कालो धन बाहिर ल्याउन एकपटकलाई सम्पत्ति अभिलेखीकरण गर्न दिऔँ : शेखर गोल्छा

A+ A A-

नेपालको अर्थतन्त्र निकै कमजोर भएको छ । बढ्दो भूमिगत अर्थतन्त्र, विचौलिया हाबी हुने, उद्योगभन्दा व्यापारप्रति बढ्दो मोहले अर्थतन्त्रको जरोमै धमिरा लागेको छ भन्न सक्ने अवस्था देखिन्छ । त्यसमाथि घट्दो पर्यटक, विदेशी लगानी र निर्यातले विदेशी मुद्राको आर्जनमा संकट थप्न थालेको छ । यी समस्याले देशको ढुकुटीमा संकट निम्त्याउनेचाहिँ पक्का छन् र भोलिका दिनमा प्रशासनिक खर्च धान्न पनि धौधौ पर्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । छिमेकमै आइलागेको आर्थिक संकटबाट नेपालले नचेत्ने हो भने आर्थिक विकास त मृगतृष्णा बन्ने निश्चित छ । यही मेसोमा नेपालको पछिल्लो आर्थिक अवस्थाबारे विश्लेषण गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छासँग शिलापत्रकर्मी योगेश ढकाल, भागवत भट्टराई र सुधिर भण्डारीले संवाद गरेका छन् । अध्यक्ष गोल्छासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

नेपालको ४८ वर्षको राजस्व इतिहासमा कुनै पनि आर्थिक वर्ष त्यस्तो छैन जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा राजस्व घटेको होस् । तर, पहिलोपटक १५ प्रतिशत राजस्व घटेको छ । सरकार पैसा उठाउन नसक्ने स्थितिमा पुगेकै कम्तीमा २० प्रतिशत चालु खर्च घटाउने सरकारको तयारी देखिन्छ । अर्थतन्त्रको यो चित्रलाई कसरी विश्लेषण गरिरहनुभएको छ ?

यो साह्रै चिन्ताजनक अवस्था हो । पहिलोपटक राजस्व घटेको छ । यो हाम्रै अर्थतन्त्रभित्रबाट आएको चुनौती हो । यो समस्या मौद्रिक नीति र आर्थिक नीतिमा समन्वय गर्न नसकेर सिर्जना भएको हो । आर्थिक नीतिले राजस्व उठाउँछ, अर्थतन्त्रलाई दिशा दिन्छ । मौद्रिक नीतिले त्यो आर्थिक नीति पूरा गर्न अनुगमन तथा अवलोकन गर्न आफ्नो नीतिहरू ल्याउँछ । तर, हामीकहाँ त्यो थिएन । यो असाधारण अवस्था थियो । त्यसले गर्दा अर्थतन्त्र सङ्कुचनतर्फ गयो । अहिले राजस्व संकलन नाटकीय ढङ्गले घटेको छ । रोजगारीको अवस्थामा निकै गिरावट आएको छ । यो आर्थिक वर्ष सबैभन्दा धेरै युवाहरू वैदेशिक रोजगारमा गइरहेका छन् । औपचारिक क्षेत्र (खासगरी उद्योग) मा धेरै खर्च कटौती भइरहेको छ । उद्योगहरूले टिक्नका लागि श्रमिकहरूको संङ्ख्या कम गर्दैछन् ।

अत्यधिक ब्याजदर, ८० प्रतिशतसम्मको बजार संकुचनका कारण उद्योगहरू खर्च कटौतीमा लाग्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । त्यसले गर्दा बेरोजगारी बढाएको छ । उद्योगले श्रमिक कटौती गर्दा विदेशिने युवाको संख्या बढिरहेको छ । अर्को समस्या, लगानी नहुनु हो । व्यवसायीहरू मनोवैज्ञानिक रूपमा लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । त्यसले हाम्रो कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनको वृद्धिमा दीर्घकालीन असर परेको छ । यो राज्यको मात्र होइन, सबै सरोकारवालाहरूको पनि समस्या हो ।

अर्थतन्त्र सुधारसँग जोडिएको समस्या सम्बोधनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट केही कदमहरू चालिए । त्यसले शोधनान्तर स्थितिमा सुधारको संकेत देखिएको भन्दै अर्थतन्त्र ठीक छ भन्छौँ । अर्को पाटो हेर्ने हो भने आन्तरिक सूचक सबै कमजोर देखिएका छन् । यसलाई सुधार्न सरकारले तपाईंहरूसँग छलफल र सहकार्य गरिरहेको छ । त्यो त्यतातिर के भइरहेको छ ?

शोधनान्तर स्थिति राम्रो हुनु अर्थतन्त्रको एउटा बलियो पक्ष हो । छिमेकी मुलुक पाकिस्तान, बंगलादेश र श्रीलंकाको स्थिति हेर्दा मुख्य समस्या सोधनान्तरकै रहेको छ । मौद्रिक नीतिले सोधनान्तर सुधार गर्न गरेको आयात प्रतिबन्ध ९ महिनामा पुग्यो, जुन हरेक दृष्टिकोणले राम्रो रह्यो । तर, एउटा सूचकांक मात्र राम्रो भएर अर्थतन्त्रमा समस्या छैन भन्न मिल्दैन । अहिलेको अवस्थामा धेरैजसो क्षेत्र संकुचनमा छ । बैंकिङमा नन पर्फर्मिङ एसेट्स (एनपीए) ४ देखि ५ पुग्ने अनुमान छ, जुन नेपालले कहिल्यै पनि भोगेको थिएन । यो वर्षको अन्त्यसम्ममा एनपीए ५ प्रतिशत वा त्योभन्दा बढी भयो भने एउटा त ल्याण्डेबल फन्ड कम हुन्छ, बैंकहरूको नाफा नाटकीय हिसाबले घट्छ । त्यसपछिका विभिन्न प्रोभिजनले शेयरबजारमा ठूलो असर गर्छ । किनभने हाम्रो हाम्रो ‘वेटेड एभरेज’ हेर्ने हो भने बैंकिङ क्षेत्रकै धेरै छ ।

निजीक्षेत्रमा अहिले ठूलाे निराशा छाएको छ । आयात प्रतिबन्ध खुल्दा पनि आयात बढ्न सकेको छैन । अहिले बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्न सकेका छैनन् । त्यस्तै, कर्जाको माग पनि निकै घटेको छ । केही सूचकहरूले हाम्रो अर्थतन्त्रको आन्तरिक सुधार गर्‍याे भने हामी असफल राष्ट्रतर्फ जाँदैनौँ भन्ने कुरा देखिएको छ । किनभने सोधनान्तर स्थिति राम्रो छ । सोधनान्तर स्थिति राम्रो भएपछि तरलता आफैँ बलियो भएर जान्छ र माग बढाउँदै लैजान्छ । त्यसपछि बिस्तारै हाम्रो अर्थतन्त्र सन्तुलनमा आउँछ ।

हामी लामो समय वैदेशिक मुद्रा कसरी आर्जन भन्ने कुरामा अलमलियौँ । आयात रोक्नेबित्तिकै वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति बढ्छ भन्यौँ । वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने अन्य उपाय हेरिएन । अहिले फेरि सरकारले छिटोछिटो नीतिहरू परिर्वतन गरेको देखिएको छ । लामो समय रोकेर एकैपटक सबै प्रतिबन्ध खोल्दा यसको असर केही देखिन्छ ? जस्तो नगद मार्जिनका विषय एकैपटक खोलियो, आयातहरू खोलियो अरु कुरा सुधारमा लगिएन नि ?

मैले धेरैपटक यो कुरा गर्ने गरेको छु । विदेशी मुद्राको आयको स्रोत ९० प्रतिशत रेमिट्यान्स हो । हामी एउटा यस्तो विमानमा छौँ, जसको एउटा मात्र इन्जिन छ । त्यो इन्जिन फेल भयो भने हाम्रो विमान दुर्घटना हुन्छ । विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने दोस्रो उपाय पर्यटन हो । त्यसका लागि पर्यटकको संख्या बढाउनुपर्‍याे, उनीहरूको बसाइ दिन र दैनिक खर्च वृद्धि गर्नुपर्नेछ । पर्यटनले विदेशी मुद्रा आर्जनमा ७ देखि ८ प्रतिशत योगदान गर्न सक्छ । तर, उड्डयन क्षेत्रको सुरक्षाको सन्दर्भमा निकै कमजोर छौँ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा बिग्रिएको छ ।

जबसम्म उद्योग आकर्षक क्षेत्र हुँदैन, उद्योगमा लगानी गरेर लगानीको प्रतिफल व्यापारमा भन्दा बढी हुँदैन, त्यो बेलासम्म निजीक्षेत्रलाई उद्योगमा लगानी गर्नू भन्नु तार्किक हुँदैन । हामीले उद्योगलाई नीतिगत रूपमा आकर्षक बनायौँ भने लगानी आफैँ आउँछ ।

विदेशी मुद्रा आर्जनको तेस्रो उपाय निर्यात हो । निर्यात दुई तरिकाले गर्न सकिन्छ । एउटा देशबाट आयात गरेर त्यही सामान अर्को देशमा बेच्ने । यसमा स्थायित्व हुँदैन । गतवर्ष यसको निर्यात धेरै थियो । यसपालि घटेको छ । अर्को भनेको हामीले नै उत्पादन गरेर गर्ने निर्यात हो । यसका लागि नीतिगत सुधार जरुरी छ ।

निर्यातजन्य उद्योगमा सरकारले दिने भनेको अनुदान, बिजुलीमा छुटलगायत अन्य सुविधा दिने भनिएको छ । तर, अहिलेसम्म नियमावली बनेको छैन । साना परम्परागत निर्यातयोग्य वस्तुको निर्यात बढेको छैन । निर्यात बढाउन हामीले नयाँ ढंगले सोच्न जरुरी छ । अर्को उज्यालो पाटो के छ भने हामीले बिजुली निर्यात गर्न सक्छौँ भन्ने देखिसकेको छ । सरकारले सहुलियत दिँदा पनि सिमेन्ट, स्टिल देखिने गरी निर्यात हुन सकेको छैन ।

चौथो उपाय भनेको फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट (एफडीआई) हो । अहिले एफडीआई एकदमै सुकेर गएको छ । एफडीआई सुक्नुका केही कारण छन् । एक, राजनीतिक परिदृश्य : नेपालमा स्थायी सरकार हुँदैन भन्ने धेरैको अनुमान छ । त्यस कारण, विदेशी लगानी हतोत्साहित भएको छ । दोस्रो आयात प्रतिबन्ध : वित्तीय समस्याले पनि विदेशी लगानी आउन समस्या छ । अहिले हाम्रो आर्थिक परिदृश्य हेर्दा कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धि निकै कम छ, तरलताको डरलाग्दो अवस्था छ । माग खस्किँदो छ । तेस्राे : ‘कन्ट्री रेटिङ’ । यो सबै कारणले गर्दा वैदेशिक लगानी ल्याउन सकिन्छजस्तो लागेको छैन । तर, रेमिट्यान्सलाई अझै बढाउन सकिन्छ ।

केही समयअघि विश्व आर्थिक मञ्चमा छलफल हुँदा अब विश्व फेरि आर्थिक मन्दीमा जान सक्छ भन्ने कुरा उठेको थियो । त्यसको सबैभन्दा ठूलाे मार युरोपले व्यहोर्ने, त्यसपछि अमेरिका र एसियामा पर्ने विश्लेषण गरिएको छ । त्यसको संकेत देखिन थालेको हो ?

विभिन्न संस्थाहरूले विश्वमन्दीको अनुमान गरेका छन् । त्यो चिन्ताको विषय हो । तर, हाम्रो अर्थतन्त्र धेरै ‘कनेक्टेड’ अर्थतन्त्र होइन । निर्यातले हाम्रो अर्थतन्त्रमा सानो हिस्सा मात्र ओगट्छ । हाम्रो विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने स्रोत रेमिट्यान्स हो । तत्काल रेमिट्यान्स घट्ने संकेत देखिएको छैन । रेमिट्यान्स आउने मुख्य देशहरू पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित अर्थतन्त्र रहेका छन् । ती देशमा तेलको मूल्य घटेको छैन ।

त्यस कारण रेमिट्यान्स घटिहाल्ने अवस्था छैन । नेपालको अर्थतन्त्र भारतसँग धेरै जोडिएको छ । ७० देखि ८० प्रतिशत निर्यात र आयात भारतबाट हुन्छ । भारतले अहिले झण्डै ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको कुरा गरिरहेको छ । जहिलेसम्म भारतको अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ, हामी समस्यामा पर्ने सम्भावना कम देखिन्छ । त्यसैले विश्व आर्थिक मन्दीले पर्यटन, वैदेशिक लगानीमा केही फरक पर्ला तर निर्यात, रेमिट्यान्समा खासै असर पर्ने देखिँदैन ।

अमेरिकी उपविदेशमन्त्री भिक्टोरिया नुल्यान्डले भ्रमणका क्रममा अबको ५ वर्षमा नेपालमा १ विलियन डलर लगानी गर्न सकिन्छ भनेकी थिइन् । तर, नेपालका परियोजनामा पारदर्शिताको कुरा उठाएकी थिइन् । नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा ग्रे जोनमा पर्न सक्ने खतराले पनि लगानी आइरहेको छैन भन्ने छ । अमेरिकी अधिकारीको यो भनाइको अर्थ के हो ?

फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को कन्ट्री रेटिङ नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्थाले केही प्रश्न उठाएको छ । उसका जस्ता नियम र सूचकहरू छन्, त्यसले नेपाललाई 'ग्रे जोन'मा राख्न सक्ने चर्चा पनि भएको छ । उसले गरेको अध्ययनका सूचकहरूमा सम्पत्ति शुद्धीकरणका कुराहरू पनि आएका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण एफएटीएफको चासोका चारवटा विषय छन् । एक, आतंककारीसँग जोडिएको पैसा । दुई, लागुऔषधसँग जोडिएको पैसा । तीन, मानव बेचबिखनसँग जोडिएको पैसा । चार, हातहतियार ओसारपसारसँग जोडिएको पैसा । नेपालमा यी चार विषय सान्दर्भिक छैन । त्यसैले, हामी यसमा कर छलीलाई जोड्ने प्रयास गर्छौं ।

निजीक्षेत्रको बुझाइमा कर छली सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा नभएर राजस्व अनुसन्धानको पाटो हो । नेपालको निजीक्षेत्रलाई नियमन गर्ने धेरै संस्थाहरू छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरणको पाटो जुन एफएटीएफको नियमनबाट आएको छ, त्यसमा करछली नजोडिदिऊँ भन्ने हाम्रो राय हो ।

नेपालको अर्थतन्त्रको झण्डै ३५ प्रतिशत भूमिगत अर्थतन्त्र भएको मानिन्छ । र, यो सीमित व्यक्तिको पहुँचमा छ । यसको प्रभाव के छ ?

यसमा दुईवटा पक्ष छन् । हामीकहाँ भूमिगत भएता पनि हाम्रो जीडीपी र रेभिन्यु रेसियो हेर्ने हो भने विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा सबैभन्दा धेरै अर्थात् २५ प्रतिशत छ । त्यसले के देखाएको छ भने औपचारिक अर्थतन्त्रले कर तिरेको पनि छ र प्रभावकारी काम गरेको छ । उद्योग वाणिज्य महासंघमा आएदेखि नै के भनिरहेको थिएँ भने ग्रे सम्पत्तिलाई एकपटक अभिलेखीकरण गर्न सक्यौँ भने सबै सम्पत्ति ट्र्याक गर्न सक्छौँ ।

कसैले देखाउन नसक्ने, केवाईसीमा लैजान नसक्ने पैसा छ तर उद्योगमा लगानी गर्न चाहन्छ भने त्यसलाई लगानी गर्न दियो भने लगानी त बढ्यो नि । त्यसपछि सबै जना करको दायरामा आउँछन् । त्यसका लागि एकपटक अभिलेखीकरण हुन जरुरी छ । बरु घुसको पैसा पनि आओस् । अनि, ब्युरोक्र्याट्सले बाहिर लुकाएर राखेको पैसा बाहिर त आयो नि ।

यो कुरामा एफएटीएफसँग कसरी विमर्श गर्ने भन्ने हो । सबै पैसालाई वैधानिक बनाउँदा लागुऔषध, आतङ्ककारी, हातहतियार ओसारपसार र मानव बेचबिखनसँग जोडिएको पैसा पनि हो कि भन्ने चासो रहन्छ होला । त्यसमा हामीले एफएटीएफसँग गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्न सकिन्छ ।

तपाईंले क्यापिटल फ्लाइट भइरहेको छ भन्न खोज्नुभएको हो ?

हाम्रो देशमा क्यापिटल फ्लाइट त ठूलाे मात्राका भएको छ । त्यसलाई रोक्न पनि सकिँदैन । विद्युतीय माध्यमबाट पैसा पठाउन सकिने भएपछि कसरी रोक्ने ? सीमाक्षेत्रमा भारतीय मुद्रा साट्ने हो भने १ सय ६० रूपैयाँ पनि पाइँदैन । किनभने ब्याजदर धेरै छ, दुुई नम्बरी काम धेरै भएको छ । अनि, सुन धेरै गएको छ ।

तर, नेपालमा ८/१० जना विचौलियाले राजनीतिक दल, कर्मचारीको घूसको पैसा चलाउँछन्, ठेक्काहरू कब्जा गर्छन् । त्यस्तो व्यक्तिले राज्यसंयन्त्र नै कब्जा गर्दा तपाईंहरूजस्ता कर तिरेर काम गर्ने व्यवसायीलाई कति असर गरेको छ ?

यो विषयमा व्याख्या गर्न सक्दिनँ । हामी ठूलादेखि साना उद्योगी व्यवसायीको कुरा गर्छौं । म एउटा कुरा के मात्र राख्न चाहन्छु भने फेयर बिजनेस हुनुपर्छ ।

यो कुरामा एफएटीएफसँग कसरी विमर्श गर्ने भन्ने हो । सबै पैसालाई वैधानिक बनाउँदा लागुऔषध, आतङ्ककारी, हातहतियार ओसारपसार र मानव बेचबिखनसँग जोडिएको पैसा पनि हो कि भन्ने चासो रहन्छ होला । त्यसमा हामीले एफएटीएफसँग गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्न सकिन्छ ।

अहिले नेपाली उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता ५० प्रतिशतसम्म घटेको छ भनिएको छ । निर्यातमा पनि विभिन्न प्रकारका अड्चनहरू आएको तपाईंहरूको भनाइ छ । त्यस्तै, उपभोग पनि घटेको छ । यी समस्या किन आएजस्तो लाग्छ ?

यसमा तरलता र मनोवैज्ञानिक कारण जोडिएको छ । क श्रेणीको बैंकमा तरलता सुधारिएको भए पनि जबसम्म ख र ग श्रेणीका बैंक, लघुवित्त र सहकारीमा तरलता प्रवाह हुँदैन, तबसम्म हाम्रो बजारले पिकअप लिन सक्दैन । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन यी सबै पक्षले भूमिका खेलेको हुन्छ । अहिले जसरी रेमिट्यान्स बढेको छ, यो भनेको घरघरमा पैसा पुग्नु हो । घरघरमा पैसा पुगेपछि खर्च हुन्छ । त्यसको प्रभाव हाम्रो अर्थतन्त्रमा हुन्छ । रेमिट्न्सले गर्दा चाँडै नै समस्या समाधान हुन्छजस्तो लाग्छ । साथै, मनोवैज्ञानिक कुरा पनि यसैमा जोडिएको छ । अत्यावश्यक वस्तुमा खर्च त गर्छौं तर गाडी किन्ने, घर बनाउनेजस्ता खर्चमा कटौती हुन्छ र पैसा जोगाऊँ भन्ने मनोविज्ञान हुन्छ ।

उद्योग वाणिज्य महासंघसँग जोडिएका अन्य संस्था सडकमै आएर आन्दोलन गर्ने अवस्था आयो । अहिले ती साना व्यवसायीका माग सम्बोधन भएको अवस्था हो ?

अहिले उच्च ब्याजदर र तरलताको समस्या छ । योसँग जोडिएको विषय चालुपुँजी निर्देशिका थियो । उद्योग वाणिज्य महासंघले चालु पुँजी निर्देशिका हुनु हुँदैन भनेको छैन । त्यो निर्देशिका लगाउने समयचाहिँ ठीक भएन भनेका छौँ । जो पीडित छन्, उनीहरूप्रति महासंघको ऐक्यबद्धता छ । छाता संगठनले वार्ताबाटै समस्या सामाधान गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । तर, सडकमा उत्रिएका साथीहरू उनीहरूको समस्या समाधान गर्न हामी लागिपरेका छौँ । धेरै कुरा सुधार पनि भइरहेको छ । हामीले चालु पुँजी निर्देशिकालाई संशोधन गर्न लगायौँ । त्यसमा अरु पनि संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने माग राखेका छौँ । तरलताका विषयमा पनि कुरा राखेका थियौँ । बैंकमा अहिले त्यो तरलताको समस्या केही सुध्रिएको अवस्था छ । ब्याजदरको कुरा सशक्त रूपमा राखेका थियौँ, ब्याजदर घट्ने क्रम सुरु भइसकेको छ । अहिले राष्ट्र बैंकमा बैंकिङसम्बन्धी गुनासो सेल छ । अध्यक्षको हैसियतले मैले त्यसमा भाग पनि लिएको छु । त्यो सेलले ५ सयभन्दा धेरै मुद्दाहरू मिलाइसकेको छ । र जति पनि गुनासो आएको छन्, सुनुवाइ भइरहेको छ । जहाँजहाँ समस्या छन्, हामी सक्रियतापूर्वक लागिरहेका छौँ ।

तपाईंले लामो समयदेखि नेपालमा उद्योग गर्न सरकारले प्रोत्साहन गरेको छैन तर व्यापार गर्नका लागि नीति अनुकूल बनेको छ भन्नुहुन्छ । त्यसैमध्येको एउटा कारण चाहिँ चालु पुँजी कर्जा पनि हो । यस्तै, नीति सुधारका लागि तपाईंहरूले कस्तो भूमिका खेल्नुभयो र चालु पुँजी कर्जा एक ठाउँमा लागू होला, त्यसो हुँदा उद्योगलाई प्रोत्साहन पुग्छ त ?

उद्योगमा किन लगानी बढेको छैन भन्ने जान्न जरुरी छ । उद्योगका समस्या यथावत् छन् । यसको मुख्य समस्या बढी लगानी हुनु हो । यसमा ६/७ वटा पक्ष छन् । त्यसमध्ये जग्गा एउटा हो । हामीले जग्गाका बारेमा बोलेपछि सरकारले सातवटै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने कुरा पनि गरेका छौँ । दोस्रो पक्ष लगानी हो । हामीले पहिल्यैदेखि भन्दै आएका छौँ, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ब्याजदर कम हुनुपर्छ र ट्रेडिङले त्यसलाई क्रस सब्सिटाइज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले राखेका छौँ । दीर्घकालीन रूपमै ब्याजमा स्थायित्व हुनुपर्छ भनेका थियौँ । स्थायित्व भएन भने उद्योगहरूलाई धेरै समस्या हुन्छ । किनभने यो दीर्घकालीन लगानी हो ।

जबसम्म उद्योग आकर्षक क्षेत्र हुँदैन, उद्योगमा लगानी गरेर लगानीको प्रतिफल व्यापारमा भन्दा बढी हुँदैन, त्यो बेलासम्म निजीक्षेत्रलाई उद्योगमा लगानी गर्नू भन्नु तार्किक हुँदैन । हामीले उद्योगलाई नीतिगत रूपमा आकर्षक बनायौँ भने लगानी आफैँ आउँछ । निजीक्षेत्रले लगानीको प्रतिफल जहाँ धेरै पाउने सम्भावना हुन्छ, त्यहीँ लगानी गर्छ ।

हरेक वर्षको बजेट आएपछि तपाईंहरूले राम्रो छ भनेर प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ । जे–जे कुरामा तपाईंहरूले सरकारलाई स्याबासी दिनुहुन्छ, तर त्यो एउटा पनि कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । योपटक त झन् ६ महिनामै बजेटको खर्च घटाउनुपर्ने अवस्था देखियो । बजेटको यो स्थिति कसरी आयो ?

हाम्रो देशको मुख्य समस्या शासकीय प्रणालीको हो । हामीले ठूलाठूला योजना ल्याउँछौँ तर शासकीय समस्याका कारण योजनाहरू पूरा हुँदैनन् । शासकीय पद्धतिमा कसरी सुधार ल्याउने भन्ने एउटा बृहत् विषय हो । बजेटमा नीतिगत सुधार आइसकेपछि नराम्रो हो भन्न पनि मिलेन । शासकीय पद्धति भएन भने नीतिगत सुधारको कुनै अर्थ रहँदैन । अघिल्लोपटक बजेटमा ४/५ वटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू भए । बिजुली, निर्यात, जग्गाको हदबन्दीसँग जोडिएका यी सबै कुरा हामीले मागेकै कुरा हुन् । तर, त्यसको कार्यान्वयन हुन सक्दैन, मुख्य समस्या यही हो । जबसम्म हाम्रो योजना आयोगलाई बलियो बनाएर धेरै कुरा योजना आयोगअन्तर्गत राख्दैनौँ, तबसम्म यस्ता समस्याहरू आइनै रहन्छन् ।

उद्योग वाणिज्य महासंघमा तपाईंको कार्यकाल अब सकिनै लाग्यो । आफ्नै समीक्षाचाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ ?

मैले आफ्नो साढे २ वर्षको कार्यकालमा आफ्नो बुद्धि, विवेक र समयले भ्याएसम्म निजीक्षेत्र र यो संस्थालाई बलियो बनाउनका लागि काम गरेको छु । यसको मूल्याङ्कन मैलेभन्दा पनि निजीक्षेत्रले गर्नेछ । मैले के गरेँ ? के गर्न सकिनँ भन्ने फेहरिस्त समय आएपछि दिनेछु ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, फागुन १, २०७९ १३:२६