इन्जिनियरिङ कलेजबारे शिक्षा मन्त्रालयको विवादास्पद निर्णय, भ्रष्टाचारको सजाय पाएका न्यौपानेको पक्षमा खनाल

इन्जिनियरिङ कलेजबारे शिक्षा मन्त्रालयको विवादास्पद निर्णय, भ्रष्टाचारको सजाय पाएका न्यौपानेको पक्षमा खनाल

A+ A A-

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री शिशिर खनालले भक्तपुरको विवादित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको विषयमा विवादास्पद निर्णय गरेका छन् । मन्त्री खनालले १७ माघमा संसदीय समितिको निर्देशनविपरित सञ्चालक समिति हेरफेर गर्ने निर्णय लिएका हुन् ।

मन्त्रालय स्रोतको दाबीअनुसार कलेजको विवाद टुंगो नलाग्दै कलेजको सम्पत्ति हडप्न खोज्ने समूहलाई फाइदा हुने गरी मन्त्री खनालले निर्णय लिएका छन् । भ्रष्टाचारको अभियोगमा विशेष अदालतले कैद सजाय सुनाएका लम्बोदर न्यौपानेलाई फाइदा पुग्ने गरी खनालले निर्णय लिएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।

स्रोतका अनुसार मन्त्री खनालले संसदीय समितिको २०७५ को निर्देशनअनुसार २०७६ मा मन्त्रालयले चाँगुनारायण नगरपालिकाको मेयर कलेजको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुने गरी बनाएको समिति हेरफेर गर्न सकिने निर्णय लिएका हुन् ।

भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकामा सञ्चालित कलेज सामुदायिक हो कि निजी भन्ने लामो समयदेखि विवाद रहेको छ । उक्त कलेजको पुरानो सञ्चालक समितिमै यो विषयमा विवाद भएको थियो । कलेजका तत्कालीन अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेले कलेजको सम्पत्ति हडप्न कलेजलाई निजी बनाउने प्रयास गरेको भन्दै विवाद भइरहेको छ । त्यही विवादका क्रममा कलेजमा भएको आर्थिक अनियमितताका काण्डहरू पनि सार्वजनिक भएका थिए ।

कलेजको नाममा रहेको ३६ रोपनी जग्गाको साथै कलेजको नाममा रहेको २९ करोडभन्दा बढ्ता रकम कम्पनीको नाममा कब्जा गर्न खोजेको आरोप रहेको छ । कलेजमा भएको अनियमितताका कारण कलेजका तत्कालीन अध्यक्ष न्यौपाने मात्र होइन, न्यापानेसँग मिलेमतो गरेर आर्थिक लाभ लिन खोजेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठकलाई विशेष अदालतले ३ वर्ष कैद सजाय पनि सुनाइसकेको छ ।

आयोगको मुद्दाको सुनवाइ गर्दै कैद सजाय सुनाएको तीन हप्ता नबित्दै मन्त्री खनालले तिनै न्यौपानेलाई फाइदा पुग्ने गरी नयाँ सञ्चालक समिति हेरफेर गर्ने निर्णय लिएको मन्त्रालय स्रोतका दाबी छ । यसअघि कलेजको सञ्चालक समितिमा लम्बोदर न्यौपाने पक्ष अल्पमतमा थियो । तर, न्यौपानेको बहुमत पुग्ने गरी मन्त्री खनालले सञ्चालक समिति हेरफेरको निर्णय लिएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।

यसअघि शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको निर्णयअनुसार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नयाँ सञ्चालक समिति बनाएको थियो । उक्त समितिका लागि चाँगुनारायण नगरपालिकाका मेयर पदेन अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरिएको थियो । तत्कालीन मेयर सोम मिश्र कलेज सामुदायिक भएकाले निजीकरण हुन नदिने पक्षमा थिए । त्यसैले गर्दा कलेजको सम्पत्ति न्यौपानेले कब्जा गर्न पाएका थिएनन् ।

न्यौपानेको पक्षमा भक्तपुरका कांग्रेस नेता दुर्लभ थापा सुरुदेखि नै लागेका थिए । थापा अहिले भक्तपुरबाट निर्वाचित सांसद भएका छन् । र, थापाले नै टिकट दिएका जीवन खत्री चाँगुनारायण नगरपालिकाको मेयर निर्वाचित भएका छन् ।

उनीहरू कलेजलाई निजीकरण गर्ने र न्यौपानेलाई सम्पत्ति प्रयोग गर्न दिने लाइनमा देखिएका थिए । उनीहरूले पहिलादेखि नै त्यही प्रयास गरिरहेका थिए । त्यसै कारण हुन सक्छ, मेयरमा निर्वाचित भएपछि खत्री कलेजमा गएका पनि छैनन् । मेयर कलेजको सञ्चालक समितिको पदेन अध्यक्ष हुने व्यवस्था रहेको छ । तर, मेयर खत्रीले ९ महिनासम्म पनि कलेज गएर समितिको बैठकसमेत राखेका छैनन् ।

खत्रीले समितिको बैठक नराख्ने अनि सांसद थापा कलेज निजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा उभिइरहेका बेला शिक्षामन्त्री खनालको निर्णय आएको हो । खनाल राजनीतिक रूपमा कांग्रेस पृष्ठभूमिमा व्यक्ति हुन् । उनका बाबु कांग्रेसनेता थिए र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा लाग्नुअघि खनाल पनि कांग्रेस महामन्त्री गगन थापानिकट रहेका थिए । यद्यपि, गगन थापा र दुलर्भ थापा भने कांग्रेसभित्र दुई धारका नेता हुन् । अहिले खनालले भक्तपुरका सांसद थापाको कुरा सुनेर निर्णय लिएको आरोप लागेको छ ।

शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले ३ माघ २०७५ मा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई कलेजको विवाद सल्टाउन विभिन्न निर्णय गरेर निर्देशन दिएको थियो । समितिले कलेजको विवादका विषयमा उपसमिति बनाएर छानबिनसमेत गरेको थियो । छानबिनका क्रममा अनियमितता देखिएपछि २९ पुसम २०७५ को समिति बैठकले कलेजको विवाद सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदन समितिले पारित गरेको थियो ।

त्यही प्रतिवेदनका आधारमा समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । र, निर्देशनमा विवादमा रहेका दुवै पक्षका पुराना सञ्चालक सदस्यहरूलाई ससम्मान संरक्षक र सल्लाहकारको रूपमा राखी संस्थापक सञ्चालकहरू, शिक्षकहरू, अभिभावक, विद्यार्थी, स्थानीय राजनीतिक दल र वुद्धिजीवीहरूसँगको परामर्शमा सर्वपक्षीय र तटस्थ नयाँ सञ्चालक समिति गठन गर्ने र कलेज सञ्चालनको मोडालिटी तयार गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

शिक्षा समितिको उक्त निर्देशनमा टेकेर शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट चाँगुनारायण नगरपालिकाको मेयर अध्यक्ष हुने गरी सञ्चालक समिति बनाएको थियो । मन्त्रालयले २३ मंसिर २०७६ मा मन्त्रालयले उक्त निर्णय लिएको थियो । उक्त निर्णयअनुसार सञ्चालक समितिमा मेयर अध्यक्ष र सदस्यमा भक्तपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, पोखरा विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि अर्जुन गौतम, कलेजबाट शिक्षकको प्रतिनिधित्व गर्दै दुर्गाप्रसाद भण्डारीसहित सोम प्रधान, नरेश खड्का, दिनेश खनाल ,सन्तोष केसी र प्रिन्सिपल सदस्यसचिव हुनेगरी ९ सदस्यीय सञ्चालक समिति बनाएको थियो । अहिले मन्त्री खनालले त्यही समितिलाई हेरफेर गर्न सकिने निर्णय गरेका हुन् ।

सम्पत्तिमा न्यौपानेको चलखेल

नामी कलेजको छवि बनाएको नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको सम्पत्तिमा लम्बोदर न्यौपानेले नजर लगाएपछि विवादको सुरुवात भएको थियो । न्यौपानेले कलेजलाई निजी बनाउने प्रयत्न र त्यसका लागि सञ्चालक समिति मात्र होइन, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई समेत दुरुपयोग गरेका थिए । त्यही विवादमा फस्न थालेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठक नै पनि प्रयोग भए । न्यौपानेले कलेज कब्जा गर्न पाठकलाई घुस दिएर नै आयोगमा परेको उजुरी फासफुस बनाउने प्रयास गरेका थिए ।

भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकामा कलेजको नाममा ३६ रोपनी जग्गा छ । त्यसबाहेक कलेजसँग तत्कालीन चाँगुनारायण गाविसले दिएको १ सय ७४ रोपनी जग्गा पनि रहेको छ । तर, यो जग्गा १५ पुस २०५६ मा भोगचलनका लागि मात्रै दिएको हो । त्यसरी हिसाब गर्दा कलेजसँग जग्गा र भौतिक पूर्वाधार गरी करिब डेढ अर्ब रूपैयाँबराबरको सम्पत्ति रहेको अनुमान गरिन्छ ।

२०५१ सालमा कलेज स्थापना गर्दा सातजना सञ्चालकले प्रतिव्यक्ति ५ लाखका दरले ३५ लाख लगानी गर्ने गरेका थिए । २७ वैशाख २०७४ मा सञ्चालक समितिका कार्यकारी अध्यक्ष न्यौपानेका नाममा कलेजको नामसँग मिल्दोजुल्दो अर्को कम्पनी दर्ता भएपछि विवादले उत्कर्ष रूप लिएको हो ।

कलेजको नाममा रहेको सम्पत्ति हडप्ने उद्देश्यसहित अध्यक्ष न्यौपानेले अर्को कम्पनी बनाएको दाबी गरिएको छ । कलेजलाई प्रालिमा लैजाँदा कलेजको सम्पत्ति पनि नयाँ कम्पनीमा स्वतः हस्तान्तरण हुने मनसायसहित दर्ता गरिएको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध सञ्चालकद्वय हरिप्रसाद पाण्डे र सलिल भट्टराईले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुरमा उजुरी दिएका थिए । त्यहीबाट यो कलेजमा भइरहेको बदमासी र आर्थिक अनियमितताका पर्दाहरू खुल्न थालेका हुन् । अख्तियारमा परेको त्यही उजुरीबापत पाठकले न्यौपानेसँग पैसा मागेर मुद्दा मिलाउने प्रयास गरेको अडियो सार्वजनिक भएको हो ।

कलेज विवाद अख्तियारबाट अदालतसम्म पुगेको थियो । उक्त मुद्दामा विशेष अदालतले २८ पुस २०७९ मा विशेष अदालतले फैसला गरेको थियो । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठक र कलेजका तत्कालीन अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेलाई ३ वर्ष कैदको फैसला सुनाएको हो ।

कलेजको विवाद मिलाउन पूर्वआयुक्त पाठकले तत्कालीन कलेज अध्यक्ष न्यौपानेसँग ७८ लाख मागेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो । मुद्दामा विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल र सदस्यहरू यमुना भट्टराई र बलभद्र बास्तोलाको इजलासले पाठक र न्यौपाने दुबैलाई ३ वर्ष कैद र ३९ लाख रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेको थियो ।

विवादकै बीचमा कलेजको सम्बन्धन प्रकरण उठेको थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएको कलेजले सम्बन्धन छोडेर पोखरा विश्वविद्यालयमा लागेको थियो । त्यसको कारण पनि अहिले पुष्टि भएको छैन । यद्यपि, कलेजको सम्पत्ति प्रालिमा दर्ता भएको कम्पनीमा सार्ने चालबाजी अध्यक्ष न्यौपानेले चालेको पत्तो पाएपछि पोखरा विश्वविद्यालयको प्रशासनले चासो देखाएको थियो ।

उक्त कलेजमा देखिएको बदमासीबारे छलफल गर्न ४ भदौ २०७४ मा मा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले कलेजको दर्ता खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । वार्षिक १२ करोडभन्दा धेरै आम्दानी गरिरहेको यो कलेजमा झन्डै २ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । विवाद बढ्न थालेपछि यो कलेजको नाममा रहेको करिब २९ करोड रुपैयाँ रोक्का रहेको पनि बताइको छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ १८, २०७९ १४:५८