खतिवडा र फुयाँल इजलासको आदेशपछि शंकाको सुई किन घुम्यो पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठतिर ?

खतिवडा र फुयाँल इजलासको आदेशपछि शंकाको सुई किन घुम्यो पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठतिर ?

A+ A A-

११ फागुन २०७९ मा न्यायधीश समाज नेपालले विज्ञप्ति निकालेर भन्यो- पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति हुन पाउँछन् । राष्ट्रपतिका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभन्दा ठीक दुई दिनअघि अचानक न्यायाधीश समाज नेपालको विज्ञप्ति आएको थियो, सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको हस्ताक्षरमा ।

यो विज्ञप्तिको पृष्ठभूमिचाहिँ गैरराजनीतिक व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउनुपर्छ भन्ने तर्कसँग जोडिएको थियो । ४ मंसिर २०७९ को चुनावपछि गैरराजनीतिक व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउनुपर्ने मत आइरहेका बेला पूर्वन्यायाधीशहरूले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबाहेक अन्यत्र जान नमिल्ने धारणा पनि सार्वजनिक गरिरहेका थिए ।

उक्त चर्चाको केन्द्रमा थिए, पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरूसँग संवादमा रहेका श्रेष्ठले राष्ट्रपतिका लागि निकै प्रयास गरेका थिए । माओवादी केन्द्रका नेताहरूसँग श्रेष्ठले द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंगो लगाइदिने भन्दै राष्ट्रपतिका लागि दाबी प्रस्तुत गरेको नेताहरू बताउँछन् ।

माओवादी स्रोतका अनुसार श्रेष्ठको उक्त दाबीमा अध्यक्ष प्रचण्ड सहमत नै थिए । फागुन २०७१ मा श्रेष्ठले नै द्वन्द्वकालीन मुद्दासँग जोडिएको रिटको फैसलामा आममाफी नहुने उल्लेख गरेका कारण माओवादी त्यतिबेला नै झस्किएको थियो । कांग्रेस नेताहरू पनि गैरराजनीतिक व्यक्ति राष्ट्रपति बनाउनुपर्ने अवस्था आए पूर्वप्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी र कल्याण श्रेष्ठमध्ये एकलाई बनाउन सहमत थिए । कांग्रेस नेताहरू श्रेष्ठलाई बनाउन राजी भए पनि माओेवादीबाट प्रस्ताव आओस् भन्ने मनसायमा थिए ।

पुसको पहिलो सातासम्म पनि कांग्रेसले प्रधानमन्त्री आफूले लिने र राष्ट्रपति माओवादीलाई दिने तर माओवादीको सिफारिसमा श्रेष्ठ आउनुपर्ने मत राखेको थियो । स्रोतका अनुसार त्यही चर्चापछि माओवादी केन्द्रमा अध्यक्ष प्रचण्डसँग मात्र होइन, कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कासँग पनि श्रेष्ठले छलफल गरेका थिए । तर, १० पुसमा परिस्थिति फेरियो । तर, २६ पुसपछि फेरि परिस्थिति फेरिने संकेत देखिएपछि श्रेष्ठले थप प्रयास गरेका थिए ।

१० फागुनसम्म आइपुग्दा गैरराजनीतिक व्यक्तिलाई राष्ट्रपति नबनाउने पक्कापक्की भइसकेको थियो । संसदका ८ दलले कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेललाई अघि सार्ने सहमति गरिसकेका थिए । त्यही सहमतिपछि ११ फागुनमा न्यायाधीश समाज नेपालको नाममा विज्ञप्ति आएको थियो । दलहरू राजनीतिक व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउन सहमत भइसकेपछि विज्ञप्ति किन आयो ? भन्ने आंशका नेताहरूले गरेका थिए ।

११ फागुनमा विज्ञप्ति आउनुचाहिँ दलहरूलाई तर्साउन खोजिएको अर्थमा विश्लेषण भइरहेको थियो । अनपेक्षित र अचानक बहालवाला न्यायाधीश खतिवडाले तिनै श्रेष्ठका लागि विज्ञप्ति निकालेको विश्लेषण भइरहेको थियो । कानुन व्यवसायीहरूबीच विज्ञप्ति न्यायाधीश समाजले मनखुसीभन्दा पनि दबाबमा निकालेको अहिले पनि चर्चा भइरहेको छ ।

एक कानुन व्यवसायीले शिलापत्रसँग कुराकानी गर्दै भने, ‘आज पनि नेपाल बार एसोसिएसनमा यस्तै विश्लेषण भइरहेको थियो । धेरै कानुन व्यवसायीले पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठमाथि शंकाको सुई घुमाइरहेका थिए ।’ न्यायाधीश खतिवडा पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठनिकट मानिन्छन् ।

पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी पनि न्यायाधीश समाजले विज्ञप्ति निकाल्न नहुने मत राख्छन् । शिलापत्रसँग केसीले भने, ‘न्यायाधीश समाजले पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशलाई राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति बनाउन मिल्ने विज्ञप्ति निकाल्नै मिल्दैन थियो ।’

केसीले विज्ञप्तिमाथि प्रश्न उठाए पनि त्यसको अन्तर्यचाहिँ पत्तो नपाएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘न्यायाधीश समाजले गलत गरेको हो । तर, त्यसको अन्तर्य खोज्नेचाहिँ मलाई धेरै चासो पनि भएन ।’ ११ फागुनमा विज्ञप्ति निकालेको ७ दिनपछि तिनै न्यायाधीश खतिवडा र हरि फुयाँलको इजलासले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध रिट दर्ता गर्न आदेश दिएका थिए । त्यसैले, ११ फागुनको विज्ञप्ति र १९ फागुनको आदेश अन्तरसम्बन्धित रहेको मात्र होइन, यी दुवै घटनामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठमाथि शंकाको सुई घुमाउन थालिएको छ ।

१ माघ २०७६ मा प्रचण्डले द्वन्द्व घटनामा मारिएका ५ हजार जनाको जिम्मा आफूले लिने बताएका थिए । त्यसको विरुद्धमा कानुन व्यवसायीले रिट दर्ता गर्ने प्रयास गरेका थिए । २४ कात्तिक २०७९ मा रिट दर्ताको निवेदन सर्वोच्चका रजिष्ट्रार नारायण पन्थीले अस्वीकार गरेका थिए । कानुन व्यवसायीको यो टोली ७ मंसिर २०७९ मा दरपिठविरुद्ध रिट दर्ता गरेका थिए । त्यही दरपिठविरुद्धको रिटमा १९ फागुनमा आदेश आएको हो । र,२१ फागुनमा आदेश सार्वजनिक भयो र आदेशमा द्वन्द्वकालीन मुद्दा अनन्तकालसम्म लम्ब्याउन नमिल्ने उल्लेख छ ।

त्यसको प्रतिक्रियामा माओवादीले २१ फागुनमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा भेला भए र अदालतमाथि प्रश्न उठाए अनि २३ फागुनमा प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा जम्मा भएर प्रतिवाद गर्ने निर्णय लिए । उनीहरू २६ फागुनपछि आन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्ने तयारीमा छन् । बालुवाटारमा भेला भएका पूर्वमाओवादी नेताहरूले प्रतिवादको निर्णय गर्दैगर्दा सर्वोच्च अदालतमा भने रिट दर्ता भयो र २५ फागुनका लागि पेसी पनि तोकियो ।

श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश भएका बेलामा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको कुरामा माफी-मिनाहा नहुने फैसला गरेको थियो । सुमन अधिकारी र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको रिटमाथि सर्वोच्चले २०७१ फागुनमा फैसला गरेको थियो । त्यतिबेला फैसलामा दुवै पक्षको सहमतिमा मात्र मेलमिलाप हुन सक्ने, संक्रमणकालीन न्यायका लागि गठित आयोगहरूले अभियोग नै नलगाई आममाफी दिन नसुहाउने, पीडितको असहमति र गम्भीर अपराधमा क्षमादान हुनै नसक्नेजस्ता विषय उल्लेख थिए ।

यो फैसाला गर्ने प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ नै थिए । र, उक्त फैसलाको पनि विरोध भएको थियो । त्यतिबेला फैसलासँग अहिलेको सन्दर्भ पनि जोडिने कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, फागुन २३, २०७९ १८:४१