जरिवाना रकम मिनाहा गरिदिन आयोगलाई बालेनको पत्र, आयोग भन्छ- मिनाहा हुँदैन

A+ A A-

काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) ले जरिवाना रकम मिनाहा गरिदिन निर्वाचन आयोगलाई पत्र पठाएका छन् ।

गत ३० भदौमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचन खर्च समयमा पेस नगरेको भन्दै आयोगले जरिवाना लगाएको थियो । समयमा खर्च विवरण पेस नगर्ने महानगर प्रमुखको उम्मेदवारलाई ७ लाख ५० हजार जरिवाना आयोगले तोकेको थियो । उक्त जरिवाना रकम मिनाहा गरिदिन बालेनले आयोगमा निवेदन दिएका हुन् । निवेदनमा बालेनले भनेका छन्, ‘निर्वाचन सकिएपछि फेसबुकबाट खर्चको विवरण सार्वजनिक गरेको हो । फोहोर वयवस्थापनमा जुटेकाले बुझाउन नसकेकाले एकपटकलाई मिनाहा गरिदिनू ।’

जरिवानाको निर्णय भइसकेकाले मिनाहा दिने व्यवस्था कानुनमा नभएको आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् । आयोगको कानुन शाखाले बालेनको पत्रका बारेमा थप निर्णयका लागि आयोगमा पेस गरेको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा गरेको खर्चको विवरण नबुझाउने १ लाख २३ हजार ६ सय २४ उम्मेदवारलाई गत ३१ भदौमा निर्वाचन आयोगले कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो । करबाहीअन्तर्गत पहिलो चरणमा आयोगले खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरूलाई जरिवाना तोकेको छ ।

चुनाव खर्च ५ अर्ब, उम्मेदवारबाट २४ अर्ब जरिवाना उठाउँदै आयोग

खर्चको विवरण नबुझाउनेमा निर्वाचित र पराजित भएका दुवै उम्मेदवारहरू छन् । निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २५ अनुसार निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको ३० दिनभित्र खर्चको विवरण पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

यसरी खर्चको विवरण नबुझाउनेमा महानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र सदस्य गरी ३५३० उम्मेदवार छन् । उपमहानगरपालिकातर्फ प्रमुख र उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र सदस्य गरी ५१६६ उम्मेदवार छन् ।

त्यसैगरी, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र सदस्य गरी ५७३१८ उम्मेदवार छन् । गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र सदस्य गरी ९२३२ जना उम्मेदवारले खर्चको विवरण नबुझाएका हुन् ।

आयोगले ६ महिनाभित्र जरिवाना रकम बुझाउन समय दिएको छ । ६ महिनाभित्र पनि जरिवाना रकम नबुझाएमा ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने निर्णय आयोगले गरेको छ ।

आयोगले महानगरपालिका प्रमुख उपप्रमुखलाई ७,५०,००० र वडाध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र सदस्यलाई ३,००,००० जरिवाना तोकेको छ । उपमहानगरपालिका प्रमुख उपप्रमुखलाई ५,५०,०००, वडाध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र सदस्यलाई २,५०,००० जरिवाना तोकिएको छ । नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखलाई ४,५०,०००, वडाध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र सदस्यलाई २,००,००० सीमा तोकिएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई ३,५०,०००, वडाध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र सदस्यलाई १,५०,००० जरिवानाको सीमा तोकिएको थियो ।