संघसँग पृथ्वीसुब्बाको सधैँ टक्कर, कृष्णचन्द्रको गुपचुप १८ महिना

A+ A A-

(मुलुक संघीयतामा गएको पाँच वर्ष पुग्दा–नपुग्दै प्रदेश संरचनामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । तीन तहका सरकारमध्ये प्रदेशले अपेक्षाकृत भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा आर्थिक भार मात्र बढाएको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ । कार्यान्वयनमा गएको पाँचै वर्षमा कुनै संरचना असफल भयो भन्न मिल्दैन । बरु, त्यसमाथि वैचारिक मन्थन गर्न जरुरी छ भन्ने ठानेर शिलापत्र डटकमले आफ्नो पाँचौँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा प्रदेशकेन्द्रित विशेष सामग्री प्रस्तुत गरेको छ । –सम्पादक)

0 0 0

संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो कार्यकालमा नेकपा एमालेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र नेपाली कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले गण्डकी प्रदेशको बागडोर सम्हाले ।

४ फागुन २०७४ मा पृथ्वीसुब्बाको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । राजनीतिक परिस्थिति फेरिँदा २९ जेठ २०७८ मा कृष्णचन्द्र मुख्यमन्त्री बनेका थिए । तुलनात्मक रूपमा संघ सरकारसँग अधिकार माग्ने विषयमा पृथ्वीसुब्बा दह्रो गरेर उभिए । आफ्नै पार्टी नेतृत्वको आलोचना गर्न पनि पछि नपरेका उनले पोखरामा मुख्यमन्त्रीको भेला गरेर संघ सरकारलाई दबाब सिर्जना गरेका थिए । कृष्णचन्द्रको १८ महिने कार्यकाल भने अधिकार माग्ने र नयाँ योजना ल्याउनेमा फलदायी देखिएन । उनको कार्यकाल गुपचुप नै बित्यो ।

पाँच वर्षे कार्यकालमा प्रदेशका मन्त्रालय, प्रदेशसभाको आफ्नै भवन निर्माण कार्य सुरु हुन सकेन । अहिले पनि छिन्नभिन्न मन्त्रालयबाटै दैनिक कार्य सञ्चालन गर्नुपरेको छ । आफ्नै भौतिक पूर्वाधार नबने पनि पहिलो कार्यकालमा काम नै नभएको भने होइन । चुनौती र कोरोना महामारीबीच सकिएको गण्डकीको पहिलो कार्यकाल सन्तोषजनक नै रह्यो । प्रदेशमा देखिने गरी भएका काम, सरकार र प्रदेशसभाका कमजोरी तल चर्चा गरेका छौँ ।

सरकारका प्रयास र विवाद

२०७४ सालमा पृथ्वीसुब्बा मुख्यमन्त्री भएपछि दुई वर्षभित्र प्रदेशका घरधुरीमा खानेपानी पुर्‍याउने र बिजुलीको सुविधा पुर्‍याएर उज्यालो प्रदेश घोषणा गर्ने निर्णय भएको थियो । तर, पूर्ण नभए पनि दुवैमा प्रशंसालायक सुधार गर्न प्रदेश सरकार सफल भएको छ ।

उक्त निर्णय हुँदा प्रदेशमा ८६ प्रतिशत घरधुरीमा खानेपानीको आधारभूत पहुँच थियो । अहिले ९५ प्रतिशत घरमा आधारभूत खानेपानीको पहुँच पुगेको दाबी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको तथ्यांकले देखाउँछ । तथ्यांकअनुसार प्रदेशका ९९.५ प्रतिशत जनता विद्युत्‌को पहुँचमा छन् । मुस्ताङ, म्याग्दी, मनाङ, गोरखाका विकट गाउँहरूमा अझै विद्युत्‌ पुग्न सकेको छैन । अझै २ हजार ८८४ घरमा विद्युत्‌ पुग्न बाँकी रहेको प्रदेश सरकारको तथ्यांक छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले जटिल अवस्थामा रहेका गर्भवती र सुत्केरीलाई २०७५ सालदेखि हेलिकोप्टर सेवा दिँदै आएको छ । यसबाट पछिल्लो पाँच वर्षमा ५६ जना जटिलावस्थाका गर्भवती र सुत्केरीले सेवा पाएका छन् । कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिँदा पोखरामा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालबाहेक सरकारी तवरबाट अन्य ठाउँ थिएन । महामारीमै तत्कालीन पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले १ साउन २०७७ देखि लायन्स सामुदायिक अस्पताललाई ‘संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल’ बनाएर प्रदेश मातहत ल्याएको थियो । त्यसपछि त्यहाँ कोरोना संक्रमितको उपचार सुरु भयो । कोरोनाकालमा गण्डकी प्रदेश बाहिर दाङ, बुटवल, कोहलपुर, चितवनदेखि बिरामी आउँथे । यो काठमाडौं बाहिर स्थापित पहिलो संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल हो । यो अस्पताल पोखरा महानगरपालिका–३० मोहरियामा छ ।

२०७८ सालदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले गरेको अर्को राम्रो प्रयास नि:शुल्क रगत वितरण हो । गण्डकीमा रगत र रगतजन्य सेवाका लागि लाग्ने शुल्क तिर्नु पर्दैन । रक्तसञ्चार केन्द्रसँगको समन्वयमा प्रदेश सरकारले नै रगतबापतको शुल्क तिर्ने काम गरेको छ । गत मंसिरसम्म १३ हजार १५८ पिन्ट रगत नि:शुल्क उपलब्ध गराइएको छ । भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले पछिल्लो ५ वर्षमा ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेको छ । सडक, पक्की पुल, झोलुंगे पुलमा प्रदेश सरकारले त्यो पैसा लगानी गरेको छ ।

निर्वाहमुखी कृषिलाई उत्पादन बढाएर व्यावसायिक बनाउने उद्देश्यसहित प्रदेश सरकारले चक्लाबन्दी खेती अभियान सुरु गरेको थियो । कास्की, स्याङ्जा, बागलुङ, तनहुँलगायत जिल्लामा एक हजार ३४ रोपनीभन्दा बढी जग्गामा चक्लाबन्दी खेती भएको छ ।
****

पछिल्लो पाँच वर्षमा प्रदेश सरकार विवादरहित भने रहन सकेन । प्रदेश संरचनाप्रति झनै वितृष्णा बढ्ने गरी मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीले गरेका केही बद्‌मासीले प्रदेश संरचनाको विरोध गर्नेलाई झनै बल पुगेको छ । केही निर्णयबाटै आलोचना भयो भने केही अभिव्यक्तिले विवाद पैदा गर्न पुग्यो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७९-८० को बजेटमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसद, कांग्रेस नेताको परिवारसम्बद्ध ट्रष्टलाई गरेर डेढ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए । यो विषयले देशभर तरंग आयो, विवादमा तानिएपछि मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसदहरूले एकपछि अर्को गर्दै छुट्याइएको बजेट नलिने घोषणा गरे । यतिबेला कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री थिए ।

एमाले पृथ्वीसुब्बा पनि विवादबाट अछुतो भने रहेनन् । उनले आफ्नो सरकार जोगाउन सातवटा रहेको मन्त्रालय टुक्राएर आठ हुँदै ११ वटा बनाएका थिए । मन्त्रालय टुक्राएर २०७८ साल वैशाखमा राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) लाई पृथ्वीसुब्बाले सरकारमा ल्याएका थिए । त्यही वर्ष जेठ पहिलो साता ११ वटा मन्त्रालय बनाए । मन्त्री भने थपेका थिएनन् र भइरहेकैलाई जिम्मेवारी दिएका थिए । तत्कालीन जसपाले साथ नदिँदा उनको सरकार ढल्यो । त्यसपछि पोखरेल नेतृत्वको सरकार बन्यो र १२ वटा मन्त्रालय बनाइयो ।

प्रदेश संरचनामाथि प्रश्न उठेका बेला व्ययभार बढ्ने गरी मन्त्रालय बढाएकोमा पृथ्वीसुब्बा र कृष्णचन्द्र दुवै आलोचित बने । पछिल्लो निर्वाचनपछि मुख्यमन्त्री बनेका खगराज अधिकारीले अहिले मन्त्रालय संख्या घटाएर १२ बाट सात वटा बनाएका छन् । सार्वजनिक कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिले पनि पृथ्वीसुब्बा विवादमा तानिएका थिए । उनले २०७५ सालमा पर्यटन व्यवसायीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै पोखरामा ‘रेडलाइट एरिया’ खोल्नुपर्ने बताएका थिए । खुल्लेआम यौन धन्दा भइरहेको भन्दै उनले उक्त विषय बहसमा आउनुपर्ने जिकिर गरेका थिए । तर, थाइल्याण्डजस्तै पोखरा बद्‌नाम हुने भन्दै पृथ्वीसुब्बाको अभिव्यक्तिको आलोचना भएपछि यो विषय सेलाएको थियो ।

सुविधाबाहेकका कानुन कार्यान्वयनमा निरीहता

गण्डकी प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा ६२ वटा विधेयक दर्ता भएका थिए । तीमध्ये ५९ वटा विधेयक पारित गरेको पहिलो कार्यकालको संसद गत ८ भदौमा अन्त्य भएको थियो । पछिल्लो पाँच वर्षमा प्रदेशसभाले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको सेवा सुविधासम्बन्धी, प्रदेशसभाका पदाधिकारी र सदस्यको सेवा सुविधासम्बन्धी, स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यको सुविधासम्बन्धी, स्थानीय तहको सभा सञ्चालनसम्बन्धी, प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्थापनसम्बन्धी, मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्तसम्बन्धी, वर पिपल चौतारो संरक्षण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी, प्रदेश सवारी तथा यातायातसम्बन्धी, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरणसम्बन्धी, प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य, अधिकारसम्बन्धी विधेयकसहित ५९ विधेयक पारित भएका थिए । ५९ वटा विधेयकमा अधिकांश नियमित जस्तैः आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयकलगायत थिए ।

प्रदेशसभाले पारित गरेर प्रमाणीत भएका केही कानुन यस्ता थिए जसमाथि टेकेर निर्णय हुन सक्नुपर्थ्यो । तर, सुविधासम्बन्धी, आयोगहरू गठन अर्थात् नियुक्ति गर्न भूमिका खेल्नेबाहेक अरु कानुन कार्यान्वयन हुन सकेनन् । प्रदेश सरकारले बनाएका प्रहरी ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, वरपिपल चौतारो संरक्षण तथा व्यवस्थापन ऐन, सहकारी ऐन, पर्यटनसम्बन्धी ऐन जुन उद्देश्यले पारित गरिएका थिए त्यसअनुसार न्यायपालिकाले आफ्ना निर्णयमा यसको प्रयोग गरेन ।

उच्च अदालत, पोखराका मुख्य न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य प्रदेशले बनाएका कानुन कार्यान्वयन नहुनुमा मुख्यतः दुईवटा कारण देख्छन् । पहिलो, कानुन बनेको र बन्न लागेको सर्वसाधारणले थाहा नपाउनु । उनी भन्छन्, ‘जसका लागि कानुन बन्दैछ, उसलाई थाहा दिनुस् यस्तो कानुन आउँदै छ भनेर । उहाँहरूको टिप्पणी के छ सोध्नुस् । जसका लागि कानुन बन्छ उसले थाहा पाउँदैन ।’

कानुन कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर बन्नुको अर्को कारण सरकार र न्यायपालिकाबीचको दुरी हो । प्रदेशले बनाएका कानुन कति न्यायपालिकासम्म पुग्दैन अनि न्यायिक गतिविधिमा संलग्न हुने सरोकारवालासँग कानुनबारे छलफल नहुनु पनि मुख्य न्यायाधीश आचार्य अर्को कारण देख्छन् । ‘प्रदेशका कानुनहरू र स्थानीय तहका कानुनहरू अदालतमा पुगुन्,’ उनले प्रदेशसभा स्थापना दिवको कार्यक्रममा गत २२ माघमा मुख्यमन्त्रीकै अघि भनेका थिए, ‘तपाईंका कानुनका ठेली पुगुन् अनि त्यतिबेला हामीलाई सहज हुन्छ । ती कानुन अदालतमा सम्प्रेषण गर्नेतिर ध्यान पुग्नुपर्छ ।’

खोइ आफ्नै आम्दानी ?

प्रदेशको बजेट बनाउँदा पनि संघ सरकारले दिने अनुदानमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । प्रदेशले आफ्नो छुट्टै आम्दानीको स्रोत सिर्जना गर्न सकेको छैन । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका कर्मचारीकाअनुसार सबैभन्दा ठूलो आम्दानीको हिस्सा यातायात र मालपोतबाट आउने राजस्व हो । ‘हाम्रो मुख्य स्रोत संघ सरकारबाट आउने अनुदानबापतकै रकम हो । त्यसपछि यातायात र मालपोत हो,’ कार्यालयका अधिकृत हरिप्रसाद रेग्मी भन्छन्, ‘बजेटको ८० प्रतिशतभन्दा बढी बाह्य स्रोतमा भर पर्नुपर्छ ।’

उदाहरणका लागि गण्डकी प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षमा ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । त्यसमा ५ अर्ब ८१ करोड १६ लाख रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्य प्रदेश सरकारको थियो । पुस मसान्तसम्म २३.८४ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ३८ करोड ५५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । यही अनुपातमा गयो भने अबको ६ महिनामा प्रदेशको आम्दानी लक्ष्यको आधामात्रै हुने देखिन्छ । यसले पनि प्रदेश सरकारको आम्दानीको अवस्था कस्तो छ देखाउँछ ।

संघ सरकारले दिने समानीकरण, सशर्त, विशेष, समपूरक अनुदानले प्रदेश सरकारको बजेटको ५० प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । प्रदेशले २० प्रतिशत आम्दानी जुटाउँदा बजेटको ७० प्रतिशत आम्दानीको स्रोत हुन्छ । प्रदेश सरकार स्थापनायता बजेटको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च भएको छैन । जसले गर्दा प्रदेश सरकारको सञ्चित कोष घाटामै जाने अवस्था पैदा भएको छैन । तर, प्रदेशले आम्दानीको स्रोत नखोजे र संघले पनि अनुदान कटौती गरे झनै समस्या पर्ने अवस्था छ । ‘यातायात र मालपोतको राजस्व पनि स्थानीय तहसँग ६०-४० बाँड्नुपर्छ । कृषिसम्बन्धी राजस्व प्रदेशले लक्ष्यअनुसार बढाउन सकेको छैन,’ रेग्मीले भने ।

अधिकारको लडाइँ कहिलेसम्म ?

प्रदेशको प्रहरी प्रशासन, सञ्चार क्षेत्रको नियमन, घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन, कृषि आयकर, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, पर्यटन शुल्क, निजामती सेवासम्बन्धी काम, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरो, प्रदेशभित्रको वन, जल उपयोग तथा व्यवस्थापन, कृषि तथा पशु विकाससहित २१ वटा एकल अधिकार प्रदेशको छ । तर, यी कुनै पनि विषयमा प्रदेश स्वायत्त छैन र कुनै न कुनै ढंगले यसमा संघ सरकारसम्म पुग्नै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ ।

प्रदेशलाई अधिकार दिन संघ सरकारले तदारुकता नदेखाएको यसअघि सरकारमा रहेकाहरूको टिप्पणी छ । संघ सरकारले एकल अधिकार भनेर तोके पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दा कानुन बाझिन नहुने व्यवस्थाले समस्या भएको गण्डकीका पूर्व भौतिक पूर्वाधारमन्त्री कुमार खड्का बताउँछन् । ‘संघ सरकारले कानुन बनाउँदैन । यहाँ पहिल्यै बनाउँदा संघ सरकारसँग बाझिएर खारेज हुन्छ कि भन्ने भयो,’ उनी भन्छन्, ‘केन्द्रीय तहको नेतृत्वलाई कन्भिन्स गरेर कानुन बनाउन लबिङ गर्नुपर्छ । संघ सरकार कुनै हालतमा मानेन भने अदालतसम्म जानुपर्छ ।’

सरुवा-बढुवासहित प्रहरी परिचालनको काम प्रदेशले नै गर्ने गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले २०७७ सालमै प्रहरी ऐन बनाइसकेको छ । तर, संघ सरकारले प्रहरी ऐन बनाउँदा र प्रहरी समायोजन नगर्दा प्रदेशको कानुन थन्किएर बसेको छ । प्रदेशको उपादेयता पुष्टि गर्न संघ र प्रदेशले दिनुपर्ने राजस्व उठाउन सक्नुपर्ने आवश्यकता पूर्वमन्त्री खड्का देख्छन् । ‘राजस्व संघले ७० प्रतिशत राख्छ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई १५-१५ प्रतिशत दिन्छ । प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेर यसलाई बढाउनेतिर लाग्नुपर्छ,’ खड्काले भने, ‘कतिपय स्थानीय तहले दस्तुरबापत प्रदेशले पाउनुपर्ने ४० प्रतिशत राजस्व ढिलो बुझाउने, कतिले त नबुझाउने अवस्था छ । यसमा स्थानीय तहसँग समन्वय गर्‍यो भने पनि राजस्व बढ्न सक्छ ।’

उद्योग–कारखाना खोल्ने, पर्यटन पूर्वाधार विकास गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सके प्रदेशले आम्दानी बढाउन सक्ने उनी देख्छन् । गण्डकी प्रदेशको सत्ता र प्रतिपक्षमा दुवै ‘हेभिवेट’ नेताहरू छन् । एमालेका खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री रहेको प्रदेशमा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं राष्ट्रियसभाको विपक्षी दलको नेता रहिसकेको सुरेन्द्रराज पाण्डे यहाँ पनि विपक्षी दलको नेताकै भूमिकामा छन् ।

दुवै नेताले संघलाई सत्तापक्षका रूपमा अर्थ्याउँदै अधिकार लिन र प्रदेशलाई स्थापित गर्न एकजुट हुने प्रतिबद्धता प्रदेशसभामै जाहेर गरेका छन् । पाण्डे अघिल्लो पाँच वर्ष नयाँ भएर छुट भए पनि अब प्रदेश संरचनालाई कस्तो बनाउने भन्ने चुनौती आफूहरूमाझ रहेको बताउँछन् । ‘हामीले पाएको अधिकार लिन, कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ भने सत्तापक्ष हुनुको औचित्य रहँदैन चाहे मुख्यमन्त्री हुनुस्, चाहे सभामुख हुनुस्,’ उनले प्रदेशसभा स्थापनाको वार्षिकोत्सवमा गत २२ माघमा भनेका थिए, ‘त्यसैले समग्र संघीय सरकार, केन्द्रीकृत मानसिकतासँग लड्न हामी सबै एकै ठाउँमा हुनुपर्ने अवस्था छ । संघसँग लड्ने कुरामा हामी सबै प्रतिपक्षी भएर लड्नुपर्ने अवस्था छ ।’ पाण्डेले भनेजस्तै प्रदेश सरकारहरूलाई सेतो हात्ती भन्दै उठेका आवाजलाई मत्थर पार्न प्रदेश सरकारमा रहेकाहरू एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।

प्रदेश प्याकेजमा समावेश अन्य समाचार सामग्रीहरूः

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ २७, २०७९ ०८:०१