अर्थतन्त्रका समस्या बोकेर उद्योगी पुगे प्रधानमन्त्री र शीर्ष नेताकोमा, समाधानको पहल गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको आश्वासन

अर्थतन्त्रका समस्या बोकेर उद्योगी पुगे प्रधानमन्त्री र शीर्ष नेताकोमा, समाधानको पहल गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको आश्वासन

A+ A A-

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थतन्त्रमा देखिएका वर्तमान समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको भेटमा अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएका समस्या समाधानका लागि आफूले पहल गर्ने आश्वासन देउवाले दिएका छन् ।

प्रतिनिधिमण्डलले वर्तमान आर्थिक समस्याका बारेमा जानकारी गराएको थियो । सो भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले अर्थ मन्त्रालय तथा राष्ट्र बैंकसँग छलफल गरेर समस्याको हल खोजिने बताए ।

निजीक्षेत्रको समेत सहभागितामा सम्बन्धित निकायको छलफलबाट समस्याको हल निकालिने उनको भनाइ थियो ।

अर्थतन्त्र जोगाऔँ अभियान चलाइरहेको महासंघले चुनावलगत्तै राजनीतिक दलका प्रमुख नेतृत्वसँग भेट गर्दै समस्याको ध्यानाकर्षण गराइरहेको छ ।

के छन् सुझाव

- पुस मसान्तमा पुनर्कर्जाबापतको करिब ५० अर्ब रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट फिर्ता जाने बैंकहरूको भनाइ छ । यसले उद्यमीलाई समस्या त हुने नै छ, बजारमा तरलता अभावलाई थप गहिर्‍याउनेछ । त्यसैले कम्तीमा एक वर्ष पुनर्कर्जा नवीकरणको सुविधा दिनुपर्छ ।

- अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर) लाई एक प्रतिशत बिन्दुले कम गर्नुपर्छ । नीतिगत दर घटाउनुपर्नेछ ।

- सरकारी ढुकुटीमा रहेको रकम प्रवाह गरी तरलता व्यवस्थापनको उपाय अवलम्बन गरिनुपर्छ ।

- स्थानीय तहमा जाने रकमलाई निश्चित अवधिका लागि शतप्रतिशत गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु मुलुकको पुरानो समस्या रहेको र खर्च नहुँदा बजारमा तरलता अभाव हुने गरेको सन्दर्भमा खर्च बढाउन विशेष पहल आवश्यक छ । अर्थ मन्त्रालयले पूँजीगत खर्च नहुने कारण पहिल्याइसकेको सन्दर्भमा खर्च बढाउने योजना तत्काल कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।

- वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न बजेटमा उल्लेखित स्वचालित प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । यसबारे तत्काल कार्यविधि बनाएर विदेशी लगानी बढाउन पहल गर्नुपर्छ ।

- सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भइसकेको कन्ट्री रेटिङ तत्काल गरिनुपर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय रकम भित्र्याउन बोन्डलगायतका अन्य उपकरणको प्रयोग गर्न सकिन्छ । अन्य लगानीका स्रोतबाट रकम भित्र्याउन नीतिगत सुधार आवश्यक छ ।

- निजीक्षेत्र तथा बैंकहरूले विदेशबाट ऋण लिन (एक्स्टनल कर्मसियल ब्रोइङ ) का लागि सहजीकरण एवं प्रोत्साहन गरिनुपर्नेछ ।

- सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको उत्पादनमूलक उद्योगलाई अन्य व्यवसायभन्दा कम ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिने व्यवस्थालाई कार्यविधि बनाएर तत्काल लागू गरिनुपर्नेछ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, मंसिर २०, २०७९ १७:२६

शिलापत्र संवाददाता

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

भर्खरै

स्वतन्त्र प्रेसले मात्र लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ: राष्ट्रपति पौडेल

वरिष्ठ पत्रकार सम्मानबाट प्रतिक प्रधान सम्मानित, अन्य ६ जनालाई राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार

'बोक्सीको घर'बारे स्वस्तिमाः ३० वर्ष नाघेकी अभिनेत्रीको फिल्म चल्दैन भन्ने भ्रम तोडियो

नेपालले हिमालका मुद्दामा समान स्वार्थ भएका मुलुकलाई संगठित गर्नुपर्छः जलवायुविज्ञ

जसपा विभाजनसँगै वैकल्पिक गठबन्धनको च्याप्टर क्लोज, अब के गर्छ कांग्रेस ?

लोकप्रिय

केपी ओलीलाई शेखर काेइरालाकाे प्रस्ताव- पहिले तपाईं प्रधानमन्त्री हुनुस्, त्यसपछि मलाई बनाउनुस्

सत्ता गठबन्धनमा माधव नेपालको कचकचलाई एमालेले सुदूरपश्चिमबाट फर्काएकाे जवाफ

बालकोट वार्ता: प्रचण्डलाई बाहिर राखेर कांग्रेस-एमालेको सरकार बनाउने शेखरको प्रस्ताव, ओलीले गरे अस्वीकार

श्रीमती रञ्जितासँगकाे सहमति भंग भएपछि रेशम विक्षिप्त, २० मिनेटमा सात स्टाटस

जसपा विभाजनले प्रचण्डलाई राहत, माधव नेपालकाे सपना चकनाचुर

विचार

स्थानीय तहमा योजना तर्जुमा पद्धत्ति र प्रवृत्ति

वाम से रामः इलाम र बझाङकाे उपचुनावले कम्युनिस्टको पश्चिम बङ्गाल यात्रामा अस्थायी विरामकाे संकेत

को थिए जनमतसङ्ग्रहका हिरो ? (भिडियो)

ब्लग

'बोक्सीको घर' हेरेपछि निदाउनै सकिनँ

कसरी हटाउने सार्वजनिक सवारीको बेथिति ?

सधैँ हाँसीखुसी देखिने गाउँकी काकी, डाक्टर र अर्जुन मैनालीले राेजेकाे गलत बाटाे

शिक्षा

संस्कृत विश्वविद्यालयमा सञ्चारमन्त्री शर्मालाई शिक्षाविद्को कोटा, एमाले र माओवादीबीच भागवण्डा

स्कुल छाड्‌ने मुख्य कारण- जीवन एकातिर, शिक्षा अर्कोतिर

सरकारी स्कुलप्रतिको नकारात्मक धारणा बदलेर यसरी उत्कृष्ट बन्यो ज्ञानोदय मावि