कालो धन वैध बनाउने प्रस्ताव संसदमा, अर्थशास्त्री भन्छन्– नेता, कर्मचारी र व्यापारीले भ्रष्टाचार संस्थागत गर्न खोजे

कालो धन वैध बनाउने प्रस्ताव संसदमा, अर्थशास्त्री भन्छन्– नेता, कर्मचारी र व्यापारीले भ्रष्टाचार संस्थागत गर्न खोजे

A+ A A-

व्यापारिक घरानाको चाहनाअनुसार सरकारले अवैध स्रोतबाट आम्दानी भएको सम्पत्ति वैध बनाउन लागेको छ ।

प्रतिनिधिसभामा बुधबार सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत सरकारले स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिमा कर निर्धारण गरेर वैध बनाउन प्रस्ताव गरेको हो । उक्त विधेयकअनुसार व्यक्तिले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति वैध बनाउन निश्चित कर तिर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धुव्रबहादुर प्रधानले संसदमा विधेयक पेस गरेका हुन् ।

संसदमा विधेयक पेस गर्ने क्रममा मन्त्री प्रधानले आपराधिक गतिविधिबाट आर्जन भएको सम्पत्तिलाई भने करको दायरामा नल्याउने बताएका छन् । उनका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण वा अन्य सम्बद्ध कसुरमा संलग्न नभएको, कर छलीसम्बन्धी कसुर पनि नभएको अवस्थामा मात्र स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिको हकमा कर निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

नेपालमा राजनीतिक दल, कर्मचारी र व्यापारीहरूमाथि भ्रष्टाचारको मुख्य स्रोत भएको आरोप लाग्दै आएको छ । उनीहरूले आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई नै वैध बनाउने प्रयासका रूपमा यो कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले पनि सम्पत्ति स्वघोषणा हुनुपर्ने संस्थागत माग राख्दै आएका थिए । शिलापत्रसँगको कुराकानीमा पनि गोल्छाले घुसको पैसा बाहिर आए राम्रै हुने भएकाले स्वघोषणाको व्यवस्था गर्नुपर्ने दाबी गरेका थिए ।

नेपालमा बढ्दो भ्रष्टाचारका कारण अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक नियमन निकायले भने कालो सूचीमा पर्ने खतरा औँल्याइरहेका छन् । त्यही क्रममा कानुनमा संशोधन गर्न खोजिएको छ । मानव बेचखिन, तस्करी, हतियार कारोबार, लागुऔषध कारोबारबाट आर्जित सम्पत्ति सम्पत्ति शुद्धीकरणको छानबिनमा पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था छ । त्यसैले एकपटकलाई ती स्रोतबाट आर्जित सम्पत्तिबाहेकलाई स्वघोषणाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग महासंघले गरेको थियो ।

कालो धन बाहिर ल्याउन एकपटकलाई सम्पत्ति अभिलेखीकरण गर्न दिऔँ : शेखर गोल्छा

त्यही मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारले स्वघोषणाको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । २०६५ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि सम्पत्ति स्वघोषणाको व्यवस्था गरेका थिए । त्यसअघि अर्थमन्त्री रामशरण महतले पनि सम्पत्ति स्वघोषणाको व्यवस्था गरेका थिए ।

कालो धनलाई करको दायरामा ल्याउने प्रयासअन्तर्गत यो व्यवस्था भए पनि यसले घुसखोरी र आर्थिक अराजतकतालाई मलजल पुर्‍याउने टिप्पणी पनि भइरहेको छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले सरकारले सम्पत्ति स्वघोषणा गर्ने व्यवस्था गरेर नेपालमा भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्न खाजेको आरोप लगाए । शिलापत्रसँगको कुराकानीमा लोहनी यसलाई नागरिकको सम्पत्ति लुटेर, शोषण गर्ने भ्रष्ट नेता, प्रशासक र व्यापारीको लौह गठबन्धनले गरेको निन्दनीय प्रयास भएको बताउँछन् ।

लोहनीले भने, ‘वामपन्थी नेतृत्वको सरकारले यस्तो व्यवस्थाको कल्पना गर्नु मार्क्सवादीको बेइज्जत हो, कालो धनलाई वैध बनाउने प्रयास र भ्रष्टाचारीलाई आत्मबल बढाउने कानुनी प्रयासले विदेशी लगानी ल्याउँछु भन्नु मूर्खता मात्रै हो ।’

पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री पनि गैरकानुनी ढंगले आर्जन गरेको सम्पत्ति भए कारबाही गर्नुपर्नेमा कर तिरेर छुट दिने कानुनी व्यवस्थाले अर्थतन्त्रमा डरलाग्दो रोग भित्रिने बताउँछन् । क्षेत्री गैरकानुनी सम्पत्तिलाई वैध बनाउने व्यवस्थाले चोरडाकालाई सरकारले पाल्नेजस्तो भएको दाबी गर्छन् ।

शिलापत्रसँगको कुराकानीमा क्षेत्री राजनीतिक दल, कर्मचारी र व्यापारीहरूको गठजोडमा कालो धनलाई सेतो बनाउने प्रयास भएको बताउँछन् ।

क्षेत्रीले भने, ‘हरेकपटक बजेट बनाउने बेलामा पैसा धेरै भएकाहरू एकपटकलाई सम्पत्ति स्वघोषणा गर्ने मौका दिनुपर्ने माग गर्छन्, त्यसको अर्थ कालो धन धेरै छ भन्ने हो । अब त्यस्तालाई कारबाही गर्नुको सट्टा पुरस्कृत गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय नियामक निकायले स्वीकार्छन्‌जस्तो लाग्दैन ।’

भ्रष्टाचार र अवैध बाटोबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै आधा दर्जन व्यापारीहरूमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले छानबिन गरिरहेको छ । क्यासिनो व्यापारी सुरेन्द्रबहादुर सिंह, रियल स्टेट व्यवसायी इच्छाराज तामाङ, व्यापारी दीपक भट्ट, मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलगायत विभागको छानबिनमा छन् ।

त्यसैगरी सम्पत्ति शु्द्धीकरणको विषयलाई लिएर नेपाल राष्ट्र बैंकले पाँचवटा बैंकमाथि कारबाही गरेको छ । त्यसमध्ये चारवटा बैंकलाई कारबाहीस्वरुप ५० लाख रुपैयाँ जरिवाना गराएको छ भने एउटा बैंकलाई चेतावनी दिएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐनविपरीत कारोबार गरेकाे भन्दै कुमारी बैंक, हालको ग्लोबल आईएमई बैंक, प्रभु बैंक र प्राइम कमर्सियल बैंकलाई राष्ट्र बैंकले ५० लाख रुपैयाँको दरले जरिवाना गरेको हो । ती बैंकमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन मिचेको भन्दै २ अर्बबराबरको रकम जरिवाना गरिएकाे हो । यी चारवटै बैंक पहिलोपटक कारबाहीमा परेका हुन् ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार नबिल बैंकलाई पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार कारबाहीको चेतावनी दिइएको छ । बैंकले ग्राहक पहिचानसम्बन्धी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन नगरेको राष्ट्र बैंकको ठहर छ ।

यसरी एकपछि अर्को गर्दै नियामक निकायले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा कारबाही गरिरहेको सन्दर्भमा सरकारले भने त्यसलाई उन्मुक्ति दिने प्रकृतिको विधेयक संसदमा पेस गरेको छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायत अन्तर्राष्ट्रिय नियामक निकायले नेपालको अर्थतन्त्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने खतरा उत्पन्न भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय नियामक निकायले नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे जोनमा पर्ने खतरा रहेको भन्दै चेतावनी दिइरहँदा सरकारले विधेयक संसदमा पुर्‍याएको हो । फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले हालै मात्र नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अवस्थाको अध्ययन गरेर गएको थियो ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, फागुन ३, २०७९ १६:४७

याेगेश ढकाल

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

भर्खरै

पोषणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छः आरजु राणा

मुगुमा समेत वायु प्रदुषण, काठमाडौं विश्वकै प्रदुषित शहर

नेपाल र वेस्टइन्डिज ‘ए’ बीचको टी– २० क्रिकेट सिरिजको इन्टरनेट पार्टनरमा डिसहोम फाइबरनेट

विकराल बन्दै डढेलो, क्षतिको लेखाजोखा नै छैन

माधव नेपालले फेरि दिए सत्ता गठबन्धनबाट बाहिरिने चेतावनी

लोकप्रिय

सरकार ढाल्न कांग्रेसले दाेहाेराे संवाद थालेपछि प्रचण्डले तयार पारे तीन विकल्प

डेढ महिनामै प्रचण्डले भन्न थाले- उता अप्ठेरो भयो भनेर यता आइयाे, यता झन् टाल्नकै हैरान

बुद्धनगरमा कांग्रेस–एमालेका चार नेताकाे वार्ता, बालकाेट पुग्दासम्म गगन थापा निराश

२५ अर्ब किलोमिटर टाढाबाट आयो पृथ्वीमा सन्देश, उत्साहित भए नासाका वैज्ञानिक

इरान र इजरायलः कसको शक्ति कति ?

विचार

चीनमा एउटै भूकम्पले लिएको थियो ८ लाख ३० हजारको ज्यान (भिडियो)

तीन जनाको मुट्ठीमा ३ करोड जनताको लोकतन्त्र

बीसौँ शताब्दीका प्रभावशाली नेता लेनिन (भिडियो)

ब्लग

सधैँ हाँसीखुसी देखिने गाउँकी काकी, डाक्टर र अर्जुन मैनालीले राेजेकाे गलत बाटाे

छोटो तर मनमोहक पदयात्रा 'लाङटाङ'

एक जनमुखी प्रधानपञ्चको नाममा

शिक्षा

कक्षा १२ को परीक्षा आजदेखि, तीन लाख ९० हजार परीक्षार्थी सहभागी हुँदै

बालेनको प्रयाससँगै काठमाडौंका सामुदायिक विद्यालयमा आकर्षण, गुणस्तर धान्न भने चुनौती

डीएभी विद्यालयमा राग र तालमिश्रित सांस्कृतिक कार्यक्रम ‘तरङ्ग’ सम्पन्न