मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत यसपटक पुनः पर्सा–१ ‘ख’ बाट चुनाव लड्दैछन् । कर्णालीका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही उसैगरी हुम्ला प्रदेश २ मा उठेका छन् । बितेका पाँच वर्षमा सात प्रदेशमा १२ मुख्यमन्त्री बने । तीमध्ये प्रदेशसभामै दाेहाेरिन लागेका यी दुई मात्र हुन् । सात प्रदेशका छ पूर्वमुख्यमन्त्री प्रदेश छाडेर पुनः संघीय संसद्काे चुनावमा होमिएका छन् ।
प्रदेश १ का पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राई भोजपुरबाट चुनाव लडिरहेका छन् । गण्डकीका पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ लमजुङ १ बाट मैदानमा छन् भने लुम्बिनीका पूर्वमुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल दाङ २, प्रदेश १ का भीमप्रसाद आचार्य सुनसरी २ र कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही कालीकोटबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि प्रत्यक्ष चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् ।
अधिकांश पूर्वमुख्यमन्त्रीहरू प्रदेशबाट प्रतिनिधिसभातर्फ फर्किनुले प्रदेश चुनावको रौनक नै घटाएकाे छ । आखिर प्रदेशले पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई समेत किन टिकाइराख्न सकेन ?
त्यसो त, मुख्यमन्त्री मात्रै नभएर यसपटक प्रदेशको चुनावमा उत्रिएका उम्मेदवारहरू स्वयम् नै पनि आफूहरू छायामा परेको बताउँदै आएका छन् । बाँके २ ‘ख’ का प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवार कौशलकुमार मिश्र प्रतिनिधिसभालाई मात्रै महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएकाले आफूहरू ओझेलमा परेको बताउँछन् । घरदैलो गर्ने क्रममा समेत प्रत्यक्ष चुनावका उम्मेदवारका सहायक पात्रका रूपमा प्रस्तुत हुने गरेको उनको अनुभव छ ।
आसन्न ४ मंसिरकाे संसदीय चुनावमा प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको चुनाव एकैपटक हुँदैछ । तर, संघीयताको महत्त्वपूर्ण कडीका रूपमा लिइने प्रदेशका उम्मेदवार र एजेन्डा भने ओझेलमा छन् । प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार र तिनका अभियानको माहौल बढिरहेका बेला प्रदेशसभाको चर्चा भने कमै मात्र हुने गरेको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो– डडेल्धुरा, झापा र गोरखाको चुनावी माहौल ।
डडेल्धुराबाट प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, झापा ५ बाट एमाले अध्यक्ष केपी ओली र गोरखा २ बाट माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल चुनाव लड्दै गर्दा यी तीनै क्षेत्रमा प्रदेशसभाका उम्मेदवारहरूको भने खासै चर्चा सुनिँदैन ।
भावी प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने बहसले प्रदेशको चुनावी माहौललाई छायामा पारिदिएको प्रदेशसभाका उम्मेदवारहरू नै बताउँछन् । झापा ५ ‘ख’ का नेकपा एमालेका उम्मेदवार होमबहादुर थापा भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिको चर्चा भएको ठाउँमा धेरै मतदाताको ध्यान उतै जाँदोरहेछ । यो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै होइन, अन्य निर्वाचन क्षेत्रतिर पनि यस्तै देखिन्छ ।’ तर, यसलाई आफूले स्वाभाविक रूपमा लिएको थापा बताउँछन् ।
चुनावी अभियानमा होस् वा एजेन्डा तय गर्दा, दलहरूका प्राथमिकतामा प्रदेशसभाको चुनाव र उम्मेदवारमा परेको देखिँदैन । न त दलहरूले घोषणापत्रमा प्रदेशलक्षित एजेन्डालाई मुद्दाको रूपमा बहसमा ल्याएका छन्, न उम्मदेवारहरूले नै प्रदेशसभाको चुनावलाई आकर्षणको केन्द्र बनाउन सकेका छन् । बाँके २ ख का जनमत पार्टीका उम्मेदवार महमुदुल हसन अन्सारी भोट माग्ने र दिने दुवै ‘क्लियर’ नभएको सुनाउँछन् ।
मतदाताले पनि प्रदेशसभाका उम्मेदवारलाई खासै महत्त्व नदिएको उनको बुझाइ छ । कतिपय क्षेत्रका मतदातालाई त प्रदेशसभा उम्मेदवार र उनीहरूका आगामी भूमिकाबारे समेत थाहा छैन ।
संघीयतामाथि नै प्रश्न
प्रदेशको अस्तित्वमा प्रश्न उठेको यो पहिलोपटक भने होइन । संघीयताको मर्मअनुरुप यदि प्रदेशले आफ्नो हैसियत कायम राखेको हुन्थ्यो भने नवलपुर सुस्ताका मिटरब्याजीपीडित न्याय पाउने आसले काठमाडौंको माइतीघर मण्डला पटकपटक धर्ना बस्न आइरहनै पर्दैनथ्यो । न त बाराका उखु किसान आफ्नो पैसा उठाउन काठमाडौं धाइरहनुपर्थ्यो ।
यसरी पहिलो कार्यकालमा नै पटकपटक प्रदेश स्वयम्ले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न नसक्दा प्रदेशले आकर्षण गुमाउन पुगेको राजनीतिशास्त्री कृष्ण खनाल बताउँछन् । आफ्नो औचित्य जोगाउनै कठिन भएको प्रदेश सरकारका लागि प्रदेशसभाको चुनावी चर्चा नहुनुले एकपटक पुनः संघीयतामाथि नै प्रश्न उठाएको उनको भनाइ छ । 'संविधानको मर्मअनुरुप तल्लो तहलाई अधिकारसम्पन्न गराउँदै लैजानुको सट्टा केन्द्रिकृत शासनको अभ्यासबाट मुक्त हुन नसक्दा प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवार ओझेलमा परेको छ' खनाल भन्छन् । साथै, प्रदेश आफैँमा सिंहदरबारको विस्तारित स्वरुप बन्न पुग्दा पनि यसको अस्तित्वबारे नै बहस उठ्न पुग्नु अस्वाभाविक नभएको उनको भनाइ छ ।
केन्द्रीकृत मानसिकता हावी भएको नेपाली राजनीतिमा सबैको ध्यान काठमाडौं र सिंहदरबारमा मात्रै सीमित बन्न पुगेको प्रदेश चुनावको सेलाएको माहौलले पुनः पुष्टि गरिदिएको छ । प्रदेश कुनै पनि दलको प्राथमिकतामा नपरेको खनाल बताउँछन् । ‘यसबीचमा उनीहरू संविधान कार्यान्वयनको पहिलो कार्यकालको अनुभव र समीक्षासहित आउनुपर्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘संघीयता सबै पार्टीको नाराबाजी मात्रै भयो, मुद्दा भएन ।’
त्यस्तै मत राख्छन्, संघीयताविद् खिमलाल देवकोटा । ‘पहिचान र स्रोतसाधनको दृष्टिकोणले केन्द्रको मन्त्रीभन्दा प्रदेशको मुख्यमन्त्री बलशाली हुनुपर्ने हो’, संघीयताविद् देवकोटा भन्छन्, ‘तर केन्द्रिकृत मानसिकताले प्रदेशको महत्त्व बुझेन ।’
प्रदेशको आवश्यकता छैन भन्नेहरूका लागि अहिले ओझेलिएको प्रदेश चुनावले थप बल दिएको छ । हुन पनि प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको हैसियत केन्द्रको सांसदजत्तिको पनि स्थापित हुन सकेन । न त गर्व गर्न लायक मुख्यमन्त्री नै कुनै प्रदेशले पायो । बरु उल्टै गएको कार्यकालमा प्रदेशले संघले गरेको गल्ती दोहोर्यायो । राजनीतिक भागवण्डाको नाममा कार्यकर्ता पोस्ने, सत्तामा पुग्ने, सरकारलाई अस्थायी बनाउनेलगायतका गल्ती हिजोका दिनमा केन्द्रले जेजे गर्थ्यो, ती सबै प्रदेश सरकारले दोहोर्याएको देखियो । त्यसो त संविधानले अधिकार दिँदादिँदै पनि संघले प्रादेशिक अधिकार नियन्त्रणमा लिने र कानुन नबनाइदिनाले पनि संघको थिचोमिचो सतहमा आयो ।
प्रकारान्तरमा प्रदेश कति जरुरी छ भन्ने कुरा राज्यले बुझाउनै सकेन । सोही कुरालाई मध्यनजर गर्दै गएको हप्ता संसदीय विशेष समितिले नेपाल सरकारका सरोकारवाला निकायहरूलाई संघीयताको मर्मअनुरुप तीनै तहको पुनर्संरचना र सवलीकरण गर्नका लागि विभिन्न सुझाव सिफारिस गरेको छ । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म एउटा अभियान अनुशिक्षण कार्यक्रम नै जरुरी भएको अध्ययनले निर्क्योल गरेको छ । संविधान संशोधन विधेयक नै पेस गरेर प्रदेशमन्त्रीको संख्या, काम र अधिकारलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने सिफारिस समितिले गरेको छ ।
पार्टीको प्राथमिकतामा पर्दैन प्रदेश
चुनाव आउन दुई साता मात्रै बाँकी हुँदा पनि प्रदेशलक्षित घोषणापत्रले चुनावी माहोल तताउन सकेको छैन । ‘प्रदेशको मुद्दालाई अगाडि राख्दा भोट आउँदैन भनेर पार्टीहरूले पत्याएका छन्’, खनाल भन्छन्, ‘हाम्रो राज्य व्यवस्था नै संघीयताविरोधी छ ।’
राप्रपा, राजमाे लगायतका केही दलले त प्रदेशसभा नै चाहिँदैन भनेर घोषणा नै गरिसकेको छ । तथापि सत्ता गठबन्धनसँगै राजमाे र एमालेसँग जोडिएको राप्रपाले प्रदेशमा उम्मेदवार भने उठाएका छन् । त्यस्तै, नेकपा एमालेले पनि आफू प्रदेशमैत्री नभएको छनक केपी ओलीको प्रधानमन्त्रीकालमै देखाइसकेको छ । यतिसम्म कि पाँच वर्षमा एकाध वटकबाहेक अन्तरप्रदेश बैठक बस्न सकेन । संघले प्रदेशलाई सहयोग नगरेको भन्दै ६ प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले पोखराबाट घोषणापत्र नै सार्वजनिक गरे । भलै नेकपा एमालेले प्रदेश लक्षित घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । पाँच दलीय गठबन्धनले शेरबहादुर देउवाकाे नेतृत्वमा सरकार बनाएकाे डेढ बर्षमा एक पटक पनि अन्तरप्रदेश बैठक बसेन । संघ मात्र हाेइन्, प्रदेशले समेत संघियतालाइ स्थापित गर्न सकेन । शंकर पाेखरेल मुख्यमन्त्री हुँदा लुम्बिनीबाहेक कुनै पनि प्रदेशले अन्तरपालिका समन्वय बैठक डाकेनन् ।
त्यस्तै, सशस्त्र विद्राेहबाट आएको माओवादीले पनि संघीयतालाई इमान्दारितापूर्वक अात्मसात गरेको देखिँदैन । संघीयताको उद्देश्य लिएर मधेस आन्दोलनबाट बौरिएको जनता समाजवादी पार्टी पनि गठबन्धनको अडेसमा सिट र भोटको खेलमा रुमलिएको देखिन्छ । यस अर्थमा हेर्दा कुनै पनि पार्टीको प्राथमिकतामा प्रदेशगत राजनीति परेको देखिँदैन ।
गएको हप्ता नेपाली कांग्रेसले लुम्बिनी प्रदेशलक्षित ‘महत्त्वाकांक्षी’ घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । यद्यपि प्रदेशगत मुद्दा र एजेन्डा छायामा परेको स्पष्ट देखिन्छ । हालै उदय भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त प्रदेशगत संरचनाको विरोध गर्दै कुनै उम्मेदवारसमेत उठाउने कष्ट गरेन ।
तथापि हाल प्रदेशको चुनावी माहौल ओझेल पर्नुमा मिडिया पनि उत्तिकै जिम्मेवार भएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका केशव झा बताउँछन् । प्रदेशको चुनावलाई मिडियाले महत्त्व नदिएको उनको आरोप छ ।
संघीयता खारेज गर्नकै लागि प्रदेश चुनावमा उठेका छौँ : रवीन्द्र मिश्र
‘संघीयता खारेज गर्ने पनि भन्ने, अनि प्रदेशसभामा मान्छे पनि उठाउने ?’, काठमाडौं–१ को घरदैलो गर्ने क्रममा मतदाताले राप्रपाका उम्मेदवार रवीन्द्र मिश्रलाई सोधेका छन् । जसको प्रत्युत्तरमा मिश्रले आफू गणतान्त्रिक संविधानभित्र रहेर चुनावमा भाग लिइरहेको अवगत गराउँदै मतदातालाई यसरी चित्त बुझाउने प्रयास गरेका छन् :
‘हामी देशका लागि गणतन्त्र ठीक भएन भनेर भनिरहेका छौँ । संविधानको विरुद्ध संघर्ष गर्छौं भनेर कि त हामी भूमिगत भएर हतियार उठाउनुपर्यो, कि त जंगल पस्नुपर्यो कि त संघर्ष गर्नुपर्यो । तर, गणतान्त्रिक संविधानभित्र रहेको चुनावमा भाग लिइरहेका छौँ । हामीले गोली हानेर मान्छे मारेर व्यवस्था परिवर्तन गर्छौं भनेका होइनौँ । त्यसो हुनाले अहिले नेपालको संविधानले चारवटा विषयबाहेक सबैमा जनमतसंग्रहको अधिकार दिएको छ ।
प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ भनेरै हामी प्रदेशसभामा साथीहरूलाई उठाइरहेका छौँ ।’
पुनर्संरचनाबिनाको प्रदेश काम छैन भनेर प्रदेशसभामा उठेनौँ’ : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
प्रदेशको औचित्यमाथि नै प्रश्नचिह्न उठेको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने कुनै पनि प्रदेशसभामा आफ्नो उम्मेदवार उठाउन आवश्यक ठानेन । केवल प्रत्यक्ष चुनावमा मात्रै सहभागी हुने रास्वपाले जनाएको छ । प्रदेशको पुनर्संरचना र सवलीकरण गर्न प्रदेशसभाभन्दा बाहिरिएर रास्वपाले के सन्देश दिन खोजेको हो । रास्वपाका प्रवक्ता गणेश कार्कीको मत यस प्रकार छ:
‘सैद्धान्तिक रूपमा हामी संविधान मान्छौँ । तीन तहको संरचना चाहिन्छ भन्ने नै हो हाम्रो धारणा पनि । तर, हाल नेता कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्रको रूपमा मात्रै प्रदेशको प्रयोग भइरहेको देखिन्छ । खासमा संघीयता यसरी सञ्चालन हुँदैन । प्रादेशिक संरचना यस्तो नहुनुपर्ने हो । अनि फेरि प्रदेश पनि उस्तैउस्तै भए । हाम्रो भूगोल अनि जनताका समस्याका आधारमा प्रदेश हुनुपर्थ्यो । अर्को, प्रदेश चलाउन एकदमै खर्चिलो र भद्दा पनि भयो । त्यसैले अहिलेको प्रादेशिक संरचनाले संघीयताको कुनै पनि आधारभूत कुरा मानेको देखिँदैन । संघीयताविरोधी जनमत बढ्दै गइरहेको छ । विकेन्द्रीकरणकै जनमत बढ्ने कुराचाहिँ गलत प्रादेशिक संरचना बनाएकै कारण भएकाले हामीले यो विषय कम्तीमा बहसमा आओस् र हामी यसमा सरिक हुँदैनौँ है भनेर त्यसबाट अलग भएका हौँ ।
आसन्न चुनावमा हाम्रो पार्टीले सरकार नै बनायो भने पनि अरु नै पार्टी प्रदेशको संरचनामा गए पनि हामीलाई फरक पर्दैन । त्यस्तो संरचनासँग काम गर्न गाह्रो भएन । तर कुरा के हो भने हामीले सक्ने भए प्रदेश प्रमुख जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने थियौँ । स्थानीयमा भएका जनप्रतिनिधिबाट पनि प्रतिनिधित्व गर्ने गरी प्रदेश काउन्सिल वा परिषद् बनाउने थियौँ । त्यो परिषद्ले विधेयक बनाउँछ, बजेट पारित गर्छ र स्थानीय तहले आफ्नो लागि आफैँ बजेट छुट्याउँछ । तर, लोकतन्त्रमा हामी ‘चेक एन्ड ब्यालेन्च’ गर्नका लागि हामीसँग पहिल्यै नै संस्थाहरू छन् । तर, प्रदेश सधैँ नेता भर्ती गर्नका लागि होइन । राजनीतिक दलका कोही पनि नेता कार्यकर्ता भर्ती गर्नका लागि होइन । खालि लोकतन्त्रको शक्ति पृथकीकरणका लागि हो ।
हामी संघीयताविरोधी होइनौँ । विकेन्द्रीकरणका लागि संघीयता एकदमै राम्रो भइरहेको छ । तर, अहिलेको जुन संरचना र स्वभाव छ मन्त्रीहरूको संख्या मात्रै राख्ने, प्रदेश बनेको छ । उसको काम शपथ खुवाउने, रिबन काट्नेभन्दा अरु देखिँदैन । जिल्ला समन्वय समितिजस्ता काम नलाग्ने संरचनाले हाम्रो विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तलाई नै गलत बनाइदिएको छ । विकर्षण बढाइदिएको छ । हामीले प्रदेश खारेज गर्ने होइन कि यसको पुनर्संरचना गरेर मान्छेसँग सिधैँ सम्पर्क हुने गरी चुस्त र कम खर्चिलो बनाउने कुरा हो ।’
प्रदेश सुधार्नलाई नै प्रदेश चुनावमा दोहोरिएनौँ ः पूर्वमुख्यमन्त्री
यसपटकको प्रदेशसभामा प्रत्यक्षतर्फ ३३० र समानुपातिकतर्फ २२० गरी ५५० सदस्य निर्वाचित हुँदैछन् । प्रत्यक्षतर्फ भने ३ हजार २२४ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । जसमध्ये पाँच जना पूर्वमुख्यमन्त्री प्रत्यक्षमा लड्दैछन् ।
महेन्द्रबहादुर शाही
कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री, प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार कालीकोट
प्रदेशमा बसेर संघीयतालाई पूर्ण रूपमा कहिल्यै पनि कार्यान्वयन गर्न सकिएन । पाँच वर्षभित्र जसरी संघीय व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्थ्यो, त्यो न त प्रतिनिधिसभाले चासो राख्यो, न केन्द्रीय सरकारले । अहिलेसम्म तीनै तहका चुनाव भए ।
संविधानमा व्यवस्था भएअनुरुपका केही कार्यान्वयन गर्नुपर्ने काम कत्ति पनि अगाडि बढ्न सकेन । स्थानीय पालिका र प्रदेश सरकारका लागि प्रशासनिक संरचनाहरू बनाउन पर्ने थियो । संघीय कानुनहरू बनाउनुपर्ने थियो । प्राकृतिक स्रोत साधनको कुरा गर्नुपर्ने थियो । प्रदेश सरकार आत्मनिर्भर भएर चल्नुपर्ने थियो । तर, केवल सरकारले दिएको अनुदानकै भर चलाउन खोजिएको सरकार सरकार नै हुन सकेन ।
आफ्नो खुट्टामा उभिने सरकार बनाउन पर्यो । संघीय व्यवस्थालाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि, संविधानमा भएका व्यवस्थामा अलिकति केन्द्रमा गएर झकझकाउन पाए सातै वटा प्रदेशको हविगत सुधार्न सकिन्थ्यो कि भन्ने लागेको छ । संविधानलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गराउनकै लागि म प्रत्यक्षमा आएको हुँ । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउन र संसद्भित्र पनि बलियो आवाज उठाउनका लागि नै मैले प्रतिनिधिसभाका लागि उम्मेदवारी दिएको हो ।
खगराज भट्ट
डडेल्धुराका प्रदेशसभाका उम्मेदवार
डडेल्धुरामा तीनपटकसम्म देउवासँग सम्मानजनक मत ल्याएर पराजित भएका नेकपा माओवादी केन्द्रका खगराज भट्ट आसन्न चुनावमा प्रत्यक्षबाट नभएर प्रदेशसभाको चुनावमा होमिँदै छन् । गठबन्धनका कारण कांग्रेसबाट प्रत्यक्षमा देउवा उठ्ने भएपछि भट्ट प्रदेशसभामा उम्मेदवार बनेका हुन् ।
‘गठबन्धन भइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा हामीले इच्छाइएको ठाउँमा उम्मेदवारी दिने कुरा हुँदैन । गठबन्धनको शीर्ष तहमा भएको समझदारीअन्तर्गत हाम्रो भागमा जे पर्छ त्यसैमा हामी उभिनुपर्छ भन्ने बुझाइ हो । गठबन्धनले यसपटक देउवाजीलाई शीर्ष नेता हुनुको नाताले प्रत्यक्षतर्फ उठायो । दोस्रो शक्ति, माओवादी भएको हुनाले हामीले पनि एउटा प्रदेशसभा पाउने भइयो । हाम्रो पार्टीबाट मलाई सिफारिस गरियो । अर्को कुरा, म पार्टीको इमानदार सिपाही हुँ । गठबन्धनको सिपाही हुँ । मैले पार्टी र गठबन्धनको आदेश स्वीकारेको हो । प्रदेश भन्नेबित्तिक्कै स्वाभाविक रूपमा भिन्नता भइनै हाल्छ । तथापि, चुनाव चुनाव नै हो, एजेन्डा एजेन्डा नै हो, प्रतिस्पर्धा प्रतिस्पर्धा नै हो । भावी प्रधानमन्त्रीको चर्चा हुँदै गर्दा हामीले सर्वाङ्गीण एजेन्डा अघि सारेका छौँ । स्वास्थ्य, शिक्षा, खहरे खोला, औद्योगिक वातावरण, धार्मिक, पुरातात्विक कृषिमा आधुनिकीकरण, स्वरोजगारलगायतका कुरा उठाइरहेका छौँ ।’
पृथ्वीसुब्बा गुरुङ
लमजुङ १ का उम्मेदवार, गण्डकी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री
‘संविधान लागू भएपछि म पहिलोपटक सरकार बन्दा संघीयता कार्यान्वयन गर्छु भनेर आफ्नै खुसीले प्रदेशमा गएको थिएँ । अहिलेचाहिँ प्रदेशमा मेरो अभ्यास सकियो । संघीय सरकारमा सहभागी भएर राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव पार्ने भूमिका निर्वाह गर्न म माथि आएको हुँ । यो कुनै नौलो कुरा होइन ।
हिजो प्रदेशमा हुँदा जसरी अधिकार, बजेटिङ र कानुनका कुरामा हामीलाई अप्ठ्यारो पारिएको थियो, त्यसको करेक्सन पनि म माथि बसेर गर्छु । त्यस कारण माथिबाट भूमिका प्रभावकारी नभएपछि कानुन बजेट कार्यान्वयन नगरेसम्म तल बसेर कराएर मात्रै नहुने रहेछ भन्ने बुझेका कारण म माथि आएको हो ।
अब संसद्मा गइसकेपछि अधिकार बनाउने, ऐन कानुन बनाउँदा त्यही मोडलमा बनाउनुपर्छ । दोस्रो कुरा, बजेटिङको कुरा पनि गर्छु ।’
‘काठमाडौं केन्द्रित’ मानसिकता हटाउन काठमाडौंबाटै उठेको हुँ : जगन्नाथ लामिछाने, काठमाडौं ५ (२)
‘प्रदेशको ‘आइडिया’ भनेकै काठमाडौं केन्द्रित मानसिकताको विद्रोह हो । तर, त्यही काठमाडौं केन्द्रित मानसिकतासँग लड्न काठमाडौंमै रहेर विद्रोह गर्दा फरक हुँदोरहेछ । धेरै मान्छेलाई ‘प्रदेश चाहिन्छ र ?’ भन्ने भाव देखिन्छ । तर, त्यो यस्तो हुनुमा हाम्रा दल र नेता नै जिम्मेवार छन् । संघीयता यिनैले ल्याए । हरेक चुनावमा देशलाई अल्झोमा राखिराखेर विगत ४० वर्षदेखि यिनै सत्तामा छन् । प्रदेश चाहिँदैन भनेर उनीहरूलाई फेरि हामीलाई ‘कन्फ्युज’ बनाउने दाउमा छन् । तर, म अहिले घरदैलो गर्दैगर्दा भन्छु, हाम्रो देश सानो छ तर जनसंख्याको हिसाबले हामी ठूलो देश हौँ । काठमाडौंलाई हामीले एउटा युनिट मान्यौँ भने दोलखा, नुवाकोट तिरबाट मान्छे आउनुपर्यो भने दुई दिन लाग्ने ठाउँ पनि छन् । गण्डकीको बोर्डरबाट १० हजारको पासपोर्ट बनाउन ५० हजार सकेर आउनुपर्ने कुरा हामीले बिर्सियौँ । किनभने काठमाडौंलाई केन्द्रमा राखेर संघीयता ल्याइएकै होइन । संघीयता भनेको त काठमाडौं जस्तै सुविधा र पहुँच विस्तार गर्नलाई ल्याएको हो। अर्कोतिर, प्रदेशमा जाने मान्छेको भिजन पनि चाहिन्छ । तर नेताहरूले आफ्नो अधीनमा राख्न चाहे प्रदेशलाई, प्रदेशका नेतालाई ।
जहाँसम्म बागमती प्रदेशको कुरा छ, ४० प्रतिशत जीडीपी बागमती प्रदेशले योगदान गर्छ । हामी सबैभन्दा महँगो शहरमा बस्छौँ । त्यसैले हामीले प्रादेशिक भाष्यलाई स्थापित गर्नुपर्ने देखिन्छ । भौगोलिक विविधता भएको नेपाल जस्तो ठाउँमा डिफ्याक्टो उम्मेदवार जस्तो भए, प्रदेशका उम्मेदवार ।’
प्रकाशित मिति: बुधबार, कात्तिक २३, २०७९ ०८:२९
