर्ण छ ।

सिङ्गापुरमा नयाँ परियोजना आउन लाग्यो भने त्यसको लागत कति ? के रूपान्तरण गर्छ ? विकास र समाजमा दिने सेवा सुविधा, सिर्जना गर्ने रोजगारी, अवसर, जीडीपीमा योगदान र आगामी ५० वर्षसम्म देशलाई के दिन्छ भनेर छलफल हुन्छ । यसका अलावा परियोजना निजीक्षेत्र वा राज्य कसले व्यवस्थापन, सञ्चालन गर्ने भन्नेमा ठूलो छलफल हुन्छ । नेपालको योजना प्रक्रिया अक्सर परियोजनाको डीपीआर नबनेर नै बजेट छुट्याइन्छ । अनि, डीपीआर बनेको छ भने पनि आवश्यक लागतको बन्दोबस्ती नहुँदै काम सुरु हुन्छ । अनि, त्यसले पनि समस्या बनाएको छ ।

अर्कातिर सार्वजनिक खरिद ऐनमा समस्या छ । भेरिएसनमा पनि समस्या छ । स्रोत सुनिश्चितता, कार्यान्वयन क्षमता भएपछि मात्रै परियोजना सुरु हुनुपर्ने हो । पाँच वर्षमा सकिनुपर्ने परियोजना सकिएन भने को जवाफदेही हुने भन्ने हुँदैन । परियोजनालाई अनुगमन गर्ने, सञ्चालन गर्ने समस्या छ । बजेटमै समस्या छ । बजेट बनाउँदा कोठाभित्र को छिर्‍यो भन्ने कुरामा बहस हुन्छ । अहिलेको दुनियाँमा बजेटमा पारदर्शी बहस हुनुपर्छ । कतिपय देशमा बजेटको मस्यौदा घरघरमा पठाइन्छ । प्रदेश, संघको बजेट बनाउँदा नागरिक समाज, अर्थशास्त्री, नागरिक सबैमा छलफल गरेर हाम्रो मुख्य लक्ष्य के हुने ? हाम्रा चुनौती के हुन् भनेर प्राथमिकता सबै पार्टीहरूका बीचमा एक किसिमको साझा दस्तावेज बनाउनुपर्ने हो ।

तर, नेपालमा बटेजलाई विशुद्ध प्राविधिक बनाइएको छ । दुई/चार जना सचिवले कोठामा चुकुल लगाएर भित्र बजेट बनाउँछन् । एक/दुई जना अर्थशास्त्री हुन्छन् । अनि, संसदमा ३ महिना बहस हुन्छ, एउटामा पनि संशोधन हुँदैन । सांसदलाई भत्ता दिएर त्यो बहस गराउनुको अर्थ नै रहेन । त्यसैले, योजना र बजेट प्रक्रिया परिवर्तन नभई विकास र आर्थिक उन्नतिमा फड्को मार्न सकिँदैन ।

नेपाल 'रेमिट्यान्स कर्स'मा फसेको छ । अर्थात् रेमिट्यान्सले घर चलेको छ र श्रीलंका हुनबाट बचाएको छ । तर, मुलुकको उद्योगधन्दा, कृषिमा भने क्षति पुर्‍याएको छ, होइन ?

प्राकृतिक स्रोतमा धनी देशहरूको समस्या रिसोर्स कर्स’ हाे । ती देशकाे नेतृत्वलाई प्राकृतिक स्राेतबाट पैसा आउँछ र अरु क्षेत्रमा लगानी, उत्पादन गर्न जरुरी ठानेन । पैसा छँदै छ किन्ने हो भन्ने भयाे । अनि, व्यापारले नै धान्ने भयो । त्यस्ता देशहरूले अर्थतन्त्रलाई विविधीकरण गर्न सक्दैनन् । त्यसलाई ‘रिसोर्स कर्स’ भनिन्छ । जस्तो; अंगोलाले तेल बेचेर पैसा प्रशस्त कमाएको हुन्छ, त्यहाँ धनीहरूको संख्या पनि ठूलो छ । उनीहरू आफ्नै हेलिकोप्टर चढेर पनि हिँड्छन् ।

नेपाल पनि व्यापारमा बाहिरी देशसँग आश्रित छ । किन्ने पैसा रेमिट्यान्सले धानेको छ । तर, त्यही रेमिट्यान्सका कारण पहिला उत्पादन हुने धान, मकै, आलु उत्पादन हुन छाड्यो । हरेक घरबाट कम्तीमा एक जना वैदेशिक रोजगारीमा गएको हुन्छ । उसले पैसा पठाइहाल्छ, भारतबाट आएको एक बोरा चामल किन्यो भने एक महिना पुगिहाल्छ । चाउचाउ बनायो, झोल बनाएर खायो । यसरी खर्च गरिने रेमिट्यान्सकाे पैसा उत्पादनमा जान सकेन ।

रेमिट्यान्सको त्यो पैसा खाना र दैनिक उपभोगमा खर्च भइरहेको छ । यसले नेपालको अर्थतन्त्रको स्वावलम्बन घट्दै गयो र उत्पादन पनि घट्दै गयो । तर, त्यही रेमिट्यान्सले हामीलाई श्रीलंका हुनबाट चाहिँ जोगायो । हाम्रो चुनौती भनेको आन्तरिक उत्पादन कसरी बढाउने भन्ने हो । आन्तरिक उत्पादन घट्दै जाने हो भने परनिर्भर हुने सम्भावना छ । त्यसैले रेमिट्यान्सलाई उत्पादनसँग कसरी जोड्ने भन्ने सोच अहिले नै बनाउनुपर्छ ।

विश्वका करिब एकतिहाइ विकासशील देशहरूमा मडारिएको सार्वजनिक ऋणको संकट बहुआयामिक संकटहरूका कारण विश्व नै अहिले (डेभलभमेन्ट इन रिभर्स) अर्थात् विकासको उल्टो गतिमा छ भनिन्छ । यसका बारेमा केही बताइदिनुहुन्छ कि ?

गत २० वर्षमा विश्वमा गरिबी उल्लेख्य घटेको छ । चीनले ३ सय मिलियन मान्छेलाई गरिबीबाट माथि उकाल्यो । भारत, भियतनाम, इन्डोनेसियालगायतका देशले गरिबी न्यूनीकरणमा काम गरेका छन् । नेपालले पनि विगत २० वर्षमा उल्लेख्य प्रगति गरेको छ ।

यद्यपि, गरिबी भनेको सापेक्ष हुन्छ । गत वर्ष १० करोड जनसंख्या चरम गरिबीको रेखामुनि झर्‍यो । यो क्रम यो वर्ष पनि बढ्ने आँकडाले देखाएको छ । विश्वको अर्थतन्त्र मन्दीमा जाने सम्भावना देखिएको छ । धेरै देशले कोभिडले थला परेको अर्थतन्त्र उकास्न सकेका छैनन् । विकासशील दलहरूमध्ये एकतिहाइ सार्वजनिक ऋणको संकटमा छन् । केही दिनअघिको तथ्यांकअनुसार नेपालकाे पनि २ खर्ब ४० अर्ब चालु खाता घाटामा छ । त्यो सरकारले ऋण लिएर धान्ने होला, त्यसो नभएमा कर्मचारी तलब दिन नसक्ने हुन्छ । त्यो अवस्थामा सार्वजनिक ऋण ५० प्रतिशत नाघ्न सक्छ ।

५० प्रतिशत भनेको थ्रेसहोल्ड हो । ५० प्रतिशतभन्दा माथि गयो भने देश टाट पल्टिन लाग्यो भन्ने संकेत हुन्छ । सरकारले बैंकबाट नै ऋण लिने हो, सरकारले ऋण लिएपछि निजीक्षेत्रले ऋण लिन सक्दैनन् । त्यस्तो अवस्थामा उत्पादनमा जाने लगानी कम हुन्छ । विकासको उल्टो गतिले गरिबी, डेमोक्र्यासी इन डिक्लाइन भइरहेको छ । लोकतन्त्र भएका आधा मुलुकमा ‘सिभिक स्पेस’ कमजोर भइरहेको छ । नागरिकको स्वतन्त्रता खुम्चिँदै गएको छ । निरंकुश मुलुक झन् निरंकुश बन्दै गएका छन् । यो पनि डेभलपमेन्ट इन रिभर्सकै कारणले हो । अर्कोचाहिँ जलवायु परिवर्तनले विश्वको विकास प्रभावित भइरहेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण खाद्य संकट, स्वास्थ्य संकट, समुद्री आँधी, बाढीपहिरो, अतिवृष्टि, अनावृष्टिजस्ता बिपत्ति बढेका छन् । जलवायु परिवर्तन, कोभिड १९ , सार्वजनिक ऋण संकट, गरिबी, असमानता बढिरहेका छन् ।

विकसित देशबाट विकासशील देशमा आउने सहयोग त्यो सहयोग युक्रेनकेन्द्रित भएको छ । रुस–युक्रेनका कारण मानवीय संकट युरोपमा देखिएको छ । युक्रेनलाई पुनरुत्थानका लागि पैसा दिनुपर्नेछ । लगानीका कुरा गर्नुहुन्छ भने अर्थतन्त्रका लागि, उत्पादनका लागि, विकासका लागि पैसाको उपलब्धता नभएको होइन । उत्पादन, लगानीका लागि करिब ४ ट्रिलियन डलरको स्रोत छ । त्यसको एकतिहाइ पनि विकासशील देशमा नआउनुको कारण सुशासन, कानुनी शासन, भ्रष्टाचार जोडिएका छन् । निजीक्षेत्रले शासन प्रणाली गतिलो नभएको देशमा लगानी गर्न जोखिम मान्छन् । परियोजना लामो समय अल्झाउने, घुस माग्ने, भ्रष्टाचार, सार्वजनिक ऋणलगायतका कुराहरूले उनीहरू हच्किन्छन् ।

नेपाल एफएटीएफको ग्रे जोनमा पर्न सक्ने प्रारम्भिक प्रतिवेदन आएको छ, यो सुशासनको अभावको चित्र हो । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी केही कानुन संशोधनले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने सम्भावना पनि देखिएको छैन । नेपालको यात्रा जोखिमतिर नै हो ?

इन्टरनेसनल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले आवधिक समीक्षा गर्छ । एफएटीएफको प्रतिवेदनलाई विश्वका लगानीकर्ता, सहायताकर्ताले संवेदनशील रूपमा हेर्छन् । एफएटीएफको ‘ग्रे जोन’ मा परियो भने देशमा मनी लाउन्डरिङ, रातारात धनी हुनेहरूलाई नियन्त्रण निकाय कमजोर छन् भन्ने देखाउँछ । त्यसले सुशासनको सूचक पनि देखायो । भ्रष्टाचारको अवस्थामा देखायो ।

विकासशील दलहरूमध्ये करिब एकतिहाइ सार्वजनिक ऋणको संकटमा छन् । केही दिनअघिको तथ्यांकअनुसार नेपालकाे २ खर्ब ४० अर्ब चालु खाता घाटामा छ । त्यो सरकारले ऋण लिएर धान्ने होला, त्यसो नभएमा कर्मचारी तलब पनि दिन नसक्ने हुन्छ । त्यो अवस्थामा सार्वजनिक ऋण ५० प्रतिशत नाघ्न सक्छ ।

एफएटीएफको एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रको टोलीले नेपालको अध्ययन गरिरहेको छ । पहिलो, नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएका ११ वटा कानुन बनेका छैनन् । दोस्रो, सम्पत्ति घोषणाको व्यवस्थामा समस्या छ । तेस्रो, स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन छैन । चार, राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थालाई अनुगमन गर्ने व्यवस्था कमजोर छ । तर, अन्तिममा यी सबै विषय सुशासनसँग जोडिन्छन् । अहिले नै ग्रे जोनमा पर्छ भन्न त सकिँदैन । तर, हामी खतराको सूचीमा छौँ ।

विकासमा विश्वको राजनीति, भूराजनीति कसरी जोडिएको हुन्छ ? नेपालले भूराजनीतिक प्रतिद्वन्द्विताको लाभांश कसरी उठाउन सक्छ ?

पहिला हामी भूपरिवेष्ठित देश भन्थ्यौँ, अब भूजडित देशको रूपमा विकासको अवधारणा आएको छ । पहिला भूपरिवेष्ठित देश भएकाले उनीहरूलाई फरकखाले व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने सोच थियो । अहिलेको भूमण्डलीकरणको युगमा हामी लगानी, कनेक्टिभिटी, मानव संसाधनको ओहोरदोहोर, प्रविधिको हस्तान्तरण आदिमा कति जोडिएका छौँ भन्ने अवधारणा आएको छ । भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले धेरैचोटि तीनवटा ‘वे’ ‘हाइवे, इन्फोवे र ट्रान्सवे’ले जोड्ने कुरा गरेका छन् । अघि मैले ट्रान्स हिमालयन भनेजस्तै यी तीनवटा कुराले हामी भारत र चीनसँग जोडिने हो भने कम्तीमा पनि चार–चार लेनका सडक हुन्थे ।

पारवाहनबाट पैसा उठ्थ्यो । एउटा कन्टेनरबाट एक डलर मात्रै लगाइदिने हो भने त्यसबाट पनि धेरै विकास हुन्थ्यो । भारत र चीनको विकास रोकिनेवाला छैन । उनीहरू विश्वको पहिलो र दोस्रो ठूलो आर्थिक शक्ति बन्दैछन् । उनीहरूको बीचमा भएकाले त्यहाँको विकासले अलिकति यता पनि प्रभाव पार्ने हुन्छ । अहिले पनि मेची त्रिदेशीय नाका बन्दैछ । दोधारा चाँदनीलाई पनि बनाउन सकिन्छ । त्यस कारण, चीनतिर पनि त्यसरी जोडिन सकियो भने नेपालकाे भूअवस्थिति वरदान सावित हुन सक्छ । त्यसका लागि हामीले के गर्ने र हाम्रा छिमेकीलाई कुन कुन कुरामा सहयोग गर्ने भन्ने विकास लागि रणनीतिक रूपमा लगानी गर र विकासका संरचना बनाइदेऊ भन्न जरुरी छ ।

नेपालको विकासका लागि तपाईंको भिजन बताइदिनुहुन्छ कि ?

मेरो विकासको मोडेलचाहिँ पालिका, प्रदेश र स‌‌घसँग जाेडिएका छन् । पहिलाे, पालिकाले धेरै कुरामा जोड नदिएर तीनवटा कुरामा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्नेसँग जाेडिएकाे छ । एक, शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाइदिऊँन– स्रोत बढाएर हुन्छ कि, राम्रा शिक्षक ल्याएर हुन्छ कि, एनजीओ आईएनजीओसँग समन्वय गरेर हुन्छ कि । दाेस्राे, स्वस्थ्य गुणस्तरीय बनाउने । हरेक, पालिकामा कम्तीमा एउटा राम्रो स्वास्थ्य संस्था हुनैपर्छ । त्यहाँ काम गर्न चिकित्सक, नर्स हुनुपर्छ ।तेस्रो, आधारभूत आवश्यकता पानी, बिजुली, सडक हुनुपर्छ । यी तीनवटा क्षेत्रमा पालिकाले लगानी गरे हुन्छ । जताततै मन्दिर, भ्युटावर किन बनाउनुपर्‍यो ?

दोस्रो, प्रदेशको सन्दर्भमा हरेक प्रदेशले आफ्ना दुईवटा प्रादेशिक रूपान्तरणकारी परियोजना बनाउन सक्छन् । त्यसो हुदाँ देशमा १४ वटा रूपान्तरणकारी परियोजना बन्छन्। त्यसले विकासलाई माथि पुर्‍याउँछ। प्रदेशलाई रूपान्तरणकारी बनाउने परियोजना छनोट गरेर संघ, निजीक्षेत्र र बाहिरको लगानी पनि ल्याउने प्रयास गर्नुपर्छ ।

तेस्रो कुरा, संघले काम गर्दा अबको २०/३० वर्षपछि देशलाई माथि उकास्ने परियोजना के हुन सक्छन् भन्नेमा ध्यान जानुपर्छ । नेपालको सूचना प्रविधि तथा न्यु टेक्नोलोजीमा लगानी एकदमै कम छ । अहिलेकाे युग भनेको फोर्थ इन्डस्ट्रियल रिभोलुसनको हो । यो भनेको नै इमर्जिङ टेक्लोलोजी अर्थात् न्यु टेक्नोलोजी, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, मेसिन लर्निङ आदि हुन् । यसले सरकारी सेवा सुविधा छिटो प्रवाह हुन्छ । प्रविधि पहिलाजस्तो महँगो पनि छैन । अहिले यसमा जसले लगानी गर्दैन, तिनीहरू पछाडि पर्ने निश्चित छ । संघ सरकारकाे अघि भनेजस्तै ‘हाइवे, इन्फोवे र ट्रान्सवे’ मा दीर्घकालीन लगानी चाहिन्छ ।

ट्रान्स हिमालयन कोरिडोरको अवधारणामा चीन र भारत जोड्ने हाइवे चाहिन्छ । बरु रेलपछि ल्याउँदा पनि फरक पर्दैन तर ती सडक चाहिन्छन् । यसरी सडक बन्यो भने चीनमा जाने जडीबुटी वा घाँस उत्पादनका लागि चिनियाँ लगानी नेपालमा आउँछ । जलवायु परिवर्तनका लागि भारतलाई कोल नबाल्न दबाब छ, त्यसले गर्दा नेपालबाट विद्युत्‌ निर्यात गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा विद्युत्‌ उत्पादन भयो भने भारतले ढिलो छिटो लैजान्छ। तर उत्पादन कसरी छिटो गर्ने भन्ने मात्रै हो । त्योसँगै पर्यटन र कृषि पनि जोडिन्छ । कृषिमा यूएई, साउदी अरबका लगानीकर्ता भित्र्याएर उत्पादन गरी उतै निर्यात गर्न सकिन्छ । तर, त्यसका लागि दीर्घकालीन सोच, भिजन र कार्यान्वयन हुनुपर्छ । अर्थात्, सबैसँग छलफल गरेर १०/२० वर्षका लागि विकासको ब्लुफ्रिन्ट चाहियो ।

(विकास बहसको भोलिको चौथो शृंखलामा संघीयताविद् बालकृषण माबुहाङको विचार प्रकाशित हुनेछ ।)

विकास बहस शृङ्खला १ः अबको विकास मोडल आर्थिक वृद्धिमा आधारित उत्पादनमुखी होइन, सेवामुखी संरचनात्मक रुपान्तरण

विकास बहस शृङ्खला २ः भारतले विकास हुन नदिएको भए यिनै नेतामार्फत हो, यिनीहरू जवाफदेही किन हुन नपर्ने ? (पोडकास्टसहित)

प्रकाशित मिति: मंगलबार, फागुन ३०, २०७९ १५:५८