सम्भावित चुनावी नतिजाले भन्छ- राजनीतिक अस्थिरताको प्रस्थानविन्दु बन्न सक्छ याे चुनाव

सम्भावित चुनावी नतिजाले भन्छ- राजनीतिक अस्थिरताको प्रस्थानविन्दु बन्न सक्छ याे चुनाव

A+ A A-

नागरिकको चाहना हो- नीति र राजनीतिमा स्थिरता । नागरिकलाई विकासको बाधक अस्थिर नीति र राजनीति भनेर राजनीतिकर्मीले विश्वास दिलाएका थिए । लामाे संक्रमणकाल अनि राजनीतिक अस्थिरताका कारण सरकार पनि अस्थिर थिए । त्यसैको परिणाम हो- २००७ सालयता एउटै सरकारले पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्न नसक्नु ।

२०७२ मा संविधान जारी भएपछिको पहिलाे चुनाव २०७४ काे चुनावी एजेन्डा थियो- राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धि । अस्थिर राजनीतिका कारण सरकार पनि अस्थिर भइरहेको अनुभूति गरेकै कारण संविधानमा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था राखियो ।

तर, चुनावको २ वर्ष नपुग्दै राजनीतिक र सरकारको स्थिरता दिने वचन दिलाएर सरकारमा पुगेको नेकपा घरझगडामा फस्यो । अनि, संविधानविपरीत दुईपटक संसद् विघटन गरियो । अदालतले उद्धार गरिदिएको संसद्‌ले जेनतेन ५ वर्ष पूरा गर्‍यो र आज चुनाव प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव सकियो । र, यो चुनावको नारा पनि राजनीतिक स्थिरतामा नै जोडिएको छ ।

तर, चुनावका लागि बनेका गठबन्धन र तिनको सम्भावित अंकगणित विश्लेषण गर्दा ४ मंसिर २०७९ को संसदीय चुनावले २०५४ को सत्ता स्वार्थ र दलीय किचलोको राजनीतिक परिदृश्य नै पुनरावृत्ति गर्ने संकेत देखिन्छ । र, सम्भावित चुनावी नतिजाले नागरिकलाई आशावादी बनाउन सकेको छैन ।

दल र तिनका नेताहरूबाट निराशामा रहेको समाजले उत्साहित हुने चुनावी नतिजा पाउने छैनन्, उल्टै नेताहरूको अकर्मण्यता, सत्ता स्वार्थको दाउपेच र भूराजनीतिक चलखेलले राजनीतिक अस्थिरतालाई निम्ता दिइरहेको संकेतचाहिँ बढ्ता गरिरहेको छ ।

बराल शिलापत्रसँग भन्छन्, ‘कांग्रेसभित्र प्रधानमन्त्रीका आंकाक्षी धेरै भए, गठबन्धनका दलहरू पनि आकांक्षी छन् । त्यसले दलभित्र छिर्के हान्ने स्थिति आउन सक्छ, बुढा नेताहरूले महत्त्वाकांक्षा नछोड्दाको रस्साकस्सीले राजनीतिलाई अस्थिर बनाउन सहयोग पुर्‍याउँछ ।

हुन त अहिलेको चुनावी प्रणालीले एउटा दललाई बहुमत दिलाउँदैन, त्यसले पनि राजनीति र सरकारलाई अस्थिर बनाउन सहयोगी बनाउँछ ।

गठबन्धनले बहुमत ल्याउन सक्छन् तर दलभित्रको किचलो र नेताहरूको स्वार्थले गठबन्धन भरपर्दो नहुन सक्छ, जुन २०७४ को चुनावपछि बनेको एमाले र माओवादीको गठबन्धनले प्रस्ट पारिसकेको छ । त्यसैले, यो चुनावले सरकारको अस्थिरता मात्र होइन, राजनीतिक अस्थिरताको पनि बीजारोपण गर्ने संकेत गरेको छ ।

राजनीतिशास्त्री चन्द्रदेव भट्टको विश्लेषणमा ४ मंसिर २०७९ को चुनाव अस्थिरताको प्रस्थान विन्दु हो । शिलापत्रसँग भट्टले भने, ‘फरक विचारधाराको गठबन्धन हुँदा अस्थिरताको सुरुवात गठबन्धनको वास्तविकता भयो । त्यसैले यो चुनाव सरकार अस्थिरताको प्रस्थान विन्दु हो ।’

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीका गठबन्धन वैचारिक र कार्यक्रमिक कम, सत्ताकेन्द्रित बढ्ता गठबन्धन हुन् । त्यस्ता गठबन्धन लेनदेनसँग जोडिन्छन्, जसले अन्तरकलहलाई बढावा दिन्छ । अहिलेको चुनावी नतिजाबाट सरकार बनाउन कम्तीमा दुई दल मिल्नैपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्ने भएकाले दलको अन्तरकलह र दलीय कलहले सरकार मात्र होइन, राजनीतिलाई नै अस्थिर बनाउन सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ ।

अर्थराजनीति विज्ञ सतीश देवकोटा पनि राजनीतिशास्त्री भट्टको भनाइसँग नजिक देखिन्छन् । देवकोटाको विश्लेषणमा पनि अहिलेको चुनावले बनाउने संसद् र सरकार राजनीतिक अस्थिरताका प्रस्थान विन्दु हुन् । शिलापत्रसँगको कुराकानीमा देवकोटा भन्छन्, ‘यो चुनावबाट निर्माण हुने संसद् र सरकार दुवै नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि सुरु हुने राजनीतिक अस्थिरताका प्रस्थान विन्दुहरू हुन् ।’

गठबन्धन गरेर चुनाव लडेका दलहरूको अन्तिम नतिजा आएपछि सत्ता समीकरणको प्रयास हुन्छ । पहिलो खेप प्रधानमन्त्री हुनेलाई कम्तीमा २ वर्षको कार्यकाल ढुुक्क भएका सत्ता गठबन्धन सहज रूपमा अगाडि बढ्दा पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भन्ने रस्साकस्सी हुनेछ ।

यो चुनावबाट निर्माण हुने संसद् र सरकार दुवै नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि सुरु हुने राजनीतिक अस्थिरताका प्रस्थान विन्दुहरू हुन् ।’

त्यसको छिनोफानो सहज रूपमा नभए गठबन्धन फेरिने सम्भावना पनि छ । प्रचण्ड पहिलो खेपमै प्रधानमन्त्री हुन चाहिरहेका छन् । त्यसमा देउवा तगारो बनेमा प्रचण्डले एमालेको साथ खोज्न सक्छन् । त्यस्तो बेलामा एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपा गठबन्धनको सरकार बन्न सक्छ । यस्तो ओदानजस्तो सरकारको टेको दरिलो नहुने भएका कारणले किचलो स्वाभाविक बढ्नेछ । त्यसमाथि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखसहितका राजकीय पदहरू भाग लगाउन पनि सकस पर्नेछ । कदाचित् केपी ओलीले भनेझैँ कांग्रेस र एमालेले सरकार बनाउने परिस्थिति पनि अस्थिरताका लागि पर्याप्त आधार बन्न सक्छ ।

अर्कातिर दलभित्रको आन्तरिक किचलो पनि बढ्ने संकेत देखिन्छ। चुनावी नतिजापछि एमालेभित्र अन्तर्घातसँग जोडिएर किचलो सुरु हुने संकेत देखिन्छ । त्यसले एमालेलाई कमजोर बनाउन सक्छ ।

राजनीतिशास्त्री विजयकान्त कर्ण अहिलेको चुनावी नतिजाको बढ्ता चुनौती एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई पर्ने बताउँछन् । कर्ण भन्छन्, ‘चुनावी नतिजाले धेरै चुनौती केपी ओलीमा छ । ओलीले पार्टीभित्रका विरोधीलाई तह लगाएकाले अहिले चुप छन् तर चुनावमा कम सिट आएपछि उनीहरूले नेतृत्वलाई चुनौती दिनेछन् । यो ओलीका लागि बढ्ता चुनौतीको विषय हो ।’

अनि, कांग्रेसभित्रको किचलो निम्टारा लाग्ने सम्भावना पनि देखिएको छैन । चुनावपछि सरकार गठनताका शेखर कोइराला समूह थप आक्रोशित र समूहगत बार्गेनिङमा हुने संकेत देखाइसकेको छ । महामन्त्री गगन थापाले संसदीय दलको नेताका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने भनेर चुनावअघि नै सभापति शेरबहादुर देउवालाई चुनौती दिइसकेका छन् । अर्को चुनावबाट प्रधानमन्त्री बन्ने लक्ष्यसहित सक्रिय थापाले सभापति देउवामाथि निरन्तर दबाबमा राख्न चाहनेछन् ।

यो परिघटनाले कांग्रेसलाई कमजोर बनाउने नै छ । यता, माओवादीभित्र असन्तुष्टि र उपगुटहरूको सक्रियताले स्वाभाविक रूपमा कमजोर र अस्थिर छ, यसलाई अस्तित्व रक्षाको खातिर दायाँबायाँ गरिरहनुुपर्नेछ, जसले गर्दा माअ‍ोवादी निरन्तर कमजोर हुनेछ ।

राजनीतिशास्त्री लोकराज बराल अस्थिरताको संकेत चुनावअघि नै प्रस्ट देखिएको बताउँछन् । अर्थात्, कांग्रेसभित्र आधा दर्जन नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्नु र माओवादी पनि कांग्रेसकै आडमा प्रधानमन्त्री हुने दाउमा रहेका कारण सरकार मात्र होइन, राजनीति नै अस्थिर हुने संकेत गरेको बताउँछन् । बराल शिलापत्रसँग भन्छन्, ‘कांग्रेसभित्र प्रधानमन्त्रीका आंकाक्षी धेरै भए, गठबन्धनका दलहरू पनि आकांक्षी छन् । त्यसले दलभित्र छिर्के हान्ने स्थिति आउन सक्छ, बुढा नेताहरूले महत्त्वाकांक्षा नछोड्दाको रस्साकस्सीले राजनीतिलाई अस्थिर बनाउन सहयोग पुर्‍याउँछ ।’

राजनीतिशास्त्री कर्ण चुनावी नतिजाले राजनीतिक र सरकारको स्थिरता-अस्थिरता निर्धारण गर्ने बताउँछन् । कर्णको विश्लेषणमा ठूला दलहरूले बहुमत वा बहुमतनजिक सिट ल्याए मात्रै सरकारको स्थिरता हुन्छ, जुन तत्कालका सम्भव देखिँदैन । हुन पनि यो चुनावबाट पहिलो दल हुन लागेको कांग्रेस प्रत्यक्षतर्फ ९० सिटमा चुनाव लड्दैछ । प्रत्यक्षतर्फ शतप्रतिशत नतिजा निकाल्ने, अनि समानुपातिकमा ४० सिट ल्याउँदा पनि १ सय ३८ सिटसहित बहुमत पुग्दैन । कर्ण भन्छन्, ‘ठूला दलले बहुमतको नजिक सिट ल्याए मात्रै सरकार स्थिर हुने हो, दलभित्रको स्वार्थले नेपालमा राजनीतिक र सरकार स्थिरताभन्दा नेताको व्यवस्थापन समस्या हो ।’

देवकोटाको विश्लेषणमा दुईविपरीत सैद्धान्तिक धरातल भएका व्यक्तिहरूले छोटो अवधिमा नेतृत्व अदलबदल गर्दा आर्थिक नीतिमा ठूलै विचलन र विकृति ल्याउने अनि मुलुकलाई अरु अस्थिरतातर्फ धकेलिदिने ठान्छन् । देवकोटा भन्छन्, ‘त्यसैले मैले यो गठबन्धन अप्राकृतिक र अप्रजातान्त्रिक छ भन्दै आएको हुँ र यसले राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गर्छ ।’

चुनावी नतिजाले धेरै चुनौती केपी ओलीमा छ । ओलीले पार्टीभित्रका विरोधीलाई तह लगाएकाले अहिले चुप छन् तर चुनावमा कम सिट आएपछि उनीहरूले नेतृत्वलाई चुनौती दिनेछन् । यो ओलीका लागि बढ्ता चुनौतीको विषय हो ।

देवकोटा अस्थिरता सिर्जना हुने दुई कारण मान्छन् । एक, विपरीत राजनीतिक दर्शनका दलहरूको गठबन्धन हुनु । दोस्रो, राजनीतिकर्मीको अनैतिक अभ्यास । देवकोटाको विश्लेषणमा दुई विपरीत राजनीतिक सिद्धान्त बोकेका राजनीतिक शक्तिबीचमा हुने गठबन्धनको सरकार बन्दा राजनीतिक शक्ति या त सरकारका छुट्टाछुट्टै अङ्गबीचमा या गठबन्धनका राजनीतिक पार्टीहरूका बीचमा छरिन्छ ।

देवकोटाले दोस्रो कारणबारे विश्लेषण गर्ने क्रममा राजनीतिकर्मीहरू आफ्नो हातमा आएको राजनीतिक शक्ति लम्ब्याएर सकेसम्म लामो समयसम्म त्यसलाई आफैँसँग राख्न चाहँदा समस्या हुने बताउँछन् । देवकोटा भन्छन्, ‘हाम्रोजस्तो आलोपालो प्रधानमन्त्री चलाउने निर्णय गरेर गठबन्धन बनाउने संस्कार भएको मुलुकमा पहिला प्रधानमन्त्री हुने व्यक्तिले आफ्नो शक्ति आफैँसँग राख्न खोज्दा त्यसले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउँछ ।’

नेपालजस्तो तेस्रो विश्वमा सिनियर र समकक्षी नेताहरूको व्यवस्थापन निकै सकस पर्ने गर्छ । बीपी कोइरालाले कांग्रेस नेताहरू कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंहको सहज व्यवस्थापन गरेका थिए । तर, प्रचण्डले नेताहरूको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा बाबुराम भट्टराई रामबहादुर थापा बादल र मोहन वैद्य किरणलगायतका समकक्षी र सिनियर नेता अर्कै बाटो लागेको दृष्टान्त प्रस्टै छन् ।

दिल्ली, बेइजिङ, वासिङ्टन र मस्कोको भूराजनीतिक चलखेल गर्ने स्थल काठमाडौं हुनेछ । ती शक्तिराष्ट्रको ‘स्याडो बक्सिङ’ले काठमाडौंको सरकार र राजनीति अस्थिर हुने भूराजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

त्यसो त संसद्‌मा आएका राप्रपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भूमिकाले पनि सत्ता समीकरणलाई फेरबदल पार्नेछ । उनीहरू बलियो शक्तिको रूपमा सिंहदरबारमा प्रवेश गर्ने संकेत देखाएका छन् । उनीहरूले सरकार निर्माणमा खेल्ने भूमिकाले राजनीतिको बाटो तय गर्ने विश्लेषण छ ।

राजनीतिशास्त्री बरालको विश्लेषणमा स्थिरता दलले बहुमत ल्याउँदैमा नहुने रहेछ भन्ने पुष्टि भएकाले स्थिरता नेता र दलको सोचाइमा भर पर्छ । बराल भन्छन्, ‘घटनाचक्रले स्थिरता दलको बहुमतले मात्रै नहुने रहेछ भन्ने पुष्टि गरिसक्यो । यो नेता र दलको सोचाइमा भरपर्छ । नेपालीको मानसिकता नै अस्थिर छ । त्यस कारण आचरण र संस्कारमा सुधार हुन आवश्यक छ ।’

भूराजनीतिको भूमरीलाई निम्ता

पछिल्ला दिन काठमाडौं शक्तिराष्ट्रको केन्द्रीय चासोमा रहेको छ । विश्व मञ्चमा बढ्दो बेइजिङको प्रभाव रोक्ने प्रयासमा रहेको वासिङ्टन निकै सक्रियतासहित काठमाडौं ओर्लिएको छ । उसको आक्रामक कूटनीतिले बेइजिङ र नयाँ दिल्ली एकसाथ तर्सिएका छन् । नयाँ दिल्लीको नजरमा काठमाडौंलाई हेर्ने वासिङ्टनको नीति फेरिएको छ । पछिल्लोपटक अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) मार्फत काठमाडौं आएको वासिङट्न अहिले सैन्य सहकार्यको प्रयासमा छ । काठमाडौंमा बेइजिङको प्रभाव रोक्न वासिङ्टन काठमाडौंमा अनुकूल सरकारको खोजीमा हुनेछ ।

बलेसीमा सक्रिय वासिङ्टनको भूमिकापछि बेइजिङ पनि चुप बस्ने अवस्थामा छैन । संसद्‌भित्रको अनुकूल अंकगणित र सरकार बेइजिङको पनि चाहना हो । त्यसै कारण पछिल्ला दिनमा बेइजिङबाट बाक्लो भ्रमण भइरहेका छन् । त्यसमाथि तेस्रो कार्यकालका लागि चयन भएका राष्ट्रपति सी चिनफिङले शान्त कूटनीतिलाई परिवर्तन गरेर आक्रामक नीति लिएका छन् । त्यसको बाछिटा काठमाडौंमा पर्ने नै छ ।

कूटनीतिज्ञ राजेश्वर आचार्य बेइजिङ काठमाडौंमा मित्रवत् शक्तिको खोजीमा रहेको बताउँछन् । शिलापत्रसँग आचार्यले भने, ‘शक्तिराष्ट्रको चलखेल काठमाडौंमा बढ्ने देखिएको छ, उनीहरूले काठमाडौंमा अनुकूल सरकार खोज्नु अस्वाभाविक होइन, अनुकूलको सरकार खोज्दा राजनीतिक अस्थिरता हुन सक्छ भन्ने विश्वका थुप्रै उदाहरण छन् ।’ काठमाडौंको राजनीतिमा परम्परागत प्रभावशक्ति नयाँ दिल्ली पनि अनुुकूल सरकारकै प्रयासमा हुनेछ ।

त्यति मात्र होइन, एक वर्षयता काठमाडौंमा मस्को पनि सक्रिय देखिन्छ । पहिलोपटक नेपालमा चुनावको पर्यवेक्षण गर्न मस्कोबाट टोली आएको छ । यो राजनीतिक सक्रियतासँगै जोडिन्छ । बहालवाला मन्त्रीहरू पनि काठमाडौं भ्रमणमा आए । त्यसले मस्कोको चासो काठमाडौंमा बढेको संकेत गर्छ ।

भूराजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइमा अबको सरकारले लिने विदेश मामिलासम्बन्धी नीतिले काठमाडौंको राजनीतिको स्थिरता/अस्थिरता निर्धारण गर्नेछ । दिल्ली काठमाडौंमाथि रहेको परम्परागत प्रभाव कमजोर हुन दिने पक्षमा छैन । अर्थात्, दिल्ली, बेइजिङ, वासिङ्टन र मस्कोको भूराजनीतिक चलखेल गर्ने स्थल काठमाडौं हुनेछ । ती शक्तिराष्ट्रको ‘स्याडो बक्सिङ’ले काठमाडौंको सरकार र राजनीति अस्थिर हुने भूराजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

नीतिगत अस्थिरता निरन्तरता

अहिलेसम्मको दुर्भाग्य हो, नीगिगत अस्थिरता । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक मात्र होइन, विदेश मामिलासमेत फरक मत रहेका कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको भोलिको गठबन्धन सरकार कसको नीतिबाट सञ्चालित हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ । जस्तो, कांग्रेसले घोषणपत्रमा चीनसँग सीमा विवाद रहेको भन्ने व्याख्या गरेको छ, गठबन्धनको दल माओवादी केन्द्रलाई त्यसलाई स्वीकार्न तयार छैन र उसले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको पनि छैन ।

राजनीतिशास्त्री भट्ट गठबन्धनका कारण अर्थतन्त्रमा उतारचढाव हुने र विदेश नीतिमा असर पर्ने ठान्छन् । भट्ट भन्छन्, 'सरकार बनाउन प्रतिस्पर्धा मात्रै हुन्छ, यसले नीतिमा अस्थिर हुन्छ र गठबन्धनबाट सरकार चले पनि नीतिगत अस्थिरता बढ्छ र जनतामा वितृष्णा र आक्रोश बढ्न सक्छ ।’

देवकोटा विश्लेषणमा गठबन्धनको संस्कारले प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न गाह्रो हुन जाने र कुशासन, भ्रष्टाचार मौलाउँछ । देवकोटा भन्छन्, ‘त्यसको परिणामस्वरुप प्रधानमन्त्रीले सम्पूर्ण शक्ति आफ्नो हातमा लिन खोज्दा राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना हुन गई असक्षम आर्थिक नीति निर्माण हुन जान्छ र देश र जनतालाई महँगो पर्न जान्छ ।’

सरकार बनाउन प्रतिस्पर्धा मात्रै हुन्छ, यसले नीतिमा अस्थिर हुन्छ र गठबन्धनबाट सरकार चले पनि नीतिगत अस्थिरता बढ्छ र जनतामा वितृष्णा र आक्रोश बढ्न सक्छ ।

अर्का राजनीतिशास्त्री गंगाबहादुर थापा दलहरूले प्रणाली बसाउने र सार्वजनिक संस्थाको साख बचाउने प्रयास नगरेका कारण नीतिगत अस्थिरता रहेको बताउँछन् । यो चुनावपछि प्रणाली बसाउन दलहरू नलाग्ने थापाको बुझाइ छ । शिलापत्रसँग थापा भन्छन्, ‘नेपालमा प्रणाली बसेन र बसाउन चाहेनन् । बहुुमत आउँदा पनि प्रणाली बसेन, उल्टै पैसाले पद किन्ने स्थिति देखियो । यसले नीतिगत अस्थिरतालाई बढावा दिन्छ ।’

नीतिगत अस्थिरता बढ्ने प्रस्ट मत राख्ने अर्का राजनीतिशास्त्री बराल संसद् बलियो नहुनसँग पनि जोडिने बताउँछन् । बराल भन्छन्, ‘सांसदहरू नेताको पिछलग्गु हुने भएकाले संसद् बलियो भएन, संसद् बलियो नभए पनि अस्थिरता स्वाभाविक हो । अबको संसद् र सांसद पनि त्यसैको निरन्तरता हुनेछन् ।’

न्यूनतम कार्यक्रम विकास नीति, विदेश नीति, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारसम्बन्धी कार्यक्रममा सहमति भयो भने ५ वर्षमा केहीपटक सरकार फेरिए फरक भने पर्दैन । त्यही भएर राजनीतिशास्त्री थापा गठबन्धन बनाउनैपर्ने विश्वभर अभ्यास भएको उल्लेख गर्दै गठबन्धनले अस्थिरता मात्रै ल्याउँछ भनेर नकारात्मक बन्न नहुने बताउँछन् । त्यसका लागि न्यूनतम कार्यक्रममा सहमतिमा इमानदार हुनुपर्ने सर्त छ ।

२०७२ मा संविधान जारी भएसँगै आमअपेक्षा थियो– सरकारसँगै राजनीतिक स्थिरता । त्यही नारासहित २०७४ का पहिलो चुनावमा एमाले र माओवादी केन्द्रले जनमत बटुलेका थिए । राजनीति र सरकारको स्थिरताको शंखघोष गरेर वामगठबन्धन मात्र होइन, पार्टी एकतासमेत गरे । एउटा दलको सामान्य बहुमत नै आउन सकस पर्ने मिश्रिम निर्वाचन प्रणालीभित्र वामगठबन्धनले झन्डै दुुईतिहाइ मत ल्याएका थिए ।

नेपालमा प्रणाली बसेन र बसाउन चाहेनन् । बहुुमत आउँदा पनि प्रणाली बसेन, उल्टै पैसाले पद किन्ने स्थिति देखियो । यसले नीतिगत अस्थिरतालाई बढावा दिन्छ ।

त्यति बलियो जनमत सरकार र राजनीतिक स्थिरताको आकर्षक नाराबाट प्रभावित मत थियो । सत्ता स्वार्थका कारण साढे दुुई वर्षमै सरकार अस्थिर बन्न पुुग्यो । नेकपाको किचलोले सरकार अस्थिर बन्यो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ६ महिनाको बीचमा दुईपटक संसद् विघटन गरिदिए, जबकि संविधानमा संसद् विघटन गर्न प्रधानमन्त्रीमाथि रोकावट थियो । त्यसैले व्यक्तिको लहडमा डोरिने राजनीति र दलीय लगामबिनाका नेताका कारण अस्थिरताले प्रश्रय पाइरहेको छ, जसले यो चुनावले पनि रोक्न सक्ने सम्भावना छैन ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, मंसिर ४, २०७९ १७:३५