भागवण्डा मिलाउन मन्त्रालय फुटाउने तयारी: कर्मचारी तलबको चिन्तामा, मन्त्रालय थपिँदा कति बढ्छ दायित्व ?

भागवण्डा मिलाउन मन्त्रालय फुटाउने तयारी: कर्मचारी तलबको चिन्तामा, मन्त्रालय थपिँदा कति बढ्छ दायित्व ?

A+ A A-

अब पनि अपेक्षित गतिमा राजस्व र ऋण उठाउन नसकिए सरकार अत्यावश्‍यकबाहेकका खर्च कटौतीको बाटोतर्फ जान बाध्‍य हुँदैछ ।

कर्मचारीलाई तलब पुर्‍याउनु नै प्रचण्डलाई पहिलो चुनौती

'अनपेक्षित रूपमा २० प्रतिशतको राजस्वमा गिरावट छ, पुस मसान्तमा यो अझै बढ्न सक्‍ने देखिन्छ,' अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, 'यस्तै अवस्था केही समय जारी रह्यो भने सरकारलाई अत्‍यावश्‍यकबाहेकका खर्च कटौती गर्नैपर्ने हुन्छ ।'

नेपालको बजेट इतिहासमै दोस्रोपटक राजस्वले चालु खर्च पनि धान्न नसक्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भने मन्त्रालयको भागवण्डा मिलाउन मन्त्रालय फुटाउने तयारीमा छन् ।

थप गहिँरिदै राजस्वको खाडल, कहिल्यै नभोगेको समस्या भोग्दै सरकार

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार अहिले रहेका २२ मन्त्रालयलाई बढाएर २५ पुर्‍याउने तयारी गरिएको छ । 'यस्तो अवस्थामा मन्त्रालय फुटाएर २५ पुर्‍याउन सहज त छैन । तर, सत्ता गठबन्धनभित्र भागवण्डा मिलाउन मन्त्रालय फुटाउने प्रयास भइरहेको मैले जानकारी पाएको छु,' उनले भने ।

आर्थिक मितव्ययिता अपनाउन डिल्लीराज खनाल संयोजकत्वको आयोगले आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को बजेटलाई लक्षित गरी १५ माघ २०७५ मै प्रतिवेदन बुझाएको थियो । ६ महिना लगाएर खनाल नेतृत्वको आयोगले बनाएको प्रतिवेदनको काम दराजमा थन्क्याउने मात्रै भएको छ । अहिले भएका २२ मन्त्रालयलाई घटाएर १६ मा झार्न सुझाव दिइएकोमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तीनवटा थपेर २५ पुर्‍याउने तयारी गरेका छन् ।

१७ साउन २०७५ मा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २१ वटा बढाएर मन्त्रालयको संख्या २२ पुर्‍याएको थियो । त्यतिबेला रहेको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय फुटाएर कृषि तथा पशुपन्छी र भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय बनाइएको थियो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरू एउटा मन्त्रालय फुटाउँदा न्यूनतम ५० करोड खर्च बढ्ने बताउँछन् । एउटा मन्त्रालय थप्दा मन्त्री, सचिव, निजी तथा स्वकीय सचिवालय र विभिन्न महाशाखाका लागि अतिरिक्त खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अनियन्त्रित खर्च बढ्न थालेपछि सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले गरेको सिफारिसका आधारमा खर्च घटाउँदै तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले आर्थिक वर्ष २०५९-६० को बजेटको आकार घटाएका थिए । पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालका अनुसार २०५७-५८ मा बजेटको आकार ठूलो भएका कारण पनि २०५९-६० मा घटाइएको थियो । यसपछि भने चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको बजेट घटाइएको हो ।

अनियन्त्रित खर्च बढ्न थालेपछि सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले गरेको सिफारिसका आधारमा खर्च घटाउँदै तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले आर्थिक वर्ष २०५९-६० को बजेट आकार घटाएका थिए । २०५७-५८ मा बजेटको आकार ठूलो भएकाले पनि २०५९-६० मा घटाइएको थियो । यसपछि भने चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको बजेट घटाइएको हो ।

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले गरेकाे सिफारिसका आधारमा कर्मचारी राखियो भने पनि एउटा मन्त्री थपिँदा न्यूनतम ३६ जना कर्मचारी रहनेछन् । तर, अहिले सबैभन्दा कम कर्मचारी रहेको मन्त्रालयमा पनि १ सय ७ जना कर्मचारी छन् ।

मन्त्रीसँगै को-को थपिन्छन् ?

एउटा मन्त्रालय थपिँदा मासिक तलबभत्तामा मात्रै ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी व्ययभार थपिन्छ । निजामतीतर्फका कर्मचारी भएकैमध्येबाट चलाइए पनि मन्त्रीको सचिवालयका लागि २५ प्रतिशत खर्च लाग्नेछ । तलबभत्ताभन्दा बढी खर्च उनीहरूलाई चाहिने साधनस्रोत तथा मसलन्द खर्चमा लाग्नेछ ।

पूर्वअर्थमन्त्री तथा कांग्रेस नेता रामशरण महत भने मन्त्रालयको संख्या बढाउनु संविधानको भावनाविपरीत हुने तर्क गर्छन् । 'संविधानअन्तर्गत तीन तहको सरकार स्थापित भएपछि केन्द्रीय सरकारको आकार विगतको तुलनामा घट्नुपर्छ । सरकारद्वारा नै गठित प्रशासन पुनरावलोकन आयोगले पनि मन्त्रालय र विभागहरूको संख्या घटाउने सिफारिस गरेको छ, कार्यान्वयन आवश्‍यक छ,' महतले भने ।

तर, संविधानप्रदत्त अधिकारसमेत खर्चकै कारण कार्यान्वयन गर्न नसकेको र कर्मचारी पालनपोषणमा समेत वित्तीय संघीयता सवल बनाउने नाममा ऋण खोज्नुपरेको परिस्थितिमा मन्त्रालय बढाएर खर्चको मितव्ययीमा सरकार जवाफदेही नभएको देखिन्छ ।

२०७२ सालमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रालयको संख्या ३१ पुर्‍याइएको थियो। ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रालयको संख्या घटाएर १८ मा झार्ने निर्णय गरिएको थियो । फेरि ओलीकै पालामा मन्त्रालयको संख्या २२ पुर्‍याइएको थियो ।

संविधान कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयको संख्या घटाउनैपर्ने बाध्यता भएपछि २०७३ सालमा तत्कालीन सरकारले काशीराज दाहालको नेतृत्वमा प्रशासन पुनःसंरचना समिति गठन गरेको थियो । यसैगरी, २०७४ सालमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री टेकबहादुर बस्नेतको संयोजकत्वमा अधिकारसम्पन्न प्रशासनिक पुनःसंरचना समिति बनाएको थियो । दुवै समितिले केन्द्रमा १५ र प्रदेशमा ७ मन्त्रालय राख्न सुझाव दिएका थिए ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, पुस २०, २०७९ १२:३९