चुनावपछि के हुन्छ शेयरबजार ?

A+ A A-

भाेलि देशैभर आमचुनाव हुँदैछ । पाँच वर्षपछि हुन लागेकाे याे चुनावलाई लिएर सर्वसाधारणमा राजनीतिक उतारचढाव मात्रै नभएर शेयरबजार पनि कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने काैतुहलता पैदा भएकाे छ ।

शेयरबजारलाई राजनीतिक परिवर्तनले प्रत्यक्ष असर पार्ने हुनाले पनि बजार घटबढमा यसको महत्त्वपूर्ण हात रहने लगानीकर्ताको बुझाइ छ ।

विगतका वर्षहरूलाई आधार मान्ने हो भने पनि राजनीतिक अभिव्यक्तिदेखि निर्वाचनसम्मले शेयरबजारलाई प्रभाव पारेको प्रस्टै देखिन्छ । तर, त्यस्तै गतिविधि वा घटनाक्रमले शेयरबजारको गति नै निर्धारण गर्न भने सकेको पाइँदैन । यसपटक पनि निर्वाचनले शेयरबजार बढाऊला भन्ने प्रश्नमा यतिबेला लगानीकर्तादेखि विश्लेषकसम्मका फरक–फरक तर्कहरू सुनिन थालेका छन्, जसमा निर्वाचनले शेयरबजार बढ्नमा टेवा पुर्‍याउनेदेखि निराशा पलाउनेसम्मका अभिव्यक्तिहरू छन् भने कोहीले निर्वाचनले नै मात्र शेयर घटबढ गराउँदैन भन्ने तर्क गर्ने गरेका छन् ।

तर, अभिव्यक्ति र अनुमानलाई पर राखेर तथ्यांकमा केन्द्रित हुने हो भने २०५२ सालयता सम्पन्न निर्वाचनले शेयरबजारमा खासै ठूलो प्रभाव पारेको भेटिँदैन । कारण कुनै वर्ष निर्वाचन भएर पनि बजार घटेको छ भने कुनै वर्ष बढेको छ । तसर्थ थोरै अंकको परिवर्तन आए पनि निर्वाचनलाई नै लिएर ठूलै उतारचढाव आऊला भन्ने आशा गर्न सकिन्न । यसको उदाहरण २०५२, २०५४ र २०६४ सालमा भएका निर्वाचनलाई नै लिन सकिन्छ । यी निर्वाचन घोषणाताका नेप्से बढेको देखिन्छ भने निर्वाचनपछि कुनै वर्ष घट्ने वा बढ्ने गरेकाे देखिन्छ ।

निर्वाचनलगायत राजनीतिक घटनाक्रमले शेयरबजारको ट्रेण्ड नै परिवर्तन गर्न सक्ने सामर्थ्य भने नराख्ने विश्लेषकको दाबी छ । विश्लेषककै कुरालाई मान्ने हो भने पनि २०५१ सालयता शेयरबजारमा दुईवटा वेभ देखा परेका छन् । पहिलो ११२० देखि २२ सयसम्म, दोस्रो २२२० देखि ३२२० सम्म र अब तेस्रो ३२ सयदेखि ५६ सयसम्म पुग्ने अनुमान छ । तसर्थ बढ्ने बजारमा निर्वाचन कारकको रूपमा मात्रै आउने देखिन्छ ।

प्राविधिक विश्लेषक अञ्जीव तुलाधर यसरी शेयर साइकलअनुसार बजार घटबढ हुँदा निर्वाचनले नै गति परिवर्तन गर्न सक्ने सामर्थ्य राख्ने कुरा गलत भएको धारणा राख्छन् । त्यसो भए निर्वाचनको प्रभाव शेयरबजारमा शून्य हो त ? लगानीकर्ता प्रकाश तिवारी घोषणाताका देखिएको उत्साहले बढाएको बजार निर्वाचनपछि केही खस्किनु स्वाभाविक भएको बताउँछन् भने विश्लेषक तुलाधर निर्वाचनले खास असर नपार्ने बताउँछन् ।

‘निर्वाचनको घोषणा हुँदा सकारात्मक ऊर्जा लगानीकर्तामा हाबी हुँदा त्यसको प्रभाव बजारमा देखिने हो । यद्यपि निर्वाचन सकिएसँगै लगानीकर्तामा उत्साह कम हुने हुँदा घोषणाताका भएको यस्तो वृद्धिले निर्वाचनपछि पनि निरन्तरता पाउने देखिँदैन । तर, यसैलाई घटबढको कारण मान्न सकिन्न । बजार कुन ट्रेण्डमा छ, त्यसले निर्धारण गर्छ बजारको बाटो,’ तिवारीले भने ।

विश्लेषकले निर्वाचनलाई नै शेयरबजारको गति तय गर्ने आधार नमानिराख्दा यतिबेला लगानीकर्ता भने सोही कारणले बजार बढ्ने अपेक्षासहित लगानी गरिरहेका छन् ।

लगानीकर्ता र विश्लेषकको दुई भिन्न धारणापछि अब तथ्यांकलाई हेरौँ ।

२०५१ माघदेखि सुरु भएको धितोपत्रको दोस्रो बजारमा २०७८ सम्म आइपुग्दा पाँचभन्दा बढी निर्वाचनहरू भएका छ्न् । जसमध्ये हामीले पाँचवटा निर्वाचनको तथ्यांकलाई आधार मानेका छौँ ।

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन २०५१

२०५१ साल कात्तिकमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भयो । त्यतिबेला नेप्से सूचक २१० अंकमा थियो । वैशाखमा १ सय ८८ अंक रहेको नेप्सेले असोजमा २३१ अंकमा पुग्दै नयाँ रेकर्ड कायम गरेको थियो । यद्यपि, यो वृद्धिले निर्वाचनसम्म वा निर्वाचनपछिसम्म निरन्तता भने पाउन सकेन । अर्थात् निर्वाचनसम्म आइपुग्दा ११ अंकले घटेको बजार सोही वर्षको अन्त्यमा भने २९ अंकले घट्न पुग्यो । सरसर्ती हेर्दा निर्वाचनअघि केही अंकले बजार बढे पनि निर्वाचनपछि घट्न पुगेको छ ।

स्थानीय निकायको निर्वाचन २०५४

२०५१ सालमा निर्वाचनअघि झण्डै ४३ अंकले बढेको बजार २०५४ साल जेठमा भएका स्थानीय निकायको निर्वाचनमा भने बढेको देखिँदैन । किनकि, निर्वाचन हुनुभन्दा चार महिनाअघि नै १ सय ८० अंकमा रहेको नेप्सेले निर्वाचनकै समयमा पनि सो रेकर्ड तोड्न सकेन । बरु उल्टै घटेर १ सय ७७ अंकमा पुगेको देखिन्छ । चुनाव सकिएपछि पनि नेप्सेमा सामान्य उतारचढाव आए पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम नै रहन पुग्यो । वर्षको अन्तिममा आइपुग्दा नेप्से १ सय ५८ मा नै सीमित बनेको देखिन्छ ।

संविधानसभा निर्वाचन २०६४

२०५१ काे निर्वाचनमा बढेको शेयरबजार त्यसपछि २०५४ मा भएकाे निर्वाचनमा बढ्न सकेन । तर, २०६४ काे संविधानसभा निर्वाचनमा फेरि बजार बढेको देखिन्छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जको तथ्यांकमा सो वर्ष ५ सय १३ अंकबाट उक्लिएर नेप्से १ हजार २५ अंकसम्म पुगेको उल्लेख छ । चैतमा निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको महिना मंसिरमा नयाँ रेकर्ड कायम गरे पनि निर्वाचन महिना चैतमा आइपुग्दा भने नेप्से घटेर ७ सय ४६ अंकमा आइपुगिसकेको थियो ।

माथि उल्लेखित २०५१ र २०५२ का निर्वाचनपछि शेयरबजार घटेको देखिए पनि यो वर्ष भने निर्वाचनपछि समेत बजार बढेको देखिन्छ । चैतमा निर्वाचन सकिँदा ७ सय ४६ रहेको नेप्से त्यसपछिको ४ महिनामा १ हजार ८४ को विन्दुमा पुगेको थियो । समग्रमा घोषणाताका बढेको बजार निर्वाचनताका नबढेर निर्वाचनपछि भने बढेको देखिन्छ ।

संविधानसभा निर्वाचन २०७०

संविधानसभाकाे अर्काे निर्वाचन २०७० मंसिरमा भयो । यो समयमा नेप्सेले झण्डै २ सय अंकको फड्को मारेको छ । २०६९ चैतसम्म ५ सय २३ अंकमा रहेको नेप्से निर्वाचनको समयमा ७ सय ३३ अंकमा पुगेको थियो । निर्वाचनताका बढेको बजारले पछि पनि निरन्तरता पाएको देखिन्छ । आठ महिनासम्म निरन्तर बढ्दा नेप्से १ हजार ३४ को विन्दुमा पुगेको देखिन्छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन २०७४

यसअघिका निर्वाचनले शेयरबजारमा देखिएको उत्साह २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भने देखिएन । किनकि शेयरबजारमा २०७२ सालबाटै आक्रामक रूपमा बढेको नेप्से २०७३ सालको अन्तिमबाट घट्न थालिसकेको थियो । २०७३ चैतमा १६९७ रहेको नेप्से ३९ अंकले घटेर २०७४ वैशाखमा १६५७ अंकमा पुगेको देखिन्छ । वैशाखमा निर्वाचन भएपछि पनि बजार बढ्ने छाँटकाँट देखिएन । बरु उल्टो निरन्तर घट्दा वर्षको अन्तिममा नेप्से १२७७ अंकमा पुगेको देखिन्छ ।

शेयरबजारको आफ्नै गति

समग्रमा हेर्दा चुनाव भएका तीन वर्ष चुनावपछि बजार घटेको देखिन्छ भने बाँकी दुई निर्वाचन वर्ष नेप्से बढेको देखिन्छ । अब छैटौँ चुनाव ४ जेठ २०७९ मा गर्ने तयारी हुँदैछ । सहमति जुट्यो भन्ने खबरले नै उचालिएको बजारले निरन्तरता पाऊला कि नपाऊला ? विश्लेषक अञ्जीव तुलाधर भन्छन्, ‘अहिलेको शेयरबजारको अवस्था भनेको 'अपवार्ड ट्रेण्ड'को अवस्था हो । बीचमा करेक्सन आए पनि दीर्घकालीन रूपमा भने बजार अझै ५६ सयसम्म पुग्ने देखिन्छ । त्यसैले पनि निर्वाचनलाई टेको बनाएको बजार अझै उचालिन सक्छ । तर, निर्वाचन नै बजार बढ्ने मुख्य कारण भने हुँदै होइन ।’

तिवारी पनि निर्वाचनले केही हदसम्म शेयरबजार बढाउन मद्दत गरे पनि त्यो दिगो नहुने धारणा राख्छन् । ‘नयाँ कुराले लगानीकर्तामा सकारात्मक मनोविज्ञानको निर्माण हुने हुँदा त्यसको प्रभाव शेयरबजारमा पर्छ । तर, निर्वाचन सकिएपछि ऊर्जा पनि सकिन्छ । त्यसैले यो दिगो वृद्धि मान्न सकिँदैन,’ उनी भन्छन् ।

लगानीकर्ताहरू आउँदाे निर्वाचनले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मद्दत पुर्‍याउने हुँदा बैंकहरूकाे अहिलेकाे तरलतासमेत सहज हुने र त्यसको सकारात्मक असर शेयरबजारमा पर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । अर्थविद्‌हरूले भने तरलताको समस्या दीर्घकालसम्म जाने धारणा व्यक्त गरिसकेका छन् भने राष्ट्र बैंक अभावलाई टार्न हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ । तर, बैंकहरूमा बढ्दै गएको ब्याजदरले तरलताको खाडल तत्काल नभरिने प्रस्टै छ ।

अघिल्ला वर्षहरूका निर्वाचन लक्षित खर्च हेर्ने हो भने पनि बजारमा ठूलो मात्रामा पैसा आउने देखिन्छ । सरकारले पनि फागुनबाट खर्च बढाउने गर्छ र असार-साउनमा वर्षकै सर्वाधिक बजेट खर्च हुने गर्छ । यसरी निर्वाचनमा हुने खर्च, सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्चलगायतका कारणले पनि शेयरबजारमा लगानी बढ्ने सम्भावना पर्याप्त देखिन्छ ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, मंसिर ३, २०७९ १९:१२