फेरि उम्मेदवार बन्न धमाधम बुझाउन थाले जरिवाना, कोही प्रदेश र कोही केन्द्रकाे तयारीमा

फेरि उम्मेदवार बन्न धमाधम बुझाउन थाले जरिवाना, कोही प्रदेश र कोही केन्द्रकाे तयारीमा

A+ A A-

गत ३० वैशाखमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा गरेको खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरूले फेरि प्रदेश र केन्द्रको उम्मेदवार बन्न धमाधम जरिवाना रकम बुझाउन थालेका छन् । जरिवाना रकम बुझाउनेमा अधिकांश ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्यको उम्मेदवार बन्ने तयारी गरिरहेकाहरू छन् ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार शुक्रबारसम्म ५ जनाले जरिवाना रकम बुझाएका छन् । यसरी रकम बुझाउनेमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का छन् । राप्रपाबाट सुर्खेतकाे वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको प्रमुखकाे उम्मेदवार बनेका मुकुन्दश्याम गिरीले बिहीबार जरिवानाबापात ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझाएका छन् । निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आएको ३० दिनभित्र खर्चको विवरण आयोगलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ । तर उनले समयमा विवरण नबुझाएपछि जरिवाना रकम तिरेका हुन् ।

प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा फेरि उम्मेदवार बन्ने सम्भावना रहेकाले उनले जरिवाना रकम बुझाएका हुन् । ‘अस्वस्थ भएर समयमा खर्चको विवरण बुझाउन सकिएन । ढिला भएकाले आयोगले तोकेको जरिवाना रकम बुझाएको हुँ,’ शिलापत्रसँग उनले भने, ‘फेरि उम्मेदवार बन्ने सम्भावना छ ।’ जरिवाना रकम नतिरे उम्मेदवार बन्न नपाइने भएकाले उनले हतार हतार तिरेका हुन् । तर आयोगको निर्णय अपरिपक्व भएको उनको तर्क छ । ‘आयोगले साह्रै अन्याय गर्‍यो, पीडा भएको छ । गरिबले चुनावमा उठ्ने स्थिति भएन,’ उनले भने ।

झापाको कचनकवल गाउँपालिकाको अध्यक्षमा उम्मेदवार बनेका थिए, राप्रपाकै अन्जरा आलम । उनले पनि जरिवानाबापत ३ लाख ५० हजार बुझाएका छन् । प्रतनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ बन्दसूचीमा परेकाले उनले जरिवाना रकम बुझाएका हुन् । ‘समानुपातिकमा परेको छु । राज्यले तोकेपछि जरिवाना तिर्नै पर्‍यो,’ उनले भने । सोही गाउँपालिकाको राप्रपाबाट उपाध्यक्षको उम्मेदवार बनेकी निमसरी राजवंशीले पनि जरिवानाबापत ३ लाख ५० हजार बुझाएकी छिन् । अलामका अनुसार निमसरी प्रदेशको समानुपातिकतर्फ परेकी छिन् ।

कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको उपप्रमुखको उम्मेदवार बनेकी राप्रपाकी खेमादेवी विष्टले पनि ४ लाख ५० हजार जरिवानाबापत रकम बुझाएकी छिन् । उनी कैलाली क्षेत्र नम्बर ४ को ख बाट समानुपातिकमा सिफारिस भएर सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाकाे बन्दसूचीमा परेकी छिन् । ‘समानुपातिकको सूचीमा पार्टीले राखेको छ । कालोसूचीमा पर्ने भएकाले जरिवाना रकम तिरेकी हुँ,’ उनले भनिन् ।

त्यसैगरी राप्रपाबाटै सल्यानको दार्मा गाउँपालिकाको अध्यक्षको उम्मेदवार बनेकी अनिशा नेपालीले पनि ३ लाख ५० हजार जरिवाना बुझाएकी छिन् । जरिवाना रकम बुझाउने अधिकांशले चुनावमा भएको खर्चभन्दा बढी जरिवाना बुझाउनु परेको गुनासो गरेका छन् । ‘चुनावमा भएको भन्दा बढी रकम बुझाउनु पर्‍यो । हामीले पनि बुझाउन ढिला गर्‍यौंँ । आयोगले धेरै रकम तोकेर अन्याय गरेको छ,’ खेमादेवी विष्टले भनिन् ।

तर आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल नियम अनुसार नै जरिवाना तोकिएको बताउँछन् । ‘आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई आयोगले केही गर्न सकेन, मुकदर्शक बन्यो, कठपुतली भयो भन्ने । आज आयोगले कानुन बमोजिम जरिवाना तोक्दा आलोचना किन ?,’ प्रवक्ता पौडेलले प्रश्न गरे ।

उम्मेदवारले उम्मेदवार हुने समयमै आचारसंहिता पालना गर्छु समयमै बुझाउँछु भनेर सही गरेको हुने उनले बताए । ‘अहिले बुझाउन सकिएन, गाह्रो भयो । थाहा थिएन भन्ने कुरा आइरहेको छ । उम्मेदावर हुनेबेलामा सबै पालान गर्छु भनेर सहि गरेको हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले थाहा थिएन भन्न मिल्दैन । कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन ।’

सम्बन्धित समाचार

चुनाव खर्च ५ अर्ब, उम्मेदवारबाट २४ अर्ब जरिवाना उठाउँदै आयोग

गत ३१ भदौमा निर्वाचन आयोगले खर्चको विवरण नबुझाउने १ लाख २३ हजार ६ सय २४ उम्मेदवारहरूलाई जरिवाना तोकेको थियो । स्थानीय निर्वाचनमा १ लाख ४५ हजार १३ जना उम्मेदवार थिए । खर्चको विवरण नबुझाउनेमा निर्वाचित र पराजित भएका दुवै उम्मेदवारहरू छन् ।

निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २५ अनुसार निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको ३० दिनभित्र खर्चको विवरण पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यसरी खर्चको विवरण नबुझाउनेमा महानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख २०८, वडा अध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र सदस्य गरी ३५३० उम्मेदवार छन् । उपमहानगरपालिकातर्फ प्रमुख र उपप्रमुख २१८, वडा अध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र सदस्य गरी ५१६६ उम्मेदवार छन् ।

त्यसैगरी नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख ३७५६, वडा अध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र सदस्य गरी ५७३१८ उम्मेदवार छन् । गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष ४१९६, वडा अध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र सदस्य गरी ९२३२ जना उम्मेदवारले खर्चको विवरण नबुझाएका हुन् ।

आयोगले उम्मेदवारहरूका लागि जरिवानाको सीमा तोकिदिएको छ । महानगरपालिका प्रमुख/उपप्रमुखलाई ७,५०,००० र वडा अध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र सदस्यलाई ३,००,००० जरिवाना तोकिएको छ । उपमहानगरपालिका प्रमुख/उपप्रमुखलाई ५,५०,०००, वडा अध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र सदस्यलाई २,५०,००० जरिवाना तोकिएको छ ।

नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखलाई ४,५०,०००, वडा अध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र सदस्यलाई २,००,००० सीमा तोकिएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई ३, ५०, ०००, वडा अध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र सदस्यलाई १,५०,००० जरिवानाको सीमा तोकिएको छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असोज ७, २०७९ १८:५४