सीके राउतको रणनीति: मधेस प्रदेश र केन्द्रको सरकार नछोड्‌ने

A+ A A-

सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी मधेस सरकार गठनमा ‘किङ मेकर’ को भूमिका छ । जनमत पार्टीको समर्थनबिना प्रदेशको ठूलो पार्टी एमाले सरकार बनाउन सक्ने अवस्थामा छैन । न त कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले नै सरकार बनाउन सक्छ । राउतको निर्णयले कसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने निर्क्योल गर्नेछ । त्यति बुझेका राउतले मधेस सरकारको मुख्यमन्त्री दाबी गर्न थालेका छन् । राउतको पार्टीले मधेस प्रदेशमा ६ सिट जितेको छ । मधेस प्रदेशसभामा जनमतका सप्तरीबाट चार र सिराहबाट दुई जना सांसदमा निर्वाचित भएका छन् ।

राउतको यो समीकरणले जसरी मधेस सरकारमा प्रभाव पारेको छ । त्यसरी नै सत्ता समीकरणको प्रतिबिम्ब काठमाडौंमा पनि देखिएको छ । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष एक सिट जितेको जनमतले समानुपातिकमा कम्तीमा ४ सिट पाउनेछ । अर्थात्, ५ सिटको जनमत पार्टी केन्द्रमा सरकार बनाउने भूमिकामा पनि देखिने लगभग पक्का छ । सत्ता गठबन्धनले बहुमत नल्याएको अवस्थामा राउतको समर्थन अनिवार्यजस्तै भएको छ । मधेस प्रदेश र केन्द्रको उस्तै परिस्थिति बनेपछि राउतको सत्ता यात्राको रस्साकस्सी त चलेकै छ, बजारमूल्य पनि बढ्ने पनि देखिएको छ ।

राउतले पछिल्ला दिनमा सत्ता गठबन्धनका नेताहरूसँग बाक्लो भेटघाट गरिरहेका छन् । अनि, कृषि र उद्योग मन्त्रालयमा नजर लगाएका पनि छन् । अर्थात्, राउत अहिले सरकारमा जान चाहन्छन् । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई रिझाउने प्रयासमा लागेका छन् ।

बिहीबार एकैदिन राउतले प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग भेटवार्ता गरे । भेटवार्ता विशुद्ध बधाई साटासाटमात्र सीमित थिएन, सम्भावित सरकार निर्माण अर्को एजेण्डा थियो । राउतले देउवा र प्रचण्ड भेट्नुअघि कांग्रेसका पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधिसँग भेट गरेका थिए । मधेस सरकार निर्माणमा भूमिका खेल्ने निधिले राष्ट्रिय सरकार निर्माणमा पनि प्रभाव पार्छन् । त्यसैले देउवा र प्रचण्ड भेट्नुअघि राउतले कांग्रेस नेता निधिलाई भेटेका थिए ।

यो पनि: सीके राउत र रेशम चौधरीको हातमा पुगेको राजनीतिक स्थिरताको चाबी

प्रचण्डको सचिवालयका अनुसार राउतले भेटमा प्रचण्डको खुबै तारिफ गरेका थिए । प्रचण्डको क्रान्तिकारिताबाट प्रभावित भएर राजनीतिमा आएकोसम्म राउतले भन्न भ्याएका थिए । प्रचण्डलाई क्रान्तिकारी र केपी ओलीलाई गफाडी नेता भन्नसमेत राउतले भ्याइसकेका छन् । त्यसैले परिस्थिति अनुकूल बनाउन राउतले भेटवार्तालाई बाक्लो बनाएका छन् ।

मधेस प्रदेश केन्द्रित राजनीति गरेका जसपा र लोसपा कमजोर बनेपछि राउतको उदय भएको हो । यो उदयलाई कायम राख्न राउतलाई पार्टीको जनमत जोगाउनुपर्नेछ । जनमत जोगाउन पनि सत्ता गठबन्धन आवश्यक पर्छ । अर्थात्, काम गरेर देखाउन भए पनि सरकारमा जानुपर्ने बाध्यतामा राउत देखिन्छन् ।

राउतले चुनाव जितेपछि किसानका मुद्दा अगाडि बढाउने बताएका छन् । उनले सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूसँगको भेटमा सरकारमा सहभागी भएमा त्यही मन्त्रालय दाबी गर्नेसम्मको कुरा गरेका छन् । राउतले एक अन्तर्वार्तामा कृषि र उद्योग मन्त्रालय दाबी गर्ने बताइसकेका छन् ।

राउत सकेसम्म मधेसवादी दलहरूलाई यो गठबन्धनको सरकारमा रोक्ने रणनीतिमा पनि छन् । आफू सरकारमा गएर मधेसमा केही प्रभाव पार्ने काम गरेर संगठन विस्तार गरेर बलियो हुने दाउमा उनीहरू छन् । मधेस प्रदेश सरकार निर्माणमा 'किङ मेकर' बनेका राउतलाई कांग्रेस र माओवादीले चिढ्याउन पनि चाहेका छैनन् ।

प्रतिनिधिसमामा ५ सिट हुने राउतलाई सम्मानजनक मन्त्रालय दिँदा प्रदेशको मुख्यमन्त्रीसहित सत्ता साझेदारी गर्न सकिने कांग्रेस र माओवादीको बुझाइ छ । राउत सत्ता गठबन्धनमा सामेल भएर केन्द्र र प्रदेश सरकार गठनमा सहभागी हुन सहमत भएको स्रोतको दाबी छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, मंसिर १८, २०७९ १९:५२