मधेसः एक महिनादेखि बस्नै सकेन प्रदेशसभा बैठक, सरकारले दिन सकेन बिजनेस

A+ A A-

मधेश प्रदेशसभाको बैठक एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि स्थगित छ । प्रदेश सरकारले बिजनेस दिन नसक्दा बैठक बस्न नसकेको हो ।

सुरुमा प्रदेश सरकारलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन कम्तिमा ११५ वटा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने पहिचान भएको थियो । सोहीअनुसार पछिल्लो सरकारले ५७ वटा कानुन निर्माण गरेकोमा ५५ वटा प्रदेशसभाबाट पास भई प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भइसकेको छ । तर, मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवको नेतृत्वको सरकार गठन भएयता प्रदेशसभाले बिजनेस पाउन सकेको छैन ।

यसअघि प्रदेशसभाको बैठक १२ माघमा बसेको थियो । सभामुख रामचन्द्र मण्डलले बिजनेस नहुँदा प्रदेशसभाको बैठक स्थगित गरिएको बताए । 'अहिलेसम्म सरकारले बिजनेस दिएको छैन,' मण्डलले भने, ‘अहिले बिजनेस पनि छैन र राष्ट्रिपतिको निर्वाचन पनि भएकोले सांसदहरू त्यसतर्फ व्यस्था देखिएकोले पनि बैठक बोलाउन सकिएको छैन ।’

प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रंजित यादवले पनि बिजनेसको अभावमा प्रदेशसभाको बैठक बस्न नसकेको बताए । 'नयाँ सरकार गठन भएयता बिजनेस आएको छैन,' उनले भने, ‘दुई/चार वटा बिजनेस आएपछि प्रदेशसभा नियमित रूपमा सञ्चालन हुन्छ ।’

विगतमा निर्माण गरिएका कतिपय विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता भए पनि पास हुन सकेन । कतिपय विधेयकहरू सम्बन्धित संसदीय समितिमै रहेको अवस्थामा पहिलो प्रदेशसभाको कार्यकाल समाप्त भएको थियो । 'ति विधेयकहरूलाई पुनः सभामा प्रवेश गराउन वर्तमान सरकारले स्वामित्व लिई पुनः प्रदेशसभामा पठाउनुपर्ने कानुनी प्रवधान छ,' सभामुख मण्डलले भने, ‘विगतमा सभाबाट पास हुन नसकेको विधेयकहरूलाई पनि स्वामित्व लिई सरकारले अगाडि बढाउन सक्छ ।’

खेलकुदसम्बन्धी विधेयक, प्रदेश आवश्यक सेवा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक, मदरसा बोर्ड गठनसमबन्धी विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता भए पनि पास हुन सकेको थिएन ।

मुख्य न्यायाधिवक्ता विरेन्द्र ठाकुर कानुन निर्माण आवश्यकता र औचित्यको अधारमा हुने भन्दै प्रदेश सरकार अवश्यकताअनुसार ऐन निर्माणमा लागेको बताउँछन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा अधिकार सूचीमा १५, प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा २१, संघको एकल अधिकार सूचीमा ३५ र स्थानीयको एकल अधिकार सूचीमा २२ वटा विषय तोकिएको उनले बताए ।

आफ्नो अधिकार सूचीमा पर्ने कानुन निर्माणमा सरकार गम्भीरताका साथ लागेको बताउँदै ठाकुरले भने, ‘कुन कानुन तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने हो, त्यसको प्राथमिकताअनुसार सूची तयार गरेर प्रदेश सरकार अगाडि बढ्छ ।’

कानुनमन्त्री भन्छन्- राष्ट्रपतिको चुनावमा व्यस्त छौँ

यता, प्रदेशस्थित कानुन तथा प्रदेश मामिलामन्त्री राजकुमार लेखी भने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चुनावका कारण कानुन निर्माण प्रभावित भएको बताउँछन् । 'कुन कानुनको तत्काल आवश्यकता छ ? कुन मन्त्रालयललाई कस्तो कानुन चाहिएको छ ? त्यो विषयमा अहिले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा अहिलेसम्म कुनै छलफल नै भएको छैन,' लेखीले शिलापत्रसँग भने, ‘अहिले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पूरा देश नै लागेकोले राजनीतिककर्मीका हैसियतले हामी पनि त्यसमा लाग्नु अस्वाभाविक होइन ।’

के भयो ? के हुँदैछ ?

प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म ५७ वटा कानुन निर्माण गरेको छ । त्यसमध्ये ५५ वटा ऐन प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भइसेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रदेश प्रहरी ऐन, प्रदेश निजामती ऐन, प्रदेश अनुसन्धान व्युरो ऐन, विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐनलगायतका ऐनहरू प्रदेशसभाबाट पास भई प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएको लामो समय भइसक्दा पनि अहिलेसम्म ऐनहरू कार्यान्वयनमा आएका छैनन् ।

संघीय सरकारले ती ऐनसँग सम्बन्धित ऐन नबनाइदिँदा प्रदेश सरकारले बनाएका ऐनहरू कार्यान्वयनमा आउन नसकेको पूर्वआन्तिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव बताउँछन् ।

प्रदेशले बनाएको ऐन र संघले बनाएको ऐन बझिए प्रदेशले बनाएको ऐनमा स्वतः खारेज हुने संवैधानिक व्यस्था छ । नेपाली कांग्रेस, एमालेलगायतका दल संघीयताप्रति इमन्दार नहुँदा अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रहरी र प्रशासन नपाएको यादवको आरोप छ ।

यस्तो छ अहिले सम्म प्रदेश सरकारले बनाएको कानुनः

प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् स्थापना र सञ्चालन गर्न बनेको ऐन
प्रदेश सञ्चार सम्बन्धी ऐन
संस्था दर्ता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
आ.व. २०७९/८० को विनियोजन विधेयक
जाँचबुझ आयोगको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक
प्रदेश पदक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
आर्थिक विधेयक, २०७८
प्रदेश विनियोजन ऐन
प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
बालबालिकाको हक अधिकारको सम्बन्धका व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
प्रदेश उद्योग व्यवस्थापनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
प्रादेशिक दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक
प्रदेश अनुसन्धान व्युरोको स्थापना, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
जनकपुर स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
प्रादेशिक विद्युत्‌सम्बन्धी विधेयक,२०७५
प्रदेश नं. २ को गाउँ , नगर र जिल्ला सभा सञ्चालन (कार्यविधि) विधेयक
जन लोकपाल विधेयक,२०७५
प्रदेश सञ्चारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
गाउँ सभा र नगर सभाको कानून निर्माण प्रक्रियाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
प्रदेश एफ.एम.रेडियो र टेलिभिजनको सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
आर्थिक विधेयक, २०७७
विनियोजन विधेयक, २०७७
स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७
प्रदेश २ को वन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
दलित सशक्तीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,२०७५
प्रादेशिक सडक निर्माण संभार तथा विस्तार गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,२०७५
प्रदेश नं. २ को विपद व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक,२०७५
प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य, अधिकारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,२०७५
आर्थिक विधेयक,२०७६
विनियोजन विधेयक, २०७६
प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४
प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
प्रदेश नं. २ को सार्वजनिक प्रशासनका लागि करारमा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी विधेयक, २०७५
प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) विधेयक,२०७५
प्रदश नं. २ को मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका सर्तसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७४
आकस्मिक कोष संचलान विधेयक,२०७५
प्रदेश नं. २ को नीति आयोग को गठन तथा कार्य सञ्चालनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,२०७५
प्रदेश नं.२ का स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,२०७५
आर्थिक विधेयक,२०७५
प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन विधेयक, २०७५
प्रदेश विनियोजन विधेयक,२०७५
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
प्रदेश सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,२०७४
विनियोजन विधेयक,२०७५
प्रदेश आर्थिक कार्य विधि विधेयक–२०७४
प्रदेश नं. २ को प्रदेशसभा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
संस्था दर्ता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् स्थापना र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक
प्रदेश सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,२०७६
कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
खोप सेवा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
विनियोजन विधेयक, २०७९
आर्थिक विधेयक, २०७९