जाँदाजाँदै नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको विवादास्पद निर्णय सच्याउने शिक्षामन्त्री खनालको प्रयास

जाँदाजाँदै नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको विवादास्पद निर्णय सच्याउने शिक्षामन्त्री खनालको प्रयास

A+ A A-

निवर्तमान शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री शिशिर खनालले १७ माघ २०७९ मा भक्तपुरस्थित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको विषयमा गरेको विवादास्पद निर्णय जाँदाजाँदै सच्याएका छन् ।

संसदीय समितिको निर्देशनविपरीत सञ्चालक समिति हेरफेर गर्न सक्ने गरी मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको थियो । उक्त निर्णयको चर्को विरोध भएपछि २२ माघमा मन्त्री खनालले परिपत्रमार्फत विशेष निर्देशन दिएका छन् । पोखरा विश्वविद्यालयलाई हेरफेर हुने सञ्चालक समितिलाई तोकिएको कामभन्दा बढी नगर्न लिखित निर्देशन दिएका हुन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार छाड्ने निर्णय गर्नुअघि मन्त्री खनालकै निर्देशनमा परिपत्र भएको बताइएको छ ।

मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा भन्दै गरेको परिपत्रअनुसार पुनर्गठित सञ्चालक समितिले कलेजको दैनिक कार्यसञ्चालनबाहेक ठूला निर्णय गर्न रोक लगाइएको छ । कलेजको स्वामित्व तथा सम्पत्तिका सम्बन्धमा दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय गर्न रोक लगाइएको छ । साथै, आर्थिक भार पर्ने गरी नयाँ निर्णय र नियुक्ति नगर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

इन्जिनियरिङ कलेजबारे शिक्षा मन्त्रालयको विवादास्पद निर्णय, भ्रष्टाचारको सजाय पाएका न्यौपानेको पक्षमा खनाल

मन्त्रालयको परिपत्रमा भनिएको छ, ‘मिति २०७९।१०।१७ को शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको निर्णयबमोजिम पुनर्गठन भएको नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज सञ्चालक समितिले कार्य सञ्चालन गर्दा नियमित विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी कार्य गरी दैनिक कलेज सञ्चालनसम्बन्धी कार्य गर्ने, कलेजको स्वामित्व तथा सम्पत्तिका सम्बन्धमा दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्ने, नियमानुसार कलेजको आयव्ययसम्बन्धी कार्य गरी सोको लेखा परीक्षणसम्बन्धी कार्य गर्ने र लेखा परीक्षक नियुक्त गर्दा नियमानुसार गर्ने, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायमा नियमानुसार पेस गर्ने गराउने, आर्थिक कार्य सञ्चालन गर्दा प्राचार्य, सहायक प्राचार्य तथा लेखा प्रमुखजस्ता व्यवस्थापकहरूबाट नियमानुसार गराउने, अति आवश्यक परेको अवस्थाबाहेक कलेजलाई थप आर्थिक दायित्व पर्ने गरी कुनै जिम्मेवारी हेरफेर वा नयाँ नियुक्ति नगर्ने र अदालतको आदेश, फैसलाको समयमै कार्यान्वयन गर्ने, गराउने ।’

साथै, पोखरा विश्वविद्यालय र चाँगुनारायण नगरपालिकाबीच समझदारी गरी नगरपालिकाले सञ्चालन गर्ने नीति बनाई संयुक्त महाविद्यालयका रूपमा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ । २३ मंसिर २०७६ मा नै यो निर्देशन दिइए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । सोही निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्न पुनः निर्देशन दिएको हो ।

मन्त्री खनालले संसदीय समितिको २०७५ को निर्देशनअनुसार २०७६ मा मन्त्रालयले चाँगुनारायण नगरपालिकाका मेयर कलेजको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुने गरी बनाएको समिति हेरफेर गर्न सकिने निर्णय लिएका थिए । मन्त्रालय स्रोतको दाबीअनुसार कलेजको विवाद टुंगो नलाग्दै कलेजको सम्पत्ति हडप्न खोज्ने समूहलाई फाइदा हुने गरी मन्त्री खनालले निर्णय लिएका थिए । भ्रष्टाचारको अभियोगमा विशेष अदालतले कैद सजाय सुनाएका लम्बोदर न्यौपानेलाई फाइदा पुग्ने गरी खनालले निर्णय लिएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।

उक्त इन्जिनियरिङ कलेज सामुदायिक हो कि निजी भन्ने लामो समयदेखि विवाद छ । कलेजका तत्कालीन अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेले कलेजको सम्पत्ति हडप्न कलेजलाई निजी बनाउने प्रयास गरेको भन्दै विवाद सुरु भएको थियो । त्यही विवादका क्रममा कलेजमा भएको आर्थिक अनियमितताका काण्डहरू पनि सार्वजनिक भएका थिए ।

कलेजका नाममा रहेको ३६ रोपनी जग्गाका साथै कलेजको नाममा रहेको २९ करोडभन्दा बढी रकम कम्पनीको नाममा कब्जा गर्न खोजेको आरोप छ । कलेजमा भएको अनियमितताका कारण कलेजका तत्कालीन अध्यक्ष न्यौपाने मात्र होइन, न्यापानेसँग मिलेमतो गरेर आर्थिक लाभ लिन खोजेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठकलाई विशेष अदालतले ३ वर्ष कैद सजाय पनि सुनाइसकेको छ ।

आयोगको मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै कैद सजाय सुनाएको तीन हप्ता नबित्दै मन्त्री खनालले तिनै न्यौपानेलाई फाइदा पुग्ने गरी नयाँ सञ्चालक समिति हेरफेर गर्ने निर्णय लिएको आरोप लागेको थियो । यसअघि कलेजको सञ्चालक समितिमा लम्बोदर न्यौपाने पक्ष अल्पमतमा थियो । तर, न्यौपानेको बहुमत पुग्ने गरी मन्त्री खनालले सञ्चालक समिति हेरफेरको निर्णय लिएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।

उक्त निर्णयसँगै मन्त्री खनालमाथि व्यापक दबाब परेपछि निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रष्टीकरण दिने गरी अर्को परिपत्र जारी गरेको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, फागुन १, २०७९ १४:३२