देउवा–प्रचण्ड–ओलीको धोकाधडीले निम्त्याएको अस्थिरता

A+ A A-

ताजा जनादेशपछि १० पुसमा बनेको सत्ता गठबन्धन मधुमाससमेत पूरा नगर्दै भत्किएको छ । सिंहदरबार छिरेको ६२ दिनमै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संकटका बेला आफैँलाई साथ दिने गठबन्धन तितरबितर पारिदिएका छन् । सतहमा जे देखिए पनि अन्तर्यमा भने नेताहरूको सत्तामोह, आपसी अविश्वास र धोकाधडीले मुलुक पुनः राजनीतिक अस्थिरताको लामो गोलचक्करमा फस्ने देखिएको छ ।

त्यसो त, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड राजनीतिलाई सम्भावनाको खेल ठान्छन् । आफ्नो अस्थिर चरित्रलाई गतिशील मान्छन् । अनि, त्यही ‘गतिशीलता’बाट शक्ति आर्जन हुने विश्वास गर्छन् । दशक लामो हिंसात्मक विद्रोह होस् वा शान्तिपूर्ण राजनीति, प्रचण्डले अस्थिरताबाट लाभ लिइरहेका छन् । तर, मूल्यमान्यता र नैतिकताको राजनीतिबाट भने च्यूत हुँदै गएका छन् ।

नयाँ सरकार बनेको कम्तीमा तीन महिना आमनागरिकमा उत्साह जगाउनुपर्ने हो । संविधानले सरकार बनेको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने व्यवस्था गरेर कम्तीमा दुई वर्ष स्थिर सरकारको परिकल्पना गरेकाे छ । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुई महिनामै संघीयसँगै प्रदेश सरकारसमेत अस्थिर बनाइदिएका छन् । कतिसम्म अस्थिरता देखियो भने, आफू प्रधानमन्त्री बन्न एउटा गठबन्धन बनाए । अनि, आफूले चाहेको व्यक्ति वा पार्टीलाई राष्ट्रपतिमा ल्याउन त्यो भत्काइदिए । १० पुसमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली निवास बालकोटबाट प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न शीतल निवास पुगेका प्रचण्ड २५ पुसमा कांग्रेसको पनि साथ खोज्दै सभापति शेरबहादुर देउवा निवास पुगे । २६ पुसमा कांग्रेसले ‘रणनीतिक रूपमा’ विश्वासको मत दिएपछि प्रचण्ड सत्ता र प्रतिपक्षका दुईवटै डुंगामा खुट्टा हालेर हिँड्न थाले । प्रधानमन्त्री भएको दुई महिनामै उनी ओलीको डुंगा छोडेर देउवाको पुरानै डुंगामा सरेका छन् ।

अर्थतन्त्र धरासायीको डरलाग्दो स्थितिमा पुगेको छ । बैंकहरू ऋण प्रवाह गर्न सकिरहेका छैनन्, ऋणीहरू सावाँ–ब्याज तिर्न नसकेर आत्महत्याको तहमा पुगेका छन् । शेयरबजार ओरालो लागेको छ । अर्थतन्त्रमा तत्काल आशाका कुनै किरण देखिएका छैनन् । आर्थिक संकटको यो बेला प्रधानमन्त्रीको अस्थिर चरित्रले राष्ट्रका मूल्यवान् दुई महिना अन्याेल र अनिश्चिततामै बितेका छन् ।

यसबीचमा गठबन्धन रहने वा नरहने अनिश्चयले मन्त्रीहरूले राम्ररी काम गर्न सकेनन् । प्रदेश सरकारहरूले पूर्णतासमेत पाउन सकेका छैनन् । १२ फागुनमा कांग्रेससहितको नयाँ आठदलीय गठबन्धन बनेपछि त्यसको असर संघसँगै प्रदेश सरकारसम्म पर्नेछ । सत्ता गठबन्धनबाट एमाले बाहिरिँदा उसले नेतृत्व गरेका प्रदेश सरकारहरू ढल्नेछन् । प्रदेश संरचनाकै औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला साढे पाँच वर्षमै पाँच मुख्यमन्त्री ब्यहोर्नुपर्ने स्थितिको सिर्जना हुनेछ । त्यसले संघीयतामाथि नै वितृष्णा बढाउनेछ ।

सत्ता प्राप्तिको दाउपेच र धोकाधडीले राजनीतिक नेतृत्वको नैतिकतामाथि मात्र प्रश्न उठाएको छैन, निर्णय क्षमता र अदूरदर्शितासमेत उजागर गरिदिएको छ । दलहरू दुई महिना परको दृष्टिसमेत राख्दैनन् भन्ने देखाएको छ । अहिलेको अस्थिरताको गोलचक्करको केन्द्रमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड देखिए पनि कांग्रेस सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीको दाउपेचसमेत कम थिएन ।

तिनै दाउपेच र मूलतः दुई महिनामा भएका तीन धोकाले राजनीतिलाई अस्थिरतातर्फ मोडिदिएको छ ।

धोका १ : देउवा–प्रचण्ड

कांग्रेस नेतृत्वको चारदलीय गठबन्धनमा ४ मंसिर २०७९ को चुनावअघि नै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच आलोपालो प्रधानमन्त्रीको सहमति बनेको थियो । देउवा र प्रचण्ड दुई–दुई वर्ष अनि नेपाल एक वर्ष प्रधानमन्त्री हुने समझदारीसहित गठबन्धन चुनावमा होमिएको थियो । चुनावअघि गठबन्धनको प्रस्ट बहुमत आउनेमा उनीहरू ढुक्क थिए । तर, चुनावी नतिजा भने अपेक्षित भएन । गठबन्धनले सामान्य बहुमत पनि पुर्‍याउन सकेन भने कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबाहेक अरु दलहरू नेकपा एस, लोसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले थ्रेसहोल्ड कटाउन सकेनन् ।

साना दल र स्वतन्त्र सांसद्हरूको सहयोग लिएर बहुमत पुर्‍याउने गृहकार्य गरिरहेको गठबन्धनबीच पुसको पहिलो साता देउवा र प्रचण्डबीच आलोपालोको नयाँ समझदारी बन्यो । पहिलो खेप प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने, राष्ट्रपति कांग्रेसले लिने । यो सहमतिपछि पनि देउवा प्रचण्डसँग ढुक्क भने हुन सकेनन् । त्यसैले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैमा कांग्रेसको दाबी गर्न थाले । सहमति तोडेर देउवाले प्रचण्डलाई धोका दिए । त्यो धोकालाई प्रचण्ड स्वयम्‌ले भन्ने गरेका छन्, ‘त्यतिबेला देउवाजीलाई कि त कतैबाट ठूलै दबाब आएको हुनुपर्छ वा कसैले ठूलै भ्रममा पारेको हुन सक्छ ।’ देउवाबाट धोका पाएपछि प्रचण्ड तत्कालीन गठबन्धन छाडेर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग मिलेर प्रधानमन्त्री बने ।

धोका २ : ओली–देउवा

चुनावी गठबन्धनका मुख्य सहयात्री माओवादी केन्द्रलाई देउवाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै दिन अस्वीकार गर्नुको पछाडि एमालेको ‘ब्याकअप’ थियो भनिन्छ । राष्ट्रपतिमा वामपन्थी नल्याउन भारत र अमेरिकी अधिकारीहरूले गरेको लबिङले पनि त्यसलाई मद्दत गरिरहेको कांग्रेस उच्च स्रोतको भनाइ छ । वामपन्थी पार्टीहरूबीचको चिसो सम्बन्ध छँदै थियो । नेकपा विभाजनपछि शत्रुवत् बनेको ओली र प्रचण्डको सम्बन्धमा कुनै सुधार थिएन । त्यस्तोमा ओलीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार्दैनन् भन्नेमा देउवा ढुक्क थिए । देउवा र ओलीका दूतहरूको ओहोर–दोहोर चलिरहेको थियो । प्रचण्डले साथ छाडे आफूले सघाउने आश्वासन ओलीले देउवालाई दिएका थिए ।

देउवाले धोका दिएर प्रधानमन्त्री नदिने भएपछि प्रचण्ड गठबन्धन छाडेको घोषणा गर्दै बालुवाटारबाट बाहिरिएका थिए । देउवा कतिसम्म ढुक्क थिए भने बालुवाटार छाड्नेबेला उनले प्रचण्डलाई भनेका थिए, 'ओलीसँग कुरा नमिले यतै आउनुहोला ।' देउवाको त्यो ‘कन्फिडेन्स’को आधार उनै ओली थिए । अघिल्लो दिन ९ पुसमा ओलीले सार्वजनिक रूपमै भनेका थिए, ‘ढिलो गरेकाले अब प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना छैन ।’

त्यतिबेला बालुवाटारले देउवासँग तीन विकल्प देखेको थियो । पहिलो, ओलीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नस्वीकारेपछि उनी लुरुलुरु बालुवाटार फर्किन्छन् । पुरानै गठबन्धनबाट सरकार बनाउने । दोस्रो, ओलीले साढे ३ बजे बालुवाटार आउने सन्देश पठाएकै थिए । एमालेसँग सहमति गरेर नयाँ गठबन्धन बनाउने । तेस्रो, कतै बहुमत नपुग्ने स्थितिमा राष्ट्रपतिले दिएको ५ बजेको समयसीमाभित्र कसैले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दैनन् । त्यस्तोमा संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा देउवा सजिलै प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुनेछन् ।

तर, त्यसो भएन । ओलीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार्दिनँ भनेर देउवालाई भ्रममा राखे । नयाँ सत्ता साझेदारीका लागि बालुवाटार आउने भनेर देउवालाई धोका दिए । बालुवाटार आउन दिइएको समयमै ओलीले बालकोटमा प्रचण्डसँग मिलेर नयाँ सातदलीय सत्ता गठबन्धन बनाइसकेका थिए ।

धोका ३ : प्रचण्ड–ओली

४ मंसिरको चुनावअघि एमाले र माओवादी केन्द्रका दोस्रो तहका केही नेताहरू अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डलाई भेटाउने कोसिसमा थिए । ओली–प्रचण्डबीच प्रत्यक्ष संवादको स्थितिसमेत थिएन । चुनावमा गठबन्धनको कोसिस सफल नभएपछि एमाले नेताहरू वामपन्थी पार्टीबिना कांग्रेसको बहुमत नपुग्ने गरी सिट बाँडफाँट गर्न सुझाव दिएर चुनावमा गएका थिए । नभन्दै सत्ता गठबन्धनको बहुमत पुगेन । कांग्रेसलाई वाम पार्टीबेगर बहुमत पुर्‍याउन पुग्ने स्थिति रहेन ।

तैपनि, सरकार गठनका लागि एमाले–माओवादी एक ठाउँ आउने स्थिति त्यतिबेलासम्म बनेन, जतिबेलासम्म देउवाले प्रचण्डलाई धोका दिएनन् । कांग्रेसको अडानले ९ पुसमै माओवादी केन्द्र गठबन्धन छाड्ने निष्कर्षमा पुगिसकेको थियो । अध्यक्ष प्रचण्डले उपमहासचिव वर्षमान पुन र अर्का नेता डिलाराम आचार्यलाई ओली निवास बालकोट पठाइसकेका थिए । ओली–प्रचण्ड गठबन्धनको खाका सोही रात तयार भइसकेको थियो ।

१० पुसमा औपचारिक सहमति गर्न ढिला भएन । किनभने, अघिल्लो रातै सत्ता साझेदारीको मोटामोटी खाका बनिसकेको थियो । ओलीले प्रचण्डलाई आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरे । प्रचण्ड एमालेलाई पूरै कार्यकाल राष्ट्रपति दिन तयार भए । ओली प्रधानमन्त्री हुँदा माओवादीले पाउनेगरी पहिलो खेप सभामुख एमालेले पाउने सहमति भयो । ओली–प्रचण्ड वान टु वान वार्तापछि सातदलीय गठबन्धनबीच यो सहमति सुनाइएको थियो ।

तर, प्रधानमन्त्री भएपछि प्रचण्ड यो सहमतिमा १५ दिन पनि टिकेनन् । २५ पुसमा देउवानिवास पुगेर उनले विश्वासको मत मात्र मागेनन्, राष्ट्रपतिमा सघाउने आश्वासनसमेत दिए । २६ पुसमा साना दुई दलबाहेक सिङ्गो प्रतिनिधिसभाको विश्वासको मत पाएपछि प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिको प्रस्ताव अघि सारे । त्यो मूलतः २६ पुसमा देउवालाई दिएको आश्वासनको कार्यान्वयनको प्रक्रिया मात्र थियो ।

नेताहरूको धोकाधडीको राजनीतिले आपसमा विश्वासको संकट उत्पन्न गरेको छ । कुनै बेला राजनीतिमा भद्र सहमतिमै इमानदारिता टिकेको थियो । अब लिखित सहमति वा प्रतिबद्धताको पनि भर छैन । आपसी धोकाधडी, अविश्वास र अस्थिरताको यो दुष्चक्रबाट आमनागरिकले कहिले मुक्ति पाउने हुन त्यसको कुनै टुंगो छैन ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, फागुन १५, २०७९ ०७:०७