एक दशकदेखि चुनावी एजेन्डा बनेको बूढीगण्डकी आयोजना, मतदाता भन्छन्- पहिले बाटो देऊ अनि भोट दिऊँला

एक दशकदेखि चुनावी एजेन्डा बनेको बूढीगण्डकी आयोजना, मतदाता भन्छन्- पहिले बाटो देऊ अनि भोट दिऊँला

A+ A A-

गोरखा गण्डकी गाउँपालिका सिरुटारका मिनमान श्रेष्ठ ६५ वर्षका भए । उनी सजिलैसँगै अस्पताल जान सक्दैनन् । घण्टौँको सार्वजनिक यातायातको यात्रापछि मात्रै उनी अस्पताल पुग्न सक्छन् । अझ, सिकिस्त बिरामी पर्दा समयमा बोलाउँदा एम्बुलेन्स पनि आउँदैनन् ।

२०६९-७० सालमा सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अगाडि बढायो । गोरखा र धादिङ जिल्लाका करिब २७ गाउँपालिकाको १ लाख ३० हजार रोपनी क्षेत्रका करिब ४ हजार ५ सय ५६ परिवारले आयोजनाले डुबानमा पार्ने भन्दै सो स्थान छोड्न निर्देशन दियो । डुबान क्षेत्रमा पर्ने भए पनि पछिल्लो एक दशकदेखि यी क्षेत्रमा विकासका काम हुन सकेका छैनन् । मिनमान आयोजना अलपत्र पर्दा विकासका काम अगाडि बढ्न नसकेको गुनासो गर्छन् । भन्छन्, ‘पहिले बाटो राम्रो थियो । गाडी, एम्बुलेन्स सजिलै भेटिन्थे । बाटो भत्किएपछि आउनै छोडे ।’

बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भएपछि त्यस क्षेत्रमा विकास निर्माणका काम हुन सकेका छैनन् । सरकारले डुबान पीडितलाई घरजग्गाको मुआब्जाबापतको रकम दिइसकेको छ । तर, गोठ रुखबिरुवाको मुआब्जा भने वितरण गरिसकेको छैन । जसले गर्दा पीडित पूर्णरूपमा अन्यत्र स्थानान्तरण हुन सकेका छैनन् । आयोजनाकै कारण सडक विस्तारलगायतका काम रोकिएपछि स्थानीय बासिन्दा न्यूनतम सेवासुविधाबाट समेत बञ्चित हुँदै आएका छन् ।

मिनमानकै क्षेत्रबाट डा. बाबुराम भट्टराईले २०७४ सालको चुनावसमेत जिते । उनी सरकारमै भएका बेला यो आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा समेटिएको थियो । तर, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना राजनीतिक दलको स्वार्थपूर्तिको माध्यम मात्र बन्न पुग्यो । आयोजना सुरु भएको एक दशक पुगिसक्दासमेत आयोजनाको काम १० प्रतिशतभन्दा धेरै सकिएको छैन ।

मिनमान अघिल्लो पटकको चुनावमा भट्टराई आयोजना बनाउने बाचासहित मतदाताको घरदैलोमा आएको सम्झिन्छन् । तर, यो पाँच वर्षमा आयोजनाको काममा कुनै सुधार देखिएन । मिनमानलाई यसपटकको चुनावमा गोरखा-२ मा को उठेको छ भन्ने थाहा छैन । तर, यसपालि प्रचण्डलाई भोट हाल्नुपर्छ भन्दै आउनेहरूको लर्को बढ्न थालेको छ ।

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई अगाडि बढाउँछु भन्दै प्रचण्ड गोरखा-२ बाट उठेका छन् । उनलाई सघाउन नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई पनि घरदैलोमा सहभागी भइरहेका छन् । यो क्षेत्रबाट एमालेबाट अब्दुस मिया, राप्रपाबाट सुशील पन्तलगायत अन्य ९ जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन् । उनीहरूको साझा प्रतिबद्धताका रूपमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना समेटिएका पनि छन् । तर, पटक-पटक राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूबाट धोका खाएका मतदाता अब भने लिखित शर्तअनुसार मात्रै मत दिने पक्षमा देखिएका छन् ।

डुबान पीडित आश्वासनका आधारमै भोट नदिने मनसायमा पुगेका हुन् । पीडितहरूले पटक-पटक उम्मेदवारलाई जिताएर पदमा पुर्‍याउँदा पनि जवाफ नपाएको भन्दै यसपटक प्रतिबद्धतापत्रसहित मत दिने निर्णय गरेका हुन् । बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना सरोकार समिति र बूढीगण्डकी आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले १५ बुँदे माग पत्र भोट माग्न आउने उम्मेदवारलाई बुझाएका हुन् ।

गौरवको आयोजना बन्ने भएपछि हर्षित भएका स्थानीयवासी आफ्नो सहज रूपमा बाच्न पाउने अधिकारसमेत खोसिएपछि बिचल्लीमा परेको गुनासो गर्दै समितिका संयोजक हरेराम ढकालले यसपटक शर्तसहित भोट दिने बताए । ‘पहिले घरनजिकै एम्बुलेन्स र सार्वजनिक सवारीसाधन टन्नै चल्थे । अहिले एम्बुलेन्स मात्रै होइन, सार्वजनिक सवारीसाधन पनि मुस्किलले भेटिन्छ,’ उनले भने ।

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सरोकार समिति र बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सरोकार समितिले संयुक्त रूपमा १५ बुँदे माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने उम्मेदवारलाई मात्रै भोट दिने जानकारी गराएका हुन् । उनीहरूले मुआब्जा वितरण कार्यलाई छिटो सकेर बस्ती स्थानान्तरणको काम सुरु गर्नुपर्ने माग अघि सारेका हुन् ।

लक्ष्यअनुसार काम भएको भए यतिबेला बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाबाट १२ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको हुन्थ्यो । तर, विडम्बना स्थानीय बासिन्दाले न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न फेरि पनि उम्मेदवारसँगै माग गरिरहेका छन् ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अगाडि बढाएको भट्टराई नेतृत्वको सरकारले आयोजना २०७८ सम्ममा सक्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, हालसम्म आयोजनाको काम १० प्रतिशत पनि सकिएको छैन । जसका कारण आयोजना २०८५ सालसम्म सक्ने गरी अर्को म्याद थपिएको छ । हालै प्रकाशित महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने पनि वार्षिक १ प्रतिशत दरमा निर्माण भइरहेको बूढीगण्डकीको बाँकी ९० प्रतिशत काम सम्पन्न हुन बाँकी नै छ ।

सरकारले आयोजनाको वार्षिक लक्ष्यको ९० प्रतिशतको दरमा काम भइरहेको बताइरहँदा आयोजनाको समग्र प्रगति भने वार्षिक १ प्रतिशतका दरले भइरहेको देखिन्छ । १० वर्षे आयोजनाको काम सक्नेभन्दा पनि म्याद थप्नमै सरकार खुसी देखिन थालेको छ । आयोजनाको मोडालिटी टुंगो लगाउने र काम थाल्नेभन्दा योजना एउटा कम्पनीबाट खोसेर अर्कोलाई दिने र फेरि त्यसबाट खोसेर अर्कैलाई दिन खिचातानी गर्ने क्रम रोकिएको छैन । यसले बारम्बार काम सक्ने मिति संशोधन भइरहेको छ । गत जेठमा पनि सरकार मातहत रहेर नै स्वदेशी कम्पनीलाई निर्माण जिम्मा दिने निर्णय भएपछि गेजुवा कम्पनीबाट सरकारले आयोजना खोसिसकेको छ ।

यसरी राजनीतिक किचलोमा फसेको आयोजनामा प्रधानमन्त्री फेरिएसँगै अनुकूलका निर्णय गर्दै पुराना निर्णयलाई उल्टाउने प्रवृत्ति राजनीतिक दल तथा सरकारमा देखिन्छ । जस्तो, २०७४ जेठमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप अफ कम्पनी लिमिटेड (सीजीजीसी) लाई १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको विस्तृत डिजाइन, निर्माण र लगानीसमेत गर्ने (ईपीसीएफ) खाकामा बनाउने सैद्धान्तिक सहमति दियो । त्यतिबेला गेजुवा कम्पनीलाई सरकारले बिनाटेण्डर र बिनाप्रतिस्पर्धा बूढीगण्डकी बनाउने जिम्मा थमाइदिएको थियो ।

२०७४ जेठमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए । उनले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गरेको निर्णय उल्ट्याउँदै गेजुवा कम्पनीबाट आयोजनालाई खोसे । उनले स्वदेशी निर्माण कम्पनी र स्वदेशी प्रविधिबाटै निर्माण गर्ने निर्णय पनि गरे । अनि २०७४ मंसिरमा जब प्रधानमन्त्रीमा केपी ओली आए, उनले पनि बूढीगण्डकीलाई गिजोले । र, चिनियाँ कम्पनीलाई नै दिने निर्णय लिए । अहिले आएर भने सरकार आफैँले आयोजना अगाडि बढाउने निर्णय गरिसकेको छ । गत जेठमा ऊर्जा तथा जलस्रोतमन्त्री पम्फा भुसालले स्वदेशी कम्पनी मोडलबाटै निर्माण गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌मा लगेकी थिइन् । मन्त्रिपरिषद्‌बाट पारित भएसँगै चाइनिज कम्पनीबाट आयोजना खोसिसकिएको छ ।

आयोजनाको नाममा इन्धनमा लाग्ने पूर्वाधार कर अन्तर्गत सरकारले लिएको प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ कर उठाउँदै आएको थियो । झण्डै ७८ अर्ब रुपैयाँ संकलन भइसकेपछि गत जेठमा सो कर हटाइएको थियो । अब आफैँ बनाउन लागिपरेको सरकारले फेरि पनि राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्ने माध्यम नबनाउँला भन्न सकिन्न । यसपटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नै बूढीगण्डकी निर्माणको प्रतिबद्धतासहित चुनावमा होमिएका छन् । जसले स्थानीय बासिन्दामा आयोजनाको काम तीव्र गतिमा हुने आशा जगाए पनि फेरि पनि राजनीतिक किचलोको शिकार हुनुपर्ने हो कि भन्ने आशंका पैदा गरेको छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, कात्तिक २७, २०७९ १७:५७