प्रदेशसभा सचिवको 'जागिर' लम्ब्याउन गण्डकीमा ऐन नै संशोधनको तयारी

A+ A A-

गण्डकी प्रदेशसभाका सचिवको कार्यकाल लम्ब्याउन सरकारले ऐन नै संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

अहिले प्रदेशसभा सचिव रहेका हरिराज पोखरेललाई प्रदेशसभामा रहिरहन उमेर बाधक बनेपछि सरकारले ऐन नै संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । प्रदेशसभा सचिवालय ऐन, २०७७ संशोधन गर्ने सरकारको योजनाअनुसार शुक्रबार आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रोशनबहादुर गाहा थापाले ‘केही गण्डकी प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संसदमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

विधेयक धेरै भएको र छुट्टाछुट्टै संशोधन गर्दा झन्झटिलो हुने भएपछि संशोधन गर्नुपर्ने ऐनलाई समेटेर यो विधेयक तयार पारिएको हो । अधिकांश ऐनमा भाषिक संशोधन गर्न लागिएको छ । अर्थात् ‘प्रदेश’ भएका ऐनहरूमा ‘गण्डकी’ बनाइँदै छ ।

प्रदेशसभा सचिवालय ऐन, २०७७ का ३ वटा दफा संशोधन गर्न लागिएको छ । त्यसमध्ये दफा १ र २ मा भाषिक र दफा ३ मा उमेर हद संशोधनको प्रस्ताव ल्याइएको छ ।

यो विधेयकको २९ औं नम्बरमा संशोधन गर्न लागिएको सचिवालय ऐन संलग्न गरिएको छ । प्रदेशसभा सचिवालय ऐनको दफा १० मा प्रदेशसभा सचिवको पद रिक्त हुनेसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख छ । यसको खण्ड ‘ग’मा ६० वर्ष उमेर पूरा भएमा पद रिक्त हुने व्यवस्था छ । यही उमेर हदलाई संशोधन गरेर अहिले ६५ वर्ष बनाउन लागिएको हो ।

यसअघिको कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारको पालामा यो ऐन संशोधनका लागि संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको थियो । अधिवेशन सकिएपछि त्यो स्वतः निष्क्रिय भयो । अहिले खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारले त्यसैलाई निरन्तरता दिँदै उमेर हद संशोधन गर्ने गरी विधेयक संसद्मा पुनः पठाएको हो । यसमाथि आइतबार संसद्मा सैद्धान्तिक छलफल हुनेछ ।

सचिव पोखरेल माओवादीनिकट हुन् । तत्कालीन सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीको पालामा २०७७ साल १९ भदौमा उनी सभामुख नियुक्त भएका थिए । उनले २२ भदौमा सभामुख अधिकारीसँग शपथ लिएका थिए । उमेर हद बाधक बन्दैनथ्यो भने उनको कार्यकाल २०८२ साल १८ भदौसम्म हुन्थ्यो । तर, ६० वर्षे उमेर हदले उनले आगामी चैतमा पद छोड्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ ।

आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउन सचिव पोखरेलको जोडबलमा ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढेको हो । सचिव पोखरेल आफ्ना लागि मात्रै ऐन संशोधन हुन नलागेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो मेरो लागि होइन । सचिव पदका लागि बनाउन लागिएको हो । अरू प्रदेशमा ६२ वर्षसम्म छ । हाम्रो ६० मात्र छ ।’

प्रदेशसभा सचिव हुनुअघि पोखरेल पोखराकै छोरेपाटन माविमा कक्षा ११–१२ मा समाज विज्ञान पढाउँथे । प्रदेशसभा सचिव नियुक्त हुनुअघि उनी साढे दुई दशकदेखि कानुन व्यवसायमा पनि आवद्ध थिए ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, माघ २८, २०७९ १८:२६