अघिल्लो संसद्‌मा निष्क्रिय भएका यी विधेयक, अब के हुन्छ ?

A+ A A-

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २०७६ सालमै संघीय शिक्षा विधेयक, विद्यालय शिक्षा विधेयक, उच्च शिक्षा विधेयक र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको थियो । तर, पटक–पटक परिमार्जनसहित शिक्षासम्बन्धी विधेयकका मस्यौदा शिक्षा मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्‌मा फन्को मारेर बसिरहेका छन् । यसरी यी विधयेकले सिंहदरबारमा फन्को मारेर तीन वर्ष बित्यो ।

‘मस्यौदा कुनै कानुन मन्त्रालयमा, कुनै अर्थ र मन्त्रिपरिषद्‌मा पुगेर बसेका छन्,’ निवर्तमान शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले भने, ‘फास्टट्र्याकबाट ल्याउन प्रधानमन्त्रीलाई भनेको छु ।’ संघीय शिक्षा विधेयकको मस्यौदामा निजी विद्यालय सञ्चालक, सरकारी विद्यालयका शिक्षक संघ/संगठन, संघीय सरकार र स्थानीय सरकारबीच अधिकार बाँडफाँटमा विवाद हुँदा ऐन बन्न नसकेको हो ।

ऐन नबन्दा विद्यालय शिक्षा सञ्चालनमा ठूलो समस्या बनेको छ । परीक्षाहरू स्थानीय, प्रदेश वा केन्द्र सरकार कसले सञ्चालन गर्ने भन्ने अन्योल छ । आफ्नो कार्यकालमा समय छोटो भएकाले ऐन ल्याउन नसकेको बताउँदै निवर्तमान मन्त्री पौडेल अबको संसद्‌ले पहिलो प्राथमिकता ऐन निर्माणमा दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘संसद्‌को पहिलो प्राथमिकता ऐन निर्माणमा हुनुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, निजामती, वैदेशिक रोजगारलगायतका ऐनमा गम्भीरतापूर्वक छलफलमा ध्यान दिन जरुरी छ,’ उनले भने ।

दुई वर्षदेखि सिंहदरबारमा घुमिरहेको शिक्षा ऐनकाे मस्यौदा

०००

अघिल्लो संसद्‌मा पेचिलो बनेको थियो, नागरिकता विधेयक । हाल उक्त विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्किएको छ । संसद्‌बाट पारित भएर राष्ट्रपति कार्यालय पुगेकाे विधेयक प्रमाणीकरण नभएरै रोकियाे । यसरी नागरिकतासम्बन्धी ऐन नबन्दा आमा र बुबासँग नेपाली नागरिकता भएर पनि उनीहरूका सन्तानले नागरिकता पाएका छैनन् ।

‘बुबा र आमासँग नागरिकता छ तर सन्तानले पाएका छैनन्,’ कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका पूर्वसभापति कृष्णभक्त पोखरेल भन्छन्, ‘२०७२ सालमै पाउने भनेको २०७९ साल हुँदा पनि नागरिकता पाएका छैनन् । सोच्न पनि नसकिने कुरा हो ।’

राष्ट्रपति कार्यालयबाट उक्त विधेयक झिकाएर नयाँ संसद्‌ले तत्काल टुंगो लगाउनुपर्ने मत राख्छन् उनी । ‘वैवाहिक अंगीकृतलाई के गर्ने भन्ने विवाद हो । जन्मसिद्धको नागरिकता पाउनेमा दलहरूबीच विवाद छैन,’ उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रपति कार्यालयबाट झिकाएर तत्काल संसद्‌ले ऐन बनाउनुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदबाट विश्वासकाे मत लिने क्रममा ६ महिनाभित्र नागरिकतासम्बन्धी विवाद हल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ‘जसको आमाबुबा नेपाली छन् । उनीहरूका सन्तानलाई नागरिकता दिने कुरा यथाशीघ्र गर्ने हो । अरु समस्या ६ महिनाभित्र सक्नेछौँ,’ प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए ।

पढाइ छोड्न बाध्य 'अनागरिक'हरू

०००

२८ वटा विधेयक निष्क्रिय

शिक्षा र नागरिकतासम्बन्धी ऐन मात्र होइन, अघिल्लो संसद्‌बाट २८ वटा विधेयक निष्क्रिय भएका छन् । अघिल्लो संसद्‌बाट निष्क्रिय भएका विधेयकलाई सरकारले फेरि ल्याउनुपर्ने बताउँछन् विज्ञहरू ।

‘नागरिकता विधेयकलगायत प्रतिनिधिसभाले अन्तिम रूप दिन खोजेको, राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न बाँकी रहेका विधेयकलाई तत्काल प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्य रामनारायण बिडारी भन्छन्, ‘संविधान कार्यान्वयन गर्न संघीयता कार्यान्वयन विधेयक, प्रदेश, प्रहरी र कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक अबको संसद्‌ले बनाउनुपर्छ ।’

कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका पूर्वसभापति पोखरेल पनि बाँकी रहेका कानुनलाई पूर्णता दिन संसद्‌लाई सुझाउँछन् । ‘मुख्य गरी कानुन बन्न बाँकी छ । प्रदेशले के गर्ने भन्ने बाटो खोल्नुपर्नेछ । निजामती ऐन, शिक्षासम्बन्धी ऐन, सार्वजनिक खरिदजस्ता ऐन छिटो ल्याउनुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।

राष्ट्रियसभाका सदस्य खिमलाल देवकोटा पनि संघीय कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘प्रदेश र स्थानीय तहसँग जोडिएका कानुन बनाउनुपर्नेछ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीयको अन्तरसम्बन्धसँग जोडिएको कानुन बनाउनुपर्नेछ,’ उनले भने ।

अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा पेस गरेर निष्क्रिय भएका विधेयक सरकारले फेरि शून्यबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । संसद् सचिवालयका अनुसार राष्ट्रियसभामा रहेका विधेयक मात्र अबको प्रतिनिसिधामा पेस गर्न मिल्छ ।

रष्ट्रियसभामा १३ वटा विधेयक विचाराधीन

राष्ट्रियसभामा हाल १३ वटा विधेयक विचाराधीन छन् । तर, राष्ट्रियसभामा रहेका विधेयक भने निष्क्रिय नहुने भएकाले यी विधेयकलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँछन् बिडारी । ‘राष्ट्रियसभामा भएका विधेयकलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । यी विधेयक निष्क्रिय हुँदैनन्,’ उनले भने ।

सभामुखको चयन भएपछि कानुन निर्माणमा संसद् लाग्ने संसद् सचिवालयको विश्वास छ । ‘सभामुखको चयनपछि कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन गर्नुपर्नेछ । नियमावली संशोधन मस्यौदा समिति बनाउनुपर्नेछ,’ सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले भने, ‘सांसदहरूलाई अभिमुखीकरण पनि दिइन्छ ।’