आयोगको खोटपूर्ण निर्णयले ३ करोड मतपत्र खेर जाँदा राज्यको झण्डै २२ करोड स्वाहा

आयोगको खोटपूर्ण निर्णयले ३ करोड मतपत्र खेर जाँदा राज्यको झण्डै २२ करोड स्वाहा

A+ A A-

निर्वाचन आयोगको खोटपूर्ण हिसाबकिताबका कारण प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनावमा करिब २२ करोड रुपैयाँ खेर गएको छ । आयोगले कुल मतदाताभन्दा १० प्रतिशत थप मतपत्र छपाइ गर्दा राज्यको सम्पत्तिमा ठूलो नोक्सानी भएको हो ।

आयोगको उक्त निर्णयका कारण ३ करोड ६१ लाख मतपत्र र ती मतपत्र छपाइमा भएको २१ करोड ७८ लाख रुपैयाँ खेर गएको छ ।

गत ४ मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा ३ करोड ६१ लाख ८५ हजार ३ सय ६४ मतपत्र खेर गएको छ । ८ करोड २८ लाख ४० हजार ५ सय मतपत्र छपाइ भएकोमा ४ करोड ६६ लाख ५५ हजार १ सय ३६ मतपत्र मात्र प्रयोग भएको छ ।

आयोगका अनुसार मतपत्र छपाइमा ४९ करोड ९० लाख ७२ हजार २ सय ५१ रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यसरी हेर्दा एउटा मतपत्र छपाइमा सरदर ६.०२ रुपैयाँ खर्च भएकाे देखिन्छ । अनि, मतदानकाे क्रममा प्रयोगमा नआएको मतपत्रको हिसाब गर्दा राज्यको २१ कारोड ७८ लाख ३५ हजार ८ सय ९१ रुपैयाँ स्वाहा भएको छ ।

यसमा नमुना मतपत्र २२ लाख ४० हजार, प्रदेशसभा प्रत्यक्षतर्फ थप बर्दिया १ को २ र रौतहट १ को १ का लागि छापिएको १ लाख ४६ हजारका साथै पुनः मतदानका लागि छपाइ गरिएको ३३ हजार पनि प्रयोग गरिएको मतपत्रमा समावेश गरिएको छ । मतपत्र ढुवानी र कागज खरिदको खर्च भने यसमा जोडिएको छैन ।

कुल १ करोड ७९ लाख ८८ हजार ५ सय ७० मतदाताका लागि मतपत्र छपाइ भएको थियो । मतपत्र च्यातिने र बिग्रने भएकाले थप १० प्रतिशत बढी मतपत्र छपाइ गरिएको थियो ।

हुनलाई आयाेगले सधैँ थप १० प्रतिशत मतपत्र छपाइ गर्दै आएको छ । तर, नेपालमा शतप्रतिशत मतदान हुँदैन । त्यस्तो अवस्थामा किन कुल मतदाताको १० प्रतिशत मतपत्र छपाइ गर्नुपर्‍यो भन्ने प्रश्न उठ्छ । यसमा आयोग र राज्यका अन्य संयन्त्रको अध्ययन नपुगेको देखिन्छ ।

मतदाताको ठूलो संख्या विदेशमा छ । जसले गर्दा मतदानको प्रतिशत कम हुने गरेको छ । यो जानकारी आयोगलाई नै छ । त्यसो भए किन थप १० प्रतिशत गरेर कुल ११० प्रतिशत मतपत्र छपाइ गर्नुपर्‍यो भन्ने प्रश्न आयोगमाथि उठ्छ ।

‘जति मतदाता हुन्छन्, त्यसको १० प्रतिशत बढी मतपत्र छाप्ने अन्तर्राष्ट्रिय चलन हो । बिग्रने र च्यातिने भएकाले त्यति छाप्नैपर्छ । ८० प्रतिशत मतदान भएको भए खेर जाने थिएन,’ पूर्वनिर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल भन्छन्, ‘त्यसैले ५० प्रतिशत खेर गयो ।’

प्रतिनिधसभामा कति खेर गयाे

प्रतिनिधसभाको प्रत्यक्षतर्फका लागि १ करोड ९८ लाख ७१ हजार मतपत्र आयोगले छपाइ गरेको थियो । जसमा १ करोड १० लाख ४७ हजार ३४ अर्थात् ६१.४१ प्रतिशत मात्र मतदान भएको थियो । यो तथ्यांकले प्रत्यक्षपतर्फ ८८ लाख २३ हजार ९ सय ६६ मतपत्र प्रयोगविहीन भएको देखिन्छ । यसबाट मतपत्र मात्र खेर गएन, राज्यको ५ करोड ३१ लाख २० हजार २ सय ७५ रुपैयाँ पनि खेर गयो ।

त्यसैगरी, प्रतिनिधिसाको समानुपातिकतर्फ २ करोड ४ लाख २१ हजार मतपत्र छपाइ भएको थियो । जसमा १ करोड ११ लाख २६ हजार २ सय २६ अर्थात् ६१.८५ प्रतिशत मतदान भएको थियो । यसबाट ९२ लाख ९४ हजार ७ सय ७४ मतपत्र प्रयोग नभएको देखिन्छ । यति मतपत्र खेर जाँदा ५ करोड ५९ लाख ५४ हजार ५ सय ३९ रुपैयाँ राज्यको डुब्यो ।

प्रदेशसभामा कति खेर गयाे ?

प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फका लागि आयोगले १ करोड ९९ लाख ४५ हजार ५ सय मतपत्र छपाइ गरेको थियो । मतदानमा १ करोड १० लाख ३४ हजार ५ सय अर्थात् ६१.३६ प्रतिशत सहभागी भएका थिए । यसको आधारमा ८९ लाख ११ हजार मतपत्र प्रयोगमा आएन । जसमा ५ करोड ३६ लाख ४४ हजार २२० रुपैयाँ पनि खेर गयो ।

प्रदेशसभाको समानुपातिकका लागि २ करोड १ लाख ८४ हजार मतपत्र छपाइ गरिएको थियो । तर, समानुपातिकमा १ करोड १० लाख २८ हजार ३ सय ७६ अर्थात् ६१.३१ प्रतिशत मतदान भयो । यसलाई आधार मान्दा ९१ लाख ५५ हजार ६ सय २४ मतपत्र खेर गएको देखिन्छ । यो मत्रपत्र प्रयोग नहुँदा ५ करोड ५१ लाख १६ हजार ८ सय ५६ रुपैयाँ पनि स्वाहा भयो ।

प्रयोग नभएको मत्रपत्र के हुन्छ ?

हाल प्रयोगमा नआएका मतपत्र जिल्लास्थित निर्वाचन कार्यालयमा राखिएको छ । यी मतपत्रलाई के गर्ने भन्ने निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेको छैन । विगतमा भने प्रयोग नभएका मतपत्रलाई नष्ट गर्ने गरिएको थियो । वातवरणीय र राजस्वको हिसाबले पनि आगो नलगाई पुनः प्रयोगमा ल्याउन सकिने बहस उठ्ने गरेको थियो ।

तर, यसपटक के गर्ने भन्ने आयोगले निर्णय गरेको छैन । ‘विगतमा मुद्दा नपरेकाको हकमा नष्ट गर्ने चलन थियो । यसपटक के गर्ने भन्ने निर्णय भएको छैन । के गर्ने भनेर छलफल गरिरहेका छौँ,’ आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भने ।

उपयुक्त विकल्प ई–भोटिङ

विज्ञहरू मतपत्र खेर जान नदिन उपयुक्त विकल्प ई–भोटिङको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘ई–भोटिङमा जाँदा मत्रपत्र जोगिन्छ । ढुवानी खर्च पनि कम हुन्छ,’ पूर्वप्रमुख आयुक्त पोखरेल भन्छन् । यदि मतपत्रकै प्रयोग गर्ने हो भने छपाइको काम स्थानीयस्तरमै दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

‘हाम्रो निर्वाचन प्रणाली नै महँगो र खर्चिलो छ । यो केन्द्रीकृत निर्वाचन प्रणालीले गर्दा भएको हो । मतपत्र जहाँ उम्मेदवार हुन्छन्, त्यहीँ छपाइ गर्नुपर्छ । यसो गर्दा कागज मात्र ढुवानी गरे पुग्छ,’ उनी भन्छन् ।

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ ११, २०७९ २०:०७