अर्थतन्त्रको अवस्था झल्काउने यी आठ सूचक : परिस्थिति बदलियो तर दबाब उस्तै

A+ A A-

डुब्नै थाल्यो अर्थतन्त्र लौन जोगाऊ भन्दै निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिले सरकारी निकाय र दलका प्रमुखहरूको ढोका चहारेका चहारै छन् । निजीक्षेत्रले अर्थतन्त्र डुब्न थालेको भन्दै यसका चार/पाँचवटा कारण ‍औँल्याएको छ । एक– राजस्वमा कमी । दुई– ऋण विस्तार नहुनु । तीन– माग र आपूर्ति दुवै घट्नु । चार– सरकारले खर्च गरेको छैन, आयात कडाइ गरेको छ ।

तर, यही समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले भने केही सहज अनुभूति गरेको छ । राष्ट्र बैंक जुन तथ्यांकका कारण दबाबमा देखिएको थियो, त्यो तथ्यांक अहिले सुधारोन्मुख रहेको छ ।

लामो समयदेखि घाटामा रहेको शोधनान्तर बचतमा आएको छ । थोरै भए पनि विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको छ । आयात घटेका कारणले भए पनि छ महिनासम्म झरेको विदेशी सञ्चिति पर्याप्तताको स्थिति आठ महिनामाथि पुगेकाे छ ।

पछिल्ला तीन वर्षमा राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रका सूचक सन्तुलनमा राख्न भन्दै एकपछि अर्को कदम चालिरहेको छ । कोभिड फैलिएको बेला राष्ट्र बैंकले कर्जा सप्लाईलाई प्राथमिकतामा राख्यो । अधिक मात्रामा कर्जा प्रवाह गर्ने वातावरण बनायो ।

बैंकहरूको नाफामा केही असर पारे पनि कर्जालाई सहजीकरण गर्‍यो । यही कारणले आयात बढ्यो । कोरोनाकालमा पनि घरजग्गाको कारोबार बढ्यो ।

त्यसपछि अधिक कर्जालाई निर्यन्त्रण गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले नीतिगत दरहरू बढायो, आयातलाई निरुत्साहित गर्‍यो । आयातमा नगद मार्जिनको व्यवस्था गर्‍यो । सरकारलाई विभिन्न वस्तुको आयात रोक्नका लागि सुझाव दियो र सरकारले १० वस्तुको आयात रोक्यो ।

यसको प्रत्यक्ष नकारात्मक असर राजस्वमा देखियो । अहिले फेरि मनी सप्लाई बढाउने नीति अवलम्बन गर्न सरकारले राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिएको छ । यस विषयमा राष्ट्र बैंकले निर्णय लिइनसके पनि नगद मार्जिनकाे व्यवस्थालाई पुनर्विचार गरेको छ । यता बैंकमा लगानी योग्य रकम बढेका कारण कर्जा प्रवाह बढ्न सक्ने स्थितिमा पुगेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

ब्याजदर घटाउन माग गर्दै उद्योगी–व्यवसायीहरू सडकमा, माइतीघरमा माैन प्रदर्शन

यी विषयलाई तथ्याङ्कबाट केलाऔँ

यसका लागि पछिल्लो ३ आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तथ्यांक हेरौँ । तर, अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा कोभिड महामारीका कारण देशको अर्थतन्त्रले ठूलो समस्या खेपेको थियो । यही सयमको आर्थिक क्रियाकलापसँग तुलना गर्ने हो भने सरकारको आम्दानी र खर्च तथा निजीक्षेत्रले परिचालन गर्ने ऋणकाे अवस्था पनि अहिले अस्वाभाविक देखिन्छ ।

राजस्व

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले अपेक्षा गरेको भन्दा निकै न्यून मात्रै राजस्व उठेको छ । कात्तिक महिनाको राजस्व नै तुलना गर्ने हो भने पछिल्लो तीन वर्षयताकै न्यून छ । कोभिड महामारीको समयमा उठेको राजस्व जति पनि अहिले उठेको छैन ।

राजस्व कम उठ्नुको कारण आयातमा आएको कमीलाई प्रमुख मानिएको छ ।

आयात

खर्च

सरकारले गर्ने खर्च पनि अहिले न्यून देखिन्छ । यही समयमा परेको निर्वाचनको कारण पनि खर्चमा प्रभाव परेको देखिन्छ ।

निजीक्षेत्रमा जाने कर्जा

साउनदेखि असोजसम्म गएको कर्जालाई हेर्ने हो भने निजीक्षेत्रमा जाने कर्जा उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमकै कारण पनि निजीक्षेत्रमा जाने कर्जामा केही कडाइ भएको देखिन्छ ।

माथि उल्लेखित चार प्रकारका तथ्यांकलाई केलाउने हो भने पछिल्ला ५ वर्षयताकै न्यूनमध्ये पर्छ । यी तथ्यांकले आर्थिक क्रियाकलापमा सुस्तता रहेको पुष्टि गर्छ ।

आर्थिक क्रियाकलाप यो अवस्थामा पुग्दा मूल्य वृद्धिदर भने पछिल्लो सात वर्षयताकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । यसै वर्ष १२ प्रतिशतमाथि पुग्ने जनताको बुझाइ रहेको राष्ट्र बैंकको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।

राष्ट्र बैंकलाई ब्याक हुन दबाब

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि निक्षेप तथा ऋणको ब्याजदर वृद्धिलाई खुकुलो बनाउने नीति चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा लिएको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले ठीक उल्टो नीति लिएको थियो । यसको असर समग्र अर्थ प्रणालीमा नकारात्मक देखिएको बुझाइ विज्ञहरूको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु वर्षको मौद्रिक नीतिमा भएको व्यवस्थाअनुसार एकीकृत निर्देशन २०७८ मा संशाेधन परिमार्जन गर्दै लिएका नीतिका कारणले ब्याजदर बढ्यो, स्थायी तरलता दर बढाएर ८.५ प्रतिशत पुर्‍यायो । रिपोदर ७ प्रतिशत पुर्‍यायो । यसको प्रभाव बैंकको ब्याजदरमा पर्‍यो । चालु मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर वृद्धिलाई सहयोग गर्ने गरी अनिवार्य तरलता अनुपात १ प्रतिशतले बढाएर ४ प्रतिशत बनायो । यसले ऋण विस्तारमा असहयोग गरेको देखिन्छ ।

अहिले नै ऋणको ब्याज धेरै भएको भन्दै व्यवसायीहरूले घटाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । बढ्दो ब्याजदरको भार बजारले धान्न नसक्ने भन्दै उनीहरूले घट्ने वातावरण बनाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । अब बढ्ने ब्याजले अर्थतन्त्रलाई अझै शिथिल बनाउने भन्दै मौद्रिक नीतिको नै विरोध गरेका थिए । अर्थतन्त्र चलायमान कायमै राख्नका लागि ब्याजदर बढ्न नहुने उनीहरूले तर्क गर्दै आएका छन् ।

यसको असर मूल्य वृद्धिमा थप पर्ने राष्ट्र बैंकको बुझाइ छ । 'आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तीन महिनामा वार्षिक विन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति दर ८.५० प्रतिशतमा उक्लेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ४.२४ प्रतिशत मात्र थियो', राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने, 'अहिले पनि संसारभर नै उच्‍च मूल्यवृद्धि भइरहेको छ । हाम्रो अहिले प्रमुख चुनौती नै मूल्य वृद्धिदरलाई नियन्त्रणमा राख्नु हो ।' यसका लागि चालु वर्षको मौद्रिक नीतिले गरेका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्‍यकता रहेको उनको भनाइ छ ।

तर, निजीक्षेत्रले राष्ट्र बैंकका नीतिहरू परिवर्तन गर्नका लागि दबाब सिर्जना गरेकाे छ । निजीक्षेत्रकाे मागलाई यथाशक्य जस्ताको तस्तै पूरा गर्ने हो भने बजारमा पैसाको 'फ्लो' बढ्नेछ, आयात बढ्नेछ मात्रै होइन, कर्जाको दुरुपयोग पनि कायमै रहनेछ । के हुन् निजीक्षेत्रमा माग ? (क्लिक)

सम्बन्धित समाचार

उद्योगीहरू सडक आन्दोलनमा होइन, उत्पादनमा लाग्नुपर्छः अर्थमन्त्री शर्मा

अर्थविद् विश्‍वास गौचन तत्काल बृहत्तर संरचनागत सुधारको पहल गर्न ढिलाइ भइसकेको तर्क गर्छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा गएको ऋणले सोही नतिजा ननिकालेको मात्रै होइन, गलत बाटो समाएको उनको तर्क छ । 'उपभोगका लागि आयात र लगानीका लागि जग्गामा निर्भर भएको हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचना अत्यन्तै प्रत्युत्पादक र जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुगेको छ', उनले भने, 'आयात र राजस्वलाई मात्र जोडेर गरिएको विगतको विश्लेषण अब अपर्याप्त हुन्छ ।'

न सरकार सहज अवस्थामा, न निजीक्षेत्र

सरकार राजस्वको कारण दबाबमा परिरहेको छ । यही गतिमा राजस्व घट्दो दरमा देखिएमा केही महिनामा सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि हम्मेहम्मे पर्ने देखिन्छ ।

सरकारले २९ प्रतिशत राजस्व बढ्ने प्रक्षेपण गरेर खर्चको व्यवस्था गरेकोमा राजस्व १८ प्रतिशतले घटेको छ । आयातका कारण राजस्वमा कमी आएकोले गत वैशाखमा प्रतिबन्ध लगाइएका सबै वस्तुको प्रतिबन्ध फुकुवा गरिएको छ । तर, यही प्रतिबन्धका कारण मौलाएको चोरीपैठारी नियन्त्रण गर्न भने सरकारलाई चुनौती रहेको छ ।

यता निजीक्षेत्र बजारको माग र आपूर्तिका कारण समस्यामा छ । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले विभिन्न क्षेत्रका १ सय ८ वटा उद्योग/व्यवसायीसँग गरेको सर्वेक्षणले अहिले बजारको माग करिब २९ प्रतिशले घटेको देखाएको छ । कारोबार २५ प्रतिशतले घटेको छ ।

चालु वर्षको पहिलो त्रैमासमा अटोमोबाइल, स्टिल, रियलयस्टेट, जुत्ता चप्पल, इन्जिनियरिङ तथा निर्माण कम्पनीको मागमा उल्लेख्य कमी आएको छ । सबैभन्दा बढी अटोमोबाइल क्षेत्रमा ७८ प्रतिशतले कमी आएको छ । नेपाली बजारमा नै बढी केन्द्रित जुत्ता चप्पलको माग पनि ४५ प्रतिशतले कमी आएको छ । यी तथ्यांकले बजार थप चापमा रहेको देखाउँछ ।

यो पनि...

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर २३, २०७९ १८:३७